अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि पाकचे नापाक मनसुबे

अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा तालिबानचा ताबा प्रस्थापित होत आहे. ‘९/११’च्या दुर्दैवी घटनेनंतर अफगाणिस्तानमधील तालिबानी शासन अमेरिकेच्या निशाण्यावर आले होते आणि ऑपरेशन ‘एन्ड्योरिंग फ्रीडम’द्वारे अमेरिका व त्याच्या मित्रराष्ट्रांनी अफगाणिस्तानमधून तालिबान शासन उखडून फेकले होते. पण, आता जवळपास २० वर्षांच्या आत पुन्हा एकदा तालिबान सत्तेत परतले आहे. या घटनेचे गहन राजनैतिक प्रभाव शक्य असून ते जगाला प्रभावित करण्याची क्षमता राखतात. स्वाभाविकच या सत्ता परिवर्तनाचा प्रादेशिक प्रभावदेखील असेल, जो पाकिस्तान व भारतावर पडेल.

 

 

एका बाजूला पाकिस्तानच्या दृष्टीने अफगाणी तालिबानचे परतणे प्रतिस्पर्धी भारताचा रणनीतिक पराभव आहे. परंतु, एक {वद्रोही समूह पाकिस्तानी तालिबानलादेखील प्रोत्साहन देईन आणि तेच पाकिस्तानसाठी चिंतेचे कारण झालेले आहे. दुसरीकडे भारतासाठी या घटनेमुळे काश्मीरमधील दहशतवादाबाबतच्या चिंता वाढू शकतात. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या परतण्याने चीनच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दहशतवादी संघटनांच्या व्यापक जाळ्याचा धोका संभवतो आणि तो युरेशिया व पश्चिमेकडे पसरत आहे. पाकिस्तानसारख्या देशांत चिनी उपस्थिती-जी मागील एका दशकात मोठ्या प्रमाणावर वाढली-आता तालिबानच्या परतण्याने चिनी प्रकल्पांसह त्याच्या नागरिकांविरोधात होणार्‍या हल्ल्यांची शक्यतादेखील वाढली आहे.

 

अफगाणिस्तानमध्ये मुजाहिद्दीन युद्ध काळात पेशावरमधून तालिबानची उत्पत्ती झाल्याचे दिसून येते. सोव्हिएत लष्कराच्या परतण्यानंतरही या गटाला पाकिस्तानचा पाठिंबा सुरु होता. आता पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचा फायदा घेऊन तालिबान सत्तेत आले, जो संपूर्णपणे पाकिस्तानद्वारे प्रायोजित कार्यक्रम होता. परंतु, धार्मिक कट्टरपंथी तालिबानने आपल्या धोरणामुळे आपल्या विरोधकांची संख्या वाढवली आणि इस्लामी दहशतवादाचा वैश्विक निर्यातक झाला. परंतु, ‘९/११’ची घटना त्याच्या पतनाचे प्रमुख कारण आहे.

तालिबानची गच्छंती पाकिस्तानसाठी एक मोठा झटका होता. असे म्हणतात की, पाकिस्तानच्या ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ अर्थात ‘आयएसआय’ने व्यापकरित्या अफगाणिस्तानमध्ये १९९६ सालच्या सत्ता अधिग्रहणासाठी तालिबानला पुरेशा प्रमाणात मदत केली होती. पाकिस्तानी लष्कराने दीर्घ कालावधीपासून एक वैचारिक आणि समान धार्मिक विचारधारेच्या तालिबानला आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी-भारताविरोधात एका आवश्यक कवचाच्या रुपात पाहिले. परंतु, अफगाणिस्तानबरोबरील पाकिस्तानची दीर्घ, पण दुबळी सीमारेषा-ड्युरंड लाईन-जी वसाहतवादी ब्रिटिश सत्तेची देण होती-त्याने भविष्यात तयार होणार्‍या पाकिस्तानबरोबर अफगाणिस्तानच्या संबंधांत नेहमी समस्येची निर्मिती केली. पाकिस्तानद्वारे अफगाणिस्तानमध्ये पसरवलेल्या अव्यवस्थेचा परिणाम असा झाला की, अफगाणिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणावर पश्तूनांचे पलायन पाकिस्तानच्या सीमावर्ती शिबिरांत झाले, ज्यात हजारो अफगाणी शरणार्थी राहू लागले.

सोबतच अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची जी निर्मिती पाकिस्तानने केली त्याने पाकिस्तानवरही विपरित प्रभाव पाडला. याच तालिबानने ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ पाकिस्तानला प्रेरणा देण्यासाठी मदत केली, ज्याला सामान्यतः पाकिस्तानी तालिबानच्या रुपात ओळखले जाते. महत्त्वाचे तथ्य म्हणजे अफगाणिस्तानची जनता या संघर्षाने सर्वाधिक प्रभावित झाली, परंतु, तालिबान सत्तेत आल्याने प्रसन्न असलेल्या पाकिस्तानला अफगाणिस्तानातील सततच्या अस्थिरता आणि वाढत्या हिंसेचे परिणाम भोगावे लागू शकतात आणि पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर शरणार्थ्यांचा प्रवाह व ‘तेहरिक-ए-तालिबान’सदृश्य स्थानिक दहशतवादी गटांचे पुनरुत्थान होऊ शकते.

 

देवबंदी कट्टरतावादी संघटना पाकिस्तानी तालिबान (‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान) ज्याची अफगाणिस्तानच्या तालिबानबरोबर एक समान विचारधारा आहे आणि पाकिस्तान सरकारचा सर्वात मोठा शत्रू झाला आहे, ते पुन्हा एकदा दक्षिण आणि उत्तर वजिरीस्तानच्या आपल्या जुन्या बालेकिल्ल्यांत पुन्हा आपल्या शक्ती संघटनाच्या कामात व्यस्त आहे. हा प्रदेश अफगाणिस्तानच्या विद्रोह प्रभावित पूर्व प्रांत पक्तिका आणि पख्तियाच्या सीमांना लागलेला आहे, जिथून मोठ्या प्रमाणावर तालिबानी लढवय्ये पाकिस्तानच्या सीमेत येत असतात.

 

 

 

२०१४ मध्ये पाकिस्तानी लष्कराने चालवलेल्या ‘जर्ब-ए-अज्ब’ आणि ‘जर्ब-ए-मोमिन’सारख्या अभियानांमुळे पाकिस्तानी तालिबानचे अनेक कमांडर अफगाणिस्तानात पळून गेले. आता अफगाणिस्तानमधील स्थिती त्यांना अनुकूल होताच ते पाकिस्तानच्या भूमीवर दुसर्‍यांदा आपले दहशतवादी मनसुबे प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करु शकतात. गेल्या महिन्यातच पाकिस्तानी तालिबानने पाकिस्तानस्थित आपल्या राजकीय विरोधी आणि पाकिस्तानी सुरक्षा बल-दोघांविरोधातील हिंसाचार वेगवान केला, सोबतच पाकिस्तानमधील चिनी गुंतवणुकीलाही लक्ष्य केले. जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या एका भीषण बॉम्बहल्ल्यात चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या माध्यमातून निर्मिती सुरु असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पावर काम करणार्‍या नऊ चिनी नागरिकांसह किमान १३ जणांचा मृत्यू झाला होता. अशाप्रकारे पाकिस्तानमध्ये चिनी गुंतवणूकही धोक्यात येऊ शकते, जी सध्याच्या घडीला त्याच्यासाठी आर्थिक साहाय्यतेचा एकमेव स्रोत झालेली आहे. सोबतच जर तालिबानने सत्तेवर कब्जा केला आणि अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा इस्लामी अमिरातची स्थापना केली, तर पाकिस्तानसमोर पुन्हा एकदा जागतिक एकाकीपणाची जोखीम उभी राहू शकते. ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील पाकिस्तान कितीतरी निर्बंधांशी झगडत असून आता अधिकच संकटात येऊ शकतो. जर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे सरकार आले, तर निश्चितच पाकिस्तानी तालिबानलाही बळकटी मिळेल. इस्लामी कट्टरपंथ-जो पाकिस्तानच्या समाज आणि राजकारणाला सांप्रदायिक आधारावर विभाजित करतो, अफगाणिस्तानमध्ये कट्टर अफगाण इस्लामींच्या उदयाने पाकिस्तानमध्ये कट्टरपंथीयांना प्रोत्साहन मिळेल. परंतु, पाकिस्तान मात्र आता भारताला अफगाणिस्तानमध्ये मिळणारी रणनीतिक आघाडी संपेल, या आनंदोत्सवातच लीन आहे.