अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा

 

 

शनिवार, दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांनी अलाहाबाद येथे 'नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी'ची कोनशिला ठेवली. तेव्हा त्यांनी केलेल्या भाषणांत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे. यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रचलित असलेल्या हजारो फौजदारी खटल्यांचाही उल्लेख केला. पण, त्याचबरोबर त्यांनी दि. १२ जून, १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचाही उल्लेख केला. या निकालाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकसभेसाठी झालेली निवडणूक रद्द ठरवली होती. परिणामी, इंदिराजींची खासदारकी आणि पंतप्रधानपद धोक्यात आले होते. हा ऐतिहासिक निर्णय न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी दिला होता. या निर्णयाने भारतातील राजकीय जीवन अक्षरश: ढवळून निघाले होते. इंदिराजींच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभर उग्र आंदोलने सुरू केली होती. दि. २५ जून, १९७५च्या संध्याकाळी दिल्लीतील रामलीला मैदानात भरलेल्या विराट सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी सैन्य आणि पोलीस दलाला सदसद्विवेकबुद्धीला साक्ष ठेवून सरकारचे हुकूम पाळा, असे आवाहन केले होते. याचे भीषण परिणाम होतील याचा अंदाज आल्यामुळे इंदिराजींनी त्याच रात्री देशात 'कलम ३५२'चा वापर करून 'अंतर्गत आणीबाणी' लागू केली आणि सर्व महत्त्वाच्या राजकीय विरोधकांना अटक केली होती. हे सर्व प्रकरण दि. १२ जून, १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सुरू झाले. म्हणूनच आज सुमारे ४६ वर्षांनीसुद्धा मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांना 'त्या' खटल्याची आणि त्या निर्णयाची आठवण काढावीशी वाटली. आज यानिमित्ताने त्या खटल्याची उजळणी करणे गरजेचे आहे.

 

 

 

१९६७ साली देशात झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल धक्कादायक होते. यात प्रथमच काँग्रेसचा उत्तर भारतातील सात राज्यांत पराभव झाला होता आणि प्रथमच एवढ्या मोठ्या भागावर बिगर-काँग्रेस शक्तींचे म्हणजेच 'संयुक्त विधायक दल' सरकार सत्तेत आली होती. काँग्रेसने केंद्रातील सत्ता कशीबशी राखली होती. एकूण ५२० सभासद संख्या असलेल्या लोकसभेत काँग्रेसला फक्त २८३ जागा मिळाल्या होत्या. देशाच्या राजकीय जीवनातला याच्यानंतरचा पुढचा हादरा बसला, नोव्हेंबर १९६९ मध्ये जेव्हा काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. नंतर काँग्रेस (संघटना) आणि काँग्रेस (इंदिरा) असे दोन पक्ष समोर आले. मुख्य म्हणजे इंदिराजींचे सरकार अल्पमतात गेले. पण, या सरकारला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक वगैरे पक्षांनी पाठिंबा दिल्यामुळे हे सरकार तरले. १९६९ ते १९७१ दरम्यान इंदिराजींनी धडाकेबाज निर्णय घेतले. यातील सर्वात लोकप्रिय निर्णय म्हणजे १४ महत्त्वाच्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण. नंतर मार्च १९७१ त्यांनी मध्यावधी निवडणुका घेतल्या आणि दणक्यात जिंकल्या. इंदिराजींनी स्वबळावर ३५२ जागा जिंकल्या. त्यांनी स्वतः ही निवडणूक उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून लढवली होती. यात त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते संयुक्त समाजवादी पक्षाचे राजनारायण. इंदिराजींना तब्बल १,८३,३०९ मते मिळाली, तर राजनारायण यांना फक्त ७१,४९९. राजनारायण यांचा जरी पराभव झाला, तरी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधींवर खटला भरला आणि निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. हा खटला २७ एप्रिल, १९७१ रोजी सुरू झाला. राजनारायण यांचे वकीलपत्र शांती भूषण यांच्याकडे होते. हे शांती भूषण म्हणजे सध्याचे नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांचे वडील. इंदिराजींचा खटला लढवण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची फौज उभी होती. हरिभाऊ गोखले, मोहन कुमारमंगलम, रजनी पटेल, सिद्धार्थ शंकर रे वगैरे इंदिराजींचा बचाव करत होते. सुरुवातीला अनेक दिवस खटल्याकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. एका पराभूत व्यक्तीने पंतप्रधानांना त्रास देण्याच्या हेतूने दाखल केलेला खटला, अशाच नजरेने समाज या खटल्याकडे बघत होता. पण, जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पंतप्रधानांची उलटतपासणी सुरू झाली, तेव्हा नाट्य रंगायला लागले. प्रजासत्ताक भारतात प्रथमच एका पंतप्रधानाची उलटतपासणी घेण्यात येत होती. ही उलटतपासणी बघायला मधू लिमये, पिलू मोदी, ज्योती बासू वगैरेंसारखे दिग्गज नेते उपस्थित होते. या खटल्यातील तपशील समजून घेतले पाहिजे, तरच न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांचे मोठेपण लक्षात येईल.

 

 

 

यशपाल कपूर नावाचे गृहस्थ केंद्र सरकारची नोकरी करत होते. पण, ती नोकरी कंत्राटी पद्धतीची होती. दि. २९ डिसेंबर, १९७० रोजी इंदिराजींनी जाहीर केले होते की, त्या रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील. त्या दिवशी यशपाल कपूर सरकारी नोकरीत होते. त्यांनी दि. १३ जानेवारी, १९७१ रोजी राजीनामा दिला आणि दि. २५ जानेवारी, १९७१ रोजी त्यांना सेवामुक्त करण्यात आले. याचा अर्थ असा की, दि. २९ डिसेंबर, १९७० ते दि. २५ जानेवारी, १९७१ दरम्यान यशपाल कपूर सरकारी नोकरीत होते आणि तरीही त्यांनी काँग्रेस या राजकीय पक्षाच्या एका उमेदवाराच्या (म्हणजे इंदिरा गांधी) निवडणुकांच्या प्रचाराचे काम केले. 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१' नुसार हा गुन्हा ठरला. या गुन्ह्याची जास्तीत जास्त शिक्षा म्हणजे निवडणूक रद्द आणि नंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी. या खटल्याने सर्व देशाचे तसेच जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. या खटल्याचा निकाल दि. १२ जून, १९७५ रोजी आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा (१९२०-२००८) यांनी तो ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 'कलम १२३ (७)' नुसार इंदिराजींना दोषी ठरवले. त्यांनी समोर आलेल्या पुराव्यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून, नि:स्पृहपणे देशाच्या पंतप्रधानांची निवडणूक रद्द करणारा निर्णय दिला. तेव्हा जगमोहनलाल सिन्हा यांच्या निर्णयाची जबरदस्त चर्चा झाली. याचे एक कारण म्हणजे, त्यांनी स्वतः निकालपत्रात म्हटले होते की, गुन्हा अगदीच किरकोळ आहे, पण कायद्याच्या तरतुदीनुसार मला शिक्षा देणे भाग आहे. त्यांच्या निकालपत्रातील तेव्हाचे गाजलेले वाक्य म्हणजे चुकीच्या ठिकाणी वाहन उभे केले म्हणून फाशीची शिक्षा देण्यासारखे आहे. न्यायमूर्ती सिन्हा दिली त्यापेक्षा सौम्य शिक्षा त्यांना देता आली असती, तरीही त्यांनी जास्तीत जास्त शिक्षा दिली. याबद्दल तेव्हा उलटसुलट चर्चा झाली होती. एक प्रवाद असा होता की, काही व्यक्तींनी त्यांच्यावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला होता. दि. २३ मे, १९७५ रोजी खटल्याची सुनावणी संपली. त्यानंतर या राजकीय शक्तींना इंदिराजींना शिक्षा होऊ नये, असे वाटत होते. यामुळे सिन्हासाहेब कमालीचे चिडले आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावली. एवढेच नव्हे, तर शिक्षेचा तपशील बाहेर फुटू नये म्हणून त्यांनी निकालपत्रातील महत्त्वाचा भाग हाताने लिहून काढला होता. दुसरा प्रवाद असा की, त्यांनी देशातील सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त शिक्षा देऊन इतरांच्या मनांत कायद्याचा धाक निर्माण करायचा होता. म्हणूनच त्यांना सौम्य शिक्षा देणे शक्य असूनही त्यांनी जास्तीत जास्त शिक्षा दिली.

 

 

आता या नाटकाचा उत्तरार्ध. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि स्थगितीसाठी अर्ज केला. दि. २४ जून, १९७५ रोजी हा अर्ज न्यायमूर्ती व्ही. के. कृष्णा अय्यर यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आला. इंदिराजींची बाजू नानी पालखीवाला यांनी मांडली, तर राजनारायण यांची शांती भूषण यांनी.

 

 

न्यायमूर्तींनी स्थगिती देण्यास नकार दिला, पण हंगामी स्थगिती देण्याचे मान्य केले. ही हंगामी स्थगिती म्हणजे इंदिराजी लोकसभेत जाऊ शकतील, पण लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकणार नाही, या काळात खासदार म्हणून त्यांना मानधन मिळणार नाही. इंदिराजींचे हंगामी स्थगितीने समाधान झाले नाही आणि दुसरेच दिवशी त्यांनी अंतर्गत आणीबाणी जाहीर केली. अभ्यासक कायदेपंडित आजही पाद घालतात की, जर न्यायमूर्ती अय्यर यांनी स्थगिती दिली असती, तर कदाचित इंदिराजींनी आणीबाणी लादली नसती. हंगामी स्थगितीच्या संदर्भात आणखी काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. खुद्द न्यायमूर्ती अय्यर म्हणाले होते की, “इंदिराजींनी मागितलेली स्थगिती आणि मी देत असलेली हंगामी स्थगिती यात तसा फारसा फरक नाही.” तेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन सुरू नव्हते. त्यामुळे लोकसभेत जाणे, पण कामकाजात भाग न घेणे वगैरेला काही अर्थ नव्हता. आपल्या देशात तेव्हा आणि आजही असे अनेक नि:स्पृह आणि निर्भिड न्यायमूर्ती आहेत, ज्यांच्याविषयी समाजात आदराची भावना असते. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. के. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांच्यासारख्या नामवंत न्यायमूर्तींच्या परंपरेत न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांचे नाव घ्यावे लागते.