महिला सबलीकरण हा आपल्या कानावर कायमच पडणारा शब्द. मात्र, यामध्ये महिलेने फक्त स्वसुरक्षेसाठी सक्षम होणं इतकीच या शब्दाची व्याप्ती आहे का? तर नाही! त्या महिलेने आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक अशा सर्वच स्तरांवर सक्षम होतं स्वयंसिद्ध होणं म्हणजे खर्या अर्थाने त्या स्त्रीचे सबलीकरण होईल. आज याच महिलांच्या पंखांना बळ देण्याचे काम राज्यातील फडणवीस-शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या माध्यमातून होते आहे. अशाच एका नुकत्याच मुंबईत संपन्न झालेल्या महिलांच्या बचतगट मेळाव्याच्या निमित्ताने...
‘नारी घे तू उंच भरारी
फिरू नको माघारी
उमटव तुझ्या कर्तृत्वाचा ठसा
तूच आहेस जगतमाता...’
साक्षी सावंत या गृहिणीचे हे शब्द नक्कीच शेकडो महिलांना स्वकर्तृत्वावर भरारी घेण्यासाठी प्रेरणादायी ठरतील असे. महाराष्ट्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विभाग तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्री राज्याचे पर्यटन, महिला बालविकास आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून मुंबईत दिवाळी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. रवींद्र नाट्यमंदिर, मुंबई येथे झालेल्या या मेळाव्यात शेकडो महिला बचतगटांनी आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन भरविले आणि मुंबईकरांनीही या दिवाळी मेळाव्याला उत्तम प्रतिसाद दिला.
आपले भारतीय सण, परंपरा आणि बाजारपेठा यांचं एक अतूट नातं. आज बचतगटांचे आर्थिक गणित तर याच सणउत्सवातील वस्तूंच्या विक्रीतून चालते. या काळात लागणार्या प्रत्येक पारंपरिक वस्तूंचे उत्पादन या महिलांकडे तयार! मात्र,कोरोनाकाळात अचानक आलेल्या निर्बंधांमुळे या महिलांची अशी ही हक्काची बाजारपेठच बंद झाली. परिणामी, महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू झालेली ही चळवळ यात सर्वाधिक भरडली गेली. याच काळात बचतगटांकडून छोट्या छोट्या व्यवसायांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जांवरचे व्याज वाढतच गेले. देशभरात आज 70 लाख बचतगट कार्यरत आहेत, आधीच्या तुलनेत गेल्या सहा-सात वर्षांत बचतगटांच्या प्रमाणात तिपटीने वाढ झाली आहे, हे विशेष!
ही अभिमानास्पद बाब पाहता, कोरोनाची लाट ओसरताच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये ’आत्मनिर्भर नारीशक्तीशी संवाद’ या संवाद कार्यक्रमात चार लाखांपेक्षा अधिक बचतगटांसाठी 1 हजार, 625 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला. तसेच भारतात निर्मित खेळण्यांना प्रोत्साहन देण्याबाबत बचतगटांना आवाहन केले. कोरोना काळातल्या अभूतपूर्व सेवेबद्दल महिला बचतगटांचे कौतुकही केले. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत, ‘पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज’, ‘पीएमएफएमई’ योजनेत 7 हजार, 500 बचतगट सदस्यांना 25 कोटी रुपयांचे बीज भांडवल, तर या मोहिमेद्वारे 75 शेतकरी उत्पादक संघटनांना 4.13 कोटी रुपयांचा निधीही पंतप्रधानांनी जारी केला. आज केंद्र सरकारच्या पावलांवर पाऊल ठेवत राज्यात नव्याने स्थापन झालेलं फडणवीस-शिंदे सरकार राज्यातील महिला बचतगटांना आर्थिक बळ आणि योग्य बाजारपेठ ठेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
राज्याचा महिला आणि बालविकास विभाग विविध योजना आणि उपक्रमांतून महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे. आज मुंबईसह उपनगरात हजारो महिला बचतगट कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश महिला गृहोपयोगी, सण-उत्सवात लागणार्या वस्तू आणि दैनंदिन वापरातील, हाताने बनविलेल्या ‘इकोफ्रेंडली’ वस्तूंचे उत्पादन घेतात. मात्र, या उत्पादनांना अजूनही अपेक्षित बाजारपेठ मिळत नसल्याची खंतही या महिला बोलून दाखवतात. आठवडे बाजार किंवा छोटी-मोठी प्रदर्शनस्थळे, याठिकाणी या महिलांना एक किंवा दोन दिवसांची बाजारपेठ उपलब्ध होते. मात्र, त्यांच्या मालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी, जेणेकरून महिलांना रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होऊन आर्थिक पाठबळही मिळेल, यासाठी आणखीन व्यापक पातळीवर प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त आहे.
ही बाब लक्षात घेता, महिला आणि बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पुढाकार घेत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सोबत ’आपले सरकार, आपला बाजार बचतगट मेळावा’चे आयोजन केले. या दीपावली मेळाव्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आजपर्यंत महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला व बालविकास विभाग आणि मुंबई महानगरपालिका हे तिघेही वैयक्तिक स्वरूपात वेगवेगळे कार्यक्रम घेत होते. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच या तिघांनी एकत्र येत या नावीन्यपूर्ण अशा उपक्रमाचा श्रीगणेशा केला आणि त्याला यशही आले. याठिकाणी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणार्या 100 महिला बचतगटांचे स्टॉल होते. त्याचबरोबर ठाणे, भिवंडी, मुंबई आणि मुंबई उपनगरांतूनदेखील अनेक महिला बचतगटांनी आपला सक्रिय सहभाग नोंदवला. ज्यामुळे या महिलांना राज्य सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. इतकेच नाही, तर नागरिकांनाही एकाच छताखाली पालघर, ठाणे येथून आलेल्या महिलांनी बांबूच्या साहाय्याने बनविलेल्या वस्तू असतील, आयुर्वेदिकऔषधी असतील, दीपावलीसाठी लागणार्या पणत्या, आकाशकंदील असतील किंवा पारंपरिक पोशाख असतील, सर्व एकाच छताखाली उपलब्ध झाले. मुंबईकरांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे या महिलांनी यापुढेही राज्य सरकारच्या माध्यमातून असे उपक्रम राबविले जावे, अशी विनंती राज्य सरकारकडे केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याचवेळी उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणातून यापुढेही सातत्याने असे उपक्रम राबविले जातील, याची उपस्थितांना ग्वाही दिली. आपल्या प्रत्येकच सण-उत्सवांना वेगळे महत्त्व आहे. यापूर्वीही देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात महिला बचतगट आणि गृहोद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली होती. फडणवीस यावेळी कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, “महिला बचतगट घेत असलेल्या कर्जाची 100 टक्के परतफेड करतात. त्यांचा प्रामाणिकपणा व स्वाभिमान इतर कर्ज परत न करणार्या उद्योगपतींच्या तुलनेत कितीतरी मोठा आहे. म्हणूनच देश व राज्याच्या प्रगतीत महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे.” त्यामुळेच फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील महिला बचतगटांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली.
इतकंच नाही, तर ‘महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ (उमेद) व ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने’च्या कार्यपद्धतीच्या प्रचार व प्रसार करत महिलांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही अनेक मार्गदर्शनपर कार्यक्रम फडणवीसांच्या कार्यकाळात राबविले गेले. फडणवीस-शिंदे यांचे सरकार येताच सर्व सणांवरील निर्बंध उठविण्यात आले. तसेच कायमच विधानसभेत हिंदूंच्या सुरक्षिततेसाठी आवाज उठविणारे मलबार हिल विधानसभेचे आमदार आणि राज्याचे महिला बालविकास, कौशल्य विकास आणि पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राबविलेल्या या स्तुत्य उपक्रमातून त्यामुळे सण-उत्सव साजरे करत असतानाच गृहिणींना आर्थिक स्वावलंबित्वाची दिशा मिळाली, तर दुसरीकडे जल्लोषात सण साजरे करत असताना पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर’तेच्या ब्रीदवाक्याला जोडून घेत देशी उत्पादनांना बाजारपेठ आणि रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच अभिनंदनास्पद आहे.