भारतीय संविधान आणि समरसता

काही दिवसांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाने ‘एलएलएम’ प्रवेश प्रक्रियेसाठी गुणवत्ता यादी जाहीर केली. ती यादी स्वाभाविकपणे बर्‍याच व्हॉट्सअ‍ॅप समूहांवर फिरत होती. कायदे शिक्षणातील पदव्युत्तर कोर्सबद्दल माहिती असल्याने ती वकिलांच्या ग्रुपवर येणे स्वाभाविक होते. एकदा सहज मोबाईल बघताना वकिलांच्या एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर एक संदेश पाहिला. एका वकील साहेबांनी त्या 18 पानांच्या यादीतील एका पानाचा ‘स्क्रीनशॉट’ काढून तो या ग्रुपवर टाकला आणि सोबत कॅप्शन दिले होते, 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वाईट वाटते. या एका मुलाला 35 गुणसुद्धा मिळाले नसताना त्याचे नाव या यादीत आहे, त्यावर दुसर्‍या वकिलांनी त्याला उत्तर दिले, “यालाच म्हणतात आरक्षण.” पुढे उगाच वाद टाळण्यासाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनने चर्चा नको म्हणून हस्तक्षेप केला आणि विषय बंद केला.

 

 

दुसरी एक घटना म्हणजे एका द्वितीय वर्ष ‘बीएलएस’, ‘एलएलबी’ करणार्‍या एका मुलीला सहज विचारले की, आरक्षणबद्दल तुला काय वाटते? त्यावर क्षणाचाही विलंब न करता ती 19 वर्षे वय असलेलीमुलगी म्हणाली की, “सर आता बस झालं. आमच्यासारख्यांचे वांदे झाले.” शेजारी बसलेल्या तिच्या मित्रमंडळींनी लगेच कान टवकारले आणि तिला गप्प केले. आजकाल अशा विषयांवर चर्चा सुरू झाल्या की अत्यल्प वेळात संपतात. मोकळे बोलायचे म्हटल्यास या चर्चा उगाच वाद नको म्हणून दाबल्या अथवा टाळल्या जातात. असेही निरीक्षणास येते की खुल्या प्रवर्गातील अधिकांशी युवा वर्ग आता आरक्षणाचा विरोध करू लागलाय मुळात आरक्षण हा केवळ मर्यादित काळासाठी होता आणि काही काळानंतर तो बंद करायला हवा होता. परंतु, राजकारणी आणि सत्ताधार्‍यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी आरक्षण बरखास्त केले नाही, हे त्यांच्या डोक्यात बसलेले असून तसाच युक्तिवाद करून ते भांडत असतात. या विषयात थोडे खोलात गेले असता नक्कीच लक्षात येईल की अशा या सर्व बिनबुडाच्या चर्चांचे मुख्य कारण म्हणजे बर्‍याच सुशिक्षित नागरिकांना, शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना आणि उच्चशिक्षित युवा वर्गात असलेला सामाजिक समरसतेचा अभाव.

 

 

कित्येकांचे मत असते की आरक्षण हे जातीवर किंवा धर्मांवर आधारित नसून आर्थिक निकषांवर असले पाहिजे त्या उलट महाराष्ट्रात मराठा समाज गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल समाज हरियाणामध्ये जाट आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा 103 व्या घटना दुरूस्तीनुसार, आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाचा आरक्षण वैध आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या मूलभूत प्रारूपाला धक्का पोहोचत नाही असे मत नोंदविले आहे. या याचिकेत भारत सरकारने सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाच्या आरक्षणाला पाठिंबा देण्याची भूमिका ठेवली होती.

 

 

मुळात जेव्हा जेव्हा आरक्षणाचा विषय येतो तेव्हा तेव्हा त्या संदर्भात असलेली संवैधानिक वैधता, घटनेतील मूलभूत प्रारूप हे सर्व विषय तपासले जातात. परंतु, आरक्षणामागील तत्वज्ञान त्यामागील समतेचा विचार याबद्दल चर्चा खूप कमी होतात. दूरदर्शनवर बातमीच्या चॅनलवर प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांच्या सोयीनुसार कायद्याचे आणि घटनेचे वेगवेगळे अर्थ लावून भलतेच अनुवादन करताना दिसतात. काही महानुभव तर आर्थिक विषमता ही सामाजिक विषमतेसाठी हानिकारक आहे, असेही तर्कवितर्क लावतात. परंतु, या सर्व चर्चांमध्ये आरक्षण किंवा काही विशिष्ट वर्गातील लोकांना संविधानात दिलेल्या संरक्षणामागील कारण जाणून घेण्याचा किंवा तो जनतेला दाखवण्याचा हेतू दिसतच नाही. संविधानामध्ये अशा काही तरतुदी का केल्या आहेत; त्यामागील भाव कोणाला माहीतच नसावा का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण आयुष्य ज्या गोष्टींसाठी लढत होते, ज्या भावासाठी आग्रह धरत होते, त्या भावाबद्दल जाणून घेण्याची किंवा बोलण्याची वृत्ती आजकालच्या माध्यमांमध्ये दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा आणि भारतीय संस्कृतीचा तो सर्वात महत्त्वाचा भाव म्हणजे समरसता!

 

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांना समाज एक वर्णी पाहिजे होता. समाजात असलेली विषमता, भेदभाव याची त्यांना चीड होती. लहानपणीच झालेल्या अस्पृश्यतेच्या दंशाच्या जाणिवेमुळे त्यांनी उभ आयुष्य समाजातील भेदभाव, जातिभेद निर्मूलन करण्यासाठी घालवले संविधान समितीमध्ये सदस्य आणि नंतर मसुदा कमिटीचे चेअरमन असतानासुद्धाअस्पृश्य वर्गाच्या हितसंदर्भात त्यांनी सातत्याने मागण्या केल्या. समाजातील दलित, वंचित, समाजघटकांना सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रात हक्क व न्याय मिळाला पाहिजे, ही त्यांची आग्रही मागणी होती. त्यांनी विविध पातळीवर केलेल्या चळवळी, जनआंदोलनाची मागणी ही त्यांची तात्त्विक भूमिका होती. उद्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तर आपल्या देशाला कोणत्या स्वरूपाची राज्यघटना आणि शासनव्यवस्था आवश्यक आहे, याची पायाभरणी डॉ. आंबेडकरांनी केली. त्यांचा वैचारिक प्रवास हा देशाच्या आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या लोकशाही जीवनमूल्यावर आधारित भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीपर्यंत अखंडपणे सुरू होता.

 

 

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील समाज घडवण्याकरिता जी सर्वात आवश्यक बाब आहे ती म्हणजे सामाजिक समरसता. बर्‍याचदा असा संभ्रम तयार करण्याचा प्रयत्न होतो की, समता आणि समरसता एकच आहे. असे आरोपही होतात की, भारतातील उजव्या विचारांच्या संघटना जसे संघ, विद्यार्थी परिषद समरसता या शब्दाला पुढे करून समतेला विरोध करतात आणि संविधानाला विरोध करतात. मुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा तत्सम उजव्या विचारसरणीच्या अनेक संघटना समाजातील विविध घटकांत समरसता निर्माण करण्यासाठी अस्तित्वात आल्या आहेत, हे माझ्यासारखा सामान्य माणूस नक्कीच गर्वाने सांगू शकतो. समता ही भाषा बदलीची आहे आणि समरसता ही हृदयाची भाषा आहे. समरसता ही संपूर्ण समाजाला कवेत घेणारी आहे आणि वंचितांना न्याय देणारी आहे. परंपरेचा धागा न तोडता जे चुकीचे आहे ते नाकारून पुढे गेले पाहिजे. माझ्या मते समता ध्येय आहे, तर समरसता मार्ग आहे. समता साध्य आहे, तर समरस साधन आहे. समतेचा आधार आणि समरसतेचा व्यवहार यामुळेच समाजात एकोपा स्थापित होऊ शकतो.

 

 

राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो, हे खरे. परंतु राज्यघटनेचे एक तत्त्वज्ञान असते, राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था असते, राज्यघटनेचा एक ध्येयवाद असतो. आपली राज्यघटना म्हणजेच भारतीय संविधान, जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरूपातील घटना आहे.वास्तविक संविधानाने ‘कलम 14’ प्रमाणे भारतातील सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतील आणि त्यांना समानतेने वागविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. ‘कलम 15’ नुसार धर्म, जात, लिंग, वंश, भाषा, जन्मस्थान इत्यादीच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, हे आधोरेखित केले आहे. त्याचप्रमाणे ‘कलम 16’ प्रमाणे रोजगार आणि विकासात सर्वांना समान संधी दिली आहे. ‘कलम 21’ प्रमाणे भारतीय नागरिकांच्या जीवित आणि वित्ताचे रक्षण आणि स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हे सर्व अधिकार भारतातील सर्व नागरिकांना दिले आहेत.

 

 

भारतीय संविधानात लोकशाही, सामाजिक व आर्थिक न्याय यांना अतिशय महत्त्व आहे. घटनाकारांना सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तनाचे मोठे अगत्य होते. भारतातील अल्पसंख्याक गटाच्या हिताची काळजी होती. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणार्थ, त्यांचे कुठल्याही प्रकारे शोषण होऊ नये व ते प्रगतीच्या वाटेवर अग्रेसर व्हावेत, त्याचप्रमाणे त्यांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार त्यांना मिळावेत, यासाठी आरक्षणासारख्या तरतुदी घटनेत अंतर्भूत केल्या आहेत. समाजाच्या सर्व घटकांत सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची प्रस्थापना करणे हाच प्रजासत्ताक शासनव्यवस्थेचा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यनिर्मितीचा मूळ हेतू होता. संविधानातील अपेक्षित हक्काच्या गृहीततत्त्वावर आधारितच नागरी हक्क कायद्याची निर्मिती झाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

 

भारतीय संविधानामध्ये समरसतेचा भाव हा संविधान निर्मितीसाठी लागलेल्या दोन वर्ष 11 महिने 18 दिवस या कालावधीमध्ये झालेल्या अभ्यासाचाच परिणाम आहे का? समरसतेचा हा भाव वंचित आणि पीडित समाजावर झालेल्या अन्याया वरील प्रतिक्रियाच आहे का? संविधाना आधी आपल्या देशामध्ये समरसता अस्तित्वात होती का? इतिहासाचं कुठलंही पुस्तक उघडून बघा भारताच्या इतिहासात समरसतेचा भाव हा कणाकणात आढळून येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शासनापासून ते संत ज्ञानेश्वर तुकाराम यांच्या काव्यातदेखील समरसता हीच जीवनमूल्य म्हणून स्वीकारावे, असा आग्रह केलेला दिसतो. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शौर्य आणि सहसाचेप्रतीक होतेच. परंतु, एक न्यायप्रिय एकता सुसंगत राज्यकर्तेदेखील होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शासन प्रणालीवर म्हटले जाते की, तत्कालीन भारतीय राजे आणि मुघल यांनी लावलेल्या प्रणालीपेक्षा कित्येक क्षेत्रात सर्वोत्तम होती. काही इतिहासकार लिहितात, इतिहासात असे उत्तम शासक कधीतरीच पाहायला मिळतात ज्याने लोक मनात जागा मिळवली.

 

 

 इतिहासाच्या पटलावर छत्रपती शिवाजी महाराजही होते, शिवराय सुद्धा होते आणि शिवबासुद्धा होता. शिवरायांचे शासन हे त्यांच्या मनाचे प्रतिबिंब होते. त्यांची प्रणाली त्यांच्या मनाच्या भावासारखी समरसतायुक्त होती. या शासनात सामान्य माणूस महिला वंचित सर्वांसाठी स्नेह दिसून येतो. स्नेहाचा हा भाव म्हणजेच समरसता होईल आणि इतिहासात कुठल्याही शुरवीर भारतीय राज्यकर्त्याबद्दल वाचले, तर क्वचितच असे असतील. ज्यांच्या शासनामध्ये समरसतेचा अभाव होता आणि वंचितांवर अन्याय होत होता. जसे प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतो ते वरील गोष्टींवरसुद्धा लागू पडते. अहिल्यादेवी होळकर या तर त्यांनी लागू केलेल्या सर्व समावेशक न्यायप्रणाली आणि उचित न्यायदानासाठी प्रसिद्ध आहे.

 

 

 अहिल्यादेवी यांनी उभ्या आयुष्यात विधवा, भिल्ल, हिंदू, कारागार, मूर्तिकार अशा अनेक प्रकारच्या समाजातील सर्व घटकांसाठी दिलेले योगदान पाहावयास मिळत, अशी कितीतरी उदाहरणे आपल्याला इतिहासाच्या पुस्तकात सापडतील. जे सिद्ध करते की भारतीय संस्कृतीच्या रक्तातच समरसतेचा भाव आहे. काळाच्या सुरुवातीपासून सनातन भारतात समरसतेला स्थान आहे. सर्व घटकांचा सन्मान आहे आणि कुठल्याही प्रकारची विषमता दिसून येत नाही अथवा दिसल्यास ती वेळोवेळी नष्टसुद्धा केलेली दिसून येते. ही परिस्थिती साधारण परकीय आक्रमण सुरू झाल्यानंतर बदलली आणि बराच काळ जेव्हा देश पारतंत्र्यात होता, त्या काळात ही विषमता वाढतच गेली आणि त्यात मुघल आणि इंग्रजांनी या विषमतेला वाढवण्यासाठी इंधन पुरवलेले आढळून येते.

 

 

 

 

विद्यमान सरकारबद्दल बर्‍याचदा असे म्हटले जाते की, हे सरकार संविधान बदलणार आणि त्यामुळे संविधान धोक्यात आहे, असे आरोपसुद्धा केले जातात. विरोधी पक्ष भाषणांमध्ये म्हणतो की, एकीकडे भारतीय जनता पार्टी उच्चवर्णीयांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचे कायदे संसदेत आणतो आणि दुसरीकडे हेच म्हणतात की, भाजप सरकार आरक्षण रद्द करून समाजातील वंचितांवर अन्याय करणार. सध्याचे सरकार हे आरक्षण विरोधी आहे, असे म्हणायला एकही घटना आजवर पाहायला मिळाली नाही. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाबद्दलची सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारची भूमिका असो किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’बद्दल आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाबद्दल भारत सरकारचे प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहिले की लगेच लक्षात येईल की हे सरकार नुसते वंचितांचेच नाही, तर समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अथक परिश्रम करत आहेत. आरक्षणाचे जे निकष आहेत त्यावर चर्चा झाल्याच पाहिजे. परंतु, त्या सर्वसमावेशक असल्या पाहिजे, ज्यांच्यासाठी आरक्षण आहे त्यांनी समोर येऊन जर सकारात्मक चर्चा केली, मंथन केले, तर निश्चितच त्यातून अमृतकलश बाहेर येईल जो सर्वोपयोगी असेल.

 

 

मुद्दा फक्त आरक्षणाचाच नाही. सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणासोबतच समाजात घडणार्‍या प्रत्येक अन्यायावर खूप छान आणि सकारात्मक निर्णय देत आहे. उदाहरणार्थ, ‘तिहेरी तलाक’बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिलांना दिलेला न्याय, मानवी हक्क संदर्भातील न्याय निर्णय, राम मंदिर न्याय निर्णय, तृतीयपंथांना मिळालेली कायदेशीर ओळख असे अनेक न्याय निवाडे आहेत.जेथे आपल्याला दिसून येते की, भारतातील विद्यमान सरकार ही समाजातील प्रत्येक दुर्बळ आणि वंचित घटकांच्या पाठीशी आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आणि समाजातील अंतिम घटकापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचे काम आपली न्यायव्यवस्था करते आहे आणि प्रत्येक घटकाला मूलभूत हक्क देण्याचे काम आपले संविधान करते आहे आणि या प्रत्येक घटकाचा विचार करण्याचा जो भाव आहे तो भाव म्हणजे समरसता होय.

 

 

 

जर भारताच्या संस्कृतीत, भारताच्या इतिहासात, भारताच्या संविधानात आणि भारताच्या विद्यमान सरकारच्या मनात इतकाच समरसतेचा भाव आहे, तर मग ही समरसता भारतीय समाजात का दिसून येत नाही किंवा का कमी दिसते, हा प्रश्न मनात नक्कीच येणार. मुळात समरसतेचा जो भाव आहे तो सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे सामूहिक भाव आहे, जोपर्यंत लोकांच्या मनात एकमेकांविरुद्ध कटुता आहे त्याला आरक्षण मिळते, त्यामुळे माझे नुकसान होते असा द्वेष आहे किंवा जोपर्यंत युवा वर्गाला आरक्षणामागील भाव कळणारच नाही तोपर्यंत त्याच्या मनात समरसतेचा भाव कसा येईल? समोरच्याने भूतकाळात भोगलेल्या यातना त्याच्या वर्तमानावर परिणाम करत आहेत आणि तो मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपडतोय हे जेव्हा प्रत्येकाच्या लक्षात येईल त्यावेळी समरसतेचा भाव आपोआप जागृत होईल.

 

 

समरसतायुक्त समाज वास्तवात न येण्याचे कारण या देशातील धर्मविग्रह आणि जातीविग्रह होय. संविधानाने केवळ समतेचे स्वप्नच दाखविले नाही, तर त्यासाठी कायदेदेखील केले आहेत. तथापि आपल्या मनातील जातीय किंवा धर्मीय भेदभाव हा कायदा नष्ट करू शकत नाही. कायदा माणसांच्या मनामध्ये परिवर्तन करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तिसमूहाने दुसर्‍यांशी समरस व्हायचेच नाही, असे ठरविले असेल आणि आपल्याच जातीविषयी किंवा धर्माविषयी त्याच्या मनात अहंकार असेल, तर कायदा त्याला समरसतेसाठी बाध्य करू शकत नाही. समरसता निर्माण होण्यामध्ये ही मोठीच अडचण आहे. त्यासाठी व्यापक पातळीवर सामाजिक प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. परंपरेच्या दास्यातून आपली मने अद्याप मुक्त झालेली नाहीत. अहंकारातून मुक्त झालेली नाहीत. माध्यमात , सोशल मीडिया वर आणि साहित्यात त्याचे दर्शन घडत नाही जे घडायला पाहिजे, इतकेच!