निर्मलाजी पोतडीतून काय काढणार?

भारतातील बर्‍याच मोठ्या व महत्त्वाच्या संस्थांतर्फे अर्थसंकल्पात काय हवे आणि काय नको, या मागण्या अर्थमंत्र्यांना सादरही झालेल्या आहेत. सध्या जानेवारीचा शेवटचा आठवडा असल्यामुळे अर्थसंकल्प नक्कीच तयार असेल व त्यावर अंतिम फेरफार केले जात असतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे ही तर म्हणा दरवर्षी केंद्र सरकारसाठी तारेवरची कसरत असतेच. पण, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कसरत जास्त अडचणीची आहे. उत्पन्न कसे वाढवावे आणि खर्च कसे कमी करावेत, ही आव्हाने अर्थमंत्र्यांपुढे कायम आहेत.

कोरोनामुळे कित्येकांचे रोजगार बुडाले, तर मोठ्या प्रमाणात लोकांचे उत्पन्नही कमी झाले. त्यामुळे अर्थमंत्री करवाढ करण्यास धजावतील, असे वाटत नाही. करवाढीतूनच देशाला उत्पन्न मिळते, हे खरे असले तरी सध्या जी कररचना आहे, ती ‘जैसे थे’ राहण्याची शक्यताच वर्तविली जात आहे. तसेच खर्चांच्या बाबतीतही कोणतेही खर्च कमी करण्यासारखी परिस्थिती नाही. संरक्षणावरचा खर्च कमी करता येणार नाही. कारण, पाकिस्तानपेक्षा चीनचा आपल्या भूमीवर जास्त डोळा आहे. तसेच आपल्याला जागतिक क्रमवारीत जर भारताला अव्वल स्थानी न्यायचे असेल, तर विकासाला कात्री लावता येणार नाही. कोणत्याच बाबतीत खर्च कमी करणे कठीणच!

फार मोठ्या संख्येचा तुटीचा अर्थसंकल्प त्या सादर करतील, असेही वाटत नाही. कारण, तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते. सध्या देशभर किरकोळ वस्तूंची महागाई प्रचंड वाढली आहे. यासाठी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प बाह्य उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावयास हवे. ‘एलआयसी’ची भागभांडवल विक्री प्रस्तावित आहे. यातून बराच निधी मिळेल. कित्येक सरकारी कंपन्या/बँकांचे खासगीकरण करावयाचे आहे, ते करावे. मूठभर लोकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करावे. सरकारी कंपन्या पूर्ण विकून किंवा काही अंशी विकून यातून पैसा उभारुन तो पैसा विकासासाठी वापरावा, असे केल्यास अर्थसंकल्पात विकास योजनांसाठी जास्त रकमेची तरतूद करावी लागणार नाही.

काही महिन्यांपूर्वी ग्लासगो येथे भरलेल्या जागतिक हवामान परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित देशांच्या दबावांना भरीस न पडता, भारतातील कर्बोत्सर्जनाची घट भविष्यात कशी होईल, याची उद्दिष्टे जाहीर केली. ही उद्दिष्टे गाठताना स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती वाहनांनी होणार्‍या प्रदूषणात घट आणि मुख्य म्हणजे, कोणत्याही कारणामुळे हवेत दूषित वायू सोडण्याचे प्रमाण (कमी) करणे, ७५ टक्के प्रदूषण वाहतूक आणि पर्यावरणीय नियम न पाळणारे उद्योगधंदे यांच्यामुळे होते. असेच एक महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका निकालात नोंदवले होते. पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिलेला शब्द म्हणजे प्रत्येक भारतीयाने दिलेला शब्द! त्यामुळे याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अर्थसंकल्पात यासाठीच्या तरतुदी कराव्याच लागतील.

स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळशापासून निर्माण होणार्‍या विजेचे प्रमाण कमी करुन अपारंपरिक पद्धतीने ऊर्जानिर्मिती वाढविली पाहिजे. हे साधणारे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात हवे. वाहनांनी होणार्‍या प्रदूषणात घटीवर आळा घालण्यासाठी पहिली किंवा चारचाकी गरज म्हणून बाळगणे ठीक आहे. पण, जी व्यक्ती दुसरी किंवा तिसरी चारचाकी घेईल, अशांवर ‘लक्झरी कर’ आकारावा, तसेच कुटुंबाच्या संख्येनुसार कुटुंबाकडे किती वाहने असावीत, हे ठरवावेत व त्याहून जास्त चारचाकी बाळगणार्‍यांना ‘लक्झरी कर’ आकारावा. यामार्गे अर्थसंकल्पात एक उत्पन्नाचा मार्ग वाढेल, तसेच इंधनावर चालणारी वाहनांची संख्या कमी करुन ‘इलेक्ट्रिक’ वाहननिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात हवी.

त्यांना कंपनी करात म्हणा किंवा उत्पादनासाठी जो माल लागतो, त्यावर कमी दराने कर आकारणी करावी. काहीही करून ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांचे उत्पादन वाढेल, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी हव्यात. या वाहनांसाठी चार्जिंग करणारी केंद्रेही भरपूर निर्माण व्हावीत, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद हवी. आता ‘सीएनजी’ वाहने फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आहेत, पण ‘सीएनजी’ सर्वत्र मिळत नसल्यामुळे या वाहनचालकांचे फार हाल होतात व ‘सीएनजी’ भरणार्‍या केंद्रावर नेहमीच प्रचंड रांगा असतात, असे ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांबाबत होता नये. ‘चार्जिंग’ केंद्रे उभारण्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत गरजा उभारण्यासाठी सवलत मिळणार्‍या तरतुदी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत.

कोरोना महामारीमुळे सर्वच देशांच्या विकासाची गती मंदावली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाही याला अपवाद नाही. मध्यमवर्ग मंदावलेल्या विकासदराने प्रचंड ग्रासला आहे. त्यापुढे बेकारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत जाणारे उत्पन्न यादेखील देशासमोरच्या प्रमुख आर्थिक समस्या आहेत. येत्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पानंतर देशातील पाच राज्यांत निवडणुका असल्यामुळे, सर्व थरांतील भारतीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री करतील, अशीही चर्चा आहे.

अशामुळे काय होते, अर्थकारण मागे पडून राजकारणाचा वरचश्मा होतो. त्यामुळे लोकसभेच्या व सर्व राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी जी चर्चा काही काळापूर्वी सुरू होती, ती फलस्वरुप होऊ लागते. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका असतातच. त्यामुळे आर्थिक धोरणांना आळा घालावा लागतो. भारतीयांना, अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊन बेकारी कमी करणारा, महागाईच्या भस्मासुराला नियंत्रणात आणणारा आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासदराला गती देणारा अर्थसंकल्प मात्र यंदा अपेक्षित आहे.

पंतप्रधानांनी प्रत्येक भारतीयाला २०२० पर्यंत ‘परवडणारे घर’ देणार व भारतात स्वत:चे घर नसलेली एकही व्यक्ती असणार नाही, अशी घोषणा केली होती. पण, कोरोनामुळे या घोषणेने मूर्तस्वरुप धारण केलेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या बाबतीच नवीन तारीख जाहीर होणे योग्य ठरेल व ही घोषणा पूर्णत्वास आणण्यासाठी गृहबांधणी उद्योगाला काही तरतुदी देण्याचे प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात मांडावे लागतील. प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने आपल्या उराशी एक स्वप्न पाहिलेले असते. ते म्हणजे, स्वत:च घरकुल! हे उद्दिष्ट घेऊनच ते शिक्षण, व्यवसाय किंवा नोकरी करत राहतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाकडून गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अनुषंगाने त्याच्या खूप अपेक्षा असतात.

अर्थसंकल्प अशा विशेष करसवलती देईल आणि घरांच्या किमती त्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत येतील, अशी त्यांची माफक अपेक्षा असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अशाच अपेक्षा आहेत. त्या अशा गृहखरेदीवरची ‘स्टॅम्प ड्युटी’ अधिक रजिस्ट्रेशन फी ( हे राज्य सरकारांच्या अधिकारात येते) तसेच, वस्तू व सेवा कर, (जीएसटी) कमी व्हावा, गृहकर्जाची परतफेड करताना व्याजाच्या रकमेवर कर सवलत मिळावी. सध्या सवलतीप्रमाणे आयकर कायद्याच्या ‘कलम २४’ अन्वये करसवलतीसाठी व्याजापोटी मिळणार्‍या रकमेची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये आहे, ती पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशीही अपेक्षा आहे. या अपेक्षा वास्तववादी आहेत. कारण, सतत वाढणार्‍या महागाई दरामुळे जीवनावश्यक खर्च सातत्याने वाढतो आहे. शिवाय अशी करसवलत मिळाल्याने मध्यम वर्गाकडे ‘स्वायत्त आय’ (डिस्पोजेबल इन्कम) वाढून बाजारपेठेत मागणीत वाढ होईल. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेत उभारी आणण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.

कोरोना महामारीच्या सर्व लाटांमध्ये सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातल्या नोकरदारांना घरून काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) आवश्यक झाले होते. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना इंटरनेट, मोबाईल या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अत्यावश्यक झाला. विजेचा वापरही वाढला आहे. यामुळे होणार्‍या खर्चाचा भार या नोकरदारांवर पडत आहे. म्हणूनच या नोकरदारांची अशी अपेक्षा आहे की, त्यांना घरुन काम करण्यासाठीचा भत्ता (‘वर्क फ्रॉम होम’ अलाऊन्स) त्यांना वेतनात मिळावा व हा भत्ता प्राप्तिकरासाठी उत्पन्न मानला जाऊ नये. अशी तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये व्हावी व करसवलतीची वार्षिक मर्यादा ५० हजार रुपये इतकी असावी. या अपेक्षा पूर्ण झाल्यास सार्वजनिक आणि विशेषत: खासगी क्षेत्रातल्या नोकरदारांना घरुन काम करण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळेल व त्यांची खरेदीदेखील वाढेल, जी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आवश्यक आहे.

भारत देशाचे आयातीचे मूल्य निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही समाधानकारक बाब नाही. भारताला प्रचंड इंधन लागते, तेवढे इंधन भारतात उत्पादित होत नाही, म्हणून आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते. तसेच आपण आपल्या देशातून सोन्याची गरज भागवू शकत नाही, म्हणून आपल्याला सोनेही फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातल्या दहा महिन्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कातून २.९४ लाख कोटी इतका प्रचंड महसूल केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. ‘कोविड’च्या काळात सर्व उद्योग-व्यवसाय बंद ठेवल्यामुळे वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी हा महसूल आवश्यक होता.

परंतु, पुढे उद्योग आणि व्यवसाय सुरळीत सुरु झाल्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर कराचा भार कायम ठेवून आपला महसूल वाढवला आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमती अत्युच्च पातळीवर स्थिर झाल्या. २०१४ मध्ये पेट्रोलवरचे उत्पादन शुल्क प्रतिलीटरला ९.४८ रुपये होते. २०२०-२०२१ मध्ये ते ३२.९० रुपये इतके झाले. २०१४ मध्ये डिझेलवरचे उत्पादन शुल्क प्रतिलीटरला ३.५६ रुपये होते ते २०२०-२१ मध्ये ते ३१.८० रुपये इतके झाले. पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ किंमत १०० रुपये प्रतिलीटर असेल, तर त्यापैकी ३६ रुपये ही मूळ किंमत आहे. ३७ रुपये हे केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आहे, तर २३ रुपये राज्य सरकारचे उत्पादन शुल्क आहे. चार रुपये हे विक्रेत्यांचे ‘कमिशन’ असते. म्हणजे इंधनाच्या किरकोळ किमतीतला जवळपास ६६ टक्के एवढा भाग हा सर्व सामान्य ग्राहक केंद्र आणि राज्य सरकारांना अप्रत्यक्ष कर म्हणून भरतो. अप्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला आणि वस्तूंच्या किमतीही तेवढ्याच वाढल्या.

राष्ट्रीय पातळीवर महागाईचा दर प्रतिमहिन्याला वाढतो आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हा दर ४.४८ टक्के होता म्हणजे सर्व वस्तूंच्या किमती सरासरी ४.४८ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हा दर ४.९१ टक्के झाला आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये तो ५.१ टक्के झाला. महागाईचे दुष्टचक्र फक्त सादर होणारा अर्थसंकल्प नष्ट करू शकतो आणि त्यामुळे ही संधी अर्थमंत्र्यांनी सोडू नये, हीच मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा. समजा, यामुळे वित्तीय तूट निर्माण झाली, तर ती भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार भारतीय वित्तीय मंत्रालयाकडून कर्जे घेऊ शकते. भांडवली बाजारात ‘ट्रॅजरी बॉण्ड्स’ची विक्री करू शकते. १९९० ते २००० या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला विकासाचा मार्ग सापडला. याची कारणे म्हणजे खासगीकरण आणि जागतिकीकरण. म्हणून वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी खासगीकरण प्रक्रिया राबवावी.

पर्यावरणामुळे म्हणा किंवा अतिविकासामुळे भारताला निसर्ग तडाखे देतच आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, ढगफुटी इत्यादी यात मनुष्य व संपत्तीहानी दोन्ही होतात. अशा वेळी राज्य सरकारे व केंद्र जेवढी शक्य आहे, तेवढी मदत करतात. पण, बर्‍याच वेळा ती तोकडी पडते म्हणून या अर्थसंकल्पात एक नैसर्गिक आपत्ती कर प्रस्तावित करावा, हा थेट कर असावा. फार मोठ्या रकमांचे पगार घेणार्‍यांच्या पगारातून हा कर घ्यावा. ५० हजार रूपयांहून जास्त खरेदी करणार्‍यांवर हा कर लावावा. हॉटेलमध्ये एका वेळी २५ हजार रूपयांहून जास्त बिल भरणार्‍यांवर हा कर बसवावा, अशा अनेक मार्गांनी हा कर केंद्र सरकारने जमा करावा व ज्या राज्यांत आपत्ती येईल, त्या राज्याला तत्काळ नुकसानांचा अंदाज घेऊन ही रक्कम पाठवावी.

रेल्वेचा अर्थसंकल्प आता देशाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट असतो. वरिष्ठ नागरिकांना म्हणजे महिलांना ५८व्या वर्षांनंतर व पुरुषांना ६०व्या वर्षानंतर रेल्वे भाड्यात वरिष्ठ नागरिक म्हणून कित्येक वर्षे सवलत दिली जात होती, ती गेल्या वर्षापासून बंद करण्यात आली. याबाबत वरिष्ठ नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. ही बाब अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तसेच रेल्वेच्या वातानुकूलित डब्यांमधून प्रवास करणार्‍यांना रात्री अंथरण्यासाठी व पांघरण्यासाठी रेल्वेतर्फे ‘बेडरोल’ दिला जात असे. कोरोनाचे कारण सांगून तो देण्यात येत नाही. त्यामुळे तिकिटाचे दर कमी होणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाहीत. याबाबतही रेल्वे प्रवाशांमध्ये असंतोष आहे. हे सर्व असंतोष लक्षात घेऊनच अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करणे अपेक्षित आहे.

घरगुती गॅस ग्राहकांना ‘सबसिडी’ दिली जात होती. ती देणे बंद झाली. महिलांना विशेषतः खेड्यातल्या महिलांना गॅसच्या शेगड्या दिल्या, पण तोही प्रयोग फसला असून बर्‍याच खेड्यातील महिला पुन्हा स्वयंपाकासाठी लाकडेच वापरत आहेत. या सुरू केलेल्या योजना अर्थातच आर्थिक कारणाने अडचणी आल्या असणार, तर या पुन्हा कार्यान्वित होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न करावे. मला वाटत नाही की, नोकरशाहीमुळे या योजना अडचणीत आल्या असतील. कारण, नोकरशाही मोदींना भयंकर घाबरून आहे. काही सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्याच्या उदरनिर्वाहासाठी ‘पेन्शन’ मिळते. ही मिळणारी रक्कम प्राप्तिकर नियमांनुसार उत्पन्न समजले जाते. परिणामी, ती करपात्र होते. हा वरिष्ठ नागरिकांवर उघड उघड अन्याय आहे.

त्यांना दुसरे कुठलेही उत्पन्न नसल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी मिळणारे पैसे मिळतात. ते करपात्र कसे होऊ शकतात? त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी वरिष्ठ नागरिकांना मिळणारी ‘पेन्शन’ प्राप्तिकराच्या कक्षेतून बाहेर काढून वरिष्ठ नागरिकांचे दु:ख समजून घ्यावे. ६० वर्षांहून अधिक, पण ८० वर्षांहून कमी अशांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रूपयांहून अधिक असेल, तर त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. ज्या वरिष्ठांचे उत्पन्न दोन लाख रुपयांहून अधिक असेल, त्यांना अधिकच्या रकमेवर फक्त पाच टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जावा, अशी तरतूद अर्थमंत्र्यांनी करावी. कारण, बँकांचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड कमी झाले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ नागरिक बरेच अडचणीत आले आहेत. त्यांना थोडासा दिलासा मिळेल. २००० साली बँकेच्या मुदत ठेवींवर १०० रुपयांवर वर्षाला १४ रुपये व्याज मिळत असे. ते आता फक्त पाच रुपये मिळते. या व्याज घसरणीचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे, पण वरिष्ठांना जास्त बसतो आहे.

बँकांचे व्याजदर हे अर्थसंकल्पाच्या कक्षेत येत नाहीत. ते देशाच्या पतधोरणाच्या कक्षांत येतात. देशात आर्थिक-औद्योगिक मरगळ आहे. या मरगळीतून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांना कमी दराने बँकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागते. व्याजदर कमी केले, तर उद्योग क्षेत्राचा कर्जपुरवठा वाढेल. परिणामी, देशाची आर्थिक व्यवस्था पुढे पुढे सरकू लागेल. कर्जाचे व्याजदर कमी केल्यामुळे परिणामी ठेवींवरील व्याजदर कमी करावे लागतील. पुढची काही वर्षे तरी बँकांचे ठेवींवरील दर कमीच असतील म्हणून प्राप्तिकर मार्गे तरी दिलासा द्यावा.