अर्थपुरवठ्यातून विस्तारवाद

जागतिक पटलावर आपले प्रभुत्व कायम करण्यासाठी व आपल्या विस्तारवादी धोरणाला बौद्धिक स्तरावरही पुढे नेण्यासाठी जगातील अनेक उच्च शैक्षणिक संस्थांना अर्थपुरवठा करण्याचे काम चीन करत असतो. नुकतेच ‘द टाईम्स’ या ब्रिटिश वृत्तपत्राने दिलेले यासंबंधीचे वृत्त समोर आले असून, त्यानुसार चिनी मोबाईल कंपनी ‘हुवावे’ केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या ‘सीसीसीएम’मध्ये वैचारिक घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. वृत्तानुसार ब्रिटिश विद्यापीठांना चिनी कंपन्या आणि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाकडून अर्थपुरवठा केला जात आहे. त्यामार्फत चीन आपल्या विचारधारेचा विस्तार करतानाच पाश्चिमात्य देशांना खिळखिळे करत असल्याचे स्पष्ट होते. वृत्तानुसार ‘केम्ब्रिज सेंटर फॉर चायनिज मॅनेजमेंट’च्या (सीसीसीएम) चार संचालकांपैकी तीन ‘हुवावे’शी संबंधित आहेत. तथापि, ‘हुवावे’च्या ‘फाय-जी’ तंत्रज्ञानाला देशाच्या सार्वभौमत्वासमोरील धोका म्हणत ब्रिटनने त्या कंपनीवर बंदीदेखील घातलेली आहे. दरम्यान, चीनविरोधातील आक्रमक ब्रिटिश परराष्ट्र धोरणांसाठी काम करणाऱ्या ‘सीआरजी’ या गटाने सांगितले की, २० प्रमुख ब्रिटिश विद्यापीठांना ‘हुवावे’कडून (चिनी अर्थपुरवठा) एकूण ४० दशलक्ष युरोपेक्षा अधिक निधी प्राप्त झाला होता. त्यात इम्पिरियल कॉलेज-लंडनला ‘हुवावे’कडून ३.५ दशलक्ष युरो आणि १४.५ दशलक्ष युरोच्या दरम्यान निधी प्राप्त झाला.

 

 

विद्यापीठाने चिनी सरकारच्या नियंत्रणातील पेट्रोलियम आणि रसायन संस्था-‘सिनोपेक’कडून किमान दहा दशलक्ष युरो आणि चिनी सरकारी मालकीच्या ‘एव्हिएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चायना’कडून ६.५ दशलक्ष युरोचा निधी मिळवला, तर ‘हुवावे’ने लँकेस्टर विद्यापीठाला २०१५ पासून सेमीकंडक्टर्स, कॉम्प्युटिंग आणि मशीन लर्निंगसारख्या संवेदनशील विषयांवर संशोधनासाठी १.१ दशलक्ष पाऊंड स्टर्लिंग दिले. याच कंपनीने यॉर्क विद्यापीठाला अज्ञात संशोधन प्रकल्पांसाठी आठ लाख ९० हजार पाऊंड स्टर्लिंग दिले. एकूणच विद्यापीठांना निधी देण्याच्या रणनीतीतून ब्रिटिश शिक्षण संस्था व शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्याथ्यार्र्ंना आपल्या अर्थपुरवठ्यावर निर्भर करण्याचा चीनचा डाव असल्याचे दिसते. गेल्या महिन्यात ‘ऑनवर्ड’नामक ‘थिंक टँक’ने एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यातील माहितीनुसार २०१८-१९ मध्ये ब्रिटिश विद्यापीठांत एक लाख २० हजार ३८५ विद्यार्थी चीनमधून आले होते. जगातील कोणत्याही देशांतून ब्रिटिश विद्यापीठांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा ही संख्या अधिक आहे आणि भारत २६ हजार ६८५ विद्यार्थ्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अधिक विद्यार्थी म्हणजे ब्रिटिश संस्थांसाठी अधिक शुल्क व अधिक कमाई ठरते. २०१८-१९मध्ये चिनी विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या शुल्काच्या माध्यमातून ब्रिटिश विद्यापीठांची २.१ अब्ज युरोची कमाई झाली व ती एकूण कमाईच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. लिव्हरपूल, ग्लासगो, शेफिल्ड, मँचेस्टर, युसीएल आणि इम्पिरियल कॉलेजसारख्या काही मुख्य विद्यापीठांत चिनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्काच्या माध्यमातून होणारी कमाई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांशपेक्षा अधिक आहे.

 

 

दरम्यान, लिव्हरपूल आणि नॉटिंघम विद्यापीठांची चीनमध्येही केंद्रे आहेत. याव्यतिरिक्त कमीत कमी ब्रिटनमधील दहा संशोधन प्रयोगशाळा आता चिनी संरक्षण संस्थांच्या अर्थपुरवठ्यावर धोकादायकरीत्या निर्भर झाल्या आहेत. तथापि, ब्रिटिश विद्यापीठांना मिळणारा चिनी अर्थपुरवठा परोपकार नाही, तर एक रणनैतिक गुंतवणूक आहे, जी ‘सीसीपी’ व चिनी मालकीच्या उद्योगांशी घनिष्ट संबंध ठेवणाऱ्या कंपन्या करत आहेत. त्याचे दोन मुख्य उद्देश आहेत, त्यातला पहिला म्हणजे, चीनमध्ये ‘सीसीपी’ अधिकार्‍यांनी केलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाचे विषय दडपणे आणि दुसरा सेमीकंडक्टर्ससारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहभागी ब्रिटनच्या महत्त्वाच्या संशोधन केंद्रांना ‘हायजॅक’ करणे. ब्रिटनने समजून घेतले पाहिजे की, चीन त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना विकत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. अंतिमतः चीन ब्रिटिश शिक्षणाला नियंत्रित करण्याचा व त्यांना चिनी एकाधिकारशाहीच्या अनुरूप करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा प्रत्यक्षात ब्रिटिश लोकशाही व स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. अशाच प्रकारचा हल्ला ऑस्ट्रेलियाच्या विद्यापीठांवरही होत होता. पण, स्कॉट मॉरिसन सरकारने वेळीच त्यांचे रक्षण केले, तर आता ब्रिटन आपल्या शिक्षण संस्थांना ‘सीसीपी’पासून बचावू शकेल, हे पाहवे लागेल.