प्रकल्पांना मिळणार मोकळीक?
31 Aug 2021 20:28:03
राष्ट्रीय उद्यान किंवा वन्यजीव अभयारण्यासारख्या संरक्षित क्षेत्रांमधून जाणारे अनेक विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यात येतात. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रकल्प निर्माण संस्थांना ‘केंद्रीय वन्यजीव मंडळा’ची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी देताना मंडळाकडून काही अटी-शर्ती ठेवण्यात येतात.
पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी १४ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले होते की, २०१५-१६ आणि २०१९-२० या काळात संरक्षित वनक्षेत्रामधील ६८० प्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. संरक्षित वनक्षेत्रामधून एखादा विकास प्रकल्प राबवताना प्रकल्पाच्या प्रमाणित मूल्याची दोन टक्के रक्कम प्रकल्प निर्माण संस्थांनी भरण्याचा निर्णय नुकताच मंडळाने घेतला आहे. पूर्वीदेखील परवानगी देताना मंडळाकडून प्रकल्प निर्माण संस्थांना दोन टक्के रक्कम भरपाई स्वरूप भरण्याची अट टाकली जात होती. मात्र, दोन टक्क्यांची ही अट प्रकल्पाच्या एकूण रकमेवर आधारित होती. म्हणजेच, प्रकल्प खर्चाच्या एकूण रकमेची दोन टक्के रक्कम ही प्रकल्प निर्माण संस्थांना वनविभागाला द्यावी लागत होती. याबाबत पर्यावरण मंत्रालयाला विनंत्या प्राप्त झाल्या होत्या की, भरपाईची रक्कम ही प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापेक्षा संरक्षित क्षेत्र किंवा ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोनमध्ये असलेल्या प्रकल्प खर्चावर आधारित असावी. त्यामुळे आता यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. मंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार दोन टक्क्यांची भरपाई ही प्रकल्पाच्या संपूर्ण रकमेवर नाही, तर प्रकल्प ज्या संरक्षित क्षेत्रामधून प्रस्तावित आहे, त्या क्षेत्रावर खर्च होणार्‍या रकमेवर आधारित असेल. विविध राज्यांकडून प्रकल्प किमतीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा अधिकची भरपाई प्रकल्प निर्माण संस्थांकडून आकारण्यात येत होती. ही रक्कम अनियंत्रित स्वरूपाची असल्याने, पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे की, भरपाई रक्कम दोन टक्केच आकारली जाईल. मात्र, ही रक्कम संपूर्ण प्रकल्पाच्या खर्चाची नसून संरक्षित क्षेत्रामधून जाणार्‍या खर्चावर आधारित असणार आहे. मात्र, अशा पद्धतीने भरपाई रकमेत घट करून एका पद्धतीने संरक्षित क्षेत्रामध्ये प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी आपण प्रोत्साहन देत आहोत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बदलाची शक्यता
दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग विकास मंत्रालयाने नोटीस काढून संरक्षित वनक्षेत्रामधून रस्ते प्रकल्प प्रस्तावित न करण्याचे आदेश दिले होते. असे करून मंत्रालयाने एक नवीन पायंडा पाडला होता. मात्र, आता ‘केंद्रीय वन्यजीव मंडळा’ने संरक्षित क्षेत्रामधून जाणार्‍या विकास प्रकल्पांची भरपाई रक्कम कमी करून नेमके काय साध्य केले आहे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भरपाईची रक्कम ही वनविभागाकडून निरनिराळे रोजगार प्रकल्प आणि वनसंवर्धनाच्या कामासाठी वापरली जाते. उदा. ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पाची मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळालेली भरपाई रक्कम कांदळवन कक्ष हा ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यात कांदळवन आधारित रोजगारनिर्मिती आणि वृक्षारोपणासाठी खर्च करणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे ही रक्कम खर्च होते. मात्र, आता प्रकल्प खर्चाच्या एकूण रकमेच्या नाही, तर केवळ संरक्षित वनक्षेत्रामधून जाणार्‍या प्रकल्प खर्चावर दोन टक्क्यांची भरपाई घेण्यात येणार असल्यामुळे बाधित विभागाला मिळणार्‍या रकमेत घट होणार आहे. आधीच अनेक प्रकल्प निर्माण संस्थांची वनविभागाकडे थकबाकी आहे. ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’च्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात प्रस्तावित असणार्‍या एकूण २६ इमारत बांधणी प्रकल्पांची भरपाई रक्कम गेल्या चार वर्षांपासून थकलेली आहे. ही रक्कम जवळपास १७६.९०९ कोटी रुपये एवढी आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्र सरकारने वनविभागाला देण्यात येणार्‍या वार्षिक निधीत कपात केली आहे. शिवाय, ‘लॉकडाऊन’मुळे पर्यटन बंद असल्याने राष्ट्रीय उद्यानाला महसूल उत्पन्नाची समस्या भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीत ही थकबाकी मिळाल्यास उद्यानाचे आर्थिक कामकाज सुरळीत होईल. एकंदरीत जर प्रकल्प निर्माण संस्था अशा प्रकारे थकबाकी करत असतील, तरी त्यांना सवलत देऊन तरी भरपाईची रक्कम ते जमा करतील का? असा प्रश्न आहे. शिवाय,यानिमित्ताने संरक्षित वनक्षेत्रामधून जाण्यासाठी प्रस्तावित होणार्‍या प्रकल्पांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंडसदस्यांनी अशा प्रकारचे निर्णय सारासार विचार करून घेणे आवश्यक आहे.