चीनला चिंता ‘भविष्या’ची?

 

  

 

 

 

एका वृत्तानुसार, त्यामुळे मुलांना अभिव्यक्त होण्यासाठी, सर्जनशीलता आणि नव्या गोष्टी शिकण्यासाठी वाव मिळेल. तसेच पालकांनाही मुलांच्या शाळेची चिंता नसल्याने त्यांनाही अधिक वेळ कुटुंबाला देता येईल, असा कयास या चिनी सरकारने लावल्याचे दिसते. याच आठवड्यात चिनी सरकारने शाळांना नव्या धोरणांची नियमावली पाठविली. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, वारंवार होणार्‍या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर अधिक बोजा पडतो. म्हणूनच चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाने या परीक्षांचे ‘टेन्शन’ कायमस्वरुपी दूर केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक संतुलनावरही याचा परिणाम जाणवत असतो. त्याशिवाय कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्येही घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांचा कालावधीही सीमित करण्यात आला आहे.

 

 

असे हे चिनी सरकार कशाप्रकारे ‘तालिबानी’ निर्णय घेण्यात पटाईत आहे, याचा प्रत्यय जुलै महिन्यात तिथल्या शिक्षण व्यवस्थेला चांगलाच आला. जुलै २०२१ मध्ये चीनने सर्व खासगी शिकवण्या बंद केल्या. कोचिंग सेंटर्सना कायमचे टाळे ठोकण्यात आले. याचा फटका इतका मोठा होता की, तब्बल सात लाख ३२ हजार कोटींच्या क्षेत्राला हादरा बसला. अनेकांचे रोजगार बुडाले. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राची नाराजी चिनी सरकारवर कायम आहेच. मात्र, आता या नव्या निर्णयाचे दूरगामी काय परिणाम होतील, याबद्दल अद्याप माहिती उघड व्हायची आहे. तसेच याबद्दल असेही म्हटले जाते की, चीनमधील साम्यवादी सरकार शिक्षण क्षेत्रातील असमानता दूर करू इच्छिते. चीनमधील खासगी शाळा, महाविद्यालयांतील श्रीमंत पालकवर्ग आजही आपल्या मुलांनी खासगी संस्थांमध्ये शिक्षण घ्यावे, यासाठी आग्रही दिसतो. त्यामुळे तिथेही खासगी शाळांचे वेगळे स्थान आहे.

 

 

शिक्षणक्षेत्रातील या बदलांआडून लोकसंख्यावाढ धोरण हे प्रामुख्याने चिनी सरकार पुढे रेटत असल्याचेही म्हटले जाते. मुळात म्हणजे चीनची गोची कुठे झाली ते आपण पाहू. एका आकडेवारीनुसार, चीनच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग हा कमी झाला आहे. ‘हम दो, हमारे दो’ ही घोषणा जशी भारतात होती, तसेच चीननेही याचा अवलंब केला होता. पण, आता दोनपेक्षा अधिक मुलांच्या जन्मावर लावण्यात आलेले निर्बंधही हटविण्यात आले. तसेच अधिकाधिक मुले जन्माला यावीत, यासाठीही सरकार विविध योजनांद्वारे प्रोत्साहन देताना दिसते.आता चीनच्या या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, पहिली आणि दुसरीतील विद्यार्थ्यांना घरचा अभ्यास देण्यासही मनाई आहे. मुलांना शाळेविना इतर ठिकाणी पालक अभ्यासाचे ओझे लादू शकत नाहीत.

 

 

अधिकार्‍यांनी गेल्याच आठवड्यात ही घोषणा केली. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढविण्यासाठी दर सहा वर्षांनी शाळांची रचना बदल करण्याचे निर्देशदेखील सरकारने दिले आहेत. सोबतच मुलांच्या खेळण्यावरही बंधने घातली आहेत. तिथल्या मुलांना आठवड्यात तीनच तास ‘ऑनलाईन’ गेम खेळावेत, असेही बंधन घातले आहे. शारीरिक आणि मानसिक दृष्टिकोनातून विचार करता हे बंधन लादण्यात आले आहे. यापूर्वी हे बंधन केवळ कॉम्प्युटरवरच होते. मात्र, आता हे मोबाईलवरही लादण्यात आले आहे. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी एक तास गेम खेळण्यासाठीच ‘गेम प्रोव्हायडर’ परवानगी देणार आहेत. एकीकडे मुलांना अभ्यासातून सवलत देत ‘ऑनलाईन’ खेळांवर निर्बंध घालत पुढील पिढीलाही जगाच्या स्पर्धेत उतरवण्याची तयारी चीन आतापासूनच करतोय का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.