मर्यादित उद्दिष्टांची भेट मर्यादेबाहेर यशस्वी
28 Sep 2021 21:32:47
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेची माघार आणि तेथे तालिबानचे बनत असलेले सरकार, या सरकारवर पाकिस्तानचा असलेला अंकुश, अफगाणिस्तानचा भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करण्याची त्याची इच्छा, चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेपुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याला विशेष महत्त्व होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ७६व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेला भेट दिली. नोव्हेंबर २०१९ नंतर पहिल्यांदाच मोदी भारतीय उपखंडाबाहेर गेले. ‘कोविड’काळात बांगलादेश वगळता अन्य कोणत्याही देशास भेट देणे त्यांनी टाळले होते. भारतात सध्या ‘कोविड’ची परिस्थिती नियंत्रणात असून, दररोज सुमारे एक कोटी लोकांचे लसीकरण होत आहे. ८५ कोटींहून अधिक लोकांना लसीचा किमान एक डोस मिळाला आहे. लवकरच भारत लसींची निर्यात सुरू करणार असल्यामुळे अमेरिकेत जाऊन जुन्या मित्रदेशांच्या मैत्रीला नवीन आयाम देण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय पटलावर स्वतःचे शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी हीच योग्य वेळ होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन भारतासाठी अपरिचित नाहीत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष असताना आणि त्यापूर्वी सिनेटच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष किंवा सिनेटर म्हणून भारतात आले होते. असे असले तरी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेची माघार आणि तेथे तालिबानचे बनत असलेले सरकार, या सरकारवर पाकिस्तानचा असलेला अंकुश, अफगाणिस्तानचा भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करण्याची त्याची इच्छा, चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेपुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याला विशेष महत्त्व होते.संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेपुढे जागतिक महत्त्वाच्या विषयांवर भारताची भूमिका मांडणे, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांची प्रत्यक्ष भेट घेणे, डेमोक्रॅटिक पक्षात बायडन यांची उत्तराधिकारी समजली जात असलेल्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी चर्चा करून भारताच्या हिताच्या दृष्टीने समान धागे शोधणे, ‘क्वाड’ नेत्यांच्या पहिल्या प्रत्यक्ष बैठकीत सहभाग घेणे, तसेच ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांशी वैयक्तिक भेटीगाठी घेणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकन कंपन्यांच्या नेतृत्वाला भेटून त्यांना भारतात येण्यासाठी आवाहन करणे, हे पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्‍याचे पाच महत्त्वाचे घटक होते.
‘जगातील सर्वात जुनी लोकशाही’ म्हणून नावलौकिक असलेली अमेरिका आणि ‘सर्वात मोठी लोकशाही’ म्हणून नावलौकिक असलेल्या भारतातील संबंध सातत्याने वाढत असले, तरी परस्परांवर डोळे मिटून विश्वास टाकावा, इतकी त्यांच्यातील मैत्री घट्ट झालेली नाही. अमेरिकेचे बोलणे आणि करणे यातील अंतर मित्रदेशांनाही बुचकळ्यात टाकते. बायडन अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांच्याबद्दल पाश्चिमात्य देशांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. अमेरिकेला जागतिक पटलावर नेतृत्व प्राप्त करून द्यायच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत झाले होते. पण, प्रत्यक्षात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बायडन यांच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षाभंग झाला आहे. अमेरिकेत आलेली ‘कोविड’ची लाट, सार्वत्रिक लसीकरणास येणारे अपयश, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने घोषित केलेल्या योजनांना रिपब्लिकन पक्षाकडून तसेच त्यांच्या स्वपक्षियांकडून होणारा विरोध, त्यांची संथ आणि रटाळ शैली, तसेच त्यांना होणारे विस्मरण यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेला पहिल्याच वर्षी ओहोटी लागली आहे. पण, तरीदेखील अमेरिकेच्या अध्यक्षाकडे खूप मोठी ताकद असल्याने त्याच्यासोबत जुळवून घेऊन काम करणे आवश्यक असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेच साध्य करण्याचा प्रयत्न केला.पुरोगामी विचारांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षातील दबावगटांसाठी जो बायडन हे अध्यक्षपदासाठी पहिल्या क्रमांकाचे उमेदवार नव्हते. त्यांचा कल कमला हॅरिस किंवा एलिझाबेथ वॉरन यांच्याकडे होता. पण, दोघींनीही प्राथमिक फेरीत सुमार कामगिरी केल्यामुळे बायडन यांचे नाव पुढे आले आणि कमला हॅरिस या त्यांच्या सहकारी बनल्या. अमेरिकेतील सगळ्यात मोठ्या आणि शक्तिशाली कॅलिफोर्निया राज्यातून येत असल्याने हॅरिस यांच्याकडे किमान डेमोक्रॅटिक पक्षात जो बायडन यांचा उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जात आहे. बायडन मध्यममार्गी असले तरी डेमोक्रॅटिक पक्ष गेल्या काही वर्षांत डावीकडे झुकला आहे. पराकोटीचा पर्यावरणवाद, स्वच्छ ऊर्जा, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक गटांचे लांगुलचालन, अमली पदार्थांच्या नैसर्गिक स्वरूपातील सेवनाला पाठिंबा, स्त्रीमुक्ती आणि मानवाधिकार यांना महत्त्व दिल्यामुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि विकासाला महत्त्व देणार्‍या लोकशाही देशांकडेही या पक्षातील नव्या पिढीचे नेते आकसाने पाहतात. या पिढीला ‘वोक’ किंवा ‘जागृत पिढी’ असे म्हटले जाते. त्यांच्या स्वप्नाळू आदर्शवादात लोकशाहीवादी मित्रदेशांकडे संशयाने पाहिले जाते, तर इस्लामिक मूलतत्त्ववादी आणि हुकूमशाही देशांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. कमला हॅरिस या वंशाने भारतीय असल्या, तरी या वर्गाच्या प्रतिनिधी आहेत. भारताची विशिष्ट परिस्थिती आणि आव्हानं त्या समजून घेतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कदाचित, यामुळेच इंग्रजी समजत असून आणि बोलता येत असून नरेंद्र मोदींनी कमला हॅरिस यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त परिषदेत अस्खलित हिंदीत भाषण केले आणि दुभाषाही ठेवला होता.
बैठकीपूर्वीच्या संयुक्त निवेदनात कमला हॅरिस यांनी सर्वांसमक्ष भारताला लोकशाही व्यवस्था कायम राखण्यावर प्रवचन दिले. राजशिष्टाचारानुसार उपाध्यक्ष म्हणून कमला हॅरिस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपेक्षा कनिष्ठ आहेत. पण, मोदींनीही कमला हॅरिस यांना चातुर्याने उत्तर दिले. त्यांनी अतिशय मृदू पण निश्चित अशा भाषेत त्यांना भारतापुढची आव्हानं आणि अमेरिकेसोबत एकत्र काम करण्याची गरज हॅरिस यांच्यापुढे मांडली.‘कोविड-१९’पश्चात जगात मोठे बदल घडून येत आहेत. मागणी आणि पुरवठ्याची गणितं बदलली असून, जागतिक कंपन्या उत्पादनासाठी केवळ चीनवर अवलंबून न राहता अन्य पर्याय शोधू लागल्या आहेत. निम्न तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतापुढे आसियान देशांची तीव्र स्पर्धा असली तरी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भारताला पर्याय नाही. तेथे गरज होती ती धोरणात्मक सुधारणांची आणि या कंपन्यांच्या शीर्ष नेतृत्वाला भारतातील गुंतवणुकीबाबत आश्वस्त करण्याची. या भेटीत पंतप्रधानांनी सॉफ्टवेअर, ड्रोन, फाईव्ह-जी, सेमिकंडक्टर ते सौर ऊर्जा अशा क्षेत्रांत काम करणार्‍या ‘अडोबी’, ‘जनरल अ‍ॅटोमिक्स’, ‘क्वॉलकॉम’ आणि ‘ब्लॅकस्टोन’सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत मोदींनी चर्चा केली.कमला हॅरिस यांच्याशी झालेल्या भेटीपेक्षा अध्यक्ष जो बायडन यांच्याशी मोदींची झालेली भेट अधिक मोकळी होती. बायडन आणि मोदी यांची यापूर्वी तीन वेळा फोनवर चर्चा झाली होती.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनामध्ये पंतप्रधानांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता त्याला इशारा दिला. “जे देश दहशतवादाचा राजकीय धोरण म्हणून वापर करतात, त्यांनादेखील त्या दहशतवादाची किंमत मोजावी लागते. अफगाणिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती पाहता त्या भूमीचा वापर दहशतवाद पसरवण्यासाठी केला जाणार नाही, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील योगदानाची प्रशंसा करताना त्यांनी सांगितले की, “जगातील ‘कोविड’ प्रतिबंधक पहिली ‘डीएनए’ लस भारतात संशोधित केली आहे. भारत वाजवी किमतीत आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू शकतो. भारत ही लोकशाही व्यवस्थेची जननी आहे,” असे सांगत त्यांनी अमेरिकेतील डाव्या-पुरोगामी मंडळींच्या आक्षेपांना उत्तर दिले. वातावरणातील बदलांवर भाष्य करताना त्यांनी भारताने स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. प्रदूषित पाणी ही गरीब लोकांसाठी आणि शेतकर्‍यांसाठी मोठी समस्या असल्याचे सांगत त्यांनी भारत सरकार १७ कोटी घरांपर्यंत पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करणार असल्याचे सांगितले. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आपण सागरी संपदेची प्रमाणाबाहेर हानी करत नाही, ना याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे आहे, हे सांगत असताना त्यांनी हिंद-प्रशांत महासागरी क्षेत्र दळणवळण आणि व्यापारासाठी खुले राहिले पाहिजे, असे म्हणत चीनच्या विस्तारवादाकडे लक्ष वेधले. 22 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधानांनी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक विषयांना स्पर्श केला. ‘कोविड-19’च्या संकटातून अजूनही जग पूर्णपणे बाहेर पडले नसताना मर्यादित उद्दिष्टांसह योजलेला हा दौरा मर्यादेबाहेर यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ७६व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेला भेट दिली. नोव्हेंबर २०१९ नंतर पहिल्यांदाच मोदी भारतीय उपखंडाबाहेर गेले. ‘कोविड’काळात बांगलादेश वगळता अन्य कोणत्याही देशास भेट देणे त्यांनी टाळले होते. भारतात सध्या ‘कोविड’ची परिस्थिती नियंत्रणात असून, दररोज सुमारे एक कोटी लोकांचे लसीकरण होत आहे. ८५ कोटींहून अधिक लोकांना लसीचा किमान एक डोस मिळाला आहे. लवकरच भारत लसींची निर्यात सुरू करणार असल्यामुळे अमेरिकेत जाऊन जुन्या मित्रदेशांच्या मैत्रीला नवीन आयाम देण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय पटलावर स्वतःचे शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी हीच योग्य वेळ होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन भारतासाठी अपरिचित नाहीत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष असताना आणि त्यापूर्वी सिनेटच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष किंवा सिनेटर म्हणून भारतात आले होते. असे असले तरी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेची माघार आणि तेथे तालिबानचे बनत असलेले सरकार, या सरकारवर पाकिस्तानचा असलेला अंकुश, अफगाणिस्तानचा भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करण्याची त्याची इच्छा, चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेपुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याला विशेष महत्त्व होते.संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेपुढे जागतिक महत्त्वाच्या विषयांवर भारताची भूमिका मांडणे, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांची प्रत्यक्ष भेट घेणे, डेमोक्रॅटिक पक्षात बायडन यांची उत्तराधिकारी समजली जात असलेल्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी चर्चा करून भारताच्या हिताच्या दृष्टीने समान धागे शोधणे, ‘क्वाड’ नेत्यांच्या पहिल्या प्रत्यक्ष बैठकीत सहभाग घेणे, तसेच ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांशी वैयक्तिक भेटीगाठी घेणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकन कंपन्यांच्या नेतृत्वाला भेटून त्यांना भारतात येण्यासाठी आवाहन करणे, हे पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्‍याचे पाच महत्त्वाचे घटक होते.
‘जगातील सर्वात जुनी लोकशाही’ म्हणून नावलौकिक असलेली अमेरिका आणि ‘सर्वात मोठी लोकशाही’ म्हणून नावलौकिक असलेल्या भारतातील संबंध सातत्याने वाढत असले, तरी परस्परांवर डोळे मिटून विश्वास टाकावा, इतकी त्यांच्यातील मैत्री घट्ट झालेली नाही. अमेरिकेचे बोलणे आणि करणे यातील अंतर मित्रदेशांनाही बुचकळ्यात टाकते. बायडन अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांच्याबद्दल पाश्चिमात्य देशांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. अमेरिकेला जागतिक पटलावर नेतृत्व प्राप्त करून द्यायच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत झाले होते. पण, प्रत्यक्षात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बायडन यांच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षाभंग झाला आहे. अमेरिकेत आलेली ‘कोविड’ची लाट, सार्वत्रिक लसीकरणास येणारे अपयश, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने घोषित केलेल्या योजनांना रिपब्लिकन पक्षाकडून तसेच त्यांच्या स्वपक्षियांकडून होणारा विरोध, त्यांची संथ आणि रटाळ शैली, तसेच त्यांना होणारे विस्मरण यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेला पहिल्याच वर्षी ओहोटी लागली आहे. पण, तरीदेखील अमेरिकेच्या अध्यक्षाकडे खूप मोठी ताकद असल्याने त्याच्यासोबत जुळवून घेऊन काम करणे आवश्यक असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेच साध्य करण्याचा प्रयत्न केला.पुरोगामी विचारांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षातील दबावगटांसाठी जो बायडन हे अध्यक्षपदासाठी पहिल्या क्रमांकाचे उमेदवार नव्हते. त्यांचा कल कमला हॅरिस किंवा एलिझाबेथ वॉरन यांच्याकडे होता. पण, दोघींनीही प्राथमिक फेरीत सुमार कामगिरी केल्यामुळे बायडन यांचे नाव पुढे आले आणि कमला हॅरिस या त्यांच्या सहकारी बनल्या. अमेरिकेतील सगळ्यात मोठ्या आणि शक्तिशाली कॅलिफोर्निया राज्यातून येत असल्याने हॅरिस यांच्याकडे किमान डेमोक्रॅटिक पक्षात जो बायडन यांचा उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जात आहे. बायडन मध्यममार्गी असले तरी डेमोक्रॅटिक पक्ष गेल्या काही वर्षांत डावीकडे झुकला आहे. पराकोटीचा पर्यावरणवाद, स्वच्छ ऊर्जा, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक गटांचे लांगुलचालन, अमली पदार्थांच्या नैसर्गिक स्वरूपातील सेवनाला पाठिंबा, स्त्रीमुक्ती आणि मानवाधिकार यांना महत्त्व दिल्यामुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि विकासाला महत्त्व देणार्‍या लोकशाही देशांकडेही या पक्षातील नव्या पिढीचे नेते आकसाने पाहतात. या पिढीला ‘वोक’ किंवा ‘जागृत पिढी’ असे म्हटले जाते. त्यांच्या स्वप्नाळू आदर्शवादात लोकशाहीवादी मित्रदेशांकडे संशयाने पाहिले जाते, तर इस्लामिक मूलतत्त्ववादी आणि हुकूमशाही देशांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. कमला हॅरिस या वंशाने भारतीय असल्या, तरी या वर्गाच्या प्रतिनिधी आहेत. भारताची विशिष्ट परिस्थिती आणि आव्हानं त्या समजून घेतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कदाचित, यामुळेच इंग्रजी समजत असून आणि बोलता येत असून नरेंद्र मोदींनी कमला हॅरिस यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त परिषदेत अस्खलित हिंदीत भाषण केले आणि दुभाषाही ठेवला होता.
बैठकीपूर्वीच्या संयुक्त निवेदनात कमला हॅरिस यांनी सर्वांसमक्ष भारताला लोकशाही व्यवस्था कायम राखण्यावर प्रवचन दिले. राजशिष्टाचारानुसार उपाध्यक्ष म्हणून कमला हॅरिस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपेक्षा कनिष्ठ आहेत. पण, मोदींनीही कमला हॅरिस यांना चातुर्याने उत्तर दिले. त्यांनी अतिशय मृदू पण निश्चित अशा भाषेत त्यांना भारतापुढची आव्हानं आणि अमेरिकेसोबत एकत्र काम करण्याची गरज हॅरिस यांच्यापुढे मांडली.‘कोविड-१९’पश्चात जगात मोठे बदल घडून येत आहेत. मागणी आणि पुरवठ्याची गणितं बदलली असून, जागतिक कंपन्या उत्पादनासाठी केवळ चीनवर अवलंबून न राहता अन्य पर्याय शोधू लागल्या आहेत. निम्न तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतापुढे आसियान देशांची तीव्र स्पर्धा असली तरी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भारताला पर्याय नाही. तेथे गरज होती ती धोरणात्मक सुधारणांची आणि या कंपन्यांच्या शीर्ष नेतृत्वाला भारतातील गुंतवणुकीबाबत आश्वस्त करण्याची. या भेटीत पंतप्रधानांनी सॉफ्टवेअर, ड्रोन, फाईव्ह-जी, सेमिकंडक्टर ते सौर ऊर्जा अशा क्षेत्रांत काम करणार्‍या ‘अडोबी’, ‘जनरल अ‍ॅटोमिक्स’, ‘क्वॉलकॉम’ आणि ‘ब्लॅकस्टोन’सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत मोदींनी चर्चा केली.कमला हॅरिस यांच्याशी झालेल्या भेटीपेक्षा अध्यक्ष जो बायडन यांच्याशी मोदींची झालेली भेट अधिक मोकळी होती. बायडन आणि मोदी यांची यापूर्वी तीन वेळा फोनवर चर्चा झाली होती.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनामध्ये पंतप्रधानांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता त्याला इशारा दिला. “जे देश दहशतवादाचा राजकीय धोरण म्हणून वापर करतात, त्यांनादेखील त्या दहशतवादाची किंमत मोजावी लागते. अफगाणिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती पाहता त्या भूमीचा वापर दहशतवाद पसरवण्यासाठी केला जाणार नाही, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील योगदानाची प्रशंसा करताना त्यांनी सांगितले की, “जगातील ‘कोविड’ प्रतिबंधक पहिली ‘डीएनए’ लस भारतात संशोधित केली आहे. भारत वाजवी किमतीत आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू शकतो. भारत ही लोकशाही व्यवस्थेची जननी आहे,” असे सांगत त्यांनी अमेरिकेतील डाव्या-पुरोगामी मंडळींच्या आक्षेपांना उत्तर दिले. वातावरणातील बदलांवर भाष्य करताना त्यांनी भारताने स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. प्रदूषित पाणी ही गरीब लोकांसाठी आणि शेतकर्‍यांसाठी मोठी समस्या असल्याचे सांगत त्यांनी भारत सरकार १७ कोटी घरांपर्यंत पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करणार असल्याचे सांगितले. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आपण सागरी संपदेची प्रमाणाबाहेर हानी करत नाही, ना याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे आहे, हे सांगत असताना त्यांनी हिंद-प्रशांत महासागरी क्षेत्र दळणवळण आणि व्यापारासाठी खुले राहिले पाहिजे, असे म्हणत चीनच्या विस्तारवादाकडे लक्ष वेधले. 22 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधानांनी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक विषयांना स्पर्श केला. ‘कोविड-19’च्या संकटातून अजूनही जग पूर्णपणे बाहेर पडले नसताना मर्यादित उद्दिष्टांसह योजलेला हा दौरा मर्यादेबाहेर यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल.