ऑकस : ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका यांची चीनविरुद्ध नवी खेळी

‘ऑकस’ करारामुळे जागतिक सत्तासंघर्ष आणि सत्ता संतुलन यामध्ये फार महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. एकेकाळी जगाची विभागणी दोन गटांत झाली. तेव्हा त्याला ‘द्विधु्रवीय जग’ म्हणत. ९० साली सोव्हिएत रशिया कोसळला आणि जगात अमेरिका ही एकच महासत्ता राहिली. नंतर चीनचा उदय झाला आणि आता आशिया खंडातील अन्य देश हे सत्ताकेंद्र म्हणून उभे राहू लागले आहेत. जगाची आजची रचना अनेक धु्रवीय जगाची झालेली आहे. एकेकाळी सत्तासंतुलनाचे केंद्र युरोप होते आणि आता ते आशिया खंड होत चाललेले आहे.

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यात नुकताच एक संरक्षणाचा करार झाला. त्या कराराला ‘ऑकस’ (अणघणड) असे नामाभिधान प्राप्त झाले. शब्द कसे तयार होतात हेदेखील अनेकदा खूप गमतीशीर असते. त्यातील ‘अ’ म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, ‘णघ’ म्हणजे ब्रिटन आणि ‘णड’ म्हणजे अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका अशी लांबलचक नावे लिहिण्याऐवजी आद्याक्षरे घेऊन एक शब्द तयार झाला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हा शब्द आता दीर्घकाळ वापरला जाईल.देशादेशांत संरक्षण करार होणे, यात नवीन काही नाही. १९७१ साली भारताचा आणि रशियाचा परस्पर मैत्रीचा करार झाला. असेच अनेक करार युरोप आणि आशियातील देशांमध्येही झालेले आहेत. काही करार मुदतीचे असतात, तर काही करार अल्पमुदतीचे आणि काही दीर्घमुदतीचे असतात. ‘नाटो’ करार त्यातील आहे. ‘ऑकस’ करार नेमका काय आहे आणि तो आताच का करण्यात आला, हे आपण बघूया.

पॅसिफिक महासागरात चीनच्या नाविक दलाची गस्त वाढत चालली आहे. चिनी पाणबुड्या या महासागरात फिरत असतात. चीनने लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्याचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. दिवसेंदिवस चीन आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवत चालला आहे. चीन आर्थिक महासत्ता आहे. लष्करी महासत्ता आहे आणि कम्युनिस्ट विचारांची महासत्ता आहे. महासत्ता होण्यासाठी यातील एखादी गोष्टदेखील पुरेशी असते आणि जेव्हा या तीन गोष्टी एकत्र येतात, तेव्हा अशी महासत्ता जगापुढे प्रचंड भय निर्माण करणारी होते.चीनची लोकसंख्या अफाट आहे. युद्धात काही कोटी लोक मेले, तर चीनच्या लोकसंख्येचे संतुलन बिघडत नाही. लहान देशांची अशी स्थिती नसते. दुसर्‍या महायुद्धात पूर्व युरोपातील बेलोरुसिया हा देश जर्मनीने उद्ध्वस्त करून टाकला होता. तिथली लोकसंख्या मुळात कमी, त्यातील सर्व ज्यूंना जर्मनीने ठार करून टाकले. बाकीच्यांना देशोधडीला लावले. देशाची ओळख संपली. चीनच्या बाबतीत असे घडणे अशक्य आहे. पाच-दहा कोटी लोक मेले, तर चीनला त्याचा काही फरक पडत नाही.असा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न, लष्करीदृष्ट्या सामर्थ्यवान आणि कम्युनिझम विचारांची नशा डोक्यात असलेला चीन शेजारी देशांपुढे असंख्य संकटे निर्माण करू शकतो. ‘करू शकतो’ म्हणण्याऐवजी आजची परिस्थिती अशी आहे की, त्याने अशी अनेक संकटे निर्माण केली आहेत. भारत, तैवान, हाँगकाँग, व्हिएतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या देशांना चीनपासून फार मोठे भय निर्माण झालेले दिसते.ऑस्ट्रेलिया हा गोर्‍या लोकांचा देश आहे आणि गोरी मानसिकता वर्चस्ववादी असते, दुसर्‍याचे वर्चस्व नाकारणारी असते. चीनचा प्रतिकार करण्याची तयारी ऑस्ट्रेलियाने पूर्वीपासून चालवली. त्यांचे नशीब ते त्यांच्याकडे नेहरूंचे ‘पंचशील’ गेलेले नाही. ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्सबरोबर ९० कोटी डॉलरचा, ऑस्ट्रेलियात डिझेलवर चालविणार्‍या पाणबुड्यांचा सौदा केला. आज हा सौदा त्यांनी मोडला आहे. अमेरिका ब्रिटनबरोबर ऑस्ट्रेलियाने अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुड्या तयार करण्याचा करार केला आहे. पाणबुडी ही पाण्याखाली राहते आणि पाण्याखाली राहूनच ती शत्रू जहाजांवर टॉरपेडो लष्करी जहाजांवर सोडू शकते, तसेच पाण्याखालूनच शत्रू प्रदेशावर क्षेपणास्त्रे टाकू शकते.

अणूइंधनावर चालणारी पाणबुडी दीर्घकाळ पाण्याखाली राहू शकते. डिझेल लवकर संपतं. अणूइंधन असंख्य महिने पुरतं. या पाणबुड्यांचा वेगही अधिक असतो आणि पाण्याखाली राहून या पाणबुड्या अणुबॉम्ब वाहून नेणारी क्षेपणास्त्रे सोडू शकतात. याचे विकसित तंत्रज्ञान ब्रिटन आणि अमेरिकेकडे आहे. ते ऑस्ट्रेलियाला प्राप्त होणार आहे. हा नुसता संरक्षणविषयक करार झालेला आहे. पाणबुड्या बनवायला सुरुवात झालेली नाही. हा सायकलसारखा किंवा मोटारसारखा पटापट तयार होणारा विषय नाही. तरीदेखील आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर या कराराचे तत्काळ तीव्र परिणाम झालेले आहेत.फ्रान्स हा अमेरिकेच्या गोटातील देश आहे. गोर्‍या राष्ट्रांच्या परस्पर संरक्षण कराराचे नाव आहे, ‘नाटो’. फ्रान्स त्याचा सदस्य आहे. ‘ऑकस’ करार झाल्याबरोबर फ्रान्सने आपले राजदूत ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतून माघारी बोलवले. ब्रिटन आणि अमेरिकेने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया फ्रान्सने दिली. त्यांचे अब्जावधी डॉलरचे व्यापारी नुकसान झाले. हा एवढाच विषय नसून ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्याला विश्वासात न घेता परस्पर करार केला, ही गोष्ट फ्रान्सला लागून राहिली.

दुसरी प्रतिक्रिया दक्षिण पूर्व आशियाई देशांची आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या या ‘ऑकस’ करारावर चिंता प्रकट केली आहे. हा करार दक्षिण पूर्व आशियातील प्रदेशात शस्त्र स्पर्धा सुरू करेल, अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू करेल, त्यामुळे या प्रदेशातील अनेक देशांचे जीवन असुरक्षित होईल. ‘शीतयुद्धा’च्या काळात अशी शस्त्रस्पर्धा अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सुरू झाली. त्यामुळे जगाचा अनेक वेळा विनाश करता येईल, एवढे अणुबॉम्ब दोन्ही गटातील देशांनी बनविले. ऑस्ट्रेलियाची अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी ही पारंपरिक शस्त्रे घेऊन जाणारी पाणबुडी राहणार नाही. तिच्यात अणुबॉम्ब ठेवले जातील, अशी भीती इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांना वाटते, ती अनाठायी आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. आपण अणुबॉम्ब बनविले आणि घोषणा केली की, त्याचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. जगाने तेव्हा विचारलेही नव्हते. पण, ऑस्ट्रेलिया अधिक धूर्त आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन म्हणतात की, “आम्ही ‘एनपीटी’ कराराशी (अण्वस्त्र प्रचार बंदी कराराशी) बांधील आहोत आणि अण्वस्त्र विरहित देश या संकल्पनेशीदेखील बांधील आहोत.” आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असेच बोलायचे असते.ऑस्ट्रेलिया हा युरेनियमसंपन्न देश आहे. आपल्या अणुभट्ट्यांना लागणारे युरेनियम ऑस्ट्रेलियातून येत असते. तो उद्या अणुबॉम्ब बनविणार नाही, यावर आंधळाही विश्वास ठेवणार नाही. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन म्हणतात की, “आमच्या देशाच्या हिताचे जे आहे, ते आम्ही केले, उद्या फ्रान्सदेखील असेच करेल.” देशाच्या हितासाठी अणुबॉम्ब आवश्यक असेल, तर तो बनविला जाईल, असा त्याचा अर्थ केला तर त्यात काही चूक असेल असे नाही.या ‘ऑकस’ करारामुळे जागतिक सत्तासंघर्ष आणि सत्ता संतुलन यामध्ये फार महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. एकेकाळी जगाची विभागणी दोन गटांत झाली. तेव्हा त्याला ‘द्विधु्रवीय जग’ म्हणत. ९० साली सोव्हिएत रशिया कोसळला आणि जगात अमेरिका ही एकच महासत्ता राहिली. नंतर चीनचा उदय झाला आणि आता आशिया खंडातील अन्य देश हे सत्ताकेंद्र म्हणून उभे राहू लागले आहेत. जगाची आजची रचना अनेक धु्रवीय जगाची झालेली आहे. एकेकाळी सत्तासंतुलनाचे केंद्र युरोप होते आणि आता ते आशिया खंड होत चाललेले आहे.

‘ऑकस’ संरक्षण करारामुळे आशिया खंडात अमेरिका आणि ब्रिटन या सत्तासंतुलनाच्या खेळात उतरले आहेत. चीनला त्यांना पायबंद घालायचा आहे. अमेरिकेची नीती आशियातील देशांना आपल्या बरोबर घेऊन चीनला लगाम घालण्याची आहे. सत्तासंतुलनाचा सिद्धान्त हे सांगतो की, कोणत्याही एका देशाला प्रमाणाबाहेर शक्तिमान होऊ द्यायचे नाही. तो शक्तिमान झाला की, दुर्बल देशांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. रोमन साम्राज्य ते कम्युनिस्ट साम्राज्य यांचा हा इतिहास आहे.भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या चार देशांनी मिळून एक व्यासपीठ उभे केले आहे, त्याचे इंग्रजी नाव असे "Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)" आहे.इंडो-पॅसिफिक समुद्रमार्गात चीनची दादागिरी वाढू नये, यासाठी हे चार देश एकत्र आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या छायेत या समुद्रमार्गावर असलेले देश आणि व्यापार हे सुरक्षित राहिले पाहिजे, असा ‘क्वॉड’चा हेतू आहे. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक भाषेत तो या शब्दात व्यक्त केला जातो - प्रजातांत्रिक संरचना, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था आणि बहुविध समाजरचना या शब्दांचा उपयोग आपल्या विदेशमंत्र्यांनी केला आहे. त्याचे अर्थ आपल्याला सोयीचे करण्याचे सगळ्यांना स्वातंत्र्य असते. चीनचा संदर्भ घेतला तर चीनमध्ये लोकशाही नाही. एकतर्फी बाजारीय अर्थव्यवस्था आणि बहुविध समाजरचना चीनच्या स्वभावात बसत नाही.

आता जो ‘ऑकस’ करार झालेला आहे, त्यात भारत आणि जपान नाही. ‘क्वॉड’मध्ये नसलेले ब्रिटन आहे. ‘ऑकस’मुळे ‘क्वॉड’चे काय होणार, या प्रश्नाची चर्चा सुरू झाली आहे, त्याबद्दलचा लेख पुढील अंकात बघू.

भारताचा विचार करता फ्रान्स अमेरिकन गोटातून थोडा दूर गेलेला आहे. तो कायमचा दूर जाणार नाही. या काळात आपण फ्रान्सशी अधिक जवळीक साधू शकतो. आधुनिक संरक्षण साहित्याची आपल्यालादेखील प्रचंड गरज असते. अणु पाणबुड्या बांधण्याचे तंत्रज्ञान, ‘राफेल’, ‘मिराज’सारखी विमाने बांधण्याचे तंत्रज्ञान, भेदक आणि मारक तोफा बनविण्याचे तंत्रज्ञान फ्रान्सकडे आहे. ते आपण मिळवू शकतो. म्हणून फ्रान्सशी अधिक दोस्ती करण्याचा कालखंड हा अनुकूल कालखंड आहे. आजचे आपले परराष्ट्रीय धोरण देशहिताला सर्वाधिक प्राधान्य देणारे असल्यामुळे आपले राजकीय नेते या बाबतीत सकारात्मक पावले उचलतील, याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही.