अमेरिका-रशियाची चीनला धास्ती

 

अफगाणिस्तानमधून आपल्या लष्कराला माघारी बोलावल्यानंतर आता अमेरिकेचे संपूर्ण लक्ष दक्षिण चीन समुद्रावर असणार आहे. जो बायडन सरकार चीनच्या मुद्द्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचेच परराष्ट्र धोरण पुढे चालवत आहे. याच मालिकेंतर्गत रशियाचा घोर विरोध करणार्‍या बायडन सरकारने रशियाबरोबरील अमेरिकेचे मतभेद कमी करण्यासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक स्टॅबिलिटी’च्या मुद्द्यावर नुकतीच चर्चा केली. ते पाहता, अमेरिकेतील सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सरकारला, रशियाला जागतिक पटलापासून अलग ठेवल्यास आपण स्वतः चीनच्या पारड्यात जाऊन बसू, याची जाणीव झाल्याचे म्हणावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिका आणि रशियासारख्या अनेक दशकांपासून शत्रुत्व जोपासणार्‍या देशांतील चर्चेमुळे चीनची मात्र बोबडी वळाली आहे. अमेरिका आणि रशियादरम्यान, काही दिवसांपूर्वी स्वित्झर्लंडमध्ये एका चर्चेचे आयोजन करावे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, त्याच वेळी चिनी सरकारचे मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ने त्याबाबत जळफळाट व्यक्त केला. ‘ग्लोबल टाईम्स’ने लिहिले की, “दोन्ही देशांमध्ये चर्चेनंतरही अत्याधिक मतभेद आहेत. दोन्ही बाजूंचे पारस्परिक सहकार्य अवघड आहे,” असेही ‘ग्लोबल टाईम्स’ने म्हटले होते. अर्थात, चीन आताही अमेरिका व रशिया या दोन देशांदरम्यानच्या मतभेदांना पुन्हा एकदा पुढे आणू इच्छितो. जेणेकरून, त्यांच्यात सहकार्याचे संबंध तयार होऊ नयेत व ते दोन्ही देश सदैव एकमेकांच्या विरोधात भांडत राहावेत. तथापि, ‘ग्लोबल टाईम्स’च्या आगाऊपणानंतरही स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिका व रशियाने आगामी धोरणांचा प्राधान्यक्रम व एक सुरक्षित वातावरण तयार करण्याबाबत आणि आपल्या देशाचे राष्ट्रीय हित व सामरिक संतुलनावर चर्चा केली. यावरून असे म्हणता येते की, वेगवेगळ्या मतभेदांच्या परिस्थितीतही अमेरिका आणि रशिया एका सामायिक भावी कार्यक्रमावर काम करत आहेत. त्याद्वारे सुरुवातीला दोन्ही बाजूंकडील मतभेद कमी करता येतील आणि त्यानंतर शस्त्रास्त्र स्पर्धेवर बंधने येतील व तणाव तथा संघर्षापासून बचाव होईल.

 

 

 

दरम्यान, अमेरिका आणि रशियन अध्यक्षांची भेट व सामरिक संतुलनावर दिल्या गेलेल्या सामायिक निवेदनाने चीन मात्र चिंताग्रस्त झाला आहे. नुकतीच भारताच्या प्रयत्नाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या उच्चस्तरीय खुल्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सागरी व्यापार व सुरक्षेवर चर्चेला सुरुवात केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, यावेळी रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिनही चर्चेत सहभागी झाले होते. भारताच्या मुत्सद्देगिरीतील ताकदीचा तो प्रभाव होता. पण, पुतिन यांच्या उपस्थितीने चीनला एक संदेशही मिळाला. तत्पूर्वी सागरी व्यापार व सुरक्षाविषयक मुद्द्यावर सुरक्षा परिषदेत चर्चेचे प्रयत्नही झाले होते. पण, त्यावर चीनने सातत्याने नकाराधिकार वापरला होता. यंदा मात्र, भारताच्या प्रयत्नाने या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि त्यात रशियाच्या अध्यक्षांनी सामील होत, चीनबरोबर रशियाचे संबंध कितीही चांगले असले तरी दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दादागिरी आम्हाला अमान्य आहे, असा संदेश दिला. आता अमेरिकेचेही संपूर्ण लक्ष दक्षिण चीन समुद्रावर राहणार असून, त्याआधीच अमेरिका व रशियातील सामरिक संतुलनविषयक चर्चेने, अमेरिका व ‘क्वाड’ देशांकडून रशियाला संदेश दिला गेला की, दक्षिण चीन समुद्राच्या नाकेबंदीत रशियाच्या सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही. दरम्यान, ‘ग्लोबल टाईम्स’ने आपल्या लेखात, रशियाबरोबरील चर्चेवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष सातत्याने चिनी अण्वस्त्रांचा मुद्दा उपस्थित करत होते, असे लिहिले आहे. ‘ग्लोबल टाईम्स’ने लिहिले की, “मॉस्को आणि बीजिंगमधील संबंधांत कटुता यावी, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.”

 

 

 

‘ग्लोबल टाईम्स’च्या या लेखावरून व त्यातील भाषेवरूनच अमेरिकेचे धोरण योग्य दिशेने पुढे जात असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, रशिया आणि चीनमध्ये आधीपासूनच सीमावाद आहे, जसा भारत आणि चीनमध्ये आहे तसा. सध्याच्या घडीला अमेरिका व चीनमध्ये दुसर्‍या शीतयुद्धासारखी परिस्थिती असून अमेरिका व रशिया पारस्परिक सहकार्यासाठी पुढे आले, तर ते चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला कदापि पसंत पडणार नाही. अमेरिका याच धोरणाचे पालन करत राहिल्यास हान किंवा चिनी राष्ट्रवादाला उसळी मिळू शकते व रशिया आणि चीनमधील जुन्या सीमावादाला पुन्हा उकरून काढले जाईल. त्यातूनच आगामी काळात रशिया व चीनमध्ये कटुता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.