आधी इमरान खान सत्तेत असताना आणि आता शाहबाज शरीफांचे कडबोळे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतरही पाकिस्तानची, तेथील आवामची अवस्था ‘जैसे थे’च म्हणावी लागेल. त्यातही पूरपरिस्थितीने पाकिस्तानला सर्वार्थाने उद्ध्वस्त केले. प्रचंड वित्तहानी आणि जीवितहानीने पाकिस्तानमध्ये अभूतपूर्व संकट उभे राहिले. त्यामुळे आधीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पाकिस्तानचे पाय अधिक खोलात गेले आहेत. त्यातच संयुक्त राष्ट्रसंघातही पाकिस्तानने केवळ मदतीच्या याचना आणि काश्मीर रागच आळवला. एवढेच नाही, तर अफगाणिस्तानचे अमेरिकेने गोठवलेले पैसेही तालिबानींच्या हाती सुपूर्द करण्याची उफराटी मागणी पाकिस्तानने केली.
शरीफ यांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानात शांतता नांदली तरच ती पाकिस्तानात नांदेल. पण, अफगाणिस्तान शांत अथवा अशांत असला तरी पाकिस्तानमध्ये जे व्हायचे ते होणारच म्हणा. ‘तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान’ ही दहशतवादी संघटना पाकिस्तानसाठीच नाही, तर अफगाणिस्तानसाठीही तितकीच तापदायक ठरली. त्यामुळे पाकिस्तानने दहशतवादाचे कितीही तुणतुणे वाजवले तरी दहशतवादातून या देशाचीच सुटका नाही, हेच सत्य. पण, सध्या दहशतवादापेक्षाही पाकिस्तानला गरज आहे ती पूरस्थितीतून सावरण्याची...पण, या देशाचे दुर्दैव म्हणजे पाकिस्तानकडे आपात्कालीन यंत्रणा अद्याप पारंपरिक पद्धतीनेच कार्यरत दिसते.
पाकिस्तानला पूरस्थितीतून सावरुन पुन्हा उभे करण्यासाठी एक ‘रिअल टाईम डॅशबोर्ड’ उभा करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या प्रकल्पाचे उद्घाटनही पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या हस्ते करण्याचे ठरले. पण, पंतप्रधानांनी मात्र ही ‘डॅशबोर्ड’ची जुनाट आणि उपयोगशून्य सिस्टीम पाहता, याचे उद्घाटन करण्यास साफ नकार दिला. त्याचे कारणही म्हणा तसेच होते. शरीफ आणि पाकिस्तानी सरकारला या पूरसंकटातून सावरण्यासाठी एका ‘रिअल-टाईम डॅशबॉर्ड’ची गरज होती. ‘डॅशबोर्ड’ म्हणजे काय, ते एका उदाहरणातून समजून घेऊया.
ज्याप्रमाणे कोरोना महामारीच्या काळात मुंबईसह काही शहरांमध्ये सर्व हॉस्पिटल्सचा रुग्णासंबंधी डेटा एकाच ‘डॅशबोर्ड’वर उपलब्ध करून देण्यात आला. म्हणजे एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये किती बेड्स आहेत, त्यापैकी ऑक्सिजन बेड्स किती, रुग्णांची संख्या किती असे सर्व महत्त्वाचे तपशील एकाच ‘डॅशबोर्ड’वर नागरिकांना दिसत होते. यामुळे रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना इथे-तिथे न फिरता, थेट बेड्स रिकाम्या असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळाला. अशीच एक पूरस्थितीची थेट ग्राऊंडवरून ‘रिअल टाईम डॅशबोर्ड’ची यंत्रणा पाकिस्तानातही विकसित करायचे ठरले. त्याचेच उद्घाटन शाहबाज शरीफांच्या हस्ते होणार होते. पण, मुळात ही यंत्रणाच सदोष असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शरीफांनी त्यातील त्रुटी सर्वांसमक्ष मांडल्या.
शरीफांच्या म्हणण्यानुसार, या ‘डॅशबोर्ड’वर अपलोड होणारा डेटा हा ‘रिअल टाईम’ म्हणता येणार नाही. कारण, या ‘डॅशबोर्ड’वरील बरीच माहिती ही अपडेटेड नव्हती, तर काही ठिकाणी त्या शहरांच्या, गावांच्या यंत्रणांनी माहितीच न पुरवल्याने संबंधित रकान्यांमधील जुनीच माहिती दिसून आली. त्यामुळे पुरामुळे नेमके कुठल्या भागात किती नुकसान झाले, तेथील किती लोकांना सरकारतर्फे नुकसान भरपाई देण्यात आली, किती जणांचे सरकारने स्थलांतर केले अशा कित्येक बाबींची ताजी माहिती या ‘डॅशबोर्ड’वर मुळात उपलब्धच नव्हती. त्यामुळे जेव्हा विदेशातून पाकिस्तानची मदत करण्यासाठी आलेल्या मंडळींना देशातील नुकसानीचा नेमका आकडा, मदतीची अपेक्षा यांचे गणित मांडायचे कसे, असा प्रश्न शरीफांना पडणे तसे स्वाभाविकच. म्हणूनच मग शरीफांनी शेवटी एक आठवड्यांची मुदतवाढ देऊन नवीन, अपडेटेड ‘डॅशबोर्ड’ सादर करण्याचे आदेश दिले.
एकीकडे पाकिस्तानात ‘डॅशबोर्ड’वरून अशी दयनीय स्थिती असताना, दुसरीकडे भारतात याच सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील ‘5जी’ सेवेचे उद्घाटन पार पडले. त्यामुळे एकीकडे पाकिस्तान अजून ‘2जी’ आणि ‘3जी’च्याच जमान्यात अडकला असताना भारताने मात्र माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही गरुडभरारी घेतलेली दिसते. केवळ देशातच नाही विदेशातही भारताच्या ‘आयटी’ मार्केटची आणि माणसांचीच चलती. तेव्हा, एकीकडे आपल्या देशाचे पंतप्रधान ‘5जी’च्या माध्यमातून भारतात बसून स्वित्झर्लंडमधील गाडी चालवत होते, तर पाकिस्तानात मात्र साध्या डॅशबोर्डवरूनही असा ‘डेडलॉक’ दिसून आला.