आडातच नाही, तर पोहर्‍यात कुठून येणार?

इंग्लंड ही आधुनिक लोकशाही विचाराची जननी मानली जाते. १५ जून सन १२१५ या दिवशी, इंग्लंडमधील विंडसर जवळच्या रनीमीड या ठिकाणी, इंग्लंडचा राजा जॉन याने एका करारावर सही करून, २५ सरदार आणि चर्च यांना काही अधिकार बहाल केले. या अधिकारांमुळे राजाची सत्ता काही प्रमाणात नियंत्रित झाली, तर चर्च आणि सरदार मंडळ म्हणजेच लोक यांची सत्ता वाढली, म्हणून ती लोकशाहीची सुरुवात असं मानलं जातं. म्हणून त्या कराराला ‘मॅग्ना कार्टा किंवा चार्टा’ म्हणजेच ‘महान करार’ असं म्हणतात. राजाच्या एकट्याच्या हाती अनियंत्रित सत्ता नसावी, असं इंग्लडंमधल्या काही सरदारांना आणि धर्मसत्तेचा प्रमुख जो कँटरबरीचा आर्चबिशप, त्याला वाटलं. त्यांनी हर प्रयत्न करून राजाला हे मान्य करणं भाग पाडलं आणि राजाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले.

 

 

पण, म्हणजे लगेच इंग्लंडमध्ये लोकांचं राज्य चालू झालं असं नव्हे. कारण, आपण शेळ्या-मेंढ्या नसून नागरिक आहोत; आपल्याला काही अधिकार आहेत, हक्क आहेत, हे सामान्य जनतेला कळत कुठे होतं? ते कळून येऊन इंग्लंडमध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक व्हायला आणखी 500 वर्षे उलटावी लागली. लक्षात घ्या, ‘मॅग्ना कार्टा’च्या रूपाने लोकशाही राज्यव्यवस्थेचं फक्त बीज पडलं. पण, अनियंत्रित राजेशाहीचा हळूहळू संकोच होत जाऊन, लोकांना आपल्या नागरी हक्कांचं भान येऊन, पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन, सर्वसामान्य जनतेने मतदानाने आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायला आणि त्या प्रतिनिधींनी देशाची खरीखुरी सत्ता हाती घ्यायला पुढे तब्ब्ल पाच शतकं उलटावी लागली. इ. स. १७०८ साली इंग्लडंमध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. तरी या निवडणुकीत महिलांना मतदानाचा हक्क नव्हताच. तो मिळायला आणखी दोन शतकं लागली. इ.स.१९१८ च्या निवडणुकीत ब्रिटिश महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.

 

इंग्लंडच्या किंवा नंतर त्याचा कित्ता गिरवणार्‍या अन्य युरोपीय देशांच्या, लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठी चाललेल्या या अनेक शतकांच्या संघर्षात, प्रचंड उलथापालथी घडलेल्या आहेत. अनेकदा राजे, सरदार, पोप अशा शक्तिमान लोकांनी सर्वसामान्य जनतेची कत्तल उडवलेली आहे, तर अनेकदा सर्वसामान्य लोकांच्या राज्यक्रांतीत राजे, राण्या, सरदार यांची मुंडकी उडालेली आहेत, म्हणजेच रक्त वाहिल्याशिवाय कुठेही राज्यव्यवस्था बदललेली नाही.इंग्लंडच्या पाठोपाठ ज्या अमेरिकन राष्ट्रात त्यांच्या जन्माबरोबरच लोकशाही अवतरली (सन १७७६), तिथेच कदाचित सगळ्यात कमी रक्तपात झाला असेल. पण, खुद्द आपल्या जन्मदात्या इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी वंश, रंग, रक्त, धर्म, संस्कृती सगळं समान असूनही जनरल जॉर्ज वॉशिग्ंटनला युद्ध पुकारावंच लागलं म्हणजे रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले? हीच जगभरातली वस्तुस्थिती आहे आणि ‘साबरमती के संत तू ने कर दिया कमाल, दे दी हमे आझादी, बिना खड्ग, बिना ढाल’ ही एक भ्रामक कविकल्पना आहे.

आज जगभरात चार प्रमुख धर्म आहेत, ख्रिश्चन, मुसलमान, बौद्ध आणि हिंदू, ख्रिश्चन धर्मीय लोक मुख्यत: युरोप आणि अमेरिकेत आहेत. त्यांच्या देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठी त्यांनी प्रचंड संघर्ष केला, बौद्ध धर्मीय चीनमध्ये लोकशाही नाही, जपान, दक्षिण कोरिया वगैरे बौद्ध देशांमध्ये लोकशाही आहे. पण, आकार आणि लोकसंख्येत ते देश अगदीच चिमुकले आहेत. इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेत केलेल्या दुरुस्तीनुसार भारत हा हिंदू देश नसून, तो निधर्मी-सेक्युलर देश आहे. पण, काँग्रेसी समजशक्तीच्या पलीकडची जी एक सर्वसामान्य समजूत असते, जिला ज्ञानेश्वर माऊली ‘शहाणीव’ असा शब्द वापरतात, तिचा निकष लावल्यास भारत हा हिंदू देश आहे आणि भारतातल्या सर्वसामान्य जनतेने आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्था अगदी सहजपण आत्मसात केली आहे.

आता प्रश्न उरला मुसलमान धर्माचा. जगभरात सुमारे ५१ देश असे आहेत की, जे स्वत:ला अधिकृतपणे मुसलमानी देश म्हणवतात. यापैकी बहुसंख्य देशांमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था नाही. जिथे आहे तिथे ती नाममात्र आहे. सगळ्या इस्लामी जगतातला तुर्कस्तान हा एकच देश असा होता की, जिथे त्याचा निर्माता केमाल पाशा किंवा केमाल अतातुर्क याने आपल्या समाजाला खराखुरा आधुनिक समाज बनवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. पण, तुर्कस्तानचे वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान हे आपल्या देशाला पुन्हा इस्लामी देश बनवू पाहत आहेत. त्या प्रयत्नांत ते लोकशाही धाब्यावर बसवून हुकूमशहा बनू पाहत आहेत, आतापर्यंत राजकीय विश्लेषक याबद्दल असं सांगत असत की, जगभरची मुसलमानी जनता ही गरीब आहे, अशिक्षित आहे, रोजीरोटीच्या दैनंदिन संघर्षात फार गुंतलेली आहे, त्यामुळे स्वातंत्र्य, लोकशाही, नागरिक म्हणून मूलभूत हक्क इत्यादी आधुनिक मूल्ये त्यांना उमजत नाहीत. पण, धर्माची मुल्ला-मौलवींची भाषा त्यांना लगेच समजते नि अनेक शतकांच्या सवयीमुळे तीच मूल्ये त्यांना पटतात, आवडतात इत्यादी.

११ सप्टेंबर, २००१ रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये घुसवलेल्या दोन विमानांनी ते दोन गगनचुंबी टॉवर्स तर जमीनदोस्त केलेच; पण वर दिलेली भोळसट, भोट विचार मांडणीही उद्ध्वस्त केली. कारण, ती विमानं अपहरण करणारे मुसलमान अरब चांचे श्रीमंत होते, सुशिक्षित उच्चशिक्षित होते, त्यांना आपण काय करीत आहोत, याचं पुरेपूर भान होतं, जगातली एकमेव आर्थिक नि सैनिकी महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेची सर्वोच्च आर्थिक आणि सैनिकी मुख्यालयं एकाच वेळी उडवून देऊन ख्रिश्चन अमेरिकेला मुसलमानी रग दाखवायची, असा हा अगदी व्यवस्थित आखलेला बेत होता. त्याप्रमाणे आर्थिक मुख्यालय खलास झालं, सैनिकी मुख्यालय पेंटेगॉन थोडक्यात बचावलं.

 

या घटनेच्या विविध निष्कर्षांमधला एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हा होता की, मुसलमानांच्या मते क्रूसेड युद्ध संपलेलं नाही. जेरुसलेम हे ख्रिश्चन धर्मीयांचं पवित्र स्थळ मुसलमानांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी पोप उर्बान दुसरा याच्या प्रेरणेने ख्रिश्चन जगताने मुसलमानी जगताविरुद्ध प्रचंड लढा पुकारला होता, त्याला म्हणतात ‘कू्रसेड वॉर.’ इ. स. १०९५ साली सुरू झालेलं ‘क्रूसेड युद्ध’ पुढची दोन-तीन शतकं चालूच होतं. त्यात अखेर जेरुसलेम तुर्कांकडेच राहिलं आणि आता तर मुसलमानी देश तेलाच्या पैशावर गडगंज आहेत. त्यांची नवी पिढी युरोप-अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये अत्याधुनिक उच्चशिक्षण घेत आहे. पण, त्यांना आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्था मात्र नको आहे. उलट अत्याधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वापरून त्यांना संपूर्ण जगावर इस्लामचं राज्य आणायचं आहे. म्हणजे आधुनिक शिक्षण घेऊनही मुसलमानांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, सर्वांना समान नागरी अधिकार, सर्वांना मतदानाचा हक्क, पुरुषांइतकेच स्त्रियांनाही अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य या गोष्टी मान्य नाहीत. त्यांना आज 21व्या शतकातही ‘पॅन इस्लाम’ ही मध्ययुगीन संकल्पनाच आवडते.

 

आता हे सगळं लक्षात घेऊन अफगाणिस्तानकडे पाहा. अफगाण समाजात कधीच लोकशाही नव्हती. तिथल्या सुमारे ३६ प्रांतांमध्ये एकेका टोळीचं किंवा कबिल्याचं राज्य चालतं. कबिल्याचा प्रमुख ठरवेल तो कायदा, म्हणेल ती पूर्व दिशा. ही मानसिकता कबिल्यातल्या पठाणांच्या मनात शतकानुशतकं रुजलेली आहे. कबिला प्रमुखाच्या शब्दाखातर ते स्वत:चा जीव देतील आणि दुसर्‍याचा घेतील. १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे सुमारे १९२० साली अमीर अमानुल्लाखान याने सगळ्या टोळ्यांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्याला मर्यादित यश मिळालं. म्हणजे आपण सगळे पठाण मिळून एक राष्ट्र आहोत, ही राष्ट्रीय अस्मिता अफगाणांच्या मनात कधीच निर्माण झाली नाही.

 

अशात 1978 साली सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केलं. बलदंड सोव्हिएत महासत्तेला अजिबात न घाबरता, पठाण प्रतिकाराला उभे राहिले खरे; पण ते एक अफगाणी राष्ट्र म्हणून कधीच एकवटले नाहीत. अमेरिकेने या मुजाहिद्दीन पठाणांना अमाप पैसा नि अमाप शस्त्रास्त्रं दिली. पण, लढण्यासाठी त्यांच्या अफगाणी अस्मितेला एकरस न करता, त्यांच्या इस्लामी कट्टरतेला फुंकर घातली. याचा परिणाम म्हणजे १९९६ साली जेव्हा सोव्हिएत सेना पराभूत होऊन निघून गेली, तेव्हा अफगाणी गनिमांनी एकत्र येऊन एक नवं अफगाणी सरकार स्थापन करून नव्याने राष्ट्र उभारणी करण्याऐवजी आपापसात यादवी सुरू केली. त्यातून तालिबान या सर्वाधिक कट्टर इस्लामी गटाने इतरांवर मात करीत अफगाणिस्तानची सत्ता मिळवली.

 

 

परंतु, सत्ता मिळवणं म्हणजे राज्य करणं, म्हणजेच शांतता निर्माण करून योग्य रीतीने राज्यकारभार, शासन, प्रशासन चालवून जनतेचं दैनंदिन जीवन सुरळीत करणं, अशी स्थिती असेल तरच जनता शेती, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांमध्ये निर्वेधपणे कार्य करू शकते. अशा कामांतूनच महसूल, संपत्ती निर्माण ोते. त्यातूनच समाज, राज्य, देश यांचे व्यवहार चालतात. आता हे सगळं कसं करायचं, याचा तालिबानवाल्यांना पत्ताच नव्हता, मग देश चालायचा कसा? देश उद्ध्वस्त झाला. तालिबानला त्याचीही पर्वा नव्हती. संपत्ती आणि महसूल निर्माण होवोत अगर न होवोत, नवीन पोरं उत्तम अतिरेकी बनली पाहिजेत आणि त्यांच्या जोरावर आपल्याला ‘पॅन इस्लाम’च्या जागतिक चळवळीला भरपूर साहाय्य करता आलं पाहिजे. बस्!!

 

 

आता अमेरिकेने ऑक्टोबर २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून तीन महिन्यांत तालिबानचा निकाल लावून तिथे लोकशाही सरकार आणलं. त्या सरकारसाठी एक लाख ८० हजार संख्येची सैन्यदलं निर्माण केली. विविध प्रकारच्या सामाजिक रचनात्मक निर्मितीसाठी कोट्यवधी डॉलर्स ओतले.पण, हे सगळं अळवावरचं पाणी ठरलं. अमेरिकन सैन्य माघारी फिरताच अफगाणी सैन्याने कोणताही प्रतिकार न करता तालिबानचं स्वागत केलं. कारण, बहुधा त्यांच्या मते ते आपलेच लोक आहेत. तालिबानचं राज्य येणं म्हणजे गेली 20 वर्षं अस्तित्वात असलेलं मोकळं वातावरण संपून पुन्हा मध्ययुगीन ‘शरिया’ कायद्याचं असंख्य बंधनांनी जखडलेलं राज्य येणं, असं त्यांना वाटतच नसावं. उलट त्यांना तेच ‘आपलं’ वाटत असावं. म्हणजे अमेरिकेने पैसा ओतला, शस्त्रं ओतली. पण, लोकांच्या मनात लोकशाही मूल्ये रुजवणे, याकडे तिने दुर्लक्ष केलं आणि ही आधुनिक मूल्ये त्या लोकांना आपल्या मध्ययुगीन धर्माच्या विरुद्ध वाटतात. खरा पेच तो आहे. खरी समस्या ती आहे.