धारावी पुनर्विकासाच्या स्वप्नपूर्तीकडे एक आश्वासक पाऊल

 

 

 

 

 

 

धारावीचा पुनर्विकास हा महाराष्ट्राच्या नागरी भागातील सर्वात मोठा विकास प्रकल्प म्हणावा लागेल. कारण, या प्रकल्पामुळे केवळ धारावीचाच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाची कामे सुरुवात करुन, निविदांची व सर्व मंजुरीची कामेही लवकरच हातात घेतली जातील. राज्य सरकारच्या धारावी विकास प्राधिकरणाकडून ऑक्टोबरमध्ये भारतातील व जगातील अनुभवी व पात्रतेच्या विकासकांकडून धारावीच्या एकत्रितपणे पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता निविदांमधून बोली मागविल्या गेल्या आहेत.

 

 

 

या प्रकल्पासाठी धारावीची 240 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. धारावीला सर्वेक्षणानुसार दहा लाख वस्ती नोंदविली असली, तरी हा प्रकल्प धारावीच्या पात्रता असणार्‍या सुमारे पाच लाख रहिवाशांसाठी राबविला जाणार आहे. हा प्रकल्प कमीत कमी 1600 कोटी गुंतवणूक करणार्‍या व त्याहून सर्वात जास्त खर्च करणार्‍या विकासकाला देण्याचे नक्की केले आहे. या प्रकल्पासाठी 400 कोटी रुपये इक्विटी नक्की केली आहे आणि ‘कम्पल्सरी कन्व्हर्टिबल सिक्युरिटीज्’करिता ‘कन्व्हर्टिबल डिबेंचर’मधून किंवा ‘कम्पल्सरी कन्व्हर्टिबल प्रेफरन्स शेअर’मधून बिडर्सनी ‘लिड पार्टनर’ म्हणून ओळख दाखविली पाहिजे.

बिडरसाठी आकर्षण म्हणून सांगितले गेले आहे की, धारावी क्षेत्र मुंबईतील मध्यवर्ती ठिकाण असून, तेथून मुंबईतील सर्व ठिकाणी जाण्यासाठी परिवहन व्यवस्था असलेले शिवाय नेहमी मोठे आर्थिक व्यवहार होत असतात, असे हब आहे, अशा वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या जवळच ते क्षेत्र वसलेले आहे. सरकारकडून या क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधा मिळविण्यासाठी विकासकाला सर्वप्रकारच्या सवलती पुरविल्या जातील.

 

 

 

नक्की केलेल्या ‘लिड पार्टनर’नी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’मधून 80 टक्के ‘इक्विटी’ 400 कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. सरकारकडून 20 टक्के म्हणजे 100 कोटी रुपयांची ‘इक्विटी’ असेल. या ‘एसपीव्ही’मधून बांधलेली घरे विकण्यासाठी विकासकांना मदत होईल. पहिल्या टप्प्यासाठी प्रकल्प संपविण्याची मुदत कामाला सुरुवात केल्यापासून सात वर्षांची राहील.

सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठीसुद्धा वेगळी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी लवकरच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. बांधकाम निविदेनुसार या प्रकल्पाचा खर्च 23 हजार कोटींवर गेला आहे.

 

 

 

 

 

धारावी पुनर्विकासासाठी आठ कंपन्यांनी निविदांना प्रतिसाद देऊन भाग घेतला आहे व सल्लागारासाठी 11 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. या बांधकामाच्या कंपन्यांमध्ये ‘मिडल ईस्ट’ (‘सेकलिंग’चा वेगळ्या नावाने सहभाग आहे) व दक्षिण कोरियामधील कंपन्या आहेत. पुढील काही दिवसांत या निविदांचे चित्र उघड होईल व धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला मार्ग मिळेल.

 

 

 

 

 

 

धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जागा देण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाच्या जमीन विकास प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण यांच्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत संयुक्त करारनाम्यावर दि. 11 ऑक्टोबरला स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘एअर इंडिया’ची इमारत राज्य सरकारला मंत्रालयीन कार्यालयांसाठी देण्यास हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मान्यता दिली आहे. रेल्वेकडून 45 एकरचा धारावी परिसराजवळचा भूखंड 99 वर्षांच्या ‘लीझ’ मुदतीवर महाराष्ट्र सरकारकडे दिला आहे. या रेल्वेच्या भूखंडावर 4 हजार, 818 झोपडपट्ट्यांंमधील रहिवासी राहत आहेत व त्यांचे नवीन बांधकाम प्रकल्पामधून पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

 

 

धारावी सन 1700 पासून अस्तित्वात आहे व तेथे कोळीवाडे होते, असे उल्लेख सापडतात. आजडच या परिसरात विविध लहानमोठे उद्योगधंदे सुरू आहेत. ‘बॉक्स’ तयार करणे, ‘गारमेंट्स’ तयार करणे, प्लास्टिक ‘रिसायकलिंग’ करणे, ‘डाईंग’, ‘अ‍ॅल्युमिनियम मोल्डिंग’, ‘लेदर प्रोसेसिंग’, ‘पॉटरी’, फरसाण, बिडी, पापड, लेदरच्या वस्तू, जरी, लोणचे, बटणे बनविणे, बिंदी इत्यादी उद्योगधंदे तेथे मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत.

 

 

 

 

 

60 ते 150 चौरस फूट जागा असणार्‍यांची संख्या 2,8036 घरे (83.5 टक्के), 170 ते 300 चौ. फू. जागा असणार्‍यांची संख्या 4,462 घरे (13.3 टक्के), 300 चौ. फू. हून जास्त जागा असणार्‍यांची संख्या 1,052 घरे (3.2 टक्के).

 

 

 

 

प्राथमिक शाळा - 24, पोलीस चौक्या - 10, मोकळ्या जागा - 7 , वाचनालये -4 , माध्यमिक शाळा+ज्यु. कॉलेज -2, टपाल कार्यालये - 2, पोलीस ठाणे -2, वरिष्ठ महाविद्यालये - 1, कम्युनिटी हॉल -1. धार्मिक स्थळे - 296.

विविध भूखंड (हेक्टरमध्ये)

 

 

 

 

 

मुंबई महापालिका - 147.8, खासगी - 41.2, राज्य सरकार - 37.7, रेल्वे -8.9, मालकी नसलेले -4.8.

धारावी पुनर्वसनाकरिता गेल्या 18 वर्षे प्रयत्न सुरु होते. त्याविषयी...

 

 

 

 

सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारकडून पहिला प्रयत्न करण्यात आला व त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये 101 निविदा आल्या. पण, काही कारणांनी त्या निविदा रद्द केल्या गेल्या.

 

 

 

 

धारावी क्षेत्र वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या जवळ आहे, असे ‘डीआरपी’मध्ये नमूद केले गेले. ‘झोपु योजना’ ‘स्पेशल प्लानिंग ऑथोरिटी’ म्हणून गणली गेली.

 

 

 

 

 

सरकारने धारावी प्रकल्प हा महत्त्वाचा प्रकल्प गणला गेला. धारावी झोपडपट्टीतील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी पात्रता मिळण्याकरिता दि. 1 जानेवारी, 1995 ही तारीख ‘कट ऑफ डेट’ म्हणून होती, ती बदलून दि. 1 जानेवारी 2000 म्हणून जाहीर झाली.

 

 

 

 

 

 

2007ची निविदा रद्द झाल्यानंतर ‘म्हाडा’ने धारावी क्षेत्रातील सेक्टर 5 मध्ये 300 चौ. फू.ची 572 घरे बांधली गेली व ‘कट ऑफ डेट’ व इतर गोष्टींनी पात्रता धारणकर्त्यांना त्या जागा दिल्या गेल्या. आणखी 672 घरे बांधण्यास घेतली व 687 घरांना मंजुरी मिळाली.

 

 

 

 

 

 

 

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारने जागतिक स्तरावर धारावी पुनर्वसनाकरिता निविदा मागवल्या. पाच वेळा तारखा वाढवूनही काही कारणांनी त्या रद्द केल्या गेल्या.

 

 

 

 

 

सरकारकडून ‘एसआरपी मॉडेल’ला मंजुरी दिली गेली व ’डीआरपी’मध्ये विशेष सवलतींचा अंतर्भाव केला.

 

 

 

 

 

‘युएई’मधील ’सेकलिंग टेक्नॉलॉजिस’ हे एकटेच बिडर पात्र ठरले. परंतु, सरकारकडून कमीत कमी तीन बिडर मिळण्यासाठी निविदा तारखेत वाढ केली.

 

 

 

 

 

‘अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपर प्रा.लि.’ असलेले व ‘सिंप्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’बरोबर युती असणारे ‘कॉन्झार्टियम’ आणि दु्बईतील ‘सेकलिंग’ व मुंबईतील ‘न्यू कॉन्सोलिडेटेड कन्स्ट्रक्शन कंपनी’शी युती असलेल्या दोन ‘कॉन्झोर्टियम’ना बिड देण्यासाठी मान्यता दिली गेली. कमीत कमी दहा हजार कोटी भांडवल व गेल्या सात वर्षे आणि 25 दशलक्ष चौ. फू. काम करण्याचा अनुभव असणार्‍यांना पात्रता असणार, असे सरकारकडून जाहीर केले गेले.

 

 

 

 

 

वरील दोन कंपन्यांच्या बिडिंगमधील आर्थिक भाग तपासला गेला. त्यात ‘सेकलिंग कॉन्झोर्टियम’चे बिड 7200 कोटी रुपये हे सर्वात जास्त म्हणून पात्र ठरविण्यात आले. अदानी समूहाचे बिड 4,529 कोटींचे होते.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेची 45 एकर जागा लिझवर घेण्याकरिता रेल्वेबरोबर ‘एमओयु’ केला. ‘सेकलिंग’ या ‘कॉन्झोर्टियम’ला ‘डीआरपी’करिता ‘लिड पार्टनर’ म्हणून मान्यता दिली. ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ त्यांना सात दिवसांत देण्यासाठी तयार केले, पण ‘सेकलिंग’ना ते ‘इश्यू’ केले गेले नाही.

 

 

 

 

 

सरकारने ‘एलओए’ देण्याबद्दल कायदेशीर मतांचा अभ्यास केला. 45 एकर रेल्वेचे भूखंडांचा त्यात अंतर्भाव केला नव्हता. त्यामुळे बिडरला जास्त फायदा मिळेल, या कारणांनी या निविदेचा विचार पक्का झाला नाही.

 

 

 

 

 

निविदा समित्यांनी असा निर्णय घेतला की, रेल्वेचे भूखंड निविदांमध्ये आणून परत निविदा मागवाव्यात.

 

 

 

 

 

‘डीआरपी’ निविदा शेवटी रद्द म्हणून ठरविण्यात आली.

 

 

 

 

 

फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेत आले.

 

 

 

 

 

सरकारने रेल्वेशी चर्चा करून ठरविले की, रेल्वेची 47.37 एकर भूखंड जमिनीचा अंतर्भाव ‘डीआरपी’मध्ये करायचा. त्या निविदेच्या अटींमध्ये जे बदल करणे आवश्यक आहे तेसुद्धा करायचे व परत निविदा मागवायच्या, असे ठरले.

 

 

 

 

 

 

आठ कंपन्यांनी सरकारच्या निविदांना प्रतिसाद दिला. त्यात दक्षिण कोरिया व युएईच्या कंपन्या आहेत. सल्लागारांकरिता 11 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला.

 

 

 

त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास लवकर व्हावा, अशी आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तसेच धारावीचा विकास झाला की, इतर झोपडपट्ट्यासुद्धा हद्दपार होतील व मुंबई शहर सुधारेल, ही आम्ही आशा करतो.