पाच राज्यांचा निवडणूक रणसंग्राम आणि राजकीय चित्र

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकतेच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. यानुसार दि. १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च दरम्यान सात टप्प्यांत या राज्यांमध्ये मतदान होणार असून दि. १० मार्च रोजी पाचही राज्यांतील मतमोजणी होणार आहे. कोरोना नियमांचे पालन करून या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ज्या राज्यांत निवडणुका होत आहेत, तेथे शनिवारपासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ‘कोविड’चा वाढता धोका लक्षात घेत आयोगाने काही कठोर नियमसुद्धा लागू केले आहेत. त्यानुसार रोड शो, पदयात्रा, सायकल यात्रा यांना मनाई करण्यात आली आहे. शिवाय दि १५ जानेवारीपर्यंत जाहीर सभांवरही निर्बंध आणलेले आहेत. घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची सवलत असली तरी केवळ पाच जण प्रचार करू शकतील. भारतासारख्या खंडप्राय आणि किमान दोन डझन भाषा असलेल्या देशांत निवडणुका घेणं हे मोठं जिकिरीचं काम. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून २०१९ साली झालेल्या १७व्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत भारतातील निवडणुकांत फार मोठ्या प्रमाणात जनमताचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसतं. म्हणून जगभर भारतीय निवडणूक आयोगाबद्दल अतिशय आदराची भावना आहे. तिसर्‍या जगातील अनेक देशांत जेव्हा निवडणुका होतात, तेव्हा भारतीय निवडणूक आयोगाला ’निरीक्षक’ म्हणून मोठ्या सन्मानाने आजही बोलावण्यात येते. आपल्या निवडणूक आयोगाने जर या निवडणुका प्रमाणित केल्या तरच जगातील इतर देश त्या निवडणुकांच्या निकालांना मान्यता देतात. हा सिलसिला टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त झाले तेव्हापासून सुरू झाला. शेषन १९९० ते १९९६ अशी तब्बल सहा वर्षं निवडणूक आयुक्त होते. तेव्हा जनसामान्यांना जाणीव झाली की, देशात ’निवडणूक आयोग’ नावाची सशक्त वैधानिक संस्था कार्यरत आहे आणि निवडणूक आयोगाला योग्य प्रकारे निवडणुका घेण्यासाठी अनेक घटनादत्त अधिकार आहेत. या अलौकिक कामासाठी शेषन यांना १९९६ साली अतिशय प्रतिष्ठेचा ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार देण्यात आला.

 

 

 

आज पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कसोटीचा क्षण आला आहे. आता कोरोना काळात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आयोगाला घ्यायच्या आहेत. त्यात या यादीत उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या दोन राजकीयदृष्ट्या संवेदनक्षम राज्यांचा समावेश आहे. या पाचही राज्यांत २०१७ साली विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. चर्चेसाठीतेव्हाचे निकाल समोर ठेवले पाहिजे. तेव्हा उत्तर प्रदेशातील एकूण ४०३ जागांपैकी भाजपने ३१२ जागा जिंकल्या होेत्या. हा एक प्रकारचा विक्रम आहे. आता भाजप हा विक्रम मोडणार? भाजपच्या जागा वाढतील की कमी होतील? कमी झाल्या तर किती कमी होतील? वगैरे प्रश्न चर्चेत आहेत. राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम करू शकणारी विधानसभा निवडणूक म्हणून उत्तर प्रदेशकडे बघितले जाते. २०२४ साली जर हॅट्ट्रिक करायची असेल, तर उत्तर प्रदेशात दणदणीत यश मिळवले पाहिजे, याची जाणीव मोदी आणि नड्डांना असल्यामुळे त्यांनी केव्हापासून जोरदार प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. आजपर्यंत मोदींचे किमान डझनभर तरी दौरे उत्तर प्रदेशात झालेले आहेत. राज्यातला सत्तारूढ पक्ष म्हणून आज या राज्यांत भाजपसमोर समाजवादी पक्षाचे आव्हान आहे. अखिलेश यादव यांच्या प्रचारसभांना चांगली गर्दी होत असली तरी त्याचे रुपांतर मतदानात होते का, ते पाहावे लागेल. त्यातच अखिलेश यादव यांनी छोट्या छोट्या पक्षांशी युती निश्चित केली असून त्याचा कितपत फायदा समाजवादी पक्षाला होईल, तेही येणारा काळ ठरवेल.

 

 

 

उत्तर प्रदेशात एकूण १५ कोटी, दोन लाख मतदार आहेत. यापैकी सुमारे ५२ लाख मतदार नवीन मतदार आहेत. या राज्यात पुरूष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे. त्यातच राज्यातील सर्व घटकांना कोरोना महामारीचा जबरदस्त फटका बसलेला आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला, सुकन्यासारख्या योजनांद्वारे मतदारांना आकृष्ट करण्यात काही कसर सोडलेली नाही. गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला होळीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या सर्वांचा भाजपला फायदा जरुर होऊ शकतो. यापेक्षा वेगळी राजकीय स्थिती पंजाब राज्यात आहे. तेथे २०१७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत एकूण ११७ जागांपैकी कांँगे्रसने ७७ जागा जिंकल्या होत्या. आज मात्र तिथे आम आदमी पार्टीने जबरदस्त आव्हान उभे केल्याचे वातावरण आहे. भाजप अकाली दलाची अनेक वर्षांची युती अलीकडेच संपुष्टात आली. आता अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी युती केली आहे. काँगे्रसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँगे्रसला रामराम ठोकला आणि स्वतःचा प्रादेशिक पक्ष ’पंजाब लोक काँगे्रस’ हा दि. २ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स्थापन केला. भाजप आणि या पक्षात निवडणूक समझोता होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पंजाब राज्य होते. पण, या पंजाब राज्यातील सत्तारूढ काँगे्रस पक्षाला अंतर्गत गटबाजीने पुरते पोखरले आहे. काँगे्रसने निवडणुकांच्या तोंडावर चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले आहे. याद्वारे दलित मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे या खेपेस पंजाबमधील राजकीय स्पर्धा शिगेला गेली आहे. पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी ’संयुक्त समाज मोर्चा’ या नावाने निवडणुका लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परिणामी, पंजाबच्या ग्रामीण भागातील चुरस अधिक तीव्र झालेली दिसते.

 

 

 

इतर तीन राज्य म्हणजे उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर. या तिन्ही राज्यांत भाजप सध्या सत्तेत आहे. लोकसभेत पाठवत असलेली खासदारसंख्या हा जर निकष धरला तर भारतीय राजकारणात ही तीन राज्य फारशी महत्त्वाची समजली जात नाही. मात्र, आजचे राजकारण एवढे स्पर्धात्मक झाले आहे की, विधानसभा निवडणुका तर मोठी बाब झाली; साधी जिल्हा परिषदेची किंवा एखादी विधानसभा/लोकसभेची पोटनिवडणूक जरी असली तरी सर्व पक्ष जोमाने कामाला लागतात. या तीन राज्यांपैकी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेच्या एकू ण ७० जागा आहेत. भाजपाने २०१७ साली ५७ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँगे्रसला फक्त ११ जागांवर समाधान मानावे लागले. मायावतींच्या बसपाला उत्तराखंडमध्ये एकही जागा जिंकता आली नव्हती. भाजपकडे या राज्यात जरी जबरदस्त बहुमत असले तरी गेल्या पाच वर्षांत किती मुख्यमंत्री आले आणि गेले! या खेपेला ‘आम आदमी पार्टी’ने उत्तराखंडमधील निवडणुकादेखील लढवण्याचे ठरवले आहे. ’आप’ने तर कर्नल अजय कोठीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवू, असे जाहीरसुद्धा करून टाकले. शिवाय निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच २४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. त्यामुळे पंजाबप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येसुद्धा ‘आप’ चांगली कामगिरी करेल, असा आज अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

 

२०१७च्या निवडणुकीत उत्तराखंडप्रमाणे भाजपला गोवा विधानसभा निवडणुकांत मात्र स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. २०१७ साली तेथे असलेल्या एकूण ४० जागांपैकी काँगे्रसने १७, तर भाजपाने १३ जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजे कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते. भाजपने चपळाईने इतर छोटे पक्ष आणि अपक्षांची मोट बांधून गोव्यात सत्ता मिळवली. आता गोव्यात आम आदमी पक्षाबरोबर ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँगे्रसही मैदानात उतरला आहे. तेथील सुमारे साडेअकरा लाख मतदार आता नवी विधानसभा निवडणार आहेत. भाजपने गेल्या महिन्याभरात अन्य पक्षांतील बलाढ्य नेत्यांची आयात करून स्वतःची ताकद वाढवली आहे. असाच प्रकार तृणमूल काँगे्रसनेही केलेला दिसतो. या पक्षाने काँगे्रसचे दोन, तर राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराला गळाला लावण्यात यश मिळवले आहे. या निवडणुकांत ’रिव्होल्युशनरी गोवन्स’ हा नव्याने स्थापन झालेला पक्षसुद्धा रिंगणात आहे. त्यामुळे मनोहर पर्रिकरांच्या नेतृत्वाशिवाय या निवडणुकीत सिद्ध करण्याचे आव्हान भाजप आणि विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोर असणार आहे.

 

 

 

२०१७ सालच्या निवडणुकांत मणिपूरमधील एकूण ६० जागांपैकी भाजपने २१ जागा, तर काँगे्रसने २९ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, येथेसुद्धा भाजपने स्थानिक पक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळवली होती. भाजपने यात ‘नागा पिपल फ्रंट’, ‘लोक जनशक्ती पक्ष’ आणि काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवला होता. एवढेच नव्हे तर काँगे्रसमधील आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे काँगे्रसची आमदारसंख्या १७ एवढी कमी झाली होती. विद्यमान मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी २०१६ साली काँगे्रस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं. ईशान्य भारतात ‘आय.एल.पी’ (इनर लाईन परमीट) आणणार्‍या राज्यांपैकी अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरामप्रमाणे आता मणिपूरने ही योजना राबवायला सुरूवात केली आहे. ‘आयएलपी’ असल्याशिवाय बाहेरील लोकांना राज्यात प्रवेश मिळत नाही. या पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा परिणाम २०२४ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर निश्चित होणार आहे. म्हणूनच पाच राज्यांपैकी चार राज्यांत आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपासाठी या पाच विधानसभा निवडणुका फार महत्त्वाच्या आहेत.