संविधान आणि लोकशाही

 

 

 

 

 

 

 

 

संविधान म्हणजे देशातला सर्वोच्च कायदा, या कायद्यामध्ये राज्य व राज्याच्या स्वरूपाचे वर्णन शासन शासनाचे अधिकार असणारा दस्ताऐवज.

 

 

जगात पहिल्यांदा लिखित संविधान अमेरिकेने तयार केले, यामध्ये अमेरिकेने सर्व घटकांचा विचार केला आणि भारताच्या संविधानाच्या बाबतीत विचार करायचा असल्यास संविधानकर्त्याने संविधान तयार करताना समाज, धर्म, जात, पंथ, वर्ण, लिंग या सर्व गोष्टींचा सर्व स्तरावर अभ्यास केला, त्याप्रमाणे संविधान तयार केली आहे. म्हणजेच असे म्हणायला आपल्याला हरकत नाही. संविधान एक प्रकारचा सामाजिक दस्ताऐवज आहे, असे म्हणायला नक्की हरकत नाही आणि सर्वसमावेशकता हा भारतीय जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे. संविधानकर्त्यांनी बरोबर हीच गोष्ट लक्षात घेऊन कोणत्याही घटकाला वंचित राहायला नको या उद्देशाने घटना तयार केली.

 

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकार भारतीयांसाठी कायदे करताना कोणती संमती अथवा मत घेतले जात नव्हते. मात्र,स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताची शासन व्यवस्था कशी असावी हे ठरवणारी भारतीय प्रतिनिधींची घटना समिती असावी, अशी मागणी जोर धरत होती. 1946 आली अशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये 389 सदस्य होते. या समितीमध्ये अनेक कायदेतज्ज्ञ, समाजातला हुशार वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ज्याला सामाजिक प्रश्नांची जाणीव आहे, अशा व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला. दि. 9 डिसेंबर, 1946 भरलेल्या पहिले अधिवेशनामध्ये अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. पंडित नेहरूंनी घटना समितीपुढे उद्दिष्टे स्पष्ट करणारा ठराव मांडला, उद्दिष्टांचा ठराव म्हणून इतिहासामध्ये प्रसिद्ध आहे.

 

 

संविधान समिती बरोबरच अनेक समित्या नेमल्या गेल्या, त्या समितीमध्ये सर्वात महत्त्वाची समिती म्हणजे मसुदा समिती संपूर्ण संविधान कसे असावे? याचा मसुदा तयार करण्यासाठी ही समिती नेमली गेली. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांच्याबरोबर या समितीमध्ये टी.टी. कृष्णमचारी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के. मुंशी, गोपालस्वामी अय्यंगार इत्यादी सदस्य होते. या समितीने आराखडा तयार करून घटना समितीपुढे मांडला. त्यावर चर्चा होऊन आणि किरकोळ बदल करून घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व सदस्यांनी संविधानाचा मुख्य मसुदा तयार केला आणि म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधानाचे शिल्पकार म्हटले जाते.

 

 

 

 

 

1. लोकशाही: भारतीय जनता ही सत्तेचे मूळ उगमस्थान असल्याने हा विचार संविधानकर्त्यांच्या मनात होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुकीपासून सर्वच नागरिकांना मताधिकार दिला गेला. भारत पहिला देश आहे की, जिथे अधिकाराच्या तत्त्वाचा वापर पहिल्या निवडणुकीपासूनच केला गेला. भारतीय संविधानाची काही वैशिष्ट्ये पण आहेत. पहिले वैशिष्ट्य हे की, लोकशाहीमध्ये भारतीय जनता ही मूळ स्थान असल्यामुळे, सर्वांना समान हक्क आणि संधी असे संविधानकर्त्यांच्या मनात पहिल्यापासून होते. इंग्लंड अमेरिका किंवा इतर देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी वाट बघायला लागली होती. तसे मात्र भारतामध्ये नाही. मित्रांनो, पहिल्यापासून भारतामध्ये सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला आहे. सुरुवातीला वय 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीलाच मतदानाचा अधिकार होता. परंतु, यामध्ये घटनात्मक बदल केला, 1989 पासून किमान वयाची अट 21 वरून 18 वर्षे आणण्यात आली.

 

 

2. संसदीय शासन पद्धती भारताने शासन व्यवस्थेबद्दल निर्णय घेताना संसदीय शासन पद्धती आणि अध्यक्ष शासन पद्धती आहे या दोन पर्यायातून कोणती शासन पद्धती स्वीकारावी यावर सभासदांनीमध्ये चर्चा झाली आणि संसदीय शासन पद्धतीचा आपण स्वीकार केला.

 

 

3. गणराज्य:

 

 

4. संघराज्य: संघराज्य म्हणजे असे राज्य की, जेथे संपूर्ण देशाचे छोटे छोटे भाग पाडले जातात या पद्धतीत दोन पातळ्यांवर सरकार कार्यकर्ते अर्थातच देश आकाराने खूप मोठा असतो. तेव्हा, संघराज्य निर्माण करण्याची गरज पण असते. भारत हा केवळ आकाराने मोठा आहे असे नाही तर भारतात भाषा, प्रदेश, धर्म, जाती इत्यादी बाबतीत विविधता असल्यामुळे ती विभिन्नता जपण्याच्या दृष्टीने संघराज्याचा पर्याय घटनाकर्त्यांनी स्वीकारला.

 

 

5. प्रभावशाली केंद्र शासन: संघराज्य व्यवस्थेत सत्ता वाटपाचा प्रश्न मध्यवर्ती असतो जर केंद्राला जास्त अधिकार दिले, तर केंद्र सरकार जास्त प्रभावशाली बनते. याउलट काही संघराज्यांमध्ये घटक राज्यांना जास्त अधिकार देऊन केंद्राकडे फक्त संरक्षण परराष्ट्र इत्यादी अधिकार दिलेले असतात. भारताचे संविधान तयार झाले, त्यावेळी देश फाळणीच्या धक्क्यातून पूर्ण सावरला नव्हता. संस्थानांचे विलिनीकरण या मुद्द्यावरून ऐक्याचे महत्त्व लक्षात आले होते. शिवाय देशाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडे जास्त अधिकार असायला हवेत, असा एक विचार प्रवाह होता म्हणून संविधानाने प्रभावी असे केंद्र सरकार निर्माण होईल याची दक्षता घेतली. त्याचे वर्णन एकात्म पद्धतीकडे झुकलेले संघराज्य केले गेले. मात्र, सर्वसामान्य परिस्थितीत भारताची शासन व्यवस्था संघराज्य स्वरूपाची आहे. त्यामुळे ‘प्रभावशाली केंद्र असलेले संघराज्य’ असे भारताच्या संघराज्याचे वर्णन जास्त योग्य ठरेल. केंद्र सरकारचा प्रभाव निर्माण करण्याची करणार्‍या काही बाबींचा आपण विचार केला पाहिजे व अ) एकेरी नागरिकत्व ब) एकेरी न्यायव्यवस्था क) राज्यपालाची नेमणूक ड) घटक राज्यातील कायदे प्रक्रिया इ) राष्ट्रीय आणीबाणी विषयक तरतुदी व ऱाष्ट्रपती राजवट ग) राज्यांसाठी विशेष तरतुदी

 

 

6. द्वि सभागृह कायदेमंडळ

 

 

7. लिखित व सर्वात मोठी राज्यघटना:

 

 

8. मूलभूत हक्क

 

 

9. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

 

 

10.संविधानात दुरूस्ती करण्यासाठी तरतुदी

 

 

11. स्वतंत्र निवडणूक आयोग

 

 

12. आणीबाणी विषयक तरतुदी

 

 

13. संविधानाचे विविध स्रोत

 

  

* अन्य संविधानाच्या तरतुदी

 

 

* 1935 चा भारत सरकार कायदा

 

 

* स्वातंत्र्य चळवळीची उद्दिष्टे

 

  

* समाज परिवर्तनाच्या चळवळी

 

 

* समाजवाद

 

 

14. संविधानाची प्रास्ताविका: भारताच्या संविधानाची प्रास्ताविका हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल. संविधानाच्या सुरुवातीलाच प्रस्तावना म्हणून काही भाग यामध्ये भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत केलेली मूल्य उद्धृत केलेली आहेत, तो राज्यघटनेचा भाव आहे या प्रास्ताविकेलाच नांदी किंवा सरनामा असे उद्देशपत्रिकादेखील म्हणतात. संपूर्ण वास्तविक पाहता प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर भर दिलेला आहे एक म्हणजे कल्याणकारी राज्य दुसरं म्हणजे बंधुत्व किंवा ऐक्य भावना.आपल्या संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत हक्क दिले आहेत आणि ते हक्क न्यायालयाने संरक्षित केलेले आहेत. जर तुमचा मूलभूत हक्क कुठेही डावलला गेला, तर अशा डावलल्या गेलेल्या अन्यायाच्या विरुद्ध किंवा घटनात्मक तरतुदीनुसार तुम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागू शकता. मूलभूत हक्कांमध्ये प्रामुख्याने आपल्याला विचार करायला लागतो तो 1. समानतेचा हक्क, दुसरा कायद्यापुढे सगळे जण समान आहेत, तिसरी गोष्ट भेदभाव प्रतिबंध, सगळ्यांना समान संधी अस्पृश्य बंदी, पदव्यांची समाप्ती.

 

 

2. स्वातंत्र्याचा हक्क त्यामध्ये सहा स्वातंत्र्य दिलेले आहेत. भाषण आणि विचारस्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि निशस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, भारताचे क्षेत्रात मुक्त संचार स्वातंत्र्य, देशाच्या कोणत्याही भागात तात्पुरते वा कायम वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय व पेशा आचरण्याच स्वातंत्र्य, जीविताचा हक्क व व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी, शोषणाविरूद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, भाषा लिपी व संस्कृती जतन करा याचा अधिकार, शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार, घटनात्मक योग्य उपाययोजना करण्याचा अधिकार. संविधानामध्ये मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व्यक्तीची कर्तव्ये काय आहेत? एक संविधानाचे पालन करणे, आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे, स्वातंत्र्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शची जोपासना करून त्याचे अनुकरण करणे, देशाचे सार्वभौमत्व एकता व एकात्मता उन्नत राखणे आणि त्याचे संरक्षण करणे, देशाचे संरक्षण व देशसेवा करण्यास तयार राहणे आणि धर्म भाषा प्रदेश किंवा वर्गीय भेद विसरून भारताच्या जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणार्‍या प्रथा सोडून देणे आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे मोल जाणून ते जतन करणे.

जंगले सरोवरे नद्या व अन्य जीवसृष्टी यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे व त्यात सुधारणा करणे, प्राणीमात्र बद्दल दयाबुद्धी बाळगणे विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारक वृत्ती यांचा विकास करणे. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हिंसाचारापासून दूर राहणे, व्यक्तिगत व सामुदायिक अशा सर्व कार्य क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी झटणे,

6 ते 14 वयोगटातील मुला-मुलींना त्यांच्या पालकांना शिक्षणाचे संधी द्यावी मूलभूत कर्तव्यमध्ये भर घातली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे सार्वजनिक स्वच्छता राखणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे.

 

 

लोकशाही: संविधानाचे अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक वैशिष्ट्य आहे. ‘अरिस्टॉटल’ पश म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्या करता लोकांच्याकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. भारताने सर्वानुमते संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप व व्याप्ती जगात अनेक राष्ट्रातील लोकशाहीपेक्षा मोठी आहे आपल्या देशात अनेक धर्म, वंश, भाषा, लिंग, जात आहेत. या सर्वांच्या स्वरूपाचा गाभा यात कुठेही भेद न जाता लोकशाही चालवत आहोत. असा ढोबळ मानाने विचार केला, तर संसदीय लोकशाहीची खरी प्रक्रिया ही भारतापासून सुरू झाली असे म्हणायला हरकत नाही. अनेक राष्ट्रांमध्ये पूर्वी राजेशाही होती त्यात कालानुरूप स्वरूप बदलत गेले लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या लोकशाहीची प्रतिमा संविधानाच्या उद्देशिकेचेमध्ये परावर्तित झालेली दिसते. भारताच्या उद्देशिकेत 81 शब्द आहेत अमेरिकेचा उद्देश 51 शब्द आहेत, फ्रान्स घटनेच्या उद्देशिकेचे 34 शब्द आहेत आणि आयर्लंडचे उद्देशिकेचे 42 शब्द आहेत, 81 शब्दांच्या उद्देशपत्रिकेमध्येच भारताच्या संविधानाचा प्रतिबिंब परावर्तित होते.

 

 

संविधानाने आपल्याला चांगल्या प्रकारची लोकशाही दिली आहे की, आपल्यावर बंधने आहेत, मर्यादा आहे. आपल्याला कुठल्या गोष्टीवर ती आपलं मत देण्याचा अधिकार आहे .

 

 

लोकशाहीमध्ये आपल्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे त्याविरुद्ध मोर्चे आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. कारण तुम्ही स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहात पण हीच गोष्ट जर आपण लक्षात घेतली की, युएई मध्ये सात राजे एकत्र येऊन त्यांनी सत्ता स्थापन केलेली आहे. दुबई त्यातला एक भाग आहे. दुबईमध्ये सुद्धा तुम्हाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाही भारतामध्ये जे लोक अमर्याद स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतात तीच लोक दुबईमध्ये राजाच्या दिलेल्या नियमांप्रमाणे सर्व शिस्तीचे पालन करताना आढळतात. आणि त्याच वेळेला आपल्याला भारतातल्या मिळालेल्या स्वातंत्र्याची जाणीव होते.

 

 

भारतामध्ये लोकशाही स्वीकारल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक चळवळी झाल्या मग त्या समाजसुधारणेच्या चळवळी असतील, कामगार चळवळी, असतील शेतकरी चळवळ, दलित चळवळ, वनवासी चळवळ, स्त्री चळवळ, पर्यावरण चळवळ, मानवी हक्कांची चळवळ, सहकार चळवळ, ग्राहक चळवळ, भ्रष्टाचार विरोधी, चळवळ इत्यादी या चळवळी लोकशाहीच्या माध्यमातून संविधानाने दिलेले हक्क आणि अधिकारातून होत असतात. बर्‍याच अंशी त्यामध्ये न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागतो, दाद मागणे ही लोकशाहीने दिलेली एक देणगी आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचा वापर कोणत्या पद्धतीने होत आहे याचा विचार व्हायला हवा.

 

 

वरील सर्व लोकशाहीतले स्वातंत्र्य उपभोगता, समाज सुधारणा करताना राष्ट्रहिताचा कुठेतरी विसर पडला आहे असं नेहमी वाटतं. लोकशाहीची मूल्ये जगतानासुद्धा राष्ट्रहित विसरून चालणार नाही. संसदीय लोकशाही असल्यामुळे शासकीय निर्णय प्रक्रियेस पण वेळ लागतो आणि अंमलबजावणीला तर त्याहून जास्त उशीर होतो. आपल्या घटनाकर त्यांनी खूप सकारात्मकतेने लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे लोकशाहीची संकल्पना पूर्णपणे नको तितकी रुजलेली आहे. मात्र त्यामधून आपल्या राष्ट्राच्या प्रगतीला उशीर होत आहे का? यासाठी काही काळ नक्की जावं लागणार आहे. कारण यापूर्वी अशा पद्धतीची लोकशाही कधीच आपण इतिहासामध्ये अनुभवलेली नाही नव्हती. लोकशाहीची जाणीव जरी असली तरी देशाची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाने उचलायला हवी हेच खरे.

 

 

- मिलिंद म. गुजराथी