बांगलादेशी घुसखोरी

 

 

 

 

 

गोव्यामध्ये होत असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरीला माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊन देशासमोर आणले. यामुळे भारताच्या इतर भागांत होणार्‍या बांगलादेशी घुसखोरीचा मुद्दा सुद्धा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

 

 

आता बांगलादेशी घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये फार काळ थांबत नाहीत. घुसखोर आपले सरकारी ‘डॉक्युमेंट्स’ तयार करुन थेट इतर राज्यांकडे प्रस्थान करतात. याचप्रमाणे ईशान्य भारत किंवा आसामचा केवळ एक तात्पुरता राहण्याची जागा म्हणून वापर केला जातो व नंतर त्यांना भारतातील इतर राज्यांमध्ये पाठवले जाते.

 

 

याआधी असे मानले जायचे की, बांगलादेशी घुसखोरी ही केवळ आठ राज्यांत म्हणजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि महाराष्ट्रामध्ये होत आहे. पण, आता या यादीत नवीन राज्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा देखील सामील आहे. जिथे जिथे तिथले नागरिक मेहनतीची कामे करायला तयार नसतात,तिथे तिथे या बांगलादेशी घुसखोरांना अगदी सहज प्रवेश मिळतो.

 

 

पंजाबमधील पुष्कळशी शेती ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ घेऊन बांगलादेशी घुसखोर करतात. हाच प्रकार काही प्रमाणामध्ये हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागात चालू आहे. कोकणसारख्या समुद्रकिनारी भागांमध्ये यांचा प्रवेश होत आहे.

 

 

 

 

1971च्या लढाईतील अपमानास्पद पराभवाने पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’ने तिसरी आघाडी उघडण्याकरिता ईशान्य भारताकडे नजर वळवली. पंजाबातील ‘के-1’ आणि काश्मिरातील ‘के-2’च्या प्रयोगांनंतर नियोजित ‘के-3’ हे सांकेतिक नाव दिलेली कार्यवाही म्हणजे भारतातील छुप्या युद्धाची तिसरी युद्धभूमीच होती. सावकाश आणि निश्चितपणे लोकसंख्यात्मक बदल घडवून, ईशान्य भारतातील मदरशांच्या जाळ्याद्वारे इस्लामी दहशतवादाचा प्रसार करण्याची ‘आयएसआय’ची योजना ‘के-3’ कार्यवाहीच्या व्यापक अभिकल्पनेचा भागच होती. त्याचे उद्दिष्ट भविष्यात ‘बांग-ए-इस्लाम’ म्हणजे प्रामुख्याने मुस्लीमबहुल राज्य निर्माण करण्याचे होते.

 

 

अधिकृतरीत्या भारतीय लोकसंख्येने ऑगस्ट 2000 मध्येच एक अब्ज हा आकडा ओलांडला. पण, भारताने एक अब्ज लोकसंख्या एवढ्या लवकर कशी ओलांडली, याकरिता महत्त्वाचे एक कारण भारतात राहणारे बांगलादेशी असल्याचा उल्लेख मात्र कुणीही केला नाही.

 

 

 

 

भारत-बांगलादेशमध्ये असलेली मैदानी सीमा तब्बल 4,096 किलोमीटरची आहे. यातील 2800 पेक्षा जास्त किलोमीटरच्या सीमेवर भारताने काटेरी तारांचे कुंपण घातले आहे. तरीही बांगलादेशातून पाच ते सहा कोटी लोकांनी भारतात घुसखोरी केली.

बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली असून, या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या ‘बीएसएफ’ व 1971-2014 पर्यंतच्या गृहमंत्रालयाला स्पष्ट शब्दांत जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे जरुरीचे आहे.

 

 

आपल्या देशातील विचित्र कायदेदेखील घुसखोरीला उत्तेजन देतात. घुसखोरी सिद्ध झाल्यास त्याला कायद्याने फार कमी शिक्षा आहे. कधी कधी तर ते साध्या जामिनावरही सुटतात. घुसखोरी निदर्शनास आणून देणार्‍या व्यक्तीलाच अनेक वेळा हा कायदा अडचणीत आणतो.

 

 

 

 

 

 

 

 

बांगलादेशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत 20 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. इतक्या नागरिकांना तिथे राहणे कठीण होणार आहे. बांगलादेश ‘सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स स्टडीज’ या संस्थेच्या निष्कर्षानुसार, येत्या तीन दशकांत हवामानबदलामुळे चक्रीवादळे, महापूर आणि समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन बांगलादेशातील किनारपट्टीलगतची 13 ते 17.5 टक्के जमीन पाण्याखाली जाऊन अंदाजे दोन कोटी लोक टप्प्याटप्याने विस्थापित होणार आहेत. बांगलादेशातून जे कुणी विस्थापित होतील, त्यातील बहुसंख्यांचा रोख आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या भारताच्या दिशेनेच असणार आहे.

 

 

 

 

बांगलादेशातील हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. त्यांना आपल्या मालमत्ता मातीमोल किमतीत विकून टाकणे भाग पाडले जाते. यामुळे ते स्थलांतर करतात.

 

 

‘ऑपरेशन ब्रह्मपुत्रा’ या योजनेनुसार बांगलादेश तेथील दुबळ्या वर्गास भारतात स्थलांतर करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. त्यांना दळणवळण, भारतीय भाषा शिकवणे आणि भारतात स्थलांतरप्रवासाच्या सुविधा पुरवण्याचे काम करतो.

 

 

भारतातील अनेक राजकीय पक्ष घुसखोरांच्या पुनर्वसनास प्रोत्साहन देत आहेत, जेणेकरून त्यांच्या मतपेढीत वाढ होईल.

मोसमी (पुरामुळे नदीपात्र बदलामुळे) अथवा अस्थायी स्थलांतरणे वारंवार घडत असतात आणि हे स्थलांतरित पुन्हा बांगलादेशात परततच नाहीत.

 

 

विविध मुस्लीम पूजास्थानांवरील यात्रांच्या निमित्ताने लोक भारतात स्थलांतर करत असतात आणि मग परततच नाहीत. संपूर्णपणे वैध व्हिसाद्वारे भारतास भेट देणारे बांगलादेशी मग नाहीसे कसे होतात, याची दखल घेतली जात नाही. हा एक सुसंघटित कटच असतो.

 

 

 

 

बेकायदा घुसखोरांना आगमनसमयी मुस्लीम जमीनमालकांकडून थोडीशी जमीन देणगीदाखल दिली जाते. तिच्यावर एक झोपडी बांधली जाते. काही काळानंतर नवी दुकाने अथवा झोपड्याही तिच्यावर बांधल्या जातात. मग वस्तीत नवे चेहरे दिसू लागतात.

 

 

नव्याने आलेले घुसखोर स्थानिक वनवासींच्या जमिनी कसू लागतात आणि कायमस्वरूपी स्थायिक होतात. यथावकाश कर्मचार्‍यांना लाच देऊन बेकायदा घुसखोर शिधावाटपपत्रे मिळवतात, मतदानाचे हक्क प्राप्त करतात आणि इतर कागदपत्रेही मिळवतात. अशा प्रकारे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मिसळून जातात.

 

 

परकीय आर्थिक मदतीवर मदरसे उघडले जातात. तिथे निःशुल्क राहण्याची आणि खाण्याची व्यवस्था केली जात असते. तसेच, इस्लामी शिक्षणही दिले जाते. नंतर जवळच राहण्याकरिता आणि शाळेकरिता काही झोपड्या उभ्या राहतात. लवकरच वर्तमान लोकसंख्येमध्ये मिसळून जाण्याकरिता बंगाली बोलणारी सुमारे 30-40 मुस्लीम मुले तिथे आणली जातात.

 

 

ही घुसखोरी थांबवायची कशी, हे अतिशय प्रचंड आव्हान देशासमोर आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात मदत करणारे इतके जास्त आहेत की असे वाटते की, या या देशात देशप्रेम किंवा देशभक्ती भारतीयांच्या गुणसूत्रांतच नाही. अनेक भारतीय मुस्लीम संस्था या अनधिकृतांना मदत करतात, कारण, त्यामुळे मुस्लिमांचे संख्याबळ वाढत असते, ज्यामुळे निवडणुकांद्वारे नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांबाबतही हेच लागू ठरते.

 

 

 

 

अवैध मार्गाने देशात घुसखोरी करणार्‍यांसमोर पायघड्या घालण्याचे काम भारत सोडून अन्य कोणत्याही देशांत होत नसावे. कारण, त्या देशात राष्ट्रभक्ती अजून जीवंत आहे. देशाची एकता आणि अखंडतेशी भारत सोडून कोणताच देश तडजोड करत नाही. इतर देशांत तुम्ही घुसखोरी केलीत, तर तुम्हाला 12 वर्षे सक्तमजुरीचटी शिक्षा मिळेल किंवा आजीवन कारावासाची शिक्षा होईल, बंदुकीची गोळी घातली जाईल. मात्र, भारतात घुसखोरी केलीत, तर तुम्हाला रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना आणि पासपोर्ट देखील मिळतो! मोफत शिक्षण आणि मोफत आरोग्यसुविधाही मिळतील. नोकरीत आरक्षणही दिले जाईल. यदाकदाचित तुम्ही आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्रीसुद्धा बनाल.

 

 

सुरक्षा दलांना हे विचारणे गरजेचे आहे की, गेल्या वर्षभरामध्ये तुम्ही नेमके किती बांगलादेशी घुसखोर पकडलेत? भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, सीमा सुरक्षा दल आणि सागरी पोलीस समुद्रद्वारे पूर्व किनारपट्टीवर होणारी बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत. याविषयी त्यांच्या नेतृत्वाला नक्कीच जाब विचारला पाहिजे. त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याची नक्कीच गरज आहे.

 

 

 

2019च्या निवडणुकीमध्ये जाहीर केलेल्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये भाजप सोडून अन्य कुठल्याही पक्षाने बांगलादेशी घुसखोरीविषयी काहीही आश्वासन दिलेले नाही. भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाहीत. ही राष्ट्रीय सुरक्षेची क्रमांक एकची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. सर्व धर्मीयांनी एकत्र येऊन त्यांना समर्थन दिले पाहिजे.

सीमेवर घुसखोरी रोखणे अशक्य नाही. भारतीय सैन्याने जशी ती काश्मीरमध्ये रोखली, तशी इथे पण रोखता येईल. घुसखोरी न रोखणार्‍या सुरक्षादलांच्या देशद्रोही कर्मचार्‍यांना शोधून शिक्षा केली पाहिजे.

 

 

बांगलादेशींना ओळखणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून रद्द करणे व त्यांना बांगलादेशात परत पाठवणे, हाच यावर उपाय आहे. घुसखोरी जर चालू राहिली, तर 2026 पूर्वी आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल.