संविधानातील भाषिक तरतुदी

लहानपणापासून आपण भारताची प्रतिज्ञा म्हणतो. त्यात भारतातील विविध परंपरा, संस्कृतीचा उल्लेख आहे. विभिन्नता आणि त्यातून साधली जाणारी एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारतात विविध गटांचे लोक राहतात. आपण केवळ एका राज्याची एकच भाषा समजत असतो. परंतु, भारतात जवळजवळ 800 भाषा बोलल्या जातात. पण, त्यातील अधिकृत 22 भाषा आहेत. भारतीय राज्यघटनेने हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषांना व्यावहारिक अधिकृततेचा दर्जा दिलेला आहे. काही राज्यांनी हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारलेली नाही. ती राज्ये इंग्रजीमध्ये व्यवहार करतात. केंद्रीय सेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्येही या 22 भाषांचा समावेश केलेला आहे. भारतीय राज्यघटना किंवा कायद्याने कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषा असा दर्जा दिलेला नाही.



भारतीय कायद्यानुसार जोपर्यंत भारतीय संघराज्याची सर्व राज्ये जोपर्यंत मान्यता देत नाही तोपर्यंत कोणतीही एकच एक राष्ट्रभाषा होत नाही. घटनेच्या ’कलम 343’ नुसार देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ही केंद्र शासनाच्या व्यवहाराची प्रमुख भाषा, तर इंग्रजी ही व्यवहाराची सहकारी भाषा आहे. 1950 साली इंग्रजीचा व्यवहारातील वापर बंद करण्याचे घटनेने मान्य केले होते. परंतु, दाक्षिणात्य राज्यांनी हिंदीला केलेला तीव्र विरोधामुळे 1965 पासून इंग्रजीचा व्यवहारातील सहकारी भाषा म्हणून वापर सुरू झाला. प्रत्येक राज्याच्या एक-दोन अधिकृत भाषा आहेतच, तर केंद्र शासित प्रदेशांमध्येही नजीकच्या राज्यातील भाषांचा वापर व्यवहारामध्ये केला जातो. भारतात 22 अधिकृत भाषा असल्या, तरी काही राज्यांमध्ये परकीय भाषाही सर्रास वापरल्या जातात. उदा. गोव्यामध्ये पोर्तुगीज, पद्दुचेरीमध्ये फ्रेंच, मेघालयमध्ये खासी, गारो. परंतु, या भाषांना घटनेने मान्यता दिलेली नाही.

प्रथम म्हणजे भाषावर प्रांतरचना का झाली? भारताची भाषावार प्रांतरचना झाली आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. आधीच भारताचे विभाजन झाल्यामुळे काही भारतीयांमध्ये रोष होताच. भाषेनुसार विभाजन करण्यासही अनेकांनी विरोध दर्शवला. कारण, यामुळे लोक मी भारतीय किंवा एकता न राहता, मी मराठी-मी तामिळी असा भेद करतील. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘एक राज्य एका भाषा’ हे तत्त्व योग्य असल्याचे मांडले. त्याच काळात तेलुगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य असावं, अशी प्रथम मागणी पोट्टी श्रीरामल्लु यांनी केली. त्यासाठीच्या उपोषणात त्यांचे निधनही झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावार राज्य असणे सोयीस्कर का आहे, या विषयी सांगितले की, एक-राज्य-एका भाषा हे देशकालातीत तत्त्व आहे. ते जेव्हा पाळलं गेलं नाही, तेव्हा काय झालं हे जुन्या ऑस्ट्रेलिया किंवा तुर्क साम्राज्यामध्ये पाहायला मिळेल. आम्हाला दोन कारणांसाठी एका भाषिक राज्ये हवी आहेत. एका म्हणजे लोकशाहीचा मार्ग सुकर करण्यासाठी आणि दुसरं म्हणजे वांशिक व सांस्कृतिक भेद नष्ट करण्यासाठी.” ’थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी भाषा आणि राज्यांची रचना याविषयी चर्चा केली आहे.

आता संविधानामध्ये भाषाविषयक विविध तरतुदी केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. प्रथम भारत एक लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र असून त्याचे स्वतःचे संविधान आहे. भारत देश हा विविध भाषांचे घर, तर काही भाषांचे माहेरघरही आहे. त्यापैकी देशाच्या अधिकृत भाषा म्हणून काही भाषा या सूचिबद्ध केलेल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेत ‘कलम 344(1)’ ते ‘कलम 351’ समाविष्ट आहेत, जे भाषांशी संबंधित आहेत. भारताच्या 22 भाषांचा या अधिकृतरित्या समावेश करण्यात आलेला आहे.भारतीय राज्यघटनेचे ’कलम 345’, राज्य विधानमंडळाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही भाषेला त्या राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून संघराज्याची अधिकृत भाषा म्हणून संवैधानिक मान्यता प्रदान करते. घटनेत त्याच्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत.

संघाची अधिकृत भाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघाच्या अधिकृत हेतूंसाठी वापरल्या जाणार्‍या अंकांचे स्वरूप हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त स्वरूप असेल.

’कलम 346’ आणि ’347’च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे राज्यात वापरत असलेल्या कोणत्याही एक किंवा अधिक भाषा किंवा हिंदी भाषा किंवा अन्य भाषा यांचा राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकार करू शकते. परंतु, राज्याच्या विधिमंडळाने कायद्याने तरतूद करेपर्यंत, अधिकृत हेतूसाठी हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचाच वापर केला जाईल.

अधिकृत उद्देशांसाठी, राज्या-राज्यांतर्गत व्यवहारांसाठी राज्यघटनेने अधिकृत केलेल्या भाषांचाच वापर करावा. परंतु, जर परंतु जर दोन किंवा अधिक राज्ये सहमत असतील, तर हिंदी किंवा त्यांना मान्य असलेली भाषा ते अंतर्गत व्यवहारांसाठी वापरू शकतात.

भाषावार राज्य निर्माण झाले असले तरी राज्यांतर्गत विविध भाग पडतात. जसे आपल्या महाराष्ट्रात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ-मराठवाडा. या राज्यांतर्गत बोलल्या जाणार्‍या भाषा स्थानिक पातळीवर अधिकृत असू शकतात, परंतु, राज्यस्तरीय व्यवहारासाठी प्रमाणभूत भाषेचाच वापर करावा, असे संविधानात नमूद केलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये आणि कायदे, विधेयके इत्यादींसाठी वापरायच्या भाषा यांसंदर्भातही संविधानामध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयात आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही,

एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या पूर्वीच्या संमतीने, राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत हेतूसाठी वापरल्या जाणार्‍या हिंदी भाषेचा किंवा इतर कोणत्याही राज्याच्या अधिकृत भाषेचा वापर अधिकृत करू शकतो.सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा म्हणून हिंदीचा वापर व्हावा, असा कोणताही कायदा संसदेने केलेला नाही आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची एकमेव भाषा इंग्रजी राहिली आहे. याआधीही अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यात हिंदीतील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे आणि हिंदीला परवानगी देणे घटनाबाह्य ठरेल, या आधारावर फेटाळून लावलेले आहेत.

संघाच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा प्राधिकरणाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, संघात किंवा राज्यात वापरल्या जाणार्‍या कोणत्याही भाषेचा यथायोग्य वापर करता येऊ शकतो.

राष्ट्रपतींद्वारे भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी एक विशेष अधिकारी नियुक्त केला जाईल. या संविधानांतर्गत भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी प्रदान केलेल्या संरक्षणाशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करणे आणि त्या प्रकरणांचा राष्ट्रपतींना अहवाल देणे, हे विशेष अधिकार्‍याचे कर्तव्य असेल.

हिंदी भाषेच्या प्रसाराला चालना देणे, भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांसाठी अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून तिचा विकास करणे आणि त्यात हस्तक्षेप न करता आत्मसात करून तिचे समृद्धीकरण सुरक्षित करणे हे संघाचे कर्तव्य असेल.

सध्या, संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये 22 भाषांचा समावेश आहे - आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तामिळ, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली आणि डोग्री.तथापि, भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये अधिक भाषांचा समावेश करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकत नाही.

धार्मिक अल्पसंख्याकांप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्याकही असतात. भारतामध्ये राहणार्‍या परंतु, त्यांची वेगळी भाषा व लिपी असणार्‍या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणतात. राज्यामध्येही राजभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा ही मातृभाषा असणार्‍या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. यामध्ये मुख्यत्वे करून वनवासी समूहांचा समावेश होतो.

संविधानातील भाषिक तरतुदी बघताना आपल्या महाराष्ट्राच्या राजभाषेविषयक तरतुदी बघणे हे क्रमपाप्त आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा ही मराठी आहे. मराठीला सध्या अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी व्यापक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताच्या संविधान निर्मितीनंतर भाषावार राज्यनिर्मितीपूर्व भाषाविषयक धोरण राबवण्यात भारताच्या घटकराज्यांपैकी मध्य प्रदेश या घटक राज्याने पुढाकार घेऊन हिंदी व मराठी या दोन राजभाषांची निवड केली. त्यांनी व्यवहारासाठी प्रशासन शब्दकोशही निर्माण केला.

भाषावार प्रांतरचनेची मागणी, भारताच्या संघराज्यातीत अनेक राज्यांतून करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मराठी भाषेची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. भारताच्या संविधानामध्ये ‘कलम 347’ अनुसार राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणार्‍या आणि सर्व सहमत असणार्‍या एका भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला जातो. दि. 1 मे, 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर जी काही महत्त्वाची धोरणे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जाहीर केली, त्यातील मुख्य धोरण हे ‘महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा ही मराठी राहील’ हे होते. हा शासन निर्णय राबवण्यासाठी दि. 6 जुलै, 1960 रोजी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अन्य अल्पसंख्याक भाषांना संरक्षण देण्यासाठी 1966-67 मध्ये भाषा संचालनालयाची विभागीय कार्यालये उघडण्यात आली.

राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण

1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .5 (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी लिपी असेल असे जाहीर करण्यात आले. अशा रीतीने मराठी भाषा ही वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी भारताच्या संविधानाच्या ’कलम 345’ मध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व शासकीय प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्यात उपयोगात आणावयाची भाषा झाली.मराठी भाषा संचालनालयाकडून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विविध उपाय राबवले जातात.

आज भारतामध्ये हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषांचा वापर केला जातो. भारताची भाषावार विभागणी झाली आहे. काही राज्ये ही हिंदी भाषेचा स्वीकार करत नाहीत. परंतु, कोणतेही राज्य संस्कृत भाषेला नाकारत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत ही भारताची राष्ट्रभाषा असावी, यासाठी प्रयत्न केले होते. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठीही त्यांनी ‘भारद्वाज’, ‘याज्ञवल्क्य’ अशा स्मृतिग्रंथांचाही अभ्यास केला होता. परंतु, तत्कालीन भारताच्या राजकारणात संस्कृत भाषा ही राष्ट्रभाषा झाली नाही.

भारतीय संविधान हे भारताच्या नागरिकांचा, त्यांच्या सामाजिक जीवनातील प्रत्येक घटकांचा बारकाईने विचार करते. भाषा हा तर मानवी जीवनाचा अविभाज्य भागच आहे. संविधानाने भाषाविषयक तरतुदी करून राज्य, संघ, केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांचे भाषिक हक्क नक्कीच दिले आहे. परंतु, आज भाषेवरून अगदी राष्ट्रभाषेवरून होणारे वादंग थोपवण्यासाठी भारतीय नागरिकांनी सामंजस्य दाखवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक भाषा ही तिच्या तिच्या जागी श्रेष्ठ असून त्यावरून भाषिक भेदभाव न करण्याचा समजूतदारपणा प्रत्येक भारतीयाने या संविधान दिनापासून दाखवला, तर हा संविधान दिन खर्‍या अर्थाने साजरा होईल.