‘आशिया-पॅसिफिक’ ते ‘इंडो-पॅसिफिक’

 

कोरोनानंतरच्या काळामध्ये अनेक जागतिक संकल्पनांची नव्याने मांडणी होऊ घातली आहे. अनेक नवी जागतिक समीकरणे उदयास येत आहेत, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर नवे मित्र जोडले जात आहेत. जुने सर्व काही विसरून नव्याने जागतिक व्यवस्थांची मांडणी व्हावी, या दीर्घकाळापासूनच्या मांडणीला आता मूर्त स्वरूप येईल, अशीही स्थिती दिसत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकूणच चीनविरोधात नव्या जागतिक व्यवस्थेची मांडणी होण्याची ही चिन्हे आहेत, असे म्हणता येऊ शकते. कारण, कोरोना संसर्ग आणि चीन हे एकमेकांपासून वेगळे नसल्याचे आता जगातील सर्वच देशांना कळून चुकले आहे. मात्र, त्याविरोधात नेमके काय करायचे, याविषयी अद्याप जागतिक पातळीवर एकमत, अथवा चर्चा होताना दिसत नाही. मात्र, नव्या जागतिक व्यवस्थांची होणारी मांडणी हीच त्याच दिशेने जात असल्याचे म्हणता येईल.

 

 

या पार्श्वभूमीवर ‘आशिया-पॅसिफिक’ ते ‘इंडो-पॅसिफिक’ या स्थित्यंतराकडे पाहता येईल. हे स्थित्यंतर केवळ नाव बदलण्यापुरते मर्यादित नसून, त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटण्यास प्रारंभ झाला आहे. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये ‘एशिया-पॅसिफिक’ (आशियाई आणि प्रशांत महासागरीय देश) या संकल्पनेच्या जागी ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही संकल्पना वापरण्यात येऊ लागली आहे.

 

या भूराजकीय संकल्पनेतील बदल हा रशियाकडून अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संघर्षाच्या चश्म्यातून पाहिला जात आहे; तसेच या प्रदेशात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी भारताला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी अमेरिकेकडून तसे केले जात आहे, या दृष्टिकोनातूनही रशिया या बदलाकडे पाहत आहे. अर्थात, भारत आपल्या स्वतंत्र संकल्पनेची निर्मिती करीत आहे आणि कदाचित त्यासाठी भारतानेही हेच नाव धारण केले आहे. मात्र, भारताचा दृष्टिकोन हा जग आणि देशाच्या हितसंबंधांवर आधारलेला आहे. आतापर्यंत केवळ कागदावर प्रबळ वाटणारी ही संकल्पना आता जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. चीनच्या अरेरावीस त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देणार्‍या भारताच्या बदललेल्या धोरणाचा त्यामध्ये मोठा वाटा आहे. कारण, चीनला लष्करी आणि कूटनैतिक प्रत्युत्तर देऊन भारताने आपल्या बदलत्या धोरणाची चुणूक जगाला दाखवून दिली आहे. त्यामुळे आता ‘इंडो- पॅसिफिक’ ही जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाची शक्ती मानली जात आहे.

 

 

देशाच्या पश्चिमेकडील पाकिस्तान आणि पूर्वेकडील चीनशी भारताचे असलेले गंभीर वाद विचारात घेऊनच भारताची रणनीती आकाराला आली आहे. मात्र, यामुळे या भागांशी असलेला संवाद आणि व्यापार यावर मर्यादा आली. त्यामुळे एकीकडे ‘पूर्वेकडे पाहा’ हे धोरण आणि दुसरीकडे भारत हिंदी महासागरावर लक्ष ठेवून आहे. भारताच्या सध्याच्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणाचा पाया एकविसाव्या शतकात घातला गेला. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचणी घेतल्यानंतरच्या काळात अमेरिकेने भारताशी सलोख्याचे धोरण स्वीकारले आणि त्यामुळे उभय देशांमध्ये जवळकीचे संबंध प्रस्थापित झाले. त्यानंतरच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा विचार केल्यास भारतास त्यामध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे. या परिस्थितीमध्ये कोरोनामुळे आणखी बदल झाला असून, आता अमेरिका चीनविरोधी संघर्षामध्ये भारताला एक महत्त्वाचा साथीदार मानूनच पुढील रणनीती आखत आहे. त्यामुळे ‘इंडो- पॅसिफिक’ क्षेत्रात आता भारताची प्रत्येक भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

 

 

भारत ही मलाक्का सामुद्रधुनीसारखी लष्करी सत्ता नाही, हे खरे; परंतु समुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडे असलेल्या भारताच्या भौगोलिक स्थानामुळे प्रशांत महासागर आणि हिंदी महासागराला जोडणार्‍या कोणत्याही धोरणाचा भारत हा आधार होऊ शकतो. ‘आसियान’मधील दहा देशांपैकी चार देशांच्या सागरी आणि भूभागावरील सीमा भारताच्या सीमांशी जोडलेल्या आहेत. हिंदी महासागरात दोन हजार किलोमीटरपर्यंत भारताचा विस्तार आहे, तसेच महत्त्वपूर्ण सागरी भागांमध्ये भारताची व्याप्ती आहे आणि मलाक्का सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडील शेवटापर्यंत भारताचे वर्चस्व आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील चीनच्या अरेरावीस प्रत्युत्तर देण्याची भारताकडे क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील लहान देशांनाही चीनची भीती सतावत आहेच. चीनपासून आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण या देशांना करायचे असल्यास त्यांना भारताचाच मोठा आधार आहे. त्यामुळेच आता ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रास महत्त्व आले आहे.