भारताचे ‘डब्ल्युटीओ’ला प्रत्युत्तर

 

 

 

 

 

कोरोनाकाळात भारताने औषधांपासून ऑक्सिजन लसीपर्यंत कितीतरी गोष्टी गरजू देशांना पुरवल्या. त्यानंतर सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाने खाद्यान्न संकट उद्भवले तर तेव्हाही भारताने जगाची भूक भागवण्याचे काम केले. परंतु, मदत तोपर्यंतच केली जाते, जोपर्यंत त्याद्वारे आपल्यापुढे समस्या उभ्या राहत नाहीत. तेच लक्षात घेऊन भारताने काही पावले उचलली तर स्वतःलाजगाचे ठेकेदार मानणार्या ‘जागतिक व्यापार संघटने’ला (डब्ल्युटीओ) त्रास होऊ लागला. त्यातूनच ‘डब्ल्युटीओ’ने आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे भारतालाच अक्कल शिकवायला सुरुवात केली.पण, आताच्या नव्या भारताला कोणाचे विनाकारण बोलणे ऐकून घ्यायची सवय नाही.

 

 

देशातील खाद्यान्न सुरक्षेचा विचार करत भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली होती. त्यानंतरही भारताने गरजू देशांना धान्याची मदत केली होती. त्यानंतर चालू महिन्यातच भारताने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला. ते पाहून ‘डब्ल्युटीओ’च्या काही सदस्य देशांनी भारताच्या गहू व तांदूळ निर्यातीच्या निर्णयावर काळजी व्यक्त केली. त्यानंतर भारताने त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडत एका बैठकीत गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले.

 

 

काही दिवसांपूर्वी जिनिव्हात ‘डब्ल्युटीओ’च्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते व यात अमेरिका, युरोपीय संघाने भारताच्या निर्यातबंदीवर प्रश्नचिन्ह लावत यामुळे जागतिक बाजारावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे म्हटले. तथापि, त्यावर भारताने उत्तर देत, तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी देशांतर्गत बाजाराचा विचार करून लावल्याचे म्हटले. तांदळाचा सर्वाधिक उपयोग ‘पोल्ट्री’ उद्योगात केला जातो. तसेच, गेल्या काही महिन्यांत धान्याच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाल्यानेही निर्यातीवर बंदी घातली गेली. यामुळे देशांतर्गत बाजावरही दबाव वाढला होता, तर खाद्यान्न सुरक्षेच्या काळजीमुळे गव्हावरही निर्यातबंदी लावण्याची वेळ आली. दरम्यान, एका अधिकार्याने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्यातबंदी अस्थायी असून त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे.

 

 

आज भारताच्या धान्य निर्यातबंदीवर बोलणार्या ‘डब्ल्युटीओ’च्याच अनेक सदस्यांनी भारतातील कृषी अनुदानाला ‘अॅग्रीमेंट ऑन अॅग्रीकल्चर’ नियमांविरोधात असल्याचे म्हणत त्याचा विरोध केला होता. त्यांच्या मते, भारतातील कृषी अनुदान थांबवले पाहिजे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी भारत सरकारकडून शेतकर्यांना दिले जाणारे कृषी अनुदान संपवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. भारत मात्र त्यांच्यासमोरही झुकला नाही. आता भारताने गहू व तांदळाची निर्यात बंद केली तर ‘डब्ल्युटीओ’चे सदस्य त्यावरही आक्षेप घेत आहेत.

 

 

म्हणजेच, त्यांना भारताच्या प्रत्येक निर्णयाचा त्रास होतो. ‘डब्ल्युटीओ’सारख्या संघटना स्वतःलाजगाचा ठेकेदार म्हणवतात अन् जगाला मानवतेचा पाठ शिकवतात. पण, ते तसे नसून ‘डब्ल्युटीओ’ पाश्चात्यांच्या हातातली कठपुतळी होत आहे. ‘डब्ल्युटीओ’सारख्या संघटनेकडून विकसनशील देशांशी भेदभाव केला जातो व याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. तथापि, भारत मात्र ‘डब्ल्युटीओ’सारख्या संघटनांनाच आपल्या गरजेनुसार निर्णय घ्यायला भाग पाडत आहे. जून महिन्यात ‘डब्ल्युटीओ’च्या संमेलनात याचा दाखला मिळाला होता.

 

 

त्यावेळी ‘डब्ल्युटीओ’ सदस्य देशांनी नऊ वर्षांच्या अंतरानंतर मत्स्यपालन अनुदान करारावर एकमताने सहमती दिली होती. भारताच्या मजबूत उपस्थितीने विकसित देशांच्या उपस्थितीत देशाला १०० टक्के यश मिळाल्याचे, त्यावेळी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते. याव्यतिरिक्त भारताने केवळ बड्या देशांना फायदा पोहोचवणार्या ‘डिजिटल एक्सपोर्टशवर आयात शुल्काचा प्रस्तावही ठेवला होता. त्यावरूनच भारत सर्वप्रकारच्या भेदभावाचा विरोध करेल व कथित महासत्तांना उत्तर देईल, हे स्पष्ट झाले होते.