खड्डे आवडे कोणाला...

मुंबईतील खड्ड्यांसंबंधी अत्यंत जीवघेणी स्थिती आपण गेली कित्येक वर्षे अनुभवत आहोत. २०१४-१५ या वर्षात खड्ड्यांसाठी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सर्वात जास्त म्हणजे ३,२०१ कोटी रुपये व त्या खालोखाल २०१५-१६ या वर्षात २,३०० कोटी इतका मोठा खर्च करण्यात आला. दोन दशकांपूर्वी वार्षिक ८० ते १०० कोटींमध्ये रस्त्यांची कामे होत होती. पण, आता ती हजारो कोटींच्या घरात पोहोचली आहेत व तरीही ही कामे निकृष्टच दर्जाचीच आहेत. आपण नुसता पैसा ओतला म्हणजे रस्त्यांची कामे चांगली व पुष्कळ होतात, हे पालिकेचे धोरण असेल, तर ते कसे चुकीच्या तत्त्वांवर आधारलेले आहे, हे खोलात गेल्यावर लक्षात येते.

या समस्येवर विचार केला, तर एक गोष्ट लगेच लक्षात येते की, मुंबईचा वेडावाकडा व तीव्रपणे पडणारा पाऊस हे रस्ते बिघडविण्यास मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. तसेच मुंबईतील क्षमतेपेक्षा अधिक वाहनांची संख्याही रस्त्यांच्या दुर्दशेसाठी जबाबदार आहे. पालिकेकडे प्रचंड पैसा आहे, पण रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी कोणतेही नियोजन नाही. शिवाय कंत्राटदारांनी बनविलेल्या व पालिका अधिकार्‍यांनी अशा रस्त्यांना काम समाधानकारक व योग्य झाल्याचा दाखला देऊन कंत्राटदारांना मोबदला देऊन काम पूर्ण झाल्याचे घोषित करणे, हे सर्वांत जास्त बेजबाबदारीचे ठरते. या ‘अस्फाल्ट काँक्रिट’ रस्त्याच्या कामाचा दर्जाही ठीक होत नाही आणि रस्त्याचे काम झाल्यानंतरही रस्त्याची अवस्था अतिशय दयनीय होते.

 

शहरात पावसाच्या सरी कोसळल्यानंतर मुंबईकरांना पुन्हा एकदा खड्ड्यांचे दर्शन होऊ लागते. वादळी पावसात तर रस्त्यांची अक्षरश: चाळण होते. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, भायखळा, चर्चगेट, मुंबई सेंट्रलसह शहर व उपनगरातील विक्रोळी, वांद्रे, कुर्ला या सर्व ठिकाणी खड्डेदुरुस्ती पालिकेने केली होती. पण, त्या खड्डेदुरुस्तीकरिता भरलेली रेती, बारीक खडी व डांबर पाऊस पडल्यानंतर बाहेर आले व पुन्हा तेथे मोठे खड्डे पडले व त्यांचे फोटो आता ‘व्हायरल’ होत आहेत. मुंबईतील काही रस्ते पालिकेचे नाहीत ते ‘एमएमआरडीए’, सार्वजनिक बांधकाम खाते, ‘म्हाडा’ यांच्या अखत्यारित आहेत. पालिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या अखत्यारितील २४६ खड्डे बुजविले, १४१ खड्डे बुजविण्याचे नियोजन झाले आहे, १४ खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे व फक्त ११ खड्डे बुजवायचे राहिले आहेत.

 

तसेच मुंबईलगतचे ठाणे शहर हे देखील आता तलावांचे राहिले नसून ते खड्ड्यांचे बनले आहे. तिथेही खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेने त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापली आहे. त्यात २४ विभाग कार्यालयातील रस्ते विभागातील कामगारांकडून त्या त्या विभागातील खड्डे बुजविले जाणार आहेत. सात परिमंडळांच्या पातळीवर प्रत्येकी एक कंत्राटदार गेल्या वर्षीपासून नियुक्त करण्यात आला आहे. खड्डे बुजविण्याबरोबर मोठे पॅचेस बुजविण्याची जबाबदारी पण त्यांच्यावरच आहे. ज्या रस्त्याची नवीन कामे सुरू आहेत, तेथे त्या त्या कंत्राटदारांवर खड्डे बुजविण्याच्या हमीची जबाबदारी असल्याने ती दिली आहे. खड्ड्यांमुळे वाहतूककोंडी होते व द्रुतगती रस्ता कूर्मगती ताशी १० ते २० किमी वेगाचा बनत आहे.

खड्डे पडले, तर त्यांची दुरुस्ती ऐन पावसात करण्यासाठी वापरलेले ‘कोल्ड मिक्स’ टिकत नसावे. ‘हॉट मिक्स’नी केलेल्या दुरुस्त्या जरा तरी चांगल्या टिकतात का, हे समजत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पालिका आयुक्तांनी बहुतेक सर्व रस्ते सिमेंट-काँक्रिटचे करावे, म्हणून निर्णय घेतला आहे, जे योग्यच आहे. सर्व मुख्य रस्ते लवकरात लवकर सिमेंट-काँक्रिटचे करून टाकावे. परंतु, या निर्णयाला जायचे म्हणजे वारंवार रस्ता तोडायला लागता कामा नये. रस्त्यांचे व त्यावर काय जोडायचे, त्याचे आधी नियोजन करणे आवश्यक आहे. कारण, सिमेंट-काँक्रिटच्या रस्त्याचे काम हे ‘अस्फाल्ट काँक्रिट’च्या रस्ता बांधकामापेक्षा महाग आहे. पण, एकसारखे खड्डे पडून दुरुस्तीचा खर्च येतो तो कमी होईल. खड्डेभरणीसाठी पावसाळ्यात ‘कोल्ड मिक्स’ व इतरवेळी ‘हॉट मिक्स’ हे शास्त्रीय पद्धतीने ठरवायला हवे.

रस्ते बांधणीसाठी पुण्याच्या ‘प्राज इंडस्ट्री’ने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ‘बायो-बिटुमन’ हे हायड्रोकार्बनचे घट्ट आणि चिकट मिश्रण असून ते खनिज तेलापासून तयार होते. रस्ते व छप्पर बांधणीसाठी उपयुक्त ठरते. ‘प्राज’चे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद चौधरी म्हणतात, “आम्ही विकसित केलेल्या ‘बायो-बिटुमन’ नमुन्यांना नेदरलँड्सच्या ‘सर्क्युलर बायोबेस्ड डेल्टा’ने मान्यता दिली आहे, ही आम्हाला अभिमानाची गोष्ट वाटत आहे.” ‘बायो-बिटुमन’ जीवाश्म संसाधनामधून तयार केलेल्या ‘बिटुमन’ला पर्याय ठरवण्याची क्षमता निर्माण करणारी ‘प्राज’ ही पहिली आशियाई संस्था आहे. कार्बन उत्सर्जनला आळा घालत जैवअर्थशास्त्राला चालना देणारे ‘बायो-बिटुमन’ रस्ते बांधणीला नवीन दिशा देतील.

 

२०१६ ते २०१९ या काळात मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे एकूण १० हजार, ७६ प्रवासी मरण पावले आहेत. रोज सरासरी सहा प्रवाशांनी आपला जीव गमावला आहे. २०१८ च्या तुलनेत २ हजार, १५ प्रवासी मृत झाले, तर २०१९मध्ये मृत्यूंमध्ये वाढ होऊन २ हजार १४० प्रवासी मरण पावले आहेत. २०२० चा अहवाल अद्याप तयार नाही.दरवर्षी महापालिकेसह सर्वच सरकारी यंत्रणांकडून रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधींची कामे हाती घेतली जातात. पावसाळ्यात खड्डे पडणार नाहीत, पाणी तुंबणार नाही म्हणून त्या त्या सरकारी संस्था, महापालिका प्रशासन व राजकीय नेते यांच्याकडून प्रयत्न केले जातात. परंतु, पावसाळ्यात खड्डे व पाणी साचण्यापासून मुंबईकरांची सुटका होत नाही. त्यामुळे हा खर्च झालेला पैसा नेमका कुठे जातो, ते समजत नाही.

रस्त्याची स्थिती बिकट असून जागोजागी खड्डे आहेत. सुरक्षा उपायही नाहीत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलावीत. आणखी निष्पाप जीव जाणार नाहीत, अशी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशी उच्च न्यायालयाने सरकारला व पालिका प्रशासनेला तंबी दिली आहे.

विस्तृत पसरलेल्या १,५७६ किमी रस्त्यांच्या सुरक्षा छाननीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून तीन लेखापरीक्षक नेमले जाणार आहेत व त्यासाठी महापालिकेकडून ३ कोटी, १५ लाख खर्च केले जाणार आहेत. मुंबईतील रस्त्यांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, म्हणून ही सल्लागारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाने मंजुरीचा प्रस्ताव अपुर्‍या माहितीमुळे स्थायी समितीने परत पाठविला आहे. रस्ता सुरक्षा छाननीचे काम तीन वर्षे चालणार आहे. प्रत्येक किमीकरिता २० हजार याप्रमाणे ३ कोटी, १५ लाख इतके शुल्क सल्लागारांना पालिकातर्फे देण्यात येणार आहे व त्याअंतर्गत शहरातील ४५४ किमी, पूर्व उपनगरातील ३५२ किमी व पश्चिम उपनगरातील ७७० किमी रस्त्यांची छाननी केली जाणार आहे.

 

रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली देशपातळीवर रस्ता सुरक्षा समितीची स्थापना झाली आहे. त्याची अंमलबजावणी देशभर केली जाईल.

 

- नेमके अपघातप्रवण क्षेत्र कोणते, ते ठरवून सुरक्षा उपाय योजणे.

- रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी उपायांची शिफारस करणे.

- महापालिका अभियंते व अन्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे.

- पर्यावरणावरील परिणाम, वाहतूककोंडीप्रमाणे वाहने, पादचारी, सायकलस्वार, ज्येष्ठ नागरिक आदींचा नोंदीनुसार अहवाल तयार करणे.

 

मुंबईकरांची खड्डेमय रस्त्यांतून सुटका करण्यासाठी पालिकेने योजना आखली असून पुढील वर्षी तब्बल 2100 कोटी रुपयांच्या निविदांपैकी १३६२.३ कोटींची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे २२९.३५ किमी लांबीच्या ४९७ रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये १५४.८३  किमी सिमेंट-काँक्रिट रस्त्यांचा समावेश आहे. उर्वरित ६०० कोटींची निविदा तयार करण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. रस्ते विभागाने तयार केलेल्या प्रत्येक प्रभागात १५ ते २० रस्त्यांचा समावेश व काही रस्त्यांवरील खड्डेमय भागांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

 

पालिकेने रस्त्याच्या कामावर कडक तपासणी करून सुधारणा घडविली पाहिजे. वर्षानुवर्षे खड्ड्यांचे प्रमाण वाढतच जात आहे. काही कंत्राटदार व पालिका अधिकार्‍यांना काम व्यवस्थित न झाल्याच्या गुन्ह्याबद्दल जबाबदार धरून शिक्षासुद्धा झाली आहे. पण, तरीही रस्त्यांच्या कामांमध्ये अजून सुधारणा होत नाही. अशी भ्रष्टाचाराची स्थिती, रस्ता कंत्राटी कामात येण्याला पालिका अधिकारीच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. पालिकेने हे कंत्राटी विश्व बदलून थोडा कडकपणा आणायला हवा. छोटे रस्ते डिपार्टमेंटकडून करवून घ्यायला हवेत व मोठ्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांच्या कामावर निविदा व रचना पद्धतींवर जोर देऊन कामाची तपासणी कडकपणे करायला हवी. अशा बदलातून कामाचा दर्जा नक्कीच सुधारेल, असे वाटते.