धर्मांध मुस्लिमांची वाढती आक्रमक वृत्ती!

 

 

 

 

देशाच्या विविध भागांत धर्मांध मुस्लीम समाज अधिक आक्रमक होऊ लागल्याची काही उदाहरणे अलीकडेच घडली आहेत. त्यातील एक उदाहरण मुंबईतील ‘रझा अकादमी’शी संबंधित आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक मणिरत्नम याने ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’साठी ‘नवरस’ ही नऊ भागांची मालिका तयार केली असून, ती 6 ऑगस्टपासून ‘नेटफ्लिक्स’च्या द्वारे प्रसारित करण्यात आली आहे. ही मालिका तामिळ भाषेमध्ये आहे. या ‘नवरस’ वेबसीरिजचे जे पोस्टर तयार करण्यात आले होते, ते ‘रझा अकादमी’ला खुपले. या पोस्टरमध्ये कुराणामधील आयतांचा वापर करण्यात आल्याने मुस्लिमांचा पवित्र ग्रंथ असलेल्या कुराणाचा अपमान झाला असल्याचे ‘रझा अकादमी’चे म्हणणे आहे. ‘तंथी’ या दैनिकामध्ये या वेबसीरिजची जी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती, त्यास ‘रझा अकादमी’ने आक्षेप घेतला. हे पोस्टर लक्षात घेऊन ‘नेटफ्लिक्स’वर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ‘रझा अकादमी’ने केली आहे. आमची मागणी मान्य न केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही या संघटनेने दिला आहे. या आक्षेपार्ह पोस्टर्सबद्दल ‘नेटफ्लिक्स’, ‘नवरस’ आणि दैनिक ‘तंथी’वर कारवाई करावी, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे. याच ‘रझा अकादमी’च्या नेतृत्वाखाली काही वर्षांपूर्वी मुंबईत रोहिंग्यांच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चांच्यावेळी हुतात्मा स्मारकाची मोडतोड करण्यात आली होती. महिला पोलिसांचा विनयभंग करण्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्याच ‘रझा अकादमी’ने आता आपला मोर्चा ‘नेटफ्लिक्स’ आणि मणिरत्नम याच्या ‘नवरस’ या वेबसीरिजकडे वळविला आहे.

 

 

 

अशीच एक घटना ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीबाबत घडली. या वाहिनीने कोरोनासंदर्भातील बातमी देताना, एका मुस्लीम गृहस्थाचे प्रातिनिधिक छायाचित्र वापरले होते. त्या मुस्लीम गृहस्थाची चाचणी करत असतानाचे ते प्रातिनिधिक छायाचित्र होते. ते छायाचित्र दाखविले गेल्यानंतर जहाल मुस्लिमांची माथी भडकली. ‘एनडीटीव्ही’ आणि त्या वाहिनीच्या कर्मचार्‍यांना धमक्या दिल्या गेल्या. त्या वाहिनीतील कोणी सदर छायाचित्र वापरण्याचा निर्णय घेतला, अशी विचारणा करण्यात आली. पण, त्या वाहिनीच्या संपादक संचालक असलेल्या सोनिया सिंग यांनी जी भूमिका घेतली ती कौतुकास्पद होती. “त्या छायाचित्रामध्ये एका भारतीयाची कोरोना चाचणी घेतली जात असल्याचेच मला दिसून आले,” असे त्यांनी म्हटले होते. पण, यावर अधिक वाद होऊ नये म्हणून त्या वाहिनीने यासंदर्भातील ट्विट वगळून टाकले. तरीही त्यानंतर जहाल मुस्लिमांकडून त्या वाहिनीला धमकाविणे सुरूच राहिले!

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशातील मोरादाबाद या शहरातील लजपतनगर शिवविहार कॉलनी भागात राहणार्‍या ८१ हिंदू कुटुंबांनी त्या वस्तीमधून सामूहिक स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही सामूहिक स्थलांतर करीत असून ‘आमची घरे विकणे आहे,’ अशी पोस्टर्स त्या भागातील हिंदू कुटुंबीयांनी लावली आहेत. त्या भागातील मोक्याची घरे मुस्लीम समाजाच्या लोकांनी अव्वाच्या सव्वा किंमत देऊन खरेदी केली आहेत. तेथे राहणारा हिंदू समाज हा बहुतांश शाकाहारी आहे. त्या लोकांच्या दारात मुद्दाम मांसाहारी कचरा टाकण्याचे प्रकार मुस्लिमांकडून घडत असल्याचे या हिंदू रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्या वस्तीतील ज्या घरांची किंमत ५० लाखांच्या आसपास आहे, ती घरे तीन कोटी रुपये देऊन खरेदी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आमच्या प्रश्नांची दखल न घेतल्यास येथून आम्हाला सामूहिक पलायन करावे लागेल, असे या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह विविध नेते, पोलीस अधिकारी यांना सादर केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. देशातील विविध भागातील जहाल, धर्मांध मुस्लीम समाजाचे वर्तन कसे आहे, त्याची या उदाहरणांवरून कल्पना यावी!

 

 

 

 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून साम्यवादी पक्षाने कधीच स्वातंत्र्यदिनी आपल्या कार्यालयांवर राष्ट्रध्वज फडकविला नव्हता. पण, आता त्या पक्षास आपली चूक लक्षात आली असून, या स्वातंत्र्यदिनी आमच्या पक्षाच्या सर्व कार्यालयांवर राष्ट्रध्वज फडकविण्यात येईल, असे त्या पक्षाने घोषित केले आहे. साम्यवादी पक्षाचा मुळातच स्वातंत्र्य यावर विश्वास नव्हता. ‘ये आझादी झूठ हैं’ असे हा पक्ष सातत्याने म्हणत आला आहे. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्या पक्षाची ही भूमिका राहिली आहे. पण, आता देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी पक्षाच्या सर्व कार्यालयांवर राष्ट्रध्वज फडकविला जाईल, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य सुजन चक्रवर्ती यांनी घोषित केले आहे. साम्यवादी पक्षाकडून नेहमीच राष्ट्रीयत्व प्रदर्शित केल्या जाणार्‍या प्रत्येक चिन्हाची उपेक्षाच केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. प. बंगालमधील साम्यवादी पक्षाने भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचेही दिसून आले आहे. १९६२च्या भारत-चीन युद्धाच्या दरम्यान भारतातील साम्यवादी पक्षाने चीनच्या साम्यवादी पक्षाची तळी उचलून धरली होती, हा इतिहास कोणाला विसरता येणार नाही. प. बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षाची सुमारे ३६ वर्षे सत्ता होती. पण, राष्ट्रीय प्रश्नांची दखल घेण्याऐवजी त्या पक्षास अन्य देशांमध्ये चाललेल्या आंदोलनांचीच अधिक चिंता असायची! क्युबा आणि पॅलेस्टाईनमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांना पाठिंबा देण्यासाठी साम्यवादी पक्षाकडून ‘बंद’चे आयोजन करण्यात येत होते. पण, आता साम्यवादी पक्षाचे ग्रह फिरले असल्याने त्यांना राष्ट्रीयत्वाचे स्मरण झाले असल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. एकेकाळी प. बंगालची सत्ता प्रदीर्घ काळ उपभोगलेल्या साम्यवादी विचारसरणीस नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत एकही जागा मिळू नये, यास काय म्हणायचे! पण, निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवामुळे साम्यवादी पक्षास थोडे शहाणपण आले असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

 

 

झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हिंदी आणि संस्कृत भाषेवर अन्याय करण्याचे आणि त्याचबरोबर उर्दू भाषेची पाठराखण करण्याचे धोरण राज्य शासनामध्ये नोकरभरती करण्यासाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोकरभरतीच्या नव्या नियमांच्या प्रस्तावांना सोरेन मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी देऊन आपण संस्कृत आणि हिंदी भाषेचा किती तिटकारा करतो हे दाखवून दिले आहे. राज्य शासनाच्या नोकरभरतीसाठी घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांच्या अभ्यासक्रमातून हिंदी आणि संस्कृत वगळण्याचा निर्णय सोरेन सरकारने घेतला आहे. या प्रस्तावांमधून हिंदी आणि संस्कृत वगळत असतानाच १२ भाषांचा या प्रस्तावांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये उर्दू भाषा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे! या दोन भाषा वगळण्यासाठी सोरेन सरकारने जे तर्कट लढविले तेही अजब आहे. हिंदी आणि संस्कृत या भाषा प्रादेशिक वा जनजातीच्या भाषा नसल्याने त्यांना वगळण्यात आले असल्याचे त्या सरकारने म्हटले आहे. या दोन भाषांचा राज्याशी संबंध नसल्याने त्या वगळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पण, उर्दू काय त्या राज्याची प्रादेशिक भाषा आहे? उर्दू भाषेचा अंतर्भाव करण्यामागचे कारण उघड आहे. अल्पसंख्याक समाजाचे लांगुलचालन करणे हा त्यामागील हेतू असल्याचेच या निर्णयामधून दिसून येते. सोरेन सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा भारतीय जनता पक्षाने तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबून सोरेन सरकारने राष्ट्रभाषा हिंदी आणि जगातील सर्वात प्राचीन अशा संस्कृत भाषेचा अपमान केला असल्याची टीका भाजपने केली आहे. उर्दू ही भाषा झारखंड राज्याची प्रादेशिक भाषा कधीपासून झाली, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे. जर उर्दू भाषेचा समावेश होत असेल तर मगाही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका आणि हिंदी या मोठ्या प्रमाणात बोलल्या जाणार्‍या भाषांचा का अंतर्भाव करण्यात आला नाही, अशी विचारणाही भाजपने केली आहे. प्रादेशिक भाषांचा विचार करायचा झाल्यास मगाही, भोजपुरी, मैथिली आणि अंगिका या भाषा झारखंडच्या बहुतांश भागासह बिहारच्या अनेक भागांतही बोलल्या जातात. पण, झारखंड सरकारला त्या भाषांचा आपल्या प्रस्तावात समावेश करावासा असे वाटले नाही. या धोरणास तुष्टीकरणाचे वा लांगुलचालन करण्याचे धोरण असे म्हणतात. एका पाहणीनुसार, झारखंडमधील सुमारे ६२ टक्के लोक हिंदी बोलतात, तर अवघे पाच टक्के लोक उर्दू भाषेचा वापर करतात. ही आकडेवारी पहिली तरी सोरेन सरकार कसे भेदभावाने वागत आहे ते लक्षात यावे! झारखंड सरकारने हा जो निर्णय घेतला आहे, त्या निर्णयाची राज्यातील ३० लाखांहून अधिक लोकांना झळ पोहोचू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आपला निर्णय राज्यातील जनतेवर अन्याय करणारा असल्याचे सोरेन सरकारच्या लक्षात आले नाही, असे कसे म्हणणार? आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सोरेन सरकारने जाणूनबुजून हा निर्णय घेतला असल्याचे स्प्ष्ट आहे.