दिल्लीतील इमामांना वेतन आदेश आणि घटनेचे उल्लंघन

 

 

 

 

 

 

“सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये दिल्लीतील मशिदीच्या इमामांना आणि मुअज्जीन यांना मानधन देण्याचा जो आदेश दिला होता, तो आदेश घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे,” असे केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहूरकर यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. “करदात्यांच्या पैशांचा उपयोग एखाद्या विशिष्ट धर्माला अनुकूल ठरेल, असा करता कामा नये,” असे घटनेत नमूद करण्यात आल्याकडे केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी यावेळी लक्ष वेधले आहे.

 

 

‘अखिल भारतीय इमाम संघटने’ने केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना, ज्या मशिदीचे व्यवस्थापन ‘वक्फ’ बोर्डाकडून केले जाते त्यांनी मशिदीच्या इमामांना मानधन द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, हा आदेश घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे, असे माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अलीकडेच दिल्लीतील मशिदीच्या इमामांचे वेतन दहा हजारांवरून 18 हजार रुपये इतके वाढविण्याची घोषणा केली आहे.

 

  

माहितीच्या अधिकारात सुभाष अग्रवाल या कार्यकर्त्याने दिल्ली सरकारकडून आणि ‘वक्फ बोर्डा’कडून इमामांना किती वेतन मिळते, याचा तपशील मागितला होता. त्यासंदर्भातील सुनावणीच्या वेळी माहिती आयुक्त उदय माहूरकर यांनी सर्वोच्चन्यायालयाने 1993 मध्ये जो निर्णय दिला, त्यामुळे ‘चुकीचा पायंडा’ पाडला गेला असल्याचे मत नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय देऊन राजकीय वादास आणि सामाजिक असंतोषास निमित्त करून दिले, असेही माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे. माहिती आयुक्तांनी आपल्या आदेशाची प्रत योग्य कारवाईसाठी केंद्रीय कायदामंत्र्यांना पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

“सर्व धर्मीयांच्या धर्मगुरूंना मासिक मानधन देतेवेळी समानतेचे तत्व पाळले जाईल हे लक्षात घेऊन योग्य ती कृती करावी,” असे माहिती आयुक्तांनी केंद्रीय कायदामंत्र्यांना कळविले आहे. घटनेच्या ‘कलम 25’ ते ‘28’ मधील तरतुदींकडेही या पत्राद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मुस्लीम समाजास विशेष लाभ देण्याचे धोरण स्वातंत्र्यपूर्व काळात होते. त्यातूनच मुस्लिमांच्या विस्तारवादी आणि विभाजनवादी प्रवृत्तींना खतपाणी घातले गेले आणि त्याची परिणती देशाच्या विभाजनात झाली, याचा उल्लेखही माहिती आयुक्तांनी केला आहे.

 

 

मशिदींमधील इमाम आणि मुअज्जीन यांनाच केवळ मानधन देणे म्हणजे हिंदू समाज आणि अन्य मुस्लीमेतर समाजाचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे, असे माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे. ‘दिल्ली वक्फ बोर्डा’स दिल्ली सरकारकडून सुमारे 62 कोटी रुपये वार्षिक अनुदान मिळते, तर अन्य स्वतंत्र मार्गांद्वारे या बोर्डास मिळणारे मासिक उत्पन्न सुमारे 30 लाख रुपये आहे. ‘दिल्ली वक्फ बोर्डा’कडून इमाम आणि मुअज्जीन यांना अनुक्रमे 18 हजार आणि 16 हजार रुपये मानधन दिले जाते. करदात्यांकडून जो पैसे जमा होतो तो यावर खर्च केला जातो, तर अर्जदाराने नमूद केल्याप्रमाणे हिंदू मंदिराच्या पुजार्‍यास खूपच तुटपुंजी रक्कम मिळते, असेही माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे.

 

 

प्रारंभीच्या काळात यासंदर्भातील माहिती दडविण्याचा प्रयत्न झाला, पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला, अशी निरीक्षणेही माहिती आयुक्तांनी नोंदविली आहेत. माहिती आयुक्तांनी शुक्रवार, दि. 25 नोव्हेंबर रोजी आपली निरीक्षणे नोंदविली आहेत. मुस्लीम समाजाचे किती मोठ्या प्रमाणात लांगूलचालन केले जाते आणि त्याचवेळी बहुसंख्य हिंदू समाजाची व मुस्लीमेतर समाजाची कशी उपेक्षा केली जात आहे, हेच यानिमित्ताने सर्वांसमोर आले आहे. आपली मतपेढी सांभाळण्यासाठी मुस्लीम समाजाचे जे लांगूलचालन केले जाते, त्याचे दुष्परिणाम दिसून येत असतानाही काही राजकारण्यांचे डोळे अद्याप उघडत नाहीत, याला काय म्हणायचे!

 

 

 

 

सरकारी सेवाशर्तीचा भंग केल्याबद्दल केरळच्या मुख्य सचिवांनी सात अधिकार्‍यांना नुकतीच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविली आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्याविरुद्ध सत्तारूद्ध डाव्या आघाडीने पुरस्कृत केलेल्या ‘राजभवन मार्च’मध्ये सहभागी झाल्याबद्दल या शासकीय सेवकांना या नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. शासकीय सेवकांनी डाव्या आघाडीने पुरस्कृत केलेल्या मोर्चामध्ये भाग घेऊन सेवाशर्तींचा भंग केला. सत्तेवर आपलेच डावे सरकार असल्याने ते आपल्यावर काहीच कारवाई करणार नाही, अशा भ्रमात राहून हे सात शासकीय कर्मचारी राज्यपालांविरुद्धच्या मोर्चात सहभागी झाले होते. मंगळवार, दि. 15 नोव्हेंबर या दिवशी हा ‘राजभवन मार्च’ काढण्यात आला होता. ज्या सात जणांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्यात आली आहे, ते सातही जण वरिष्ठ पदांवरील अधिकारी आहेत.

 

 

राज्यपालांविरुद्ध काढण्यात आलेल्या त्या मोर्चामध्ये अनेक शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, अशी तक्रार भाजपचे तिरुवनंतपुरम जिल्हाध्यक्ष व्ही. व्ही. राजेश यांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्याकडे केली होती. कामावर हजर झाल्याची नोंद करून या कर्मचार्‍यांनी कार्यालय सोडले आणि ते मोर्चात सहभागी झाले. या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची छायाचित्रे भाजप नेते राजेश यांनी राज्यपालांकडे सादर केली. या प्रकरणी राजभवनाच्या प्रमुख सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सेवाशर्तीचे उल्लंघन करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांविषयी तपशील मागविला. हे अधिकारी कामावर हजार राहिल्याचे दाखवून निषेध मोर्चात सहभागी झाले होते का, याचीही माहिती राजभवनाकडून मागविण्यात आली आहे.

 

 

‘राजभवन मार्च’ काढण्याच्या आधी काही दिवस राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना, राज्यपालांच्या विरोधातील मोर्चामध्ये सहभागी झाल्यास कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा दिला होता. त्यातील गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री विजयन हे त्या मोर्चापासून दूर राहिले. राज्यपालांच्या कार्यालयाने जे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते, त्याची माहिती मागविल्यानेच त्या सर्वाना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्यात आली आहे. राज्यपाल आपल्या अधिकारांमध्ये सेवाशर्तीचा भंग करणार्‍या त्या शासकीय सेवकांविरुद्ध काय कारवाई करतात ते आता पाहायचे!

 

 

 

केरळमधील ‘व्हिजिंजम बंदर’ प्रकल्पाच्या विरुद्ध लॅटिन कॅथलिक चर्चच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे, त्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. 22 नोव्हेंबर रोजी या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍यांनी, आपले आंदोलन शांततामय असेल, असे आश्वासन केरळच्या उच्च न्यायालयास दिले होते. पण, दि. 25 आणि 26 नोव्हेंबर या दोन्ही दिवशी या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. संतप्त जमावाने व्हिजिंजम पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला आणि तेथील पोलीस अधिकारी आणि पोलीस यांना आपले लक्ष्य केले. यामध्ये 25 पोलीस अधिकारी व अन्य पोलीस जखमी झाले. संतप्त जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आणि अश्रुधुराची नळकांडी फोडली. या बंदराच्या कामासाठी सामान घेऊन जे ट्रक येत होते, ते या आंदोलकांनी रोखले होते. या बंदराच्या विरोधात जे आंदोलन पुकारणात आले, त्यामागे आर्चबिशप आणि अन्य ख्रिस्ती धर्मगुरूंचा हात असल्याचे वृत्त माध्यमांतून देण्यात आले आहे.

 

 

या आंदोलनामागे एखाद्या विदेशी शक्तीचा हात असल्याची शंका भाजप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने व्यक्त केली आहे. चर्चकडून एखाद्या प्रकल्पाविरुद्ध कशाप्रकारे लोकांना भडकविले जात आहे, त्याचे हे उदाहरण मानावे लागेल. या प्रकल्पास चर्चचा विरोध आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जेथे आपली शक्ती जास्त आहे, त्या ठिकाणी धर्माच्या आडून आपली ताकद दाखवून देण्याचा प्रयत्न चर्चकडून केला जातो. हे आंदोलन त्याचे ताजे उदाहरण आहे. व्हिजिंजम येथे उभारण्यात येत असलेल्या बंदराचे काम पूर्ण झाले की ते बंदर देशातील सर्वांत सखोल बंदर ठरणार आहे. या बंदराच्या निर्मितीचा केरळच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासास लाभ होणार आहे. पण, लॅटिन कॅथलिक चर्च त्यामध्ये मोडता घालत आहे!