अमेरिकन लोकशाहीला लागलेल्या कलंकाची वर्षपूर्ती

 

 

 

 

 

अमेरिका या जगातील सर्वात जुन्या लोकशाही देशाकडे जगभरातील राजेशाही, हुकूमशाही तसेच लष्करशाही असलेल्या देशांतील लोक आशेने पाहतात. अमेरिकेने आपल्या देशात लोकशाही आणण्यासाठी मदत करावी, असे आर्जव करतात. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांतही स्वतःला ‘उदारमतवादी’ म्हणवणारे लोक आपल्या न्यायालयांनी निर्दोष ठरवलेल्या आणि निवडणुकांत दोन तृतीयांश बहुमत मिळालेल्या नरेंद्र मोदींना अमेरिकेने व्हिसा देऊ नये, म्हणून तेथील सरकारकडे अर्ज करतात. अमेरिकेतील लोकशाही निर्दोष कधीच नव्हती, पण ती तकलादूही नव्हती. गेल्या काही वर्षांमध्ये उजव्या विचारांचा रिपब्लिकन पक्ष आणि डाव्या विचारांच्या ‘डेमोक्रेटिक’ पक्षातील दरी सातत्याने वाढत असून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ही दरी न सांधण्याएवढी रुंदावली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य करण्यास नकार दिला. चुरशीची लढत असणार्‍या राज्यांमधील निकाल आपल्या बाजूने लागले असले, तरी निवडणूक अधिकार्‍यांनी पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिकांमध्ये गोंधळ करून बायडन यांना विजयी घोषित केले, असे ट्रम्प समर्थकांचे आरोप होते. ते निराधार असूनही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना खतपाणी घातले. दि. ६ जानेवारी, २०२० रोजी अमेरिकन संसदेकडून बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करायची औपचारिकता पार पाडली जात असताना, ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांसमोर चिथावणीखोर भाषण केले. त्यांना पेनसिल्व्हेनिया अ‍ॅवेन्युवरील ‘द कॅपिटोल’ म्हणजेच संसद भवनावर मोर्चा नेण्यास उद्युक्त केले. या मोर्चाला हिंसक वळण लागणे. आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांमधील झटापटीत सात जण मारले गेले. मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले. आंदोलकांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून संसद भवनात प्रवेश करून जो बायडन यांना ३ नोव्हेंबर, २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी घोषित करणार्‍या मतपत्रिका ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे, निंदनीय होते. या कृत्यामुळे जगातील सर्वात जुन्या आणि शक्तिशाली लोकशाही देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले.

 

 

 

‘द कॅपिटोल’वरील हिंसाचाराला एक वर्ष पूर्ण होत असताना अमेरिकेच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. अमेरिकन सरकारकडून दि. ६ जानेवारीचे लोकशाहीच्या इतिहासातील ‘काळा दिवस’ म्हणून स्मरण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी पुढाकार घेतला आहे. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्पही फ्लोरिडातील ‘मार-ला-गो’ या आपल्या सुट्टीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेणार असून दि. ३ नोव्हेंबर, २०२० म्हणजे मतदानाच्या दिवशी अमेरिकेत लोकशाहीची हत्या झाली, असे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी बायडन सरकारने संसदीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल नोव्हेंबर २०२२ मधील मध्यावधी निवडणुकांच्या तोंडावर येण्याची शक्यता आहे. ही समिती लवकरच हिंसाचाराच्या जनसुनावणीला सुरुवात करणार आहे. यामागे डेमोक्रेटिक पक्षाचा राजकीय अजेंडा लपून राहत नाही. या चौकशीचे निमित्त करुन डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडणुकीच्या मैदानातून कायमचे हद्दपार करण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील बहुसंख्य न्यायाधीश रिपब्लिकन पक्षाच्या कर्मठ विचारसरणीचे असून तिथे हे प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे नेते उघडपणे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांचे समर्थन करत नसले, तरी बोटावर मोजण्याइतके नेते वगळल्यास इतर या गोष्टींसाठी त्यांना दोष द्यायला तयार नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने डेमोक्रेटिक पक्ष राईचा पर्वत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या निवडणुकीप्रमाणे पोस्टाने येणार्‍या मतपत्रिकांचा ‘डेमोक्रेटिक’ पक्षाला फायदा होऊ नये, यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणूक कायदे बदलण्याचा चंग बांधला आहे.

 

 

 

‘द कॅपिटल’वरील दंग्यांचे निमित्त करून अमेरिकेतील समाजमाध्यम कंपन्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना तडीपार केले. ट्विटरने त्यांच्यावर कायमची बंदी घातली, तर ‘फेसबुक’नेही त्यांच्यावर किमान दोन वर्षांसाठी बंदी घातली. ‘युट्यूब’नेही ट्रम्प यांचे खाते गोठवले, तर ‘अ‍ॅमेझॉन’ने ट्रम्प यांना स्थान देणार्‍या नवीन समाजमाध्यम कंपन्यांना तांत्रिक सहकार्य करण्याचे नाकारले. ट्रम्पपेक्षा पूर्णपणे वेगळे व्यक्तिमत्व असलेले बायडन अध्यक्ष झाले खरे, पण त्यातून अमेरिकेची परिस्थिती सुधारली नाही. बायडन यांना ना कोविडग्रस्तांची संख्या कमी करता आली नाही, ना संपूर्ण प्रौढ जनतेचे लसीकरण करता आले, रशिया आणि चीनच्या दादागिरीविरुद्ध त्यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली, तर अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्याला घाईघाईत माघार घ्यायला लावून तिथे तालिबानच्या हाती पुन्हा एकदा सत्ता दिल्याबद्दल त्यांच्यावर सर्व स्तरांवरुन टीका झाली. बायडन यांनी आपण विरोधी पक्षांशीही संवाद साधून अमेरिकेला पुढे घेऊन जाणार असल्याचे सांगितले होते. पण, अमेरिकेच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच सिनेटमध्ये सत्ताधारी पक्षाकडे आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याने महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि विकासनिधी मंजूर करुन घेण्यात त्यांना अपयश आले. असे म्हटले जाते की, उपाध्यक्ष असलेल्या कमला हॅरिस यांच्याशीही त्यांचे फारसे पटत नाही.

 

 

 

अमेरिकेच्या लोकशाहीची स्थिती संपूर्ण जगासाठी काळजीचा विषय आहे. गेल्या काही वर्षांत लोकशाही न मानणारे देश आणि खासकरून अशा देशांतील सत्ताधारी नेते अधिकाधिक आक्रमक होताना दिसत असून त्यांचा सामना करायचा असेल, तर अमेरिकेचे नेतृत्व ठळकपणे दिसून येत नाही. चीनच्या ‘अरे’ला भारताने ‘कारे’ केले आहे. पण, चीनशी स्पर्धा करायची, तर अमेरिकेचा भक्कम पाठिंबा असायला हवा. त्यासाठी अमेरिकेचे स्वतःचेघर सुस्थितीत असायला हवे. धार्मिक आधारावर झालेल्या फाळणीतून जन्मलेल्या भारताच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या इतिहासाकडे पाहिले असता असे दिसते की, भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेपुढील आव्हाने अधिक गंभीर होती. फाळणीमुळे लोकांच्या मनांवर झालेल्या खोलवर जखमा, गरिबी, निरक्षरता, अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबित्व, सीमावर्ती राज्यांमध्ये उसळलेल्या फुटीरतावादी चळवळी आणि त्यांना वेळोवेळी पाकिस्तानकडून मिळत असलेली मदत, नक्षलवादाचे आव्हान, प्रादेशिक पक्षांकडून घेतली गेलेली टोकाची भूमिका या सर्वांचा सामना करत असतानाही भारताच्या लोकशाहीवर अस्तित्त्वाचे संकट आले नव्हते. याचे कारण हजारो वर्षांपासून भारत हे एक सांस्कृतिक राष्ट्र आहे. परकियांची शेकडो आक्रमणे, त्या आक्रमणांसोबत तेथील धर्म आणि संस्कृती लादण्याचे झालेले प्रयत्न यांना भारत पुरून उरला आहे. अमेरिकेकडील स्थैर्य आणि आर्थिक सुबत्ता हे तेथील टोकाच्या विविधतेला एका धाग्यात बांधणारे सूत्र आहे. पुरुषप्रधान मानसिकतेचे श्वेतवर्णीय, अँग्लोसॅक्सन ख्रिस्ती लोक अमेरिकन समाजाचा गाभा आहेत. गेल्या काही दशकांपासून कायदेशीर तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे अमेरिकेतील बिगर ख्रिस्ती धर्मीयांची, अश्वेतवर्णीयांची तसेच स्पॅनिश ही मातृभाषा असणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जागतिकीकरणामुळे वाढणारी विषमता तसेच किनारी आणि खंडीय भागात राहाणार्‍या लोकांमधील वाढती दरी यामुळे अमेरिकेची सामाजिक वीण उसवू लागली आहे. अमेरिकेतील बहुसंख्याकांच्या मनातील भीतीवर स्वतःचे राजकारण करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निवडणुकीत पराभव झाला असला, तरी त्यांना रिपब्लिकन पक्षाच्या आजवरच्या कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मतं मिळाली, हे विसरून जाता येणार नाही. मोदींप्रमाणेच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’चे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या जो बायडन यांना अजूनही अर्धी अमेरिका आपला प्रतिनिधी मानत नाही, हे कटू वास्तव आहे.