‘जी 20’ गटाचे नेतृत्व करणारा सक्षम भारत

16 Nov 2022 19:57:35
g20



‘जी 20’ गटाचे नेतृत्व भारताकडे येत आहे. सध्याच्या जागतिक अस्वस्थेची झळ भारतालाही बसली असली तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्थैर्य आहे. पुढील वर्षी जागतिक नेते भारताला भेट देत असताना पर्यावरणपूरक विकास, ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या क्षेत्रातही भारत जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचे दाखवून देण्याची चांगली संधी चालून आली आहे.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंडोनेशियातील बाली येथे पार पडत असलेल्या ‘जी 20’ नेत्यांच्या परिषदेला उपस्थित राहून इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्याकडून गटाचे एक वर्ष मुदतीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. पुढील वर्षी 9-10 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत ही बैठक पार पडणार असून त्यात सहभागी होण्यासाठी मोदींनी बाली येथे उपस्थित नेत्यांना निमंत्रण दिले. भारतात पार पडणार्‍या बैठकीची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’- ‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य’ अशी असून 20 पाकळ्या असलेल्या कमळातील पृथ्वी हे तिचे चिन्हं आहे. या बैठकीचा मुख्य विषय पर्यावरणस्नेही जीवनशैली म्हणजेच ’लाईफ’ असणार आहे.

 भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा करत असताना जागतिक स्तरावरील पहिली मोठी बैठक आयोजित करत आहे. या बैठकीला अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, सौदी अरेबिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोसह जगातील सर्वांत मोठ्या 20 अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे अध्यक्ष किंवा पंतप्रधान उपस्थित राहातील. यासाठी प्रगती मैदानाचे पुनर्निर्माण करण्यात आले असून ही परिषद पार पडताना भारताच्या नवीन संसद भवनासोबतच सेंट्रल व्हिस्टा जागतिक नेत्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज असेल.

1999 साली आग्नेय आशियात आलेल्या आर्थिक संकटाचा एकत्रित सामना करण्यासाठी ‘जी 20’ या गटाची निर्मिती झाली. तोपर्यंत मुख्यतः ‘जी 7’ या सर्वांत मोठ्या औद्योगिक देशांकडून जागतिक समस्यांवर धोरणं आणि उपाययोजना ठरवल्या जात असत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत चीनने जगात दुसर्‍या, तर भारताने पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली असून अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत आहे. त्यामुळे या देशांना जागतिक व्यासपीठ मिळणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे 2007 सालापासून ही बैठक अध्यक्षीय पातळीवर पार पडत असून त्यात मुख्यतः आर्थिक विषयांवर चर्चा होत असली तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यात विस्तार होऊन त्यात व्यापार, वातावरणातील बदल, चिरस्थायी विकास, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात संयुक्त लढा या विषयांचाही समावेश झाला आहे.

 ‘जी 20’ संस्थेचे कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा संघटन नसते. बैठकीचे आजी, माजी आणि होऊ घातलेले यजमान अशा त्रिकुटाद्वारे तिचे नियोजन पार पाडले जाते. यावर्षी या त्रिकुटात इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझील यांचा समावेश असून विकसित देशांचा समावेश नसल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ‘जी 20’ गटाच्या बैठकांमध्ये आर्थिक विषयांवर आणि अन्य विषयांतील वाटाड्यांच्या (शेर्पा) चर्चा पार पडतात. त्यामध्ये सदस्य देशांतील मंत्री, तज्ज्ञ आणि निमंत्रित भाग घेतात.

‘जी 20’चे यजमान म्हणून पुढील वर्षभरामध्ये भारतात सुमारे 200 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.बाली येथील ‘जी 20’ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक नेत्यांच्या भेटीगाठींनाही विशेष महत्त्व होते. यामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील तीन तास चाललेल्या बैठकीचाही समावेश होता. जो बायडन यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शी जिनपिंग यांच्यासोबत पहिल्यांदा भेट घेतली. शी जिनपिंग चीनबाहेर फारसे न पडल्यामुळे आणि चीनचे दरवाजे बाहेरच्यांसाठी बंद असल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये ही भेट होऊ शकली नव्हती.

अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये जो बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचा दारुण पराभव होऊन सिनेट तसेच प्रतिनिधीगृहातही त्यांचे बहुमत जाईल, असे अंदाज जवळपास सर्वच माध्यमांनी वर्तवले होते. प्रत्यक्षात पक्षाने सिनेटमधील आपले बहुमत कायम राखले. प्रतिनिधीगृहात अगदी काठावर बहुमत गमावले. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समर्थन दिलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागल्यामुळे या निवडणुका बायडन यांच्या पथ्यावर पडल्या. दुसरीकडे चीनमध्येही शी जिनपिंग यांची तिसर्‍या टर्मसाठी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

गेली तीन दशकं चीनमध्ये अध्यक्षपदावर दोन टर्म किंवा दहा वर्षांची मर्यादा होती. पण, शी जिनपिंगनी ही व्यवस्था बदलण्यात यश मिळाले. जो बायडन यांचा पक्ष मध्यावधी निवडणुकांमध्ये काठावर उत्तीर्ण झाला असला तरी लोकशाही पद्धतीमुळे त्यांना आत्मविश्वास प्राप्त झाला. दुसरीकडे शी जिनपिंग यांची निवड जवळपास एकमताने झाली असली तरी त्यांना संभाव्य बंडाची चिंता सतावते.

बायडन यांनी ‘एक चीन’ धोरणाचा पुनरुच्चार करताना या बैठकीत तैवान, हाँगकाँग आणि उघूर लोकांच्या मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. चीनकडून होणार्‍या तंत्रज्ञान चोरीचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. चीननेही तैवानबाबत अमेरिकेने लक्ष्मण रेषा ओलांडू नये, ही आपली भावना पोहोचवली. या बैठकीच्या अनुषंगाने झालेली चर्चा पुढे नेण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँथोनी ब्लिंकन पुढील काही महिन्यांतच चीनचा दौरा करणार आहेत. असे म्हटले जाते की, शी जिनपिंग यांच्या दृष्टीने पाश्चिमात्य देशांची न थांबवता येण्यासारखी घसरण चालू आहे. ही संधी साधून जर हाँगकाँग आणि तैवान बळाचा वापर करून चीनमध्ये विलीन केल्यास पाश्चिमात्त्य देश फारसे काही करू शकणार नाहीत. त्यासाठीच पुतीन आणि शी जिनपिंग यांनी बीजिंग येथे भेटून रशिया आणि चीनमधील सहकार्याला कोणत्याही सीमा नसल्याचे घोषित केले होते.

रशियाच्या युक्रेनमधील युद्धातून धडा घेऊन तैवान गिळंकृत करण्याचा चीनचा डाव असावा. पण, युक्रेनियन जनतेने अनपेक्षितरित्या प्रतिकार करून रशियाला हैराण केले. गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाला सातत्याने माघार घ्यावी लागत असून या युद्धात त्यांची मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या युद्धामुळे अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांनी आत्मनिर्भरतेसाठी प्रयत्न चालवले असून चीनसाठी आवश्यक जागतिक बाजारपेठांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. त्यामुळे चीनला पुन्हा एकदा अमेरिकेशी जुळवून घ्यावेसे वाटू लागले असले तरी यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

‘जी 20’ गटाच्या बैठकीपूर्वी कंबोडियामध्ये 17वी पूर्व आशिया परिषद पार पडली. या परिषदेत दहा आसियान राष्ट्रं तसेच अमेरिका, चीन, भारत, रशिया आणि जपानसारखे त्यांचे आठ महत्त्वाचे भागीदार सहभागी होतात. या वर्षी हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधील निवडणुकांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थिती लावली नाही. 2014 साली पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी भारत आणि आसियान गटातील संबंध सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. आसियान देशांना चीनच्या विस्तारवादामुळे भारताची मदत हवी असली तरी ते व्यापार आणि गुंतवणुकीतील चीनवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छित नाहीत.


भारत आणि आसियान यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे मोठ्या प्रमाणावर चिनी माल आसियानमार्गे भारतात येतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून भारताने आसियानमधील निवडक देशांशी स्वतंत्रपणे संबंध प्रस्थापित करण्याला प्राधान्य दिले आहे. युक्रेनमधील युद्धात रशिया जायबंदी झाला असला तरी त्यामुळे युरोपचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. रशियाविरूद्ध निर्बंध आणि अन्य धोरणात्मक विषयांमुळे युरोपीय महासंघातील देशांमधील मतभेद उफाळून येत आहेत. अमेरिकेत ‘डेमोक्रॅटिक पक्षा’चा पराभव झाला नसला तरी प्रतिनिधीगृह हातातून गेल्यामुळे तिथेही रस्सीखेच चालूच राहाणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘जी 20’ गटाचे नेतृत्व भारताकडे येत आहे. सध्याच्या जागतिक अस्वस्थेची झळ भारतालाही बसली असली तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्थैर्य आहे. पुढील वर्षी जागतिक नेते भारताला भेट देत असताना पर्यावरणपूरक विकास, ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या क्षेत्रातही भारत जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचे दाखवून देण्याची चांगली संधी चालून आली आहे.


Powered By Sangraha 9.0