अजून एका विकासाकावर पालिका प्रशासन मेहरबान !

 

 

 

 

मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनातर्फे शहरातील विविध प्रकल्पांमध्ये घरे अथवा इतर मालमत्ता समाविष्ठ झालेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी महापालिका क्षेत्रातील चांदिवली येथे सुमारे ४००० सदनिका बांधण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. मात्र, प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येत असलेल्या या सदनिकांच्या बांधकामामध्ये आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सुमारे १६०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे,' असा धक्कादायक आरोप मुंबई भाजपचे नेते आणि महापालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी 'दै. मुंबई तरुण भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिला आहे. रविवार, दि. ९ जानेवारी रोजी प्रभाकर शिंदे यांनी 'प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या विषयावर 'दै. मुंबई तरुण भारत'शी विशेष संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

 

 

 

 

'मुळात मी पत्रात नमूद केलेले मुद्दे हे आरोप नसून ती वस्तुस्थिती आहे. कारण चांदिवली येथील भूखंडावर बांधण्यात येत असलेल्या ४००० सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीसमोर आणि महासभेत देखील आला होता. तेव्हा त्यावर भाजप नगरसेवकांनी अनेक आक्षेप नोंदवले होते, मात्र हेतुपुरस्सररित्या भाजप नगरसेवकांच्या या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत तो प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. कारण यात महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेने हातात हात घालून महापालिकेचा सुमारे १५०० कोटींपेक्षा अधिकचा महसुल बुडविण्याचा प्रकार या ठिकाणी झाला आहे. सर्वप्रथम या सर्व ४००० प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांसाठी डी बी रिऍलिटी या कंत्राटदाराने ३५ लाख १० हजार रुपये प्रति सदनिका असा दर दिला होता. मात्र, त्या कंत्राटदाराला डावलून ३९ लाख ६० हजार रुपये प्रति सदनिका दर असलेल्या डी बी एस रिऍलिटी या कंत्राटदाराचा प्रस्ताव पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेने मंजूर केला. पर्यायाने प्रति सदनिकेमागे पालिका प्रशासनाला म्हणजेच पर्यायाने मुंबईकरांना ४ लाख ५० हजार रुपयांची अधिकची रक्कम या कामासाठी द्यावी लागली आहे. यावर भाजपने स्पष्टीकरण मागण्याचा वारंवार प्रयत्न केला मात्र कुठल्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासन अथवा सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने अदयाप देण्यात आलेले नाही. ४००० प्रकल्पबाधितांना घरे देण्याचा प्रस्तव महापालिकेच्या सभागृहासमोर आला तेव्हा आपण निविदाकाराला लॅंड टीडीआर, कन्स्ट्रक्शन टीडीआर, प्रिमिअममध्ये सूट, विकासशुल्क अशा विविध लाभ महापालिका प्रशासनातर्फे त्या विशिष्ट कंत्राटदाराला देण्यात येणार आहे. यातून त्या विशिष्ठ कंत्राटदाराला निविदा देऊन त्याद्वारे आर्थिक लाभ उठवायचा हा सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनाचा सुस्पष्ट हेतू सर्वांच्या समोर आला आहे.'

 

 

 

 

'या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी एका उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आणि त्याचा अहवाल देण्यात आला. मात्र त्याची कुठलीही माहिती पालिका प्रशासनातर्फे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदाराला कामासाठी देण्यात येणारा १३ हजार २०० रुपये प्रति चौरस फुटासाठी देण्यात येत आहेत. मात्र या विभागात हाच दर ७ ते ८ हजार रुपये आहे, इतका मोठा फरक असूनही केवळ कंत्राटदाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी हा प्रकार सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने घडवून आणला जात आहे, हे स्पष्ट आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित कंत्राटदाराला महापालिकेतर्फे 'क्रेडिट नोट' देणार आहे. मात्र त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी आवश्यक आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंत्राटदार या 'क्रेडिट नोट'च्या संदर्भात करणाऱ्या व्यवहारावर कुणाचे नियंत्रण असणार आहे ? कंत्राटदाराने हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत सोडला तर त्याची जबाबदारी कुणाची ? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाही. संबंधित कंत्राटदाराला हे कंत्राट मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सुधार समिती अध्यक्ष आणि प्रशासनातील अनेक महत्त्वाचे अधिकारी यात सामील आहेत, असा आमचा आरोप आहे.'

 

 

 

 

'भाजपने आयुक्तांना या बाबत पत्र लिहिले आहे. आमची अपेक्षा आहे कि पालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी यावर उत्तरे देतील आणि खुलासा करतील. या प्रस्तावाचा फेरविचार कारण या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मुंबईकरांच्या महसुलावर कोट्यवधींचा डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सदनिकांचे बांधकाम कसे होणार ? पालिका १३ हजार २०० रुपयांचा वाढीव दर देत असेल तर प्रकल्पबाधितांना कुठल्या सुविधा देण्यात येणार आहेत ? याचा उल्लेख प्रशासनातर्फे प्रस्तावात करण्यात आलेला नाही. आम्हाला महापालिका आययुक्तांच्या उत्तराची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यांनी उत्तर दिले नाही तर भाजप या विरोधात न्यायालयात जाईल.'

 

 

 

 

'हेच तर या प्रकरणातील संगनमत आहे. संगनमताने महापालिकेला महसूल बुडविण्याचे सुनियोजित कारस्थान रचण्यात आले आहे, असा माझा थेट आरोप आहे.'

 

 

 

 

' मुंबईकरांची प्रशासन आणि नागरसेवकांकडे एक साधारण अपेक्षा आहे की शहरातील सर्व मोकळ्या भूखंडांचे संरक्षण व्हावे, ते लोकोपयोगी कामासाठी वापरण्यात यावेत. मात्र या ठिकाणी उलटी गंगा वाहत आहे. मुंबईकर नागरिक सोडता केवळ विकासकाचा विकास करण्यासाठी हा सगळं खटाटोप सुरु आहे. भाजप सभागृहांसोबतच रस्त्यावर देखील या बाबत उतरून न्यायालयात देखील जायला मागेपुढे बघणार नाही. मुंबईतील 'भूखंडांचे श्रीखंड' खाणाऱ्या प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांच्या हातमिळवणीकडे अजिबात दुर्लक्ष करणार नाही.'