गिधाडांना नवा धोका?

 

 

 

 

त्यामुळे ‘डायक्लोफेनॅक’वर बंदी असतानाच या दोन औषधांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारच्या विचाराधीन आहे. नवीन अभ्यासानुसार, गिधाडांवर विषारी प्रभाव टाकण्यासाठी ‘निमसुलाइड’ हे ‘डायक्लोफेनॅक’ प्रमाणेच कार्य करत असल्याचे समोर आले आहे. २०१९ मध्ये गुजरातमध्ये मृत आढळलेल्या चार पांढर्‍या पुठ्याच्या गिधाडांवर केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, ही मृत गिधाडे गुरांच्या शवांच्या माध्यमातून पशुवैद्यकीय औषध ‘निमसुलाईड’च्या संपर्कात आली होती.

 

 

 

त्यामुळे ‘निमसुलाईड’ या पशुवैद्यकीय वेदनाशामक औषधामुळे भारतातील गिधाडांचा मृत्यू होत आहे, असा एक नवीन अभ्यास आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल, पर्यावरण विज्ञान आणि प्रदूषण संशोधनाच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. ‘निमेसुलाईड’चा पशुवैद्यकीय वापर सुरू राहिल्यास भारतात सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या गिधाडांच्या संख्येवर थेट परिणाम पडू शकतो. म्हणूनच भारतीय उपखंडातील गिधाडांचे संवर्धन करण्यासाठी भारत सरकारने ‘निमसुलाईड’वर बंदी घालावी, अशी शिफारस आता या अभ्यासातून होत आहे.

 

 

 

हा अभ्यास सरकारच्या अर्थसाहाय्यित प्रकल्पाचा एक भाग आहे. ’सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी अ‍ॅण्ड नॅचरल हिस्ट्री’ (सॅकॉन) आणि ’जीवदया चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या तज्ज्ञांनी हा अभ्यास केला आहे. जागतिक पातळीवर ‘संकटग्रस्त प्रजात’ म्हणून नोंद असलेल्या पांढर्‍या पुठ्याच्या गिधाडांवर हा अभ्यास करण्यात आला.२०१९ साली गुजरातच्या सानंदमध्ये दोन, तर धागंधरा नजीक दोन गिधाडे मृतावस्थेत सापडली. शवविच्छेदन तपासणीनंतर, कोईम्ब्तूर येथील ’सॅकॉन नॅशनल सेंटर फॉर एव्हियन इकोटॉक्सिकॉलॉजी’मध्ये या मृत पक्ष्यांच्या मूत्रपिंड, यकृत, आतडे आणि आतड्यांसंबंधी अवयवांचे संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यात आले. या अभ्यासानुसार असे दिसून आले की, ही सर्व मृत गिधाडे मृत्यूपूर्वी खाल्लेल्या गुरांच्या मृतदेहाद्वारे ‘निमसुलाईड’च्या संपर्कात आली होती.

 

 

भारत सरकारने गिधाडांसाठी आठ प्रजनन केंद्रे निर्माण केली आहेत. ’राष्ट्रीय गिधाड संरक्षण कृती आराखडा’ (२०२०-२५) अंतर्गत आणखी आठ केंद्र स्थापन करण्याची योजना आहे. परंतु, गिधाडांच्या मृत्यूस कारण ठरणार्‍या विषारी पशुवैद्यकीय औषधांच्या तपासणीमध्ये भारत सरकार अयशस्वी झाले आहे. १९८०-९०च्या दशकात गिधाडांची बहुतांश संख्या भारतामधून नाहीशी झाली. या पक्ष्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या ‘डायक्लोफेनॅक’वर २००६ साली बंदी घालण्यात आली.

 

 

 

मात्र, ‘डायक्लोफेनॅक’चा समावेश अजूनही भारतातील पशुधन उपचारासाठी विकल्या जाणार्‍या सर्व वेदनाशामक औषधांमध्ये केला जातो. ही बाब नियमांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये असलेली असक्षमता दर्शवते. आता नव्या अभ्यासाअंती गिधाडांच्या जीवावर उठलेल्या ‘निमसुलाईड’ या दुसर्‍या विषारी पशुवैद्यकीय औषधाच्या वापराची तपासणी करणे हे धोरणकर्ते आणि सरकारसाठी आणखी एक कठीण काम झाले आहे. अभ्यासानुसार, भारतातील पशुवैद्यकांद्वारे मोठ्या प्रमाणात ‘निमसुलाईड’ वापरले जाते आणि ते सहज मिळते.

 

 

 

ज्यामुळे गिधाडांच्या मृत्यूचा धोका वाढतो आहे. १९८०च्या दशकात भारतामध्ये गिधाडांची संख्या सुमारे ४० दशलक्ष होती. २०१७ पर्यंत ती १९ हजारांवर आली. कोरोनामुळे मार्च, २०२० आणि मार्च, २०२१ मध्ये ’राष्ट्रीय गिधाड सर्वेक्षण’ दोनदा पुढे ढकलण्यात आले आहे. गिधाडांची संख्या घटल्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. कारण, त्यांना मृत गुरेढोरे सहजपणे उपलब्ध होतात. भारतात ‘रेबीज’चे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि दरवर्षी ‘रेबीज’मुळे होणार्‍या २० हजार मृत्यूंपैकी ९६ टक्के मृत्यू हे कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होतात. भारत सरकारने ‘डायक्लोफेनॅक’ला ‘मेलोक्सिकॅम’सारख्या पर्यायी औषध मंजूर करून एक उत्तम काम केले आहे.

 

 

 

बांगलादेश सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला पशुवैद्यकीय ‘केटोप्रोफेन’वर बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत भारतानेही आता ‘एसेक्लोफेनॅक’, ‘केटोप्रोफेन’ आणि ‘निमसुलाईड’वरही बंदी घालून त्याला पर्याय उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. बरेलीस्थित ’इंडियन वेटरनरी रिसर्च ऑफ इंडिया’ला ‘निमेसुलाईड’सह इतर चार पशुवैद्यकीय औषधांच्या सुरक्षा चाचण्या घेण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.