अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्याने पाकिस्तानच्या सत्ता पक्षामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. तो पक्ष या घटनेला आपला घोर प्रतिस्पर्धी भारताविरोधातील आपला मोठा मुत्सद्दी विजय मानत आहे. परंतु, याच्याशी संबंधित धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे व यातच एक धोका खाद्यसुरक्षेशी संबंधित आहे.
नुकतेच चीनच्या पूर्वेकडील जिनान शहरात ‘खाद्यपदार्थांची हानी आणि नासाडी’ या विषयावर एका जागतिक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात अनेक देशांच्या अधिकारी व विशेषज्ज्ञांबरोबरच जागतिक संघटनांनीही भाग घेतला. आज जगापुढे आव्हान म्हणून उभ्या ठाकलेल्या खाद्यपदार्थांची हानी आणि नासाडीच्या समस्येचा सामना करणे आणि खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस प्रयत्नांच्या दिशेने वाटचाल करण्यासंबंधी यावेळी विचारविमर्श करण्यात आला. या संमेलनात पाकिस्ताननेदेखील भाग घेतला होता. इथे पाकिस्तानने भाग घेणे महत्त्वाचे म्हटले पाहिजे. कारण, एक कृषिप्रधान देश असूनही पाकिस्तान सातत्याने खाद्यान्न कमतरतेशी झगडत आहे, तसेच आपल्या जनतेचे पोट भरण्यासाठी खाद्यान्नाची आयात करण्यासाठी अगतिक आहे.
‘फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट २०२१’ नुसार पाकिस्तानमध्ये दरमाणशी खाद्यपदार्थांचे नुकसान ८८ किलो/दर वर्षापर्यंत आहे. सोबतच, पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी १ कोटी, ५९ लाख, ४७ हजार, ६४५ टन खाद्य पदार्थ उपयोगशून्य होतात, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
नासाडीची आकडेवारी
आज पाकिस्तानची मोठी लोकसंख्या स्वस्थ वा संतुलित भोजनाच्या उपलब्धतेच्या कमतरतेशी झगडत आहे, तर तेथील धनाढ्य वर्ग मात्र मोठ्या प्रमाणावर भोजनाची नासाडी करत आहे. पाकिस्तानच्या अंतर्गत आकडेवारीनुसार, इथे दरवर्षी जवळपास ३६ दशलक्ष टन भोजनाची नासाडी होते, यात विवाह समारंभ, पार्टी आणि हॉटेल्सचा जवळपास ४० टक्के वाटा असतो. या नासाडीसह ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२०’च्या अहवालानुसार पाकिस्तानध्ये भूकबळीची परिस्थिती धक्कादायक आहे. या विषयात पाकिस्तान जगभरातील १३२ देशांमध्ये ८८व्या क्रमांकावर आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनुषंगी विश्व खाद्य कार्यक्रमाच्या अनुमानानुसार, पाकिस्तानातील ४३ टक्के जनता खाद्य असुरक्षेने ग्रासलेली आहे व यातही १८ टक्क्यांसाठी ही असुरक्षा गंभीर स्वरुपाची आहे. पाकिस्तानमध्ये २०१८ मध्ये केल्या गेलेल्या ‘राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणा’च्या आकडेवारीनुसार इथे ६० टक्के जनता खाद्य असुरक्षेचा सामना करत आहे. या सर्वेक्षणानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाची १५ टक्के बालके तीव्र कुपोषणाने पीडित आहेत. या वयोगटातील सुमारे ४४ टक्के बालके अविकसित असून ३२ टक्के बालके कमी वजनाची आहेत. दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाची बहुतांश बालके दैनिक ऊर्जा आवश्यकतेच्या निम्म्यापेक्षाही कमी ऊर्जा प्राप्त करत आहेत. पाकिस्तानमध्ये बालकांच्या कुपोषणाची समस्या व्यापक असून यामुळे उच्च बालमृत्युदर, ‘झिंक’ आणि ‘आयोडिन’ कमतरतेची व्यापकता, अवरुद्ध शारीरिक विकास यासारखे परिणाम पाहायला मिळत आहेत.
नासाडीचे दुष्प्रभाव
पाकिस्तानमध्ये खाद्य असुरक्षा केवळ समाजातील कुपोषणच वाढवत नाही, तर लोकांकडून त्यांचा जीवन जगण्याचा अधिकारही हिरावून घेते. सोबतच पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरही यामुळे गहिरा दुष्प्रभाव पडतो. शारीरिकसह मानसिक विकासात कमतरता याचा महत्त्वपूर्ण दुष्परिणाम आहे व याचा देशाच्या श्रम उत्पादकतेला दुबळे करण्यात मोठा हात आहे. संयुक्त राष्ट्रखाद्य आणि कृषी संघटना-‘एफएओ’च्या अनुमानानुसार, कुपोषण आणि त्याच्या व्यापक परिणामांमुळे पाकिस्तानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जवळपास तीन टक्के भाग वाया जातो. खाद्य अपव्यय केवळ खाद्य पदार्थांच्या किमतीच वाढवत नाही, तर उपभोक्ता वस्तूंच्या चलनवाढीवरही हानिकारक प्रभाव पाडतो.
कारण, या समस्येची अनेक कारणे आहेत व यात सामाजिक प्रतिमान आणि सांस्कृतिक मूल्यदेखील महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानात याविषयी कायदे आणि नियमांचा अभाव आहे, असे नाही. परंतु, हे कायदे व नियम खाद्यपदार्थांची सुरक्षा आणि त्याच्या अपव्ययापासून बचावाऐवजी उरलेले भोजन एकत्र करणे आणि त्याचे वितरण करण्यासाठीची व्यवस्था तयार करण्यावरच आपले लक्ष केंद्रित करतात. इथे खाद्यपदार्थांची नासाडी रोखण्यासाठी कोणतीही औपचारिक व्यवस्था नाही. खाद्यान्नाची नासाडी पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक स्तरावर अर्थात, उत्पादन, कापणीनंतरची हाताळणी, कृषी-प्रक्रिया, वितरण आणि विक्री यात होते. सोबतच हवामानाच्या विपरित परिस्थितीत हवामानाच्या अंदाजाच्या सटीक विश्लेषणाची कमतरता, कापणी आणि प्रक्रिया सुविधांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अभाव, दळणवळण आणि साठवण सुविधांची कमतरता आणि कुशलतेचा अभाव या देशात खाद्यान्नाच्या नासाडीचे सर्वात मोठे कारण आहे.
आर्थिक परिदृश्य आणि खाद्यसुरक्षा
दोन आठवड्यांआधी ‘दि न्यूज इंटरनॅशनल’ या पाकिस्तानच्या एका प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्राने देशाची अर्थव्यवस्था कशाप्रकारे धोक्यात आलेली आहे, यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित केले होते. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाच्या हवाल्याने या वृत्तपत्राने लिहिले की, जागतिक बाजारांत उपभोक्ता वस्तूंच्या किमतीतील वृद्धीने चलनवाढीची आधीपासूनचीच वाईट स्थिती अधिकच वाईट होऊ शकते. यामुळे एका बाजूला निर्धन वर्गाची जीवन जगण्याची क्षमता प्रभावित होईल, तर देशाचे खर्च संतुलन प्रभावित होऊ शकते. नजीकच्या भविष्यातही ही स्थिती सुधारताना दिसत नाही. पाकिस्तानमध्ये खाद्यमूल्य सूचकांक, ज्यात पाच कमोडिटी मूल्य सूचकांक सामील आहेत - धान्य, वनस्पती तेल, साखर, मांस आणि डेअरी, पाकिस्तानसाठी आणखी अधिक कठीण काळाचा इशारा देत आहेत. हा सूचकांक दर्शवतो की, जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किमती यंदाच्या वर्षाच्या जुलैमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३१ टक्के अधिक होत्या. एक अन्य इंग्रजी दै. ‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानसारख्या देशात बहुतांश कुटुंब आपले निम्म्यापेक्षा अधिक उत्पन्न भोजनावर खर्च करतात, तर परिवहन, पेट्रोल, वीज आणि अप्रत्यक्ष करांच्या वाढत्या खर्चाने या देशात भूक, गरिबी आणि कुपोषणाच्या प्रबळ वृद्धीबाबतच्या चिंतांना आणखी अधिक वाढवले आहे.
पाकिस्तानच्या खाद्यसुरक्षेची चर्चा करताना नजीकच्या काळातील राजनैतिक घटनाक्रमांचा उल्लेख आवश्यक आहे. कारण, तो प्रत्यक्षरित्या या समस्येशी निगडित आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्याने पाकिस्तानच्या सत्ता पक्षामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. तो पक्ष या घटनेला आपला घोर प्रतिस्पर्धी भारताविरोधातील आपला मोठा मुत्सद्दी विजय मानत आहे. परंतु, याच्याशी संबंधित धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे व यातच एक धोका खाद्यसुरक्षेशी संबंधित आहे. शरणार्थ्यांसाठीच्या संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तांच्या (युएनएचसीआर) अनुसार जवळपास १.६ दशलक्ष अफगाणी शरणार्थी पाकिस्तानमध्ये राहत आहेत. परंतु, त्यांची प्रत्यक्ष संख्या याहूनही कितीतरी अधिक आहे. खैबर पख्तुनख्वाच्या सहजतेने ओलांडता येऊ शकणार्या आंतरराष्ट्रीय सीमेतून मोठ्या प्रमाणावर शरणार्थी पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करू शकतात. अशा स्थितीत आधीपासूनच बिकटावस्थेतील पाकिस्तानचे खाद्यान्न भंडार अधिकृत आकडेवारीत समाविष्ट नसलेल्या एका मोठ्या अदृश्य लोकसंख्येच्या दबावाला कशाप्रकारे सहन करू शकेल, हे विचारणीय आहे. पाकिस्तानला या समस्येवरील उपाय खाद्य नासाडी रोखण्यासंबंधीच्या संमेलनात कदाचितच मिळू शकतो.
(अनुवाद: महेश पुराणिक)