युक्रेनमधील युद्धविरामासाठी भारताचा पुढाकार आवश्यक

 

 

युक्रेनमधील डोन्स्टेक, लुहान्स, खर्शोन आणि झापोरिझिया या प्रांतांच्या बर्‍याचशा भागांवर ताबा मिळवल्यावर रशियाने तेथे सार्वमत घेतले. बंदुकीच्या धाकावर पार पडलेल्या या मतदानात अपेक्षेप्रमाणे सुमारे 90 टक्के लोकांनी रशियात सामील होण्याच्या बाजूने कौल दिला. या प्रांतांतील नेत्यांनी मॉस्कोला जाऊन सामीलनाम्याच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. या कराराद्वारे रशियाने युक्रेनचा सुमारे 15 टक्के किंवा 90 हजार चौ. किमी भूभाग गिळंकृत केला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर दुसर्‍या देशाचा एवढा मोठा भूभाग स्वतःच्या देशाला जोडायची ही पहिलीच घटना आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची ही कृती संभाव्य पराभव टाळण्यासाठी होती.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करताना राजधानी कीव्ह ताब्यात घेऊन अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांचे सरकार उलथवून टाकून त्याजागी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे वागणारे सरकार बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. झेलेन्स्की धर्माने ज्यू आहेत. अनुभवी आहेत. पडद्यावरील विनोदवीर असल्यामुळे ते वांशिक आणि भाषिक गटांत विभागलेल्या युक्रेनला एकत्र करू शकणार नाहीत, असा रशियाचा अंदाज होता. झेलेन्स्की पळ काढून युरोप किंवा अमेरिकेत आसरा घेतील, असेही रशियाला वाटले होते. पण, प्रत्यक्षात रशियाचा अंदाज साफ चुकला. या युद्धाला साडेसात महिने होत असताना रशिया त्यात गुरफटून गेला आहे. या युद्धात रशियाचे हजारो सैनिक मारले गेले. सुरुवातीला बचावात्मक भूमिका घेणार्‍या युक्रेनने गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून मिळालेल्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांसह लढताना आपला गमावलेला प्रदेश परत मिळवण्याचा चंग बांधला आहे.

21 मार्च रोजी रशियासाठी या युद्धातील सर्वोच्च बिंदू होता. तेव्हापासून रशियाने या युद्धात बळकावलेला सुमारे 45 हजार चौ. किमी भूप्रदेश गमावला आहे. 21 सप्टेंबरला रशियाने आक्रमक धोरण स्वीकारत तीन लाख सैनिकांची भरती प्रक्रिया सुरू केली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच रशियाने सक्तीच्या सैन्य भरतीला आरंभ केला. पण, पुतीन यांच्या धोरणाविरुद्ध लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. रशियाच्या सीमा ओलांडून शेजारी देशांत जाण्यासाठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन रशियाने भरती प्रक्रिया अर्ध्यावर आणत अनेक सैनिकांना घरी परतण्याची मुभा दिली.

रशियाने युक्रेनकडून एवढा प्रतिकार अपेक्षित केला नव्हता.

पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे रशियन अर्थव्यवस्था खचली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या ऐतिहासिक किमतींमुळे रशियाचे राष्ट्रीय उत्पन्न आणि चलन असलेल्या रुबलवर फार परिणाम झाला नसला तरी परकीय गुंतवणूक निघून गेल्यामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील मर्यादांची उद्योगांना झळ बसली आहे. रशियाची शस्त्रास्त्रं युद्धात कुचकामी ठरली असून शस्त्रसाठा मोठ्या प्रमाणावर संपला आहे. त्यातूनच पुतीन यांनी युक्रेनचे चार प्रांत बळजबरीने घडवून आणलेल्या सार्वमताद्वारे ताब्यात घेण्याची योजना आखली असावी. हे प्रांत ताब्यात घेतल्यावर रशियाने युद्धविरामाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत युक्रेनसोबत वाटाघाटींची तयारी दाखवली, पण युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्कींनी ती धुडकावून लावली. युक्रेन आपला गमावलेला भूप्रदेश परत मिळवत असताना युद्धविराम करणे त्यांना मान्य नाही.

पुतीन यांच्या प्रस्तावाकडे कशा प्रकारे पाहावे, याबद्दल पाश्चिमात्य देशांमध्ये दोन विरुद्ध मतप्रवाह आहेत. त्यातील एका गटाला वाटते की, रशियाने बळकावलेला संपूर्ण प्रदेश परत केल्याशिवाय त्याच्याशी चर्चा करणे मूर्खपणाचे आहे. वाटाघाटींची तयारी ही रशियाने वेळ काढण्यासाठी केलेली खेळी आहे. हिवाळा जवळ येत असून तोपर्यंत युद्धाची सज्जता वाढवून डिसेंबरमध्ये बर्फाच्छादित जमीन सैन्याच्या वाहतुकीस योग्य झाल्यानंतर पुतीन पुन्हा हल्ला करतील, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यांना वाटते की, रशियाला त्याच्या आक्रमकपणाबद्दल अद्दल घडवली नाही, तर त्यातून जगातील अन्य हुकूमशहांना अशाच प्रकारची प्रेरणा मिळेल.

दुसरीकडे युक्रेनने फारसे ताणून न धरता रशियाशी वाटाघाटी कराव्यात असे वाटणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. रशिया ही 20व्या शतकातील महासत्ता असून त्याच्या स्वाभिमानास ठेच लागल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. रशियाने बळकावलेला परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांत युक्रेनला यश मिळू लागल्यास रशियाकडून छोट्या अण्वस्त्रांचा किंवा अन्य संहारक शस्त्रांचा वापर केला जाण्याची भीती आहे. मर्यादित विध्वंसक क्षमता असलेली सुमारे दोन हजार अण्वस्त्रं रशियाच्या ताब्यात असून त्यांचा वापर झाल्यास या युद्धाला कलाटणी मिळेल. पुतीन यांच्या रशियाची 1941 सालच्या नाझी जर्मनीशी तुलना करणे अनाठायी आहे. तेव्हाच्या जर्मनीच्या तुलनेत आजचा रशिया खूप कमकुवत असून तेव्हाच्या तुलनेत आजचे जग एकमेकांशी अधिक घट्ट जोडले गेले आहे.

युक्रेनमधील युद्धाचे गंभीर परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत असून त्यात अनियंत्रित महागाई, बेरोजगारी, जागतिक महामंदीचे सावट, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती, सशक्त होणार्‍या अमेरिकन डॉलरमुळे महत्त्वाच्या जागतिक चलनांमध्ये झालेली घसरण आणि वाढते व्याजदर अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. अजूनपर्यंत रशियाविरुद्ध युरोपीय महासंघ एकसंध असला तरी हे युद्ध केवढे ताणावे याबाबत तेथील नेत्यांमधील मतभेद पुढे येत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये इटली आणि स्वीडनमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना बहुमत मिळाले. हंगेरी आणि पोलंडमध्येही उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची सत्ता आहे. यापैकी अनेक नेत्यांना युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी पुतीन यांच्याबद्दल आकर्षण होते. लोकानुनयाच्या धोरणामुळे हे युद्ध लवकरात लवकर संपुष्टात यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

अशाच प्रकारची भूमिका अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’सारख्या वर्तमानपत्रांनीही घेतली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जाणारे ‘टेस्ला’ कंपनीचे संस्थापक इलान मस्क यांनी तर ट्विटरवर युद्धबंदीसाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावात क्रिमियाचा ताबा रशियाकडेच असावा, त्याला युक्रेनकडून पाणीपुरवठा करण्यात यावा, सार्वमत झालेल्या चार प्रांतांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली नव्याने सार्वमत घेण्यात यावे आणि युद्धविरामानंतर युक्रेनने तटस्थता बाळगावी, अशा सूचना केल्या आहेत. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी ट्विटरवरच त्याला विरोध केला असून पुतीननंतरच्या अध्यक्षांशी वाटाघाटी करण्याची तयारी दाखवली आहे. नैतिकदृष्ट्या झेलेन्स्की यांची भूमिका योग्य असली तरी अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय युक्रेनला रशियाचा प्रतिकार करणे अशक्य आहे.

या युद्धामुळे युक्रेनच्या जनतेला अंतर्विरोध मिटवून एकत्र आणले आहे. सोव्हिएत रशियाचा सीमावर्ती प्रदेश असलेला युक्रेन सुपीक जमीन आणि कुशल तंत्रज्ञांसाठी ओळखला जातो. या युद्धामध्ये झालेल्या विध्वंसातून फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेप घेण्याची त्यात क्षमता आहे. याउलट पुतीननंतर रशियाचे भवितव्य अंधकारमय आहे. तेव्हा युक्रेनला कदाचित आपला गमावलेला प्रदेश परत मिळवण्याची संधी मिळू शकते. इतिहासात डोकावले असता, जागतिक महासत्तांच्या मानहानीकारक पराभवातून प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी चिघळतात असे दिसून येते.

 

 

युक्रेनमधील युद्ध अनिर्णितावस्थेत असताना लवकरात लवकर युद्धविराम घडवून आणण्याची जबाबदारी जागतिक नेत्यांवरही आहे. असे न झाल्यास येणार्‍या आर्थिक संकटात संपूर्ण जग भरडून निघेल. भारताने आजवर या युद्धात तटस्थतेचे धोरण अवलंबिले असले तरी वेळोवेळी या युद्धाबद्दलची आपली नाराजी रशियाकडे व्यक्त केली आहे. युक्रेनमधील युद्धात समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी भारताने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.