'५०० कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा न्यायालयात जाऊ' : आ.योगेश सागर

 

 

 

 

मुंबई : "मुंबई महापालिका क्षेत्रातील उद्यानासाठी आरक्षित असलेली जागा अजमेरा बिल्डरला देण्यात आली आहे. त्याबदल्यात अजमेरा बिल्डरकडून बांधकामायोग्य आणि परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनसाठी आपल्या ताब्यात घेतला आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांचे तब्बल ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा अशी आमची मागणी आहे, मात्र तसे न झाल्यास भाजप न्यायालयात जाईल, असा इशारा मुंबई भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी 'दै. मुंबई तरुण भारत'ला विशेष मुलाखतीत दिला. शनिवार, दि. ८ जानेवारी रोजी आ.योगेश सागर यांनी या संदर्भात 'दै. मुंबई तरुण भारतशी विशेष संवाद साधला.

 

 

 

 

- 'माहुल परिसरात एक पम्पिंग स्टेशन बांधण्याचा महापालिका प्रशासनाचा मानस होता. त्यासाठी पालिकेतर्फे जी काही जागा निवडण्यात आली होती, त्या जागेचे टीडीआर एका खासगी विकासकाने विकत घेत काही इतर व्यक्तींना त्या टीडीआरची शेकडो कोटींना विक्री केली आणि संबंधित जागा पालिका प्रशासनाकडे ७ ते ८ वर्षांपूर्वी हस्तांतरित केली होती. आता तीच जागा पालिका प्रशासनाने संबंधित अजमेरा बिल्डरला देऊ केली असून त्याला ५०० कोटी रुपयांचा फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात या जागेवर काढता येणार नाहीत अशी मोठ्या प्रमाणात आरक्षणे होती, तो भूखंड बफर झोनमध्ये असल्याने त्याचा विकास करण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्या भूखंडाला पर्यावरण विभागाच्या विविध परवानग्या मिळविण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी उलटला असता, असा भूखंड महापालिकेने आपल्याकडे घेऊन पालिकेचा सुस्थितीतील आणि विकास करण्यायोग्य असा भूखंड बिल्डरला दिला आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन आणि पर्यायाने मुंबईकरांचे तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या सर्व प्रकार गंभीर असून याची तक्रार करणारे एक पत्र मी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. मला अपेक्षा आहे की ते यावर योग्य ती कारवाई करतील.'

 

 

 

'मुंबईसाठी बनविण्यात आलेला विकास नियोजन आराखडा २०३४ नुसार महापालिकेच्या ताब्यातील कुठल्याही भूखंडाचे आरक्षण बदलायचे अथवा काढायचे असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी असणे आवश्यक आहे. मात्र, या बाबतीत कुठलीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही, अशी सोय महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली. यामुळे उद्यानासाठी आरक्षित असलेला भूखंड अजमेरा या विकासकाला देऊन वापरासाठी अयोग्य असलेला माहुल येथील भूखंड महापालिकेने आपल्याकडे घेतला. माहुल येथील या भूखंडावर कुठलेही विकासात्मक काम करण्यासाठी पर्यावरण विभागासह अन्य विभागांची परवानगी आवश्यक होती, मात्र अजमेरा या विकासकाला या गोष्टी कराव्या लागू नयेत यासाठी पालिकेने आपला भूखंड विकासकाला देऊन टाकला हे उघड आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे संबंधित विकासकाला अनुकूल अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून विकासकाला आता भूखंडाचा ७० टक्के भाग इमारत बांधकाम आणि केवळ ३० टक्के भाग उद्यानासाठी अशा स्वरूपात वापरायला मिळणार आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांना तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे.'

 

 

 

'महापालिका ही आमची जहागीर आहे अशी शिवसेनेची समजूत झाली आहे. मात्र, मुंबईकरांना याची पुरेपूर जाणीव झाली आहे. अजमेरा या विकासकाच्या अनेक भूखंडांपैकी एक असा हा भूखंड आहे. केवळ सवलतीच्या मुद्द्यावरून भूखंडाच्या अदलाबदलीचा खेळ झालेला नाही, तर या मागे बरंच काही दडलेले आहे. या प्रकरणात रीतसर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. हा प्रकार घडवून आणताना ज्या प्रकारचे खुलासे पालिका प्रशासनाने केले आहेत, ते केवळ आणि केवळ लोकांसमोर तोंड झाकण्यासाठी केलेला प्रकार आहे. या भ्रष्टाचाराला सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक, आमदार आणि विविध पदाधिकारी सहभागी असून मुंबईकरांना १४ ते १५ हजार मीटर इतक्या विशाल भागामध्ये उभारू शकलेल्या उद्यानापासून वंचित ठेवण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेच्या माध्यमातून झाले आहे.'

 

 

 

'हे राज्य कायद्याने चालते असा सर्वसामान्य मराठी माणसाचा समज आहे. मात्र, मी त्यात थोडी दुरुस्ती करू इच्छितो की हे जसे संविधानातील कायद्यांनुसार चालते तसेच ते काही लोकांच्या घरातील कायद्यानुसारही चालते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलाही भूखंड अथवा मालमत्ता जी सरकारतर्फे संपादित करण्यात आली असेल अथवा तिची मालकी सरकारकडे प्राप्त झाली असेल ती जागा कुठल्याही परिस्थितीत खासगी व्यक्ती/कंपनी/विकासकाकडे देण्यात येऊ नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. सत्ताधारी मंडळींना न्यायालयाच्या निर्देशांचे किती गांभीर्य आहे हे सांगता येत नाही. स्थायी समितीच्या मागील काही बैठकांमध्ये उद्यानाच्या संदर्भामध्ये अनेक प्रस्ताव आले आहेत. मुळात या प्रकरणामध्ये एक मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे तो म्हणजे मुंबईकरांना आपल्या हक्काच्या उद्यानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अजमेरा या विकासकाला त्याचे काम व्यवस्थितरीत्या पूर्ण करण्यासाठीच महापालिका प्रशासनातर्फे हा भूखंड हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही तब्ब्ल ७ वर्षे भूखंड पालिकेच्या मालकी हक्कात असतानाही शिवसेनेने न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत जाणीवपूर्वकरित्या या ठिकाणी उद्यानाची उभारणी होऊ दिली नाही, ती केवळ या विकासकाला सदरील भूखंड मिळवून देण्यासाठीच, असा माझा आरोप आहे.'

 

 

 

'या संदर्भात आपण पर्यावरण मंत्र्यांकडे चौकशी करावी. पर्यावरणाला उपयोगी असलेले उद्यानासाठीचे आरक्षित असलेले भूखंड आपण खासगी विकासकाला का दिले हे पर्यावरण मंत्र्यांनाच विचारले पाहिजे. ज्या भूखंडाला पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या आवश्यक होत्या, असा भूखंड पालिकेने आपल्याकडे का घेतला याचे उत्तर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनाच विचारणे योग्य ठरेल. या निर्णयातून त्यांचे पर्यावरण विषयक प्रेम किती बेगडी आहे ते स्पष्ट होत आहे.'

 

 

 

'आम्ही या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याबद्दल जर निर्णय घेतला तर आम्हाला न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र, जर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी योग्य भूमिका घेतली नाही, तर भाजप लोकांच्या भल्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलण्यासाठी सदैव तयार आहे, आम्ही योग्य ती पाऊले उचलू.'