पेण अर्बन को.ऑप.बँक व अन्य सहकारी बँकांचा छोट्या डिपॉजिटर्सना न्याय मिळावा!
माजी खासदार किरीट सोमैया यांची मागणी
Total Views |
मुंबई :"१२ वर्षे झाली पेण अर्बन को. ऑप. बँक बंद झाली आहे. गेली १२ वर्षे या बँकेचे एक लाख अठ्ठावन्न हजार सहाशे एकोणपन्नास (१,५८,६४९) गुंतवणूकदार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या गुंतवणूकदारांचे रिझर्व बँकेच्या विम्याचे व अन्य पैसे मिळालेले नाहीत. मात्र शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी स्वतः यात लक्ष घातले आहे, अशी माहिती भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिली.
दि. २३ सप्टेंबर, २०१० रोजी रिझर्व बँकेनी या बँकेवर निर्बंध घातले. वास्तविकरित्या त्याच वेळेला या बँकेच्या छोट्या डिपॉजिटर्सना एक लाख पर्यंतची रक्कम मिळायला हवी होती. दि.९ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी रिझर्व बँकेने पेण बँकेचा परवाना/ लायसन्स कायमसाठी रद्द केले. २००९-१०मध्ये पेण बँकेच्या तत्कालीन संचालकाने ६११ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. या घटनेला आज १२ वर्षे झाली. परंतु अजूनपर्यंत ठेवीदारांना न्याय मिळाला नाही. शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी स्वतः यात लक्ष घातले आहे, अशी माहिती सोमय्या यांनी दिली.
तसेच पुढे सोमय्या म्हणाले, यासंबंधात भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याशी त्यांच्या अधिकाऱ्यांशी गेले ५० दिवस मी स्वतः प्रयत्न करीत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या सप्टेंबर, २०२१ मध्ये एक सुधारणा आणली. विमा सुरक्षित बँकेच्या ठेवीदारांना विम्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी कायद्यात बदल केला. बँकेच्या ठेवीदारांने विम्याची रक्कम लवकर मिळावी त्यासाठी कायद्यात बदल केला. महाराष्ट्रात पेण अर्बन बँक सारख्या डझनभर सहकारी बँका गेले अनेक वर्ष बंद आहेत. रिझर्व बँकेने त्यांचा परवाना/ लायसन्स ही रद्द केले आहे. पण तरीही अजून पर्यंत असे दहा लाख हून अधिक छोट्या डिपॉजिटर्सना त्यांची विम्याची, हक्काची रक्कम पण मिळालेली नाही.
पुढे सोमय्या म्हणाले, २०२२ मध्ये मोदी सरकारने बँक विमा कायद्यात सुधारणा केली की बँकांचे परवाना / लायसन्स रिझर्व बँकेने रद्द केल्यास नंतर ४५ दिवसाच्या आत त्यांना त्यांची विम्याची रक्कम परत मिळाली पाहिजे. २०२२ पासून असा कोणत्याही बँकेचा परवाना रद्द झाला की त्या बँकेचा अवसान / liquidation ची वाट न पाहता आता रिझर्व बँक छोट्या डिपॉजिटर्सना त्यांच्या विम्याची रक्कम परत करीत आहे. यासंदर्भात मी स्वतः महाराष्ट्र सरकार, रिझर्व बँक व भारत सरकार च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. हि सुधारणा ह्या ज्या आधी बंद पडलेल्या बँकांना पण लागू करावी आणि त्यांच्या अवसान / liquidation ची वाट न पाहता त्यांना विम्याची रक्कम परत द्यावी, अशी तरतूद / सुधारणा करावी. या दिशेने महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार व रिझर्व बँकेनी विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पेण अर्बन बँकेच्या छोट्या डिपॉजिटर्सना न्याय मिळणार असा विश्वास किरीट सोमय्या यांनी यावेळी व्यक्त केला.
