तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांचा दांभिकपणा उघड!

 

 

हैदराबाद (  K Chandrasekhar Rao ): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी तेलंगणातील रामागुंडम येथे एका खत प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहेत. त्याच वेळी, राज्याचा सत्ताधारी पक्ष टीआरएसने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना कार्यक्रमासाठी आमंत्रित न केल्याचा आरोप केला आहे. आरोप फेटाळून लावत प्लांटचे सीईओ म्हणाले की त्यांनी वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांना निमंत्रण दिले होते.

 

केंद्रीय खते आणि रसायन मंत्री मनसुख मांडविया यांनी २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी KCR यांना पत्र पाठवले होते, ज्यामध्ये त्यांना कार्यक्रमासाठी 'निमंत्रित' करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, टीआरएसचा आरोप आहे की भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना 'निमंत्रित' करण्याऐवजी उद्घाटन समारंभाला 'उपस्थित' राहण्यास सांगितले.

खतांच्या उत्पादनात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी रामागुंडम येथे या युरिया प्लांट प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. त्याचे काम पूर्ण झाले असून पंतप्रधान त्याचे उद्घाटन तो प्लांट करून देशाला समर्पित करणार आहेत.

 

दरम्यान, राजकारण खेळत राज्याच्या सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीने (टीआरएस) आरोप केला आहे की उद्घाटन कार्यक्रमासाठी प्रोटोकॉलचे पालन केले जात नाही आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना उपस्थित राहण्याचे औपचारिक निमंत्रण पाठवले गेले नाही. मात्र, आता त्या प्लांटच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याने या राजकारणाचा पर्दाफाश केला आहे. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून बंद पडलेल्या खत संयंत्रांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून देश युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना स्वदेशी खतांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. यासोबतच युरियामध्ये नीम लेपचे कामही देशात सुरू झाले.

 

रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारने स्वदेशी युरियाचे जास्तीत जास्त उत्पादन करण्यासाठी विद्यमान २५ गॅस आधारित युरिया युनिट्ससाठी नवीन युरिया धोरण-२०१५ जाहीर केले होते. याशिवाय सरकारकडून युरियावर दिले जाणारे अनुदान तर्कसंगत करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २०२१ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी गोरखपूर खत प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. त्याची पायाभरणी २२ जुलै २०१६ रोजी पंतप्रधानांनी केली होती. गोरखपूरमधील हा प्लांट ३० वर्षांहून अधिक काळ बंद होता. ते पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने ८,६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.