मेहबुबा मुफ्तींच्या पोकळ धमक्या!

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५अ’ निकालात काढल्यानंतर आणि ते निकालात काढले जाणार हे कळल्यापासून, जम्मू-काश्मीर म्हणजे आपल्या बापजाद्यांची जहांगिर असे समजून चालणार्‍या फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासारख्या नेत्यांनी खूपच थयथयाट केला होता. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यास, भारतासमवेत राहायचे की नाही, याचा आम्हाला विचार करावा लागेल, इतक्या टोकाच्या प्रतिक्रिया या नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. पण, काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा वज्रनिर्धार केलेल्या मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी संसदेचा अनुकूल कौल घेऊन ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ ही कलमे मोडीत काढली होती. ही कलमे रद्द केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल, असे काश्मिरी नेत्यांना वाटत होते. पण, केंद्र सरकारने पूर्ण दक्षता घेऊन कृती केल्याने काश्मिरी नेत्यांना जे अपेक्षित होते, तसे काहीएक घडले नाही. विरोध करणार्‍या नेत्यांचा ‘योग्य बंदोबस्त’ करण्यात आल्याने त्यापैकी कोणीही काश्मिरी जनतेला चिथावू शकले नाही. दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जम्मू - काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश विकासाच्या दिशेने समर्थपणे वाटचाल करीत आहेत. पण, भारतीय संसदेने काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा जो निर्णय घेतला, तो निर्णय, काश्मीर ही आपलीच जहांगिर आहे, असे समजून चालणार्‍या नेत्यांच्या अजूनही पचनी पडलेला दिसत नाही.

 

 काश्मीरला पूर्वीचा विशेष दर्जा मिळेतोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करून या नेत्यांनी ‘गुपकर आघाडी’ स्थापन करून त्याद्वारे आपली मागणी पुढे रेटणे सुरू ठेवले. पण, काही फुटकळ अपवाद वगळता या काश्मिरी नेत्यांच्या बाजूने देशातील कोणी उभे राहिले नाही. पण, अफगाणिस्तानमध्ये अलीकडेच घडलेल्या घडामोडीनंतर काश्मीरमधील काही नेत्यांनी पुन्हा आपले दात दाखविण्यास प्रारंभ केला आहे. या नेत्यांपैकी एक आहेत, मेहबुबा मुफ्ती. देशाचे माजी गृहमंत्रिपद भूषविलेल्या मुफ्ती महंमद सैद यांची ही कन्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर पुन्हा प्रस्थापित झाल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांना, तालिबानी राजवट आपली तारणहार असल्याचे वाटू लागले. तालिबानी राजवटीने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य शक्तीला त्या देशातून आपला गाशा गुंडाळण्यास भाग पडले. तालिबान्यांपुढे अमेरिकेचे काही चालले नाही. अमेरिकेबाबत जसे घडले तसे काश्मीरसंदर्भात भारताच्या बाबतीत घडेल, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी भारतास धमकाविले आहे. आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट, त्या राजवटीस मदत करीत असलेले पाकिस्तान, चीन हे देश, काश्मिरी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेली मदत या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मेहबुबा मुफ्ती यांनी ही दमबाजी केली आहे. प्रसंगी तालिबानी राजवटीची मदत घेऊन जम्मू-काश्मीरला सध्याच्या अवस्थेतून मुक्त करू, असेच त्यांना अप्रत्यक्षपणे म्हणायचे आहे. भारताकडून सर्व ते पदरात पाडून घ्यायचे, मुख्यमंत्री या नात्याने सत्ता उपभोगायची, पण संधी मिळाली की पुन्हा भारताविरुद्ध गरळ ओकायची, असा हा सर्व प्रकार आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या या देशद्रोही वक्तव्याची गंभीर दाखल भारत सरकारने घ्यायलाच हवी. तालिबानी राजवटीचा एवढा कैवार असेल, तर आपले चंबूगबाळ आवरून त्यांनी आणि त्यांच्या पित्त्यांनी सरळ काबूल गाठायला हरकत नाही.

 

मेहबुबा मुफ्ती आणि त्यांच्या ‘गुपकर आघाडी’तील विविध पक्षांच्या नेत्यांचीही मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासारखीच भावना असणार. पण, मेहबुबा मुफ्ती जी स्वप्ने रंगवत आहेत, तसे काही घडणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. तो भारतापासून वेगळा करणे कोणालाच शक्य नाही. अलीकडेच माजी लष्कर प्रमुख शंकर रॉयचौधरी यांनी, तालिबानी हे काश्मीरसाठी धोकादायक असल्याचे आणि त्यामुळे त्या राज्यात भारताने अधिक सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे. तालिबानी दहशतवाद्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरमध्ये हल्ले वाढवू शकतो, असे भाकीत त्यांनी व्यक्त केले आहे. निवृत्त लष्कर प्रमुखांनी जे वक्तव्य केले आहे, त्याची गंभीरपणे दखल घ्यायला हवी.काही वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानमधून आलेल्या एका दहशतवाद्याने श्रीनगरमधील चरार-ए-शरीफमध्ये मुक्काम ठोकून भारताविरुद्ध काश्मिरी जनतेला भडकविण्याचा उद्योग केला होता. पण, त्यास बराच कालावधी लोटला आहे. सतलजमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यावेळची राजवट आणि आताची केंद्रातील राजवट यांच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. पाकिस्तानने काही आगळीक केल्यास त्यास जबरदस्त प्रत्युत्तर देण्याची विद्यमान सरकारची सिद्धता आहे. पाकिस्तानला तशी अद्दलही भारताने घडविली आहे. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती जी स्वप्ने रंगवत आहेत तसे काही घडण्याची सुतराम शक्यता नाही. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मते, केंद्र सरकारने बेकायदेशीरपणे आणि घटनाबाह्य पद्धतीने जम्मू- काश्मीरची ओळख पुसून टाकली आहे. पण, अजून वेळ गेलेली नाही. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ज्या प्रकारे संवाद प्रक्रिया सुरू केली होती, तशी संवाद प्रक्रिया विद्यमान सरकारने सुरु करायला हवी. आपली चूक सुधारणांची सरकारला आणखी एक संधी आहे. ती न सुधारल्यास खूप विलंब झाला असेल, असा इशारा देण्यास त्या विसरलेल्या नाहीत. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले आहेत. मेहबुबा मुफ्ती यांनी माफी मागावी, अशी मागणी जम्मू-काश्मीर भाजपचे नेते विबोध गुप्ता यांनी केली आहे, तर मेहबुबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा पाठिंबा गमावला असून त्यांच्या असल्या धमक्यांना कोणी घाबरत नाही, असे भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, तालिबानसह जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षाविषयक सर्व आव्हाने पेलण्यास सुरक्षा दले सज्ज असल्याचे जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महासंचालक विजयकुमार यांनी म्हटले आहे. तसेच भारतीय लष्करही आपल्या सीमांवर डोळ्यांत तेल घालून पहारा देत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान काय, तालिबानी काय यापैकी कोणीच भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत करू शकणार नाहीत. तसे धाडस केलेच, तर त्याची जबरदस्त किंमत त्यांना चुकवावी लागेल. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती आणि त्यांच्या कंपूतील नेत्यांनी केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जी ऐतिहासिक कृती केली त्याचे विनाअट स्वागत करून भारताच्या मुख्य प्रवाहाशी समरसून जायला हवे! त्यामध्येच या ‘गुपकर आघाडी’च्या नेत्यांचे भले आहे!