टीकाकारांची तोंडे बंद करणारी लसीकरण मोहीम!

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न विविध विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आहेतच. मोदी सरकार जी विकासकामे करीत आहे ती या विरोधकांना दिसत नाहीत. किंबहुना, ती कामे दिसू नयेत म्हणून विरोधक डोळ्यांवर पट्टी ओढून बसलेले असतात! विरोधकांप्रमाणे काही माध्यमेही संधी मिळेल तेव्हा मोदी सरकारची बदनामी करीत असतात. केवळ देशातीलच नव्हे, तर विदेशातील माध्यमेही मोदी सरकार बदनाम कसे होईल, असा प्रयत्न करीत असतात. अमेरिकेतील ‘सीएनएन’ ही वृत्तवाहिनी त्यापैकी एक. मोदी सरकारने ऑगस्टअखेरपर्यंत ६० कोटी जनतेला ‘कोविड-१९’ आजारास प्रतिबंध करणारी लस देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. पण, ‘सीएनएन’ या वाहिनीने मोदी सरकारने जे लक्ष्य ठरविले होते, त्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या. असे लक्ष्य ठरविल्याबद्दल या वृत्तवाहिनीने सरकारची खिल्लीही उडविली. मोदी सरकारने जे लक्ष्य ठरविले ते अशक्य कोटीतील असल्याचे या वृत्तवाहिनीने म्हटले. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये आरोग्यसेवेची योग्य यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा नसताना आणि कोरोना महामारीमुळे सरकारी यंत्रणेवर प्रचंड दबाव असताना असे लक्ष्य गाठणे भारतास कसे काय शक्य आहे, अशी शंकाही या वृत्तवाहिनीने उपस्थित केली होती. पण केंद्र सरकारने ‘सीएनएन’चा अंदाज, त्या वाहिनीने ज्या शंका उपस्थित केल्या होत्या, त्या सर्व खोट्या ठरविल्या. ऑगस्ट महिना संपण्यासाठी दोन दिवस राहिले असताना, म्हणजे ३० ऑगस्ट रोजी सकाळी भारताने ६३ कोटी जनतेला लस दिली! एवढेच नव्हे, तर ३१ ऑगस्टपर्यंत लस घेतलेल्या भारतीय नागरिकांची संख्या ६५ कोटींवर पोहोचलेली असेल.

 

 

भारताची लसीकरण मोहीम ज्या वेगाने सुरू आहे ती लक्षात घेता कोरोना महामारीवर भारत लवकरच नियंत्रण प्रस्थापित करेल, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरू नये. भारताने २७ ऑगस्ट या एकाच दिवशी एक कोटी जनतेला लस दिली. एवढ्या लोकसंख्येला एकाच दिवशी लस देण्याचा उपक्रम भारताशिवाय अन्य कोणी केला असेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे ‘सीएनएन’सारख्या मोदी सरकारच्या द्वेषाने पछाडलेल्या वृत्तवाहिन्यांनी अशी कोणतीही वक्तव्ये करण्यापूर्वी योग्य ती खातरजमा करून घ्यावी. तसे न केल्याने ही वृत्तवाहिनी कशी तोंडघशी पडली याचा अनुभव सर्वांना आला आहे. काही माध्यमांना मोदी सरकारच्या कामाकडे काकदृष्टीनेच पाहण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही चांगली कामे केली तरी ती त्यांना दिसतच नाहीत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या दरम्यान काही माध्यमांनी भारतातील स्थितीचे अत्यंत भीषण चित्र रंगविले होते. भारतास कोरोनावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे कठीण असल्याचेही त्यांच्याकडून म्हटले गेले. स्मशानभूमीत जळणार्‍या प्रेतांची छायाचित्रे छापून भारतात किती भीषण परिस्थिती आहे, ते दाखविण्याचा प्रयत्नही त्या माध्यमांनी केला. पण, असा अपप्रचार करून भारत सरकारची बदनामी करण्याचा अशा माध्यमांचा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला नाही.

 

 

भारतातील आणि विदेशातील काही माध्यमांचा मोदी सरकारची बदनामी करणे, असा एककलमी कार्यक्रम असतो. पण, मोदी सरकार ज्या वेगाने आणि प्रामाणिकपणे कार्य करीत असताना दिसते, ते पाहता त्यापुढे अशा माध्यमांचा चेहरा उघड पडतो! भारताने लस घेण्यास पात्र असलेल्या नागरिकांपैकी ५० टक्के नागरिकांना लसीचा किमान एक डोस देण्याचे कार्य केले आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यापासून लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत ६० कोटींहून अधिक जनतेला लस देणे हे काही सोपे काम नव्हते. पण, भारत सरकारने ते करून दाखविले. जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि त्याच्या जोडीला सुयोग्य नियोजन असले की काय करता येऊ शकते, हे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे.

 

 

काही माध्यमांना जसे चांगले काही दिसत नाही; तसेच देशातील काही राजकीय पक्षांबाबत म्हणता येईल. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या निष्ठा या नेहमी बाहेरच्या देशाला वाहिलेल्या असतात. मार्क्सवादी पक्षापुढे चीनचा आदर्श असल्याने चीन जे करतो त्याकडे त्या पक्षाचे लक्ष असते. भारताने एकाच दिवशी एक कोटी जनतेला लस दिल्याचे मार्क्सवाद्यांना काहीच कौतुक वाटले नाही. एक कोटी जनतेस एकाच दिवशी लस देण्याचे कौतुक करण्याऐवजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने चीनच्या लसीकरण मोहिमेची भलामण करणारा संदेश २७ ऑगस्टलाच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना धाडला! मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे कौतुक करणारा एक लेखही लिहिला. पण, हा लेख लिहिताना, कोरोना महामारीस चीन जबाबदार असल्याचे सांगण्याचे धाडस करणे येचुरी यांना शक्य झाले नाही. कसे होईल? लडाखमधील गलवान खोर्‍यात भारतीय सैन्यासमवेत झालेल्या संघर्षाबद्दल चीनला जाब विचारण्याचे धारिष्ट्यही त्या पक्षास झाले नाही. सतत चीनकडे मार्गदर्शनासाठी डोळे लावून बसलेल्या मार्क्सवादी पक्षाकडून तशी अपेक्षाही कशी करता येणार?

 देशाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल आणि देशातील धार्मिक लोकसंख्येचा समतोल साधायचा असेल, तर कुटुंब नियोजन कायदा अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री गिरिराजसिंह हे आसामच्या दौर्‍यावर गेले असताना त्यांनी जे वक्तव्य केले, ते केवळ आसामनेच नव्हे, तर संपूर्ण भारताने गंभीरपणे घ्यायला हवे. आसामच्या दौर्‍यावर असताना, “आसाममध्ये जमिनीचे आणि धर्माचे रक्षण करायचे असेल तर प्रभावी कुटुंब नियोजन कायदा असणे गरजेचे आहे,” असे वक्तव्य गिरिराजसिंह यांनी केले. राष्ट्राच्या विकासासाठी कुटुंब नियोजन ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणला नाही, तर आसाममधील जनतेला आपली भूमी आणि धर्म यांचे रक्षण करणे कठीण होऊन बसेल,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

गिरिराजसिंह यांचे वक्तव्य केवळ आसामपुरते लागू नाही तर संपूर्ण देशासाठीही लागू आहे. देशातील मुस्लीम नेते, देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली की, देशाच्या इस्लामीकरणाची म्हणजे ‘गझवा-ए-हिंद’ची स्वप्ने पाहत आहेत. २०५०पर्यंत भारतातील मुस्लीम लोकसंख्या ३१ कोटी दहा लाख करण्याचे उद्दिष्ट त्यांच्यापुढे आहे. तसे झाल्यास इंडोनेशियाला मागे टाकून जगात सर्वात जास्त मुस्लीम लोकसंख्या असलेला भारत असेल, असा त्यामागे हेतू आहे. जगात मुस्लीम लोकसंख्या वाढीचा दर अन्य धर्मीयांपेक्षा अधिक आहे. हा दर लक्षात घेता लोकसंख्येचा धार्मिक समतोल बिघडणार हे उघड आहे. मुस्लीम समाजाची ही लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी कुटुंब नियोजन कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे. लोकसंख्येचा धार्मिक समतोल राखण्यासाठी आणि भारतीय संस्कृती जपण्यासाठी अशा वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

जागतिक पातळीचा विचार करता जगातील २.४ अब्ज लोक ख्रिस्ती धर्माचे अनुकरण करतात. १.९ अब्ज मुस्लीम धर्माचे आणि १.२ अब्ज हिंदू धर्माचे अनुकरण करतात. २०५०पर्यंत जगाची लोकसंख्या ९.३ अब्ज इतकी होण्याची शक्यता आहे. २०१० ते २०५० या काळात ही वाढ ३५ टक्के इतकी होणार आहे. याच कालावधीत मुस्लीम लोकसंख्या ७३ टक्क्यांनी वाढणार आहे. कारण, मुस्लीम महिलांचा जननदर सर्वात जास्त आहे. प्रति मुस्लीम महिलेमागे हा दर ३.१ इतका आहे. २०५०पर्यंत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत जवळजवळ समान असेल. त्याचदरम्यान हिंदू समाजाची लोकसंख्या एक अब्जावरून १.४ अब्ज इतकी झालेली असेल.

 

 

भारतात मुस्लीम लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अन्य धर्मीयांच्या तुलनेत मुस्लिमांकडून कुटुंब नियोजनाच्या उपाययोजना अधिक प्रमाणात केल्या जात नाहीत. तसेच देशातील काही धार्मिक आणि राजकीय नेते देशाच्या कायद्यांपेक्षा ‘शरिया’ कायद्याला अधिक महत्त्व देतात. भारताचे इस्लामीकरण करण्याचे स्वप्न ही नेतेमंडळी पाहत असतात. आपली लोकसंख्या वाढावी, त्यामुळे लोकसंख्येचा धार्मिक समतोल बिघडेल, अशी स्वप्न हे नेते बघत असतात. हे साध्य करण्याचे माध्यम म्हणजे लोकसंख्येचा विस्फोट! मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढावी यासाठी काही विदेशातील शक्ती; तसेच आपल्या देशातील शक्तीही कार्यरत असल्याचे दिसून येते. हे सर्व लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. तसेच त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. एका विशिष्ट समाजाला काहीही करण्याची मोकळीक आणि बाकीच्यांवर निर्बंध असे असता कामा नये. लोकसंख्या आटोक्यात राहिली तर विकासाची फळे चाखावयास मिळतील. तसेच देशामध्ये लोकसंख्येचा धार्मिक समतोल राखणेही अत्यावश्यक आहे. हे सर्व साध्य करण्यासाठी सर्वांसाठी कुटुंब नियोजन बंधनकारक करायला हवे. तसे न झाल्यास केंद्रीय मंत्री गिरिराजसिंह यांनी आसामसंदर्भात जे भाष्य केले तसे संपूर्ण देशासंदर्भात करावे लागेल. पण ‘राष्ट्र प्रथम’ यास प्राधान्य देणारे सरकार लोकसंख्येचा समतोल बिघडू न देण्याच्या दृष्टीने खंबीर पाऊल टाकेल, अशी अपेक्षा आहे!