मुल्ला बरादर अफगाणिस्तानच्या सरकारचा कार्यभार स्वीकारतील

अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकारची ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे.मुल्ला बरादर अफगाणिस्तानच्या नवीन सरकारचा कार्यभार स्वीकारतील. त्याचबरोबर तालिबान संस्थापक मुल्ला उमरचा मुलगा मुल्ला मोहम्मद याकूब तसेच शेर मोहम्मद अब्बास स्टनकझाई यांनाही तालिबान सरकारमध्ये महत्त्वाची पदे दिली जातील. हे सर्वजण काबूलला पोहोचले आहेत जिथे नवीन सरकारची घोषणा कधीही होऊ शकते.अफगाणिस्तानची खरी सत्ता शूरा समितीच्या हातात राहील.

 

तालिबानचे सह-संस्थापक मुल्ला बरदार हे संघटनेचे क्रमांक दोनचे नेते आहेत. मुल्ला बरदार यांनी १९९६ ते २००१ या काळात तालिबान राजवटीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००१ मध्ये अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या वेळी ते अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे संरक्षण मंत्री होते. २००१ नंतर जेव्हा अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला तेव्हा मुल्ला बरादर पाकिस्तानात गेला.पाकिस्तानला विश्वासात न घेता अफगाणिस्तान सरकारशी बोलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाल्यानंतर पाकिस्तानने २०१० मध्ये मुल्ला बरदारला तुरुंगात टाकले. मात्र, नंतर पाकिस्तानने बरादारची सुटका केली.२०१८ मध्ये तालिबानने आपले राजकीय कार्यालय दोहा, कतार येथे उघडले. तेथे अमेरिकेबरोबर शांतता चर्चेसाठी गेलेल्या लोकांमध्ये बरादार प्रमुख होते. अमेरिकेबरोबरच्या संवादाला त्याने नेहमीच समर्थन दिले आहे.

 

अफगाणिस्तानची खरी सत्ता शूरा समितीच्या हातात राहील.शूरा हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ एक समिती किंवा समिती जी सल्ला देते. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या कोणत्याही इस्लामिक देशात शुरा पूर्णपणे लागू नाही. असे अनेक देश आहेत जेथे ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे, परंतु तेथे त्याच्या ऑर्डरला शेवटचा क्रम म्हणता येणार नाही.

एएफपी या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये देशांतर्गत उड्डाणे आजपासून सुरू होतील. दुसरीकडे, काबूल स्थित आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तांत्रिक त्रुटीही दूर केल्या जात आहेत आणि तेथूनही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.संयुक्त अरब अमिरातीचे विमान मदत साहित्य घेऊन काबूल विमानतळावर उतरले आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून अफगाणिस्तानच्या लोकांनाही मदत पाठवली जात आहे.परराष्ट्र व्यवहार विषयक संसदीय समितीची बैठक आज दिल्लीत होणार आहे. अफगाणिस्तानमधील सद्य परिस्थिती आणि जागतिक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

 

अफगाणिस्तानच्या पंजशीर खोऱ्यात तालिबानशी लढणाऱ्या अहमद मसूदच्या प्रतिकार शक्तीने दावा केला आहे की, त्याने तालिबानच्या विरोधात चांगली प्रगती केली आहे. याआधी रेझिस्टन्स फोर्सने म्हटले होते की, अल कायदा ही दहशतवादी संघटनाही पंजशीरमध्ये तालिबानमध्ये सामील झाली आहे. त्याचवेळी, पंजशीर समर्थकांनी एक व्हिडिओ देखील जारी केला आहे, ज्यात डोंगरातून तालिबानींवर गोळ्या आणि रॉकेट डागण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. या लढाईत ४० हून अधिक तालिबान ठार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर १९ तालिबानांना पंजशीरच्या सैन्याने (नॉर्दर्न अलायन्स) अटक केली आहे.

 

अफगाणिस्तानमध्ये त्यांच्या सरकारच्या घोषणेपूर्वी तालिबान्यांनी रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन, जे भारताशी चांगले संबंध राखण्याविषयी बोलतात, त्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी मुलाखतीत म्हटले आहे की तालिबानला काश्मीरसह संपूर्ण जगातील मुस्लिमांचा आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. शाहीन म्हणाले की, मुस्लिम हे आमचे स्वतःचे लोक, आमचे नागरिक आहेत आणि त्यांना कायद्यानुसार समान हक्क आहेत.

 

अफगाणिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि हिज्ब-ए-इस्लामी गुलबुद्दीन (HIG) पक्षाचे नेते गुलबुद्दीन हेकमतयार यांचीही तालिबानशी चर्चा सुरू आहे. हेकमतयार यांनी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, तालिबानने अफगाणिस्तानची जमीन इतर कोणत्याही देशाविरोधात वापरू न देण्याच्या वचनाला चिकटून राहावे. हेक्मतयार यांच्या मते, अफगाणिस्तानच्या लोकांना काश्मीर विवाद, भारत-चीन सीमा विवाद आणि तिबेट सारखे मुद्दे अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचू इच्छित नाहीत.

 

हेकमतयार यांचे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांशीही संबंध आहेत, त्यामुळे तालिबान सरकारच्या स्थापनेत त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.हेकमतयार यांचे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांशीही संबंध आहेत, त्यामुळे तालिबान सरकारच्या स्थापनेत त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

 

तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांच्या मते, तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचे उपसंचालक अब्दुल सलाम हनाफी यांनी चीनचे उप परराष्ट्र मंत्री वू जियांग्हाओ यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. या दरम्यान, दोन्ही बाजूंनी अफगाणिस्तानमधील सद्य परिस्थिती आणि भविष्यात अफगाणिस्तान आणि चीन यांच्यातील संबंधांवर चर्चा केली. काबूलमधील आपला दूतावास कार्यरत राहील, असे चीनने म्हटले आहे.प्रादेशिक सुरक्षेमध्ये अफगाणिस्तानची भूमिका महत्त्वाची असेल असेही म्हटले आहे. चीन अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत सुरू ठेवेल आणि वाढवेल. अफगाणिस्तानमधील कोविड -१९ साथीच्या उपचारामध्येही चीन सहकार्य करेल.

 

अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीसाठी जो बायडेन जबाबदार आहेत यावर बहुतेक अमेरिकन विश्वास ठेवत नाहीत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, परंतु अफगाणिस्तानमधील सध्याच्या परिस्थितीसाठी बिडेन जबाबदार आहेत यावर बहुतांश अमेरिकन विश्वास ठेवत नाहीत. एका सर्वेक्षणानुसार, केवळ २१ टक्के अमेरिकन लोक बिडेनला जबाबदार मानतात, तर सर्वाधिक ३६ टक्के माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांना दोष देतात.