ड्रॅगनचा सागरी विस्तारवाद

चीनने नवीन ‘सागरी धोरण’ (कायदा) करत आपल्या कब्जेदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनची ही नीती आता भारतासारख्या देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांवरही परिणाम करेल का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. नुकतेच चीनने समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाला (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन दि लॉ ऑफ दि सी) आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत चीनने दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रावर आपले सागरी कायदे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

भारताच्या एकूण सागरी व्यापारापैकी ५५ टक्के दक्षिण चीन समुद्राच्या मार्गाने होतो. यामुळे भारतासाठी जपान, दक्षिण कोरिया आणि अनेक आसियान देशांशी व्यापारात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यांद्वारे चीन आंतरराष्ट्रीय समुद्रात थेट हस्तक्षेप वाढवून निर्विवादपणे विस्तारवादी धोरणे राबवत आहे. या नवीन सागरी कायद्यानुसार आता चीनच्या सागरी सीमेवरून जाणार्‍या सर्व जहाजांना सर्व प्रकारची माहिती चिनी अधिकार्‍यांना द्यावी लागणार आहे. जर एखाद्या परदेशी जहाजाने चीनला विनंती केलेली माहिती दिली नाही, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यास चीन आता मोकळा असणार आहे. या कायद्याच्या बहाण्याने चीन दक्षिण चीन समुद्रातील इतर देशांच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करेल आणि त्याचवेळी दक्षिण चीन समुद्राच्या शिपिंग मार्गावर आपला हक्क बळकट करण्याचा प्रयत्न करण्याचीदेखील शक्यता आहे.

 

 

वास्तविक, दक्षिण चीन समुद्रातून २३६ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार होतो. या मार्गाने, भारताचा वार्षिक सुमारे १४ लाख कोटींचा व्यवसायदेखील आहे. खरंतर, हा जगातील एक महत्त्वाचा जलमार्ग आहे, जो जगातील एकूण सागरी व्यापाराच्या एक तृतीयांश आहे. पण, आता या नवीन सागरी कायद्याच्या बहाण्याने चीन पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्रात जाणार्‍या विदेशी जहाजांना त्रास देण्याची शक्यतादेखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यक्त केली जात आहे. यामुळे इतर देश आणि चीन यांच्यात संघर्षाचा धोका संभवतो. जपान आपल्या ऊर्जा क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम उत्पादने आयात करत असतो. सागरी क्षेत्राबाबत चीन आणि जपानमधील वाद जुनेच आहेत.

 

 

दुसरीकडे व्हिएतनामच्या सागरी क्षेत्रात असलेल्या वायू आणि तेलाच्या शोधासाठी भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात करारही झाला आहे. चीन सुरुवातीपासून या करारावर आक्षेप घेत असून चीनने व्हिएतनाम सागरी क्षेत्रावर आपला दावा सांगितला आहे. त्यामुळे हे नक्की की, सागरी क्षेत्रात चीनच्या विस्ताराचे धोरण स्पष्ट आहे. चीनला ना इतिहासाची पर्वा आहे, ना तो आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि करार स्वीकारतो, पण त्याचे चुकीचे दावे मजबूत करण्यासाठी, तो इतिहासाचा वापर स्वतःच्या मर्जीनुसार, विस्तारवादाला चालना देण्यासाठी, इतिहासाच्या पुराव्यांसह तोडत असल्याचे जाणवते.

 

 

चीनने आता जे सागरी कायदे केले आहेत ते आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणारेच आहेत. नद्यांमध्ये आणि चीनमध्ये त्याच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे, चीनचे इतर कम्युनिस्ट देशांशीदेखील फारसे पटत नाही. व्हिएतनाम आणि रशिया ही त्याची उदाहरणे आहेत. १९५०च्या दशकात चीन आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांच्यात संघर्ष झाला आणि या संघर्षाचे कारण होते, उसरी नदीची बेटे, ज्यावर चीनने स्वतःचा दावा केला होता. आता तो व्हिएतनामच्या समुद्र क्षेत्रात घुसखोरी करत आहे. विशेष म्हणजे, चीन आणि व्हिएतनाममध्ये संघर्षही झाला आहे. चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक देशांना अडचणीत आणले आहे. तो दक्षिण चीन समुद्रातील व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्सच्या सागरी क्षेत्रावर दावा करत आहे आणि त्यांचा हा प्रदेश आपला असल्याचे सांगतो.

 

 

कोरोनाच्या काळातही चीन या कामात मागे राहिला नाही. जेव्हा जग कोरोनाशी लढण्यात गुंतले होते, तेव्हा चिनी जहाजे व्हिएतनामच्या समुद्र क्षेत्रात घुसली होती. चीनने व्हिएतनामी मच्छिमारांच्या बोटीही फोडल्या होत्या. चीनची ही नीती समुद्री क्षेत्रात वादाचे वादळ निर्माण करणारी ठरणार आहे. जागतिक कायद्यांना न जुमानणारा चीन अजून किती काळ आपल्या धोरणांनी जगाला वेठीस धरणार हाच खरा प्रश्न आहे.