पदपथांच्या नशिबी समस्यांचे जाळे!

मुंबई शहरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पदपथांची बांधणी महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात येते. मात्र, दुर्दैवाने मुंबईत पदपथांचा वापर हा पादचाऱ्यांसाठी न होता, अनधिकृत फेरीवाले आणि तत्सम घटकांच्या व्यवसायाकरिता होत असल्याचे दिसून येते. रस्त्यांवरील पदपथांवर फेरीवाल्यांनी दुकान थाटल्याचे, बेघरांनी झोपड्या बांधल्याचे किंवा दुकानदारांनी सामान मांडल्याचे दृश्य शहरात सर्रास दिसते. या अतिक्रमणांमुळे ज्यांच्याकरिता हे पदपथ बांधले आहेत, त्या मुंबईकरांना मात्र जीव मुठीत घेऊन रस्त्यांवरून चालावे लागते. शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणच्या जवळपास सर्वच पदपथांची सद्यास्थिती ही कमीअधिक प्रमाणात अशीच दिसते. त्यामुळे पदपथावरील अतिक्रमण हा मुद्दा ज्वलंत असतानाच, दुसरीकडे पदपथांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडे आवश्यक ते मनुष्यबळ नसल्याचे समोर आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक स्थळे आणि रुग्णालय परिसराच्या १०० मीटरच्या आवारात फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत. त्यासोबतच, रेल्वे स्टेशन, महापालिकेची मंडईच्या १५० मीटर परिसरात देखील फेरीवाल्यांना मनाई आहे. मात्र, वस्तुस्थितीत या सर्व नियमांचे मुंबईत उल्लंघनच होताना दिसते. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या सुमारे ९० ते ९५ हजारांच्या दरम्यान होती. या आकडेवारीवरून शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांची आकडेवारी समोर आली असली तरी अद्याप अनधिकृत फेरीवाल्यांची गणतीच नाही. पालिका प्रशासनातर्फे नुकतेच एकट्या वरळी मतदारसंघातील पदपथांच्या सुशोभीकरणासाठी सुमारे २७ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यासोबतच शहरातील एकूण पाच भागांतील पदपथांच्या सुशोभीकरणासाठी एकूण ६९ कोटींच्या निधीची तरतूद प्रशासनातर्फे करण्यात आली होती. त्यामुळे एकीकडे अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेल्या पदपथांना त्यातून बाहेर काढणे आवश्यक असताना पालिका मात्र कोट्यवधींच्या खर्चासाठी आग्रही असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनात लोकल ही जशी ‘जीवनवाहिनी’ तशी ‘बेस्ट’ ही ‘रक्तवाहिनी’ मानली जाते. वाढती लोकसंख्या आणि वस्तीनुसार ‘बेस्ट’ बसेसच्या संख्येत सातत्याने वाढ करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील दिसते. त्याचअंतर्गत मुंबईकरांचा प्रवास सुकर व्हावा म्हणून २०० डबलडेकर बसेस खरेदीचा प्रस्ताव महापालिकेकडून सादर करण्यात येणार होता. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेतर्फे सुमारे ९०० बसेसच्या खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु, प्रशासनातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या या प्रस्तावामुळे प्रशासनाचे आणि मुंबईकरांचे मोठे नुकसान होणार असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हायला हवा, अशी मागणी होत आहे. मुंबईकरांच्या सेवेत येणाऱ्या या ९०० एसी डबलडेकर बसेसमुळे प्रवासात सुलभता येणार असली तरी ज्याप्रकारे या बसेसच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविली जात आहे, त्यावर मात्र आक्षेप नोंदवले जात आहेत. खरेदी करण्यात येत असलेल्या बसेससाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे साहाय्य लाभणार होते. मात्र, प्रशासनातर्फे उचलण्यात आलेल्या काही पावलांमुळे केंद्राने याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांचे सुमारे ३२०० कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे बोलले जात आहे. एका बाजूला ‘बेस्ट’ कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची वाट धरून आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत, तर दुसरीकडे शहरातील ‘बेस्ट’ बसेसची अवस्था, ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, रखडणारे वेतन, ‘कोविड’ काळातील कामाचा उशिरा मिळालेला मोबदला आणि यांसारख्या असंख्य समस्यांचे जाळे ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांच्या भोवती वेटोळे घालून घट्ट बसलेले आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांच्या गळ्याशी आवळलेला हा फास कधी त्यांचे आयुष्य संपवेल याची शाश्वती नाही. मात्र, यावर तोडगा काढण्याऐवजी प्रशासन शेकडो कोटींच्या खरेदीसाठी मात्र अडून बसले आहे, नव्हे तर ही खरेदी करण्याचा जणू चंगच त्यांनी बांधला आहे. त्यामुळे योग्य त्या प्रश्नावर आवाज न उठवता, शेकडो कोटींच्या वादग्रस्त खरेदीसाठी सक्रिय झालेल्या ‘बेस्ट’ प्रशासनाची ही वादग्रस्त वाटचाल कुठल्या दिशेने जाणार हे लवकरच समजेल.