जागतिक महासत्तेच्या राजकीय नाटकातली दोन मुख्य पात्रं, अमेरिका आणि चीन यांनी आता आपापले हेतू अतिशय उघडपणे मांडण्यास प्रारंभ केला आहे. एका अर्थाने ‘शीतयुद्धोत्तर‘ काळाचा गेल्या तीन दशकांचा टप्पा आता आपल्या शेवटाला लागला आहे असे म्हणावे लागेल. कारण आता जगभरातील राष्ट्रे जगाकडे पाहण्याच्या आणि परस्परांशी संबंध राखण्याच्या त्यांच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतींचीच पुनर्रचना करू लागले आहेत. सध्याच्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता चीनचा वेगवान उदय आणि अमेरिकेची होत असलेली घसरण याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जो बायडन यांनी पदभार स्विकारल्यापासून आता 22 महिन्यांचा काळ उलटला आहे, या काळात विविध पातळ्यांवर केलेल्या बर्याच विचारविनिमयानंतर बायडन यांच्या प्रशासनाने अलीकडेच आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. या धोरणात असे म्हटले आहे की, हा अमेरिकेच्यादृष्टीने निर्णायक दशकाच्या शोधाचा आणि अनुषंगाने करायच्या कृतीचा काळ आहे, आणि म्हणूनच एकीकडे जागतिक व्यवस्थेची जडणघडण बदलू पाहणार्या चीनसारख्या देशासोबतच साथीचे रोग, हवामान बदल, महागाई आणि आर्थिक कल्याणाविषयक आंतरराष्ट्रीय आव्हाने जी मानवी आणि सामाजिक सुरक्षेला बाधा पोहोचवत आहेत, या विरोधातही आपल्याला लढा द्यावा लागेल, असेही या धोरणात म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे हा अहवाल काहीशा विलंबाने जाहीर झाला. आणि त्यामुळेच या अहवालात रशियाला रोखण्याची गरजही अमेरिकेच्या रणनीतीच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणून अधोरेखित केली गेली आहे. कारण, रशियाने आपल्या विशिष्ट धोरणांच्या आधारे युक्रेनवर हल्ला केला आणि त्यांचे हे धोरण आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्यासमोरचा, सध्याचा आणि यापुढेही कायम राहील असाच धोका आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
एकीकडे व्यावहारिक पातळीवरच्या समस्यांवर चीनकडूनही सहकार्याची अपेक्षा असताना, या धोरणाद्वारे चीनसोबत स्पर्धा करणे कसे साध्य होणार आहे हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. दुसरी बाब अशी की, सध्या दोन ध्रुवांसारखे असलेल्या रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांसोबत फार मोठ्या तडजोडी न करता या दोन्ही देशांना एकत्रितपणे हाताळण्याचा उद्देश कसा साध्य केला जाऊ शकेल, हे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे.
दुसर्या बाजूला चीनही हातावर हात ठेवून शांत बसलेला नाही. चीनमध्ये अलीकडेच कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20व्या परिषदेत शी जिनपिंग यांच्या भाषणातून त्याबाद्दलचे अनेक संकेत मिळालेच आहेत. या भाषणातून जिनपिंग यांनी आपल्या सत्ताकाळाच्या पहिल्या दशकात चीनची वाढती ताकद आणि जागतिक प्रभावावर प्रकाश टाकलाच, पण त्यासोबतच आपले आजवरचे कोणतेही धोरण मागे घेण्याचा आपला कोणताही विचार नाही, मग ते तैवान किंवा हाँगकाँगच्या बाबतीतले धोरण असो, की इतर सामाजिक आर्थिक धोरणे असोत, यांपैकी कोणतेही धोरण मागे घेणार नाही, असेही जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले.
आपल्या भाषणातून जिनपिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत वेगाने बदल होत असल्याच्या वास्तवाचा स्वीकार केलाच आणि त्यासोबतच चीनने नेहमीच वर्चस्ववाद आणि सत्तेच्या राजकारणाविरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेतली असल्याचे नमूद केले. जागतिक राजकारणात चीनची भूमिका ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेला आव्हान देण्याभोवतीच केंद्रित राहील असेही जिनपिंग यांनी स्पष्टपणे मांडले. आपल्या लष्कराला ‘जागतिक दर्जाचे लष्कर‘ बनवण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासोबतच, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक स्वावलंबित्व साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना गती द्यायची आहे आणि त्यासाठी उच्च गुणवत्तेची शिक्षण व्यवस्था उभारणं, विकासाला नवा आयाम देण्यासाठी नवोन्मेषाला चालना देणं आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि नवनिर्मितीवर भर दिला जाणार असल्याचेही जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं आहे.
जागतिक महासत्ता होण्याच्या या स्पर्धेतूनएका नव्या युगास प्रारंभ होत आहे. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतासह उर्वरित जगाने, भविष्यात उद्भवू शकणार्या सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा बाह्य दृश्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी तयारीत राहण्याची गरज आहे.