ईशान्य भारतात उफाळलेला हिंसाचार आणि सीमावाद

 

 

 

 

आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांतला सीमावाद हिंसक झालेला असून, आता तर मिझोराम पोलिसांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्यमंत्र्यांखेरीज आसामचे चार ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अन्य अधिकार्‍यांसह २०० अज्ञात पोलीस कर्मचार्‍यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या सर्वांवर हत्येचा प्रयत्न आणि गुन्हेगारी षड्यंत्रासह अनेक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही प्रजासत्ताक भारतातील एक आगळी घटना असून ती दूरगामी परिणाम करणारी घटना आहे. सोमवारी झालेल्या हिंसाचाराच्या दोनच दिवस आधी म्हणजे शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहंचा या भागात दौरा झाला. तेव्हा त्यांनी आठही मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली आणि लवकरात लवकर आपापसातला सीमावाद संपवा, अशी सूचना केली. हे वाद २०२४ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सुटावे, अशी अपेक्षादेखील अमित शाहंनी व्यक्त केली होती. अमित शाहंनी अशीच बैठक २०१९ मध्ये घेतली होती आणि २०२२ साली म्हणजे पुढच्या वर्षी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वाढदिवसापर्यंत सीमावाद सुटावेत, अशी सूचना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता उसळलेला हिंसाचार चिंता वाढवणारा आहे. आज या दोन राज्यांत अतिक्रमणावरून वाद सुरू झालेला आहे. मागच्या सोमवारी दि. २६ जुलै रोजी तर तिथे या मुद्द्यावरून हिंसाचार झाला. सीमाभागातील कोलासिष जिल्ह्याच्या वैरगत भागातील हिंसाचारात आसामच्या पाच पोलिसांसह सहा जण ठार, तर अनेक जखमी झालेले आहेत. आता यावरून दोन्ही राज्यांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. आता हिंसात्मक पद्धतीने समोर आलेला वाद कालपरवा सुरू झालेला नाही. यामागे कैक वर्षांचा इतिहास आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून आसाम-मिझोराम यांच्यातील १६५ किलोमीटर लांब असलेल्या सीमेवर अशा चकमकी सुरू झालेल्या आहेत. आयझोल, कोलासिष आणि ममित हे मिझोराम राज्याचे तीन जिल्हे आहेत. या तीन जिल्ह्यांच्या सीमा आसाम राज्याच्या कछार, हैलाकांडी आणि करीमगंज या तीन जिल्ह्यांशी भिडतात. जसा कछार जिल्ह्याच्या सीमेबद्दल वाद आहे, तसाच करीमगंज, ममित यांच्यातही आहे. आसाम, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय आणि सिक्कीम या आठ राज्यांचा मिळून ईशान्य भारत होतो. यात सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश हे राज्य आकाराने मोठे असले, तरी आसाम हे क्रमांक दोनचे राज्य फार महत्त्वाचे ठरते. आसामची लोकसंख्या (तीन कोटी १२ लाख) इतर सात राज्यांपेक्षा जास्त आहे.

 

 

आसाममध्ये आर्थिक प्रगतीचा वेगही इतर सात राज्यांपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत या राज्यांत इतर सात राज्यांतून नोकरीसाठी स्थलांतर करणार्‍यांची संख्या लक्षणीय असणे स्वाभाविकच आहे. परिणामी, आसामींच्या मनात बिगर-आसामींबद्दल तुच्छता, तर बिगर-आसामींच्या मनात आसामींबद्दल असूया असणेसुद्धा अपरिहार्य म्हणावे लागेल, हा एक भाग. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर या भागाचा नकाशा वारंवार बदलत आलेला आहे. हे घटक लक्षात घेतले तर आता समोर आलेला हिंसाचार काही प्रमाणात उलगडू शकेल. आधुनिक इतिहासाची साक्ष काढल्यास असे दिसेल की, आजचे मिझोराम हे राज्य एकेकाळी आसाम राज्याचा भाग होता. हा भाग १९७२ साली केंद्रशासित प्रदेश बनला आणि १९७८ साली या भागाला राज्याचा दर्जा मिळाला. आज खदखदत असलेल्या असंतोषाची बीजं इंग्रजांच्या राजवटीपर्यंत मागे नेता येतात. इ. स. १८७५च्या अधिसूचनेनुसार ‘लुशाई हिल्स’ आणि ‘कछार पठार’ यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यात आल्या. नंतर इ. स. १९३३ साली ‘लुशाई हिल्स’ आणि ‘मणिपूर’ यांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या. आता मिझोरामचा आग्रह आहे की, या सीमा १८७५च्या अधिसूचनेच्या आधाराने निश्चित केल्या पाहिजेत, तर आसामच्या मते या सीमा १९३३च्या अधिसूचनेवर असल्या पाहिजेत. हा वाद आता रक्तरंजित झाला आहे. तसं पाहिलं तर ईशान्य भारतातील राज्यांतील सीमांचा वाद नवीन नाही. मिझोरामची एक सीमा त्रिपुरा राज्याला भिडते, तर मणिपूरची नागालँडशी. नागालँड-मणिपूर यांच्यातही सीमावाद आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आसाम राज्याचे वेळोवेळी विभाजन होऊन नागालँड (१९६३), मिझोराम (१९७२), मेघालय (१९७२) आणि अरुणाचल प्रदेश (१९८७) ही राज्यं निर्माण करण्यात आली. यांच्यातील सीमावाद अद्यापही सुटलेला नाही (महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील घेळगाव-कारवारबद्दलचा वाद तरी कोठे सुटला आहे?). यांच्यातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे आसाम. या सीमावादांना कंटाळून आसामने 1989 साली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशशी असलेल्या सीमा पक्क्या कराव्या, अशी याचिका दाखल केली. अजूनही याचा निकाल लागलेला नाही. याचप्रमाणे या दोन राज्यांतील सीमावाद सुटावा म्हणून केंद्राने आजपर्यंत दोन आयोग बसवले आहेत. १९७१चा ‘सुंदरम आयोग’ आणि १९८५ सालच्या ‘शात्री (शास्त्री)आयोगा’ने दिलेल्या अहवालांचा उपयोग झाला नाही. कोणतेच राज्य सरकार इंचभरही मागे हटायला तयार नाही. आज हिंसक रूप धारण करून समोर आलेल्या या समस्येला अनेक कंगोरे आहेत. तसं पाहिलं तर आजही नागालँड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा कारभार इ.स. १८७३ साली संमत झालेल्या ‘ईस्टर्न बेंगाल रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’नुसार चालतो. या कायद्यानुसार या राज्यांत टोणा या जाणा यांना (येणार्‍या-जाणार्‍यांवर) सरकारची नजर असायची. इंग्रज सरकारला इतर भारतीयांनी या भागाशी व्यवहार करावा, हे फारसं मान्य नव्हतं. १९५० साली प्रजासत्ताक भारताने यात किरकोळ बदल केले. उदाहरणार्थ ‘पिटीश सब्जेक्ट’ हा शब्द काढून ‘भारतीय नागरिक’ हा शब्द टाकला.

 

 

आजही या भागात जाण्यासाठी, व्यापार करण्यासाठी परवाना लागतोच. आजकाल हा परवाना ‘ऑनलाईन’ सहजपणे मिळतो. पण, यामुळे या राज्य सरकारांजवळ राज्यांत आलेल्या-गेलेल्यांची खबर असते. अशा परवान्यांमुळे (इनर लाईन परमीट) बाहेरून आलेल्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता येते. याची उपयुक्तता पटल्यामुळे आता ‘असे परवाने आम्हालासुद्धा देण्याचे अधिकार असावेत,’ अशी मागणी मेघालय आणि मणिपूर राज्यांनी केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट सहामध्ये मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा आणि आसामचा काही भाग, यांसाठी खास तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींद्वारे या भागांतल्या वनवासी समाजाच्या जमिनी आणि इतर खास हक्क जपले जावे, अशी कल्पना आहे. असे असले, तरी इतरांना त्या भागात व्यवसाय, व्यापार/उदीम करण्याचे हक्क आहेत. यातले अनेक व्यवसाय, बाहेरच्यांच्या ताब्यात आहेत. आता उफाळलेला वाद आहे तो सीमारेषेच्या परिसराबद्दल. मिझोराम-आसाम यांच्यातील सीमा तीन-तीन जिल्ह्यांतून जाते. ‘आसामी जनता आमच्या राज्यात घुसखोरी करते,’ हा मिझोरामचा आरोप आहे, तर ‘उलट मिझो आमच्या राज्यात घुसतात,’ हा आसामचा उलटा आरोप. यातून पोलिसांचा हस्तक्षेप सुरू झाला आणि बघता बघता हिंसाचार सुरू झाला. हिंसाचार कोणी सुरू केला, या प्रश्नाला तसा अर्थ नाही. यामागे दडलेल्या खोल कारणांचा अभ्यास केला पाहिजे. इथे समस्या फक्त सीमावाद ही नसून ‘वांशिक ओळख’ (एथ्निक आयडेंटिटी) ही आहे. भारतीय संघराज्यातील प्रदेशाची 1956 साली भाषिक पुनर्रचना (एक भाषा-एक राज्य) करण्यात जरी आलेली असली तरी कोणतेही राज्य एकभाषिक नाही. तसेच मिझोरामचेही आहे. तेथे जरी मिझो बहुसंख्य असले, तरी बिगर-मिझोंची संख्या लक्षणीय आहे. मिझो आणि बिगर-मिझो यांच्या भाषेत काही सारखेपणा नाही; ही मिझोरामची स्थिती, तर आसामची यापेक्षा बरीच वेगळी आहे. आसाममध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर मुसलमान २५ टक्के आहेत. आसामच्या आतमध्येच संघर्ष धुमसत असतो. आता आसाम-मिझोराम यांच्यातील संघर्ष उफाळून आलेला आहे. त्या भागात ‘धर्म या घटकापेक्षा ‘वंश’ हा घटक जरा जास्त महत्त्वाचा असतो. त्या दृष्टीने या समस्येकडे बघितले पाहिजे. याचा अर्थ सीमावाद बिनमहत्त्वाचा आहे, असे नाही. पण, हा फक्त सीमावाद नाही, यात वांशिक अस्मिता गुंतलेल्या आहेत, याचे भान ठेवलेले बरे!