मुंबई मेट्रोचे कारशेड ‘आरे’मध्येच होणार - सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये उभारण्यास कथित पर्यावरणवाद्यांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कारशेडसाठी आरेची केलेली निवड योग्य ठरविली असून कारशेडच्या बांधकामासाठी ८४ झाडे कापण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता मुंबई मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरित करण्याचा पूर्वीचा निर्णय बदलून आरे येथील कारशेडचे स्थान पुनर्संचयित करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा नवीन निर्णय हा पूर्ण विचाराअंती घेण्यात आला होता. त्यामुळे या निर्णयास प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला असताना स्थगिती देणे या न्यायालयास अशक्य आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) अर्जावर योग्य अटी घालून निर्णय घेण्यास वृक्ष प्राधिकरण स्वतंत्र असेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

एमएमआरसीएलतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी केवळ ८४ झाडे तोडण्याची गरज असून त्याचीच परवानगी हवी आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत २३ हजार कोटी होती, या खटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत आता ३७ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.