आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर श्रीलंका

  

 

 

 

 

 

गोटाबाया राजपक्षेंच्या सरकारने नुकतीच श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणी घोषित केली आहे. श्रीलंकेच्या रुपयाची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरण होत असून या महिन्यात त्याने २००चा आकडा पार केला. ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन बंद आहे. श्रीलंकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा दहा टक्क्यांहून अधिक असून निर्यातीत २० टक्के वाटा आहे. श्रीलंकेला दरवर्षी ४० लाख विदेशी पर्यटक भेट देतील, असा तेथील सरकारचा अंदाज होता. २०२० साली हा आकडा ३७ हजारांपर्यंत खाली घसरला. २०२१ साली आजवर सुमारे २० हजार विदेशी पर्यटकांनी श्रीलंकेला भेट दिली आहे. पर्यटनाचा ओघ आटल्याने देशातील परकीय गंगाजळी खर्च करून आयातीची तजवीज करावी लागत आहे.

 

 

 

‘कोविड’ काळात भारताच्या परकीय गंगाजळीत तब्बल ३३ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ६३३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला असताना श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा ७.५ अब्ज डॉलरवरून २.८ अब्ज डॉलर इतका खाली घसरला आहे. डोंगराळ जमिनीने व्यापलेल्या श्रीलंकेतील शेती ही चहा आणि अन्य प्रकारच्या बागायती पिकांवर अवलंबून असल्याने त्यांना अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम पदार्थांचे वाढणारे भाव, तर दुसरीकडे घसरणारा श्रीलंकन रुपया यामुळे अन्नधान्याच्या किमती सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आपले अपयश लपवण्यासाठी श्रीलंकेच्या सरकारने व्यापार्‍यांवर साठेबाजी आणि काळाबाजार करण्याचा आरोप करून अन्नधान्याच्या विक्रीसाठीच्या किमती नियंत्रित केल्या आहेत. त्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होऊन लोकांना किराणा मालाच्या खरेदीसाठी तासन्तास रांगा लावाव्या लागत आहेत.

 

 

 

अफगाणिस्तानच्या तुलनेत श्रीलंकेमधील आर्थिक संकट किरकोळ वाटत असले, तरी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ते समजून घेणे आवश्यक आहे. हे संकट सुरू होण्यापूर्वीच श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकली होती. हे कर्ज वेळेवर फेडता न आल्यास सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आणखी काही ठिकाणे चीनच्या ताब्यात जाऊ शकतात.ऑगस्ट २०२० मध्ये पार पडलेल्या श्रीलंकेच्या संसदीय निवडणुकांमध्ये राजपक्षे कुटुंबीयांच्या ‘श्रीलंका पोदुजना पेरामुना’ या पक्षाला २२५ पैकी तब्बल १४५ जागा मिळाल्या. अनेक दशके श्रीलंकेतील प्रमुख पक्ष असणार्‍या माजी पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघेंच्या ‘युनायटेड नॅशनल पार्टी’ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले. तामिळ वांशिक पक्षांच्या वाट्यालाही मोठे अपयश आले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गोटाबया राजपक्षे निवडून आले, तर सुमारे दहा वर्षं अध्यक्षपद भूषवलेले महिंदा राजपक्षे पंतप्रधान बनले.

 

 

 

राजपक्षे कुटुंबीयांचे सत्तेवरील वर्चस्व भारतातील कुटुंबकेंद्रित पक्षाला लाजवेल असेच आहे. गोटाबाया राजपक्षेंनी स्वतःकडे संरक्षण मंत्रालय ठेवले असून आपला सगळ्यात मोठा भाऊ चमल राजपक्षेंना सिंचन मंत्री केले आहे. धाकटे बंधू बसिल यांच्याकडे अर्थमंत्रिपद आहे. अध्यक्ष गोटाबाया आणि पंतप्रधान महिंदा या दोघांची मुले तसेच त्यांच्या वकिलाचीही मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे. दोन तृतीयांश बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारचे जसे फायदे असतात, तसेच तोटेही असतात. जेव्हा असे सरकार एका परिवाराने व्यापलेले असते, तेव्हा राष्ट्रहितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थ किंवा विचारधारेवर निर्णय घेण्यात येतात.सेंद्रिय शेतीला विकसित देशांमध्ये मागणी आहे. अशी शेती पर्यावरणपूरक असली, तरी रासायनिक खतांच्या तुलनेत सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्पादन कमी मिळते.

 

 

 

रासायनिक शेतीकडून सेंद्रिय शेतीकडे वळायचे, तर योग्य नियोजन करावे लागते. यावर्षीच्या सुरुवातीला श्रीलंका सरकारने रासायनिक खते आणि जंतुनाशकांच्या वापरावर बंदी घालून श्रीलंकेची सर्व शेती सेंद्रिय पद्धतीने करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय यशस्वी झाला असता, तर १०० टक्के सेंद्रिय शेती करणारा श्रीलंका हा जगातील पहिला देश ठरला असता. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील कृषी उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. चहासारख्या नगदी पिकाचे उत्पादन अर्ध्यावर आले आणि त्याचा निर्यातीवरही परिणाम झाला.एक विकसनशील देश म्हणून श्रीलंका तिच्या स्वातंत्र्यापासून आंतरराष्ट्रीय कर्जावर अवलंबून होती. गरीब देश म्हणून तिला जागतिक संस्थांकडून स्वस्त दरात कर्जपुरवठा होत असे. हे कर्ज ३५ ते ४० वर्षांच्या मुदतीचे आणि अल्प व्याजदराचे असे. गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेने वेगवान विकास साधून मध्यम उत्पन्न गटात स्थान मिळवले.

 

 

 

या गटातील देशांना मिळणारे कर्ज मुख्यतः पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासाठी असून असते. हे कर्ज पाच ते दहा वर्षांच्या मुदतीचे असून त्यावरील व्याजदर सहा टक्क्यांहून अधिक असतो.२००९ साली श्रीलंकेने लष्करी कारवाईत ‘लिट्टे’च्या दहशतवाद्यांना ठेचून काढल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी श्रीलंकेला मानवाधिकारांच्या हननाबद्दल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न केला. या परिस्थितीत चीन श्रीलंकेच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला. युद्धातील विध्वंसानंतर देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी चीनने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देऊ केले. त्यातून हंबनटोटा बंदर, विमानतळ, महामार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि स्मार्ट शहर असे अनेक प्रकल्प उभे राहिले.

 

 

 

पण, प्रकल्प बांधताना त्यांच्या व्यवहार्यतेचा विचार न केल्याने अल्पावधीतच ते पांढरे हत्ती बनून आज श्रीलंकेच्या गळ्यातील फास ठरले. कर्ज परत क्षमता नसल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणे चीनच्या घशात गेली. कोलंबो बंदरात चीनच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचा वावर सुरू झाला. भारताला वेढण्याच्या तसेच हिंद महासागरातील व्यापार मार्गांवर नजर ठेवण्याच्या चीनच्या योजनेत श्रीलंका एक महत्त्वाचे प्यादे बनला.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्था कर्ज उपलब्ध करून देताना आर्थिक सुधारणा, लोकशाही आणि धोरणात्मक गोष्टींबाबत अटी घालतात. श्रीलंका सरकारला या अटींचे जोखड वाटत असल्याने त्यांनी थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. आज श्रीलंकेचे पत मूल्यांकन कमी केले असल्याने त्यांना बाजारातून कर्ज उचलताना अडचणी येतात.

 

 

 

परकीय गंगाजळीच्या तुटवड्यातून मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंका सरकारने आयातीवर निर्बंध लावून पेट्रोलजन्य पदार्थ तसेच वाहनांची आयात कमी केली. जोपर्यंत निर्यात वाढत नाही, तोपर्यंत आयात कमी करुन फारसे काही साध्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत चीनकडे हात पसरण्याशिवाय श्रीलंकेला पर्याय नाही. ‘कोविड-१९’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी चीन आणखी दीड अब्ज डॉलरचे कर्ज उपलब्ध करुन देईल, यासाठी राजपक्षे सरकारची बोलणी सुरू आहेत. यावर्षी श्रीलंकेला कर्ज आणि व्याजाच्या परताव्यापोटी ३.६ अब्ज डॉलर देणे आहे. तातडीने उपाययोजना न केल्यास परिस्थिती आणखी बिघडून श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचेल.

 

 

 

जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारुन जलदगती आर्थिक विकास साधण्याच्या चीनच्या स्वप्नांवर विसंबणार्‍या देशांचा कार्यभाग नासला आहे. भारताच्या शेजारी देशांत पाकिस्ताननंतर अशी परिस्थिती श्रीलंकेवर आली असून मालदीव, नेपाळ आणि म्यानमारसारखे देश सुपात आहेत. अनेक आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकन देशांना चीनने आपल्या कर्जाच्या विळख्यात अडकवले असून ‘कोविड-१९’च्या संकटात त्यांचीही अवस्था बिकट झाली आहे. या संकटातून श्रीलंका कशा प्रकारे मार्ग काढते आणि त्यासाठी चीनकडे आणखी काय काय गहाण टाकते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.