चीन-पाकची वाचाळवीरता

 

 

भारताला नुकतेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याचे सौभाग्य प्राप्त झाले. त्यामुळे भारताचे शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानने मात्र आपल्या अकलेचे तारे तोडत वाचाळवीरता करण्यास सुरुवात केली आहे. या दोन्ही देशांनी मागील दिवसांत आपल्या कथनानी भारताच्या या निवडीबद्दल पोटशूळ उठल्याचे वारंवार सिद्ध केले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळताना भारताने काय पथ्ये पाळावीत किंबहुना भारताचे वर्तनच आता कसे असावे, याबाबत हे दोन्ही देश अक्कल पाजळायला लागले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र पार बैठकीत चीन एकाकी पडल्याचे दिसून आले. आजवर जागतिक स्तरावर चीन आणि पाकिस्तानने वारंवार भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. कोरोनाला जन्म दिला म्हणून आधीच जगाच्या नजरेत चीनची किंमत कमी झाली आहे. मात्र, त्यातूनदेखील चीनने काही धडा घेतला आहे, असे त्यांच्या वर्तनातून जाणवत नाही. आतापर्यंत भारताविरोधात वारंवार भूमिका घेऊन जगाच्या व्यासपीठावर चीन तोंडघशी पडला आहे. मात्र, तरीही तो शहाणा झाल्याचे दिसून येत नाही. भारताला मिळालेले अध्यक्षपद अवघ्या एक महिन्यासाठी आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुरक्षा समितीच्या १५ सदस्यांत ते वारंवार बदलत असते. तसेच, चीनला भारताने केलेल्या प्रयत्नामुळेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळाले आहे. या परिषदेचा भारत अजूनही अस्थायी सदस्यच आहे. त्यामुळे चीनच्या पोटात भीतीचा गोळा उठण्याचे तसे काही कारण नाही. नुकतीच जीनिव्हात संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या सुरक्षा समितीची बैठक झाली. या बैठकीचा अजेंडा भारताद्वारे निश्चित करण्यात आला होता. यापूर्वीदेखील भारताने सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. आगामी काळात डिसेंबरमध्येदेखील भारताकडे हे अध्यक्षपद येणार आहे. अशी स्थिती असताना चीनने उगीच आगपाखड करण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये भाग घेतला. याचीच पोटदुखी चीनला झाली असावी. या बैठकीत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनचे वाढणारे प्राबल्य यावर मुक्तपणे चर्चा झाली. या चर्चेत चीन एकाकी पडला. हिंद-प्रशांत महासागरात चीन आणि अमेरिका एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत. चीनने या क्षेत्रात केलेल्या अतिक्रमणावर अमेरिकेने कायमच आक्षेप नोंदविला आहे. तसेच, या प्रदेशाशी संलग्न असणार्‍या सर्व देशांनीदेखील चीनच्या वाढत्या अतिक्रमणाविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात यापूर्वीच आवाज उठविला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅन्टोनी ब्लिंकन यांनी चीनला अक्षरश: घेरले होते. दक्षिण चीन समुद्रातील जहाजे आणि बेकायदेशीर सागरी आक्रमणाविरोधात भूमिका घेण्यात येणार असल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे चीनला अधिकच पोटशूळ उठला. मानवी हक्कांबाबतचा जो मुद्दा येथे उपस्थित करण्यात आला त्याबद्दल भारताचे यावेळी आभार मानण्यात आले. समुद्री संसाधनांच्या बेकायदेशीर प्रवेशाबद्दल तसेच इतर देशांना धमकी किंवा त्रास देणार्‍या चीनच्या कृतींबद्दल अमेरिकेने यावेळी चिंता स्पष्ट केली आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन-यवेस लेड्रियन यांनी चीनला सागरी क्षेत्रांच्या संरक्षणामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्याचादेखील सल्ला दिला आहे.

 

 

 

सागरी सुरक्षेला बहुपक्षीयतेची मोठी परीक्षा म्हणून वर्णन करत, फ्रेंच परराष्ट्रमंत्र्यांनी मोठ्या जागतिक समुदायांनी एकत्र यावे, असे आवाहनदेखील यावेळी केले आहे. सागरी क्षेत्रांचे संरक्षण करणे हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर असतो. पायरसी, संघटित गुन्हेगारी, औषधे आणि बनावट उत्पादनांची तस्करी आदी आंतरराष्ट्रीय विषयांवर सर्वंकष उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्राच्या कायद्यानुसार आचारसंहिता लागू केली पाहिजे, अशीच भारताची भूमिका आहे. ‘आसियान’ शिखर परिषदेत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील समुद्री सीमावाद सोडवण्यासाठी चीनमार्फत तयार करण्यात येत असलेल्या आचारसंहितेच्या मसुद्यावर आधीच चिंता व्यक्त केली आहे. विविध देशांचे कायदेशीर हक्क आणि हित पूर्वग्रहदूषित नसावेत आणि चर्चा एकतर्फी नसावी, अशी भूमिका एस. जयशंकर यांनी मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीन पूर्णपणे एकाकी पडला आहे. त्यामुळे चीन आणि त्यांच्या विचारांचे पालन करणार्‍या पाकिस्तानने आपली वाचाळवीरता याच सर्व बाबींमुळे पुन्हा सुरू केली आहे.