कझाकस्तानातील हिंसक आंदोलनाचे पडसाद

 

 

 

 

 

 

या वर्षीच्या सुरुवातीला कझाकस्तानमध्ये वाहनांत इंधन म्हणून वापरण्यात येणार्‍या एलपीजीच्या किमतींवरील नियंत्रण हटवल्यामुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभातून उसळलेल्या आंदोलनाचे रुपांतर अल्पावधीतच गृहयुद्धात झाले. आंदोलकांनी कझाकस्तानची पूर्वीची राजधानी आणि सर्वात मोठे शहर असलेल्या अलमाटीमध्ये जाळपोळ केली आणि अनेक सरकारी इमारती ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना पांगवण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात दीडशेहून अधिक लोक ठार झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या एक डझनहून अधिक कर्मचार्‍यांचाही यात बळी गेला. दोन हजारांहूनअधिक लोक जखमी झाले असून, सहा हजारांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. कझाकस्तानचे अध्यक्ष कासिम जोमार्त टोकायेव यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या माजी अध्यक्ष नूर सुलतान नझरबायेव यांच्यासह सरकारमधील आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांची हकालपट्टी केली. अलमाटीचा विमानतळ आंदोलकांच्या हातात पडल्याची भीती व्यक्त करण्यात आल्याने टोकायेव यांनी मदतीसाठी रशियाच्या नेतृत्त्वाखाली भूतपूर्व सोव्हिएत देशांच्या सामुदायिक सुरक्षा संस्थेचे (सीटीएसओ) दरवाजे ठोठावले. ‘सीटीएसओने’ पाठवलेल्या २५०० सैनिकांच्या पथकात रशियाच्या हवाई छत्रीधारी दस्त्याचा समावेश आहे. या कृतीतून आंदोलकांसोबतच बंडखोरीच्या विचारात असलेल्या सुरक्षा दलाच्या अधिकार्‍यांनाही संदेश दिला गेला की, रशिया सरकारच्या बाजूने आहे. दि. ७ जानेवारीला टोकायेव यांचे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बोलणे झाल्यावर चीननेही कझाकस्तानमधील दहशतवाद्यांशी लढायला चीनच्या नेतृत्त्वाखालील शांघाय सहकार्य संस्थेच्या नेतृत्त्वाखाली मदत करायची तयारी दाखवली.

 

 

 

१९९० साली सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर पोलाद प्रकल्पातील कामगार ते कम्युनिस्ट पक्षाचा कार्यकर्ता असा प्रवास केलेल्या नूर सुलतान नझरबायेव यांनी कझाकस्तानची सत्ता ताब्यात घेतली आणि आजवर ताब्यात ठेवली. २०१९ साली अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देईपर्यंत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी ९७-९८ टक्के मतं मिळवून विजय मिळवला. नझरबायेव यांनी कझाकस्तानची राजधानी अलमाटीहून अस्ताना या शहरात हलवली आणि तिला स्वतःचे म्हणजेच ‘नूर-सुलतान’ असे नाव दिले. सार्वजनिक जागा, चौक, विद्यापीठ ते बगिचे अशा अनेक ठिकाणांना नझरबायेव कुटुंबीयांची नावं देण्यात आली. कझाकस्तानमधील नकली लोकशाहीचे समर्थन करताना युरोपातही पहिले समृद्धी आली आणि काही शतकांनंतर लोकशाही नांदू लागली असे स्पष्टीकरण दिले गेले. दोन वर्षांपूर्वी नझरबायेव यांनी कासम जोमार्त टोकायेव यांना अध्यक्ष बनवले असले राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे अध्यक्षपद स्वतःकडेच ठेवून सरकारवर नियंत्रण ठेवले होते.

 

 

 

अमेरिकेकडून ’स्तान्स’ असा उल्लेख होत असलेल्या कझाकस्तान, किरगिझस्तान, उझबेगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि ताजिकिस्तान या मध्य आशियाई देशांमध्ये कझाकस्तान सर्वात मोठा आहे. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत जगात नऊव्या क्रमांकावर असलेला हा देश लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र जगात सर्वात कमी घनता असलेल्या देशांपैकी एक आहे. कझाकस्तानची रशियाशी ७,६४४ किमी सीमा असून पूर्वेकडे चीन, दक्षिणेकडे किरगिझस्तान, उझबेगिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान तर पश्चिमेकडे कॅस्पियन समुद्राशी जोडला गेला आहे. किरगिझस्तानमध्ये युरेनियमचे जगातील सर्वात मोठे साठे असून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतही त्याचा समावेश पहिल्या दहा क्रमांकांच्या देशांत आहे. याशिवाय खनिज, मीठ, पृथ्वीतलावर दुर्लभ असणारी खनिजंही येथे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. कझाकस्तानमधील दरडोई उत्पन्न भारताच्या पाचपट म्हणजे दहा हजार डॉलरच्या घरात असले तरी समाजात मोठ्या प्रमाणावर विषमता आहे. खनिज संपत्ती आणि व्यापारी मार्गांमुळे आलेल्या सुबत्तेचा फायदा सरकार आणि प्रशासनाशी जवळीक असणार्‍या मूठभर लोकांनी घेतला. हे लोक अब्जाधीश झाले असले तरी दुसरीकडे देशाची मोठी लोकसंख्या गरीब राहिली. या वर्षी महागाईचा दर सुमारे नऊ टक्के असताना एलपीजीच्या किमतीत जवळपास दुपटीने वाढ झाल्यामुळे लोकांच्या मनात तीव्र असंतोष पसरला. देशामध्ये लोकशाही असून नसल्यासारखी असल्याने प्रबळ विरोधी पक्ष किंवा सजग नागरी संघटनांचा अभाव आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करण्यात आला. सरकारनेही आंदोलकांना ‘दहशतवादी’ ठरवून दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिल्याने या आगीत तेल ओतले गेले.

 

 

 

युरोप आणि आशियाला एकमेकांशी जोडणार्‍या कझाकस्तानचे स्थान सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. रशियासाठी तो भूतपूर्व सोव्हिएत महासंघाचा भाग आहे. रशियाची शस्त्रास्त्रांची कोठारं ते बैकनूर अंतराळ केंद्र कझाकस्तानमध्ये आहे. राज्यक्रांतीच्या माध्यमातून अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी कझाकस्तानमध्ये शिरकाव केला, तर रशियासाठी ती मोठी डोकेदुखी ठरु शकते. दुसरीकडे चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्प योजनेतही कझाकस्तानचे विशेष महत्त्व आहे. चीनला युरोप आणि मध्य आशियाशी जोडणारे पाच रेल्वेमार्ग आणि सहा महामार्ग कझाकस्तानमधून जातात. त्यामुळे चीनपासून युरोपपर्यंत अवघ्या १२ दिवसांत मालवाहतूक करणे शक्य आहे. समुद्रमार्गे मालवाहतुकीस याच्या तिप्पट कालावधी लागतो. चीनने ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पांतर्गत कझाकस्तानमध्ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

 

 

 

२०१५ साली कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्रात गुंतवणूक करणार्‍यांना ५० वर्षांची करमाफी आणि ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण पुरवण्यात आले. या केंद्रात शांघाय शेअर बाजाराने चीन सरकारच्या ‘सिल्क रोड फंडा’सह २५ टक्के गुंतवणूक केली असून, या केंद्रासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि कुशल मनुष्यबळ पुरवले आहे. या केंद्रात झालेल्या व्यवहार अमेरिकन डॉलरसोबतच चीनच्या ‘युआन’ या चलनात करणे शक्य आहे. लोकशाहीचा अभाव असणार्‍या देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात जरी ब्रिटिश कायदे, न्यायाधीश आणि वकिलांचे संरक्षण दिले तरी त्यातील गुंतवणूकदार हे मुख्यतः चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे भ्रष्ट अधिकारी, रशियन सरकारशी जवळीक असणारे उद्योगपती आणि स्विस बँका असणार, हे उघड होते. या प्रकल्पांच्या निमित्ताने कझाकस्तान चीनच्या ड्रॅगनमिठीत जाऊ लागला. नझरबायेव अभिमानाने म्हणायचे की, “चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पामध्ये कझाकस्तान हे पट्याचे बक्कल आहे. २०११ सालापासून कझाकस्तानमध्ये वेळोवेळी आंदोलनं होत असली तरी यावेळी मात्र त्यांनी उग्र स्वरुप धारण केले.”

 

 

 

चीन आणि कझाकस्तान यांच्यामध्ये १,७८२ किमी लांबीची सीमा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कझाकस्तानचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार म्हणून चीनने रशियाला मागे टाकले असले तरी दोन बाबतीत चीन रशियाच्या मागे आहे. कझाकस्तान अनेक दशकं रशियाचा भाग असल्यामुळे तिथे सुमारे २३ टक्के लोकसंख्या रशियन ख्रिस्ती लोकांची आहे. उर्वरित लोकसंख्या मुस्लीम असली तरी त्यांची भाषा रशियन आहे. दुसरे म्हणजे कझाकस्तान संरक्षणासाठी रशियावर अवलंबून आहे. कझाकस्तानमधील अस्वस्थतेचा फायदा घेऊन तेथे अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने शिरकाव करु नये, याबाबत रशिया आणि चीनचे एकमत असले तरी चीनचे वाढत असलेले महत्त्व रशियाला सलत होते आणि रशियाने सैन्य पाठवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवल्याने चीनमध्ये अस्वस्थता पसरल्याशिवाय राहणार नाही. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यामुळे मध्य अशियातील इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांना हुरुप आला आहे. चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील उघूर लोकांनी ‘तुर्कस्तान इस्लामिक पार्टी’ची स्थापना केली असून त्यांच्यावर मध्य आशियातील देशांनी बंदी घातली असली, तरी राजकीय अशांततेचा फायदा घेऊन असे गट सक्रिय होण्याची भीती आहे. कझाकस्तानमधील हिंसक आंदोलन शांत होताना दिसत असले तरी त्याचे पडसाद मध्य आशियाच्या राजकारणात निश्चितच उमटत राहणार आहेत.