पंजाबमध्ये काँग्रेसचे ‘दलित कार्ड’ आणि राजकारण

पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी काँगे्रस पक्षाने चरणजितसिंग चन्नी (वय ः ५८ वर्षे) या दलित समाजाच्या नेत्याला नेमून बर्‍याच जणांना आश्चर्याचा धक्का दिला. अपेक्षा अशी होती की, माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या जागी माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिद्धूंची निवड होईल. काँगे्रसने फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून हा बदल केला आहे. यामुळे पंजाबच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. १९६६ साली निर्माण झालेल्या पंजाब राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी प्रथमच एक दलित व्यक्ती विराजमान झाली असली तरी चन्नींनाा या पदावर फक्त सहा महिने विराजमान होता येणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसला त्यांच्या या खेळीचा भविष्यात किती राजकीय फायदा मिळेल, ते येणार्‍या काळातच ठरेल.चन्नी हे पंजाबच्या राजकारणातले तसं जुनं नाव. आता राजीनामा दिलेल्या अमरिंदरसिंग मंत्रिमंडळात ते तांत्रिक शिक्षण विभागाचे कॅबिनेट मंत्री होते. चन्नी यांनी वकिलीचे शिक्षण घेतलेले असून आता ते ‘काँगे्रस पक्ष ः केंद्र नेतृत्व आणि निवडणुकांची रणनीती’ या विषयावर पंजाब विद्यापीठात ‘पीएचडी’देखील करत आहेत. इतर अनेक मंत्र्यांप्रमाणेच चन्नी यांनीसुद्धा अमरिंदरसिंग यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्या घेतल्या घेतल्या त्यांनी पंजाब सरकारमध्ये कंत्राटी पद्धतीने अनेक वर्षं कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना नोकरीत कायम केलं.एकेकाळी भारतीय संघराज्यात पंजाब राज्याचा फार दबदबा होता. ‘देशातले अतिशय प्रगत राज्य’ वगैरे या राज्याचा सार्थ लौकिक होता. आज मात्र या राज्यासमोर अनेक जटील प्रश्न उभे आहेत. पंजाब म्हणजे नद्या आणि कालव्यांचे राज्य हे जरी खरं असले तरी आज त्याच नद्या-कालव्यांतील प्रदूषणाने निच्चांक गाठला आहे. शिवाय, भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. एकेकाळचे हे प्रगत राज्य आज अक्षरशः कर्जबाजारी झाले आहे. एका अंदाजानुसार येत्या पाच वर्षांत राज्यावरील कर्जात दुप्पट वाढ होणार आहे. याचे एक कारण म्हणजे, चीनमधून येत असलेल्या स्वस्त मालांनी पंजाबातील लहान-मोठ्या उद्योगधंद्यांना फार मोठा फटका बसला आहे. परिणामी, राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक झाले आहे. देशातले बेरोजगारीचे प्रमाण ५.८ टक्के एवढे आहे. पण, पंजाबातले प्रमाण ७.४ एवढे आहे.

ही सर्व आव्हानं नवे मुख्यमंत्री चन्नी यांची वाट पाहत आहेत. पंजाब विधानसभेची मुदत येत्या २७ मार्च २०२२ रोजी संपत आहे. त्याच्या आधी विधानसभा निवडणुका घेणे गरजेचे आहे. तिथे अनेक मतदारसंघात चौरंगी सामने रंगू शकतात. एका बाजूला सत्तारूढ काँगे्रस, दुसरीकडे अकाली दल-बसपा युती, तिसरीकडे भाजप आणि चौथीकडे केजरीवाल यांचा ‘आप’, हे आजचे राजकीय चित्र आहे.काँगे्रसने एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्रिपदी बसवल्यामुळे इतर पक्षांना यासंदर्भात घोषणा करणे गरजेचे झाले. अकाली दल-बसपा त्याचप्रमाणे ‘आप’च्या नेत्यांनी ‘आमचा पक्ष सत्तेत आल्यास आम्ही दलित व्यक्तीला उपमुख्यमंत्रिपद देऊ’ असे जाहीर आश्वासनही दिले आहे.पंजाब राज्यातील महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे शिरोमणी अकाली दल. गेली काही वर्षे या पक्षात धुसफूस सुरू आहे. २०१६ साली पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रकाशसिंग बादल यांचे पुतणे मनप्रित बादल यांनी अकाली दलाला रामराम ठोकला होता आणि त्यांनी ‘पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब’ स्थापन केली होती. नंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष काँगे्रसमध्ये विलीन केला. याअगोदर म्हणजे २००४ मध्येसुद्धा अकाली दलात फूट पडली होती. नुकतेच दिवंगत झालेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुरजितसिंग बर्नाला यांची पत्नी सुरजित कौर यांनी ‘अकाली दल (लोंगोवाल)’ स्थापन केला होता. हा पक्षसुद्धा नंतर काँगे्रसमध्ये विलीन झाला. अकाली दलात अशा फुटी पडण्याची कारणं म्हणजे बादल पितापुत्रांचा कारभार. जसे जवळपास सर्व प्रादेशिक पक्षांत होते, तसेच अकाली दलातही आहे आणि ते म्हणजे निर्णयप्रक्रियेचे कमालीचे केंद्रीकरण. अकाली दलात प्रकाशसिंग बादल व त्यांच्या खालोखाल त्यांचे पुत्र सुखबिरसिंग बादल म्हणतील तीच पूर्वदिशा असते.‘अकाली दल’ हा पक्ष तसा फार जुना आहे़. याची स्थापना १४ डिसेंबर, १९२० रोजी झाली. त्याकाळी हा पक्ष म्हणजे गुरुद्धारांचे व्यवस्थापन आपल्या हाती असावे, यासाठी चळवळ करणारा पक्ष होता. त्याआधी अनेक गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन भ्रष्ट महंतांच्या हाती होते. हा पक्ष काल-परवापर्यंत फक्त पगडीधारी शिखांसाठीच होता. अगदी अलीकडे यात बदल झाले असून, आता हिंदू समाजालासुद्धा या पक्षाचे दरवाजे उघडे करण्यात आलेे आहेत. पंजाब विधानसभेत एकूण ११७ आमदार असतात. २०१२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाचे ५९, तर भाजपचे १२ आमदार निवडून आले होते. या युतीने सत्ता पादाक्रांत केली. पण, २०१७ साली काँग्रेसने या युतीला धूळ चारत ८० जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती. आता पुन्हा या शक्ती एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.

पंजाब राज्यात एका बाजूला प्रादेशिक पक्ष (अकाली दल) तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्ष (काँगे्रस) अशी लढत गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. नंतर अकाली दल-भाजप युती होती, तेव्हा ‘युती विरुद्ध काँगे्रस’ असा सामना रंगायचा. नंतर पंजाबात ‘आप’चा प्रवेश झाला आणि तिरंगी सामने व्हायला लागले. आता भाजप आणि अकाली दल युती तुटल्यामुळे तेथे चौरंगी सामने होतील.२०१७ साली झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांत काँगे्रसने चांगली कामगिरी केली होती. आता निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर काँगे्रसने मुख्यमंत्री बदलला आहे. यामागची आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे. २०११च्या जनगणनेनुसार पंजाबच्या दोन कोटी ८० लाख लोकसंख्येपैकी ३२ टक्के दलित समाज आहे. एका अंदाजानुसार भारतातील सर्वाधिक दलितांची संख्या असलेले राज्य म्हणजे पंजाब. हा दलित समाज ‘हिंदू दलित’ आणि ‘शीख दलित’ या दोन धर्मांत विभागलेला आहे़. मुख्य म्हणजे, या समाजाने कधीही एकगठ्ठा मतदान केलेले नाही. आता चन्नी यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे दलितांची पाच ते सात टक्के मतं काँगे्रसकडे जातील, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे.वर उल्लेख केल्याप्रमाणे १९६६ सालानंतर प्रथमच एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्रिपदी बसण्याचा मान मिळाला आहे; अन्यथा पंजाबचा मुख्यमंत्री हा ‘जाट-शीख’ समाजाचाच असतो. अपवाद फक्त झैल सिंगांचा आणि आता चन्नी यांचा. पंजाब राज्यात दलितांची लोकसंख्या एवढी लक्षणीय असूनही तेथे कधीही ‘दलितांचे राजकारण’ आकाराला आले नव्हते. बसपाचे संस्थापक कांशीराम पंजाबचे असूनही त्यांना स्वतःच्या राज्यात दलितांचे राजकारण रुजवता आले नव्हते.पंजाब प्रांतापुरत्या सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरेल. २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला अवघ्या १५ जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल, म्हणूनच अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणूकपूर्व युती जाहीर केली आहे. ही युती जून २०२१ मध्ये जाहीर झाली. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून ‘रालोआ’तून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केली आहे. दलित समाजाची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य’ म्हणून दलितांच्या राजकारणात पंजाबचे महत्त्व असायला हवे होते. पण, प्रत्यक्षात तसं नाही. आता बसपाशी युती करून दलित मतं खेचता येतील, असा अकाली नेत्यांचा होरा असावा.

पंजाबच्या राजकारणाची आणखी एक खासियत म्हणजे या राज्यांत दोन धर्मांचे (शीख आणि हिंदू) लोक राहत असूनही येथे धार्मिक राजकारण चालत नाही. राज्यात सुमारे ३८.५ टक्के हिंदू, तर ५८ टक्के शीख आहेत. तरी अनेक हिंदूबहुल मतदारसंघातून शीख उमेदवार निवडून येतो. आता अशा राज्यात येत्या चार-पाच महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा, या निकालात पंजाबची जनता जातीपातीच्या आधारावर मतदान करते की विकासाच्या मुद्द्यावर, हे येणारा काळच ठरवेल.