पाकिस्तानच्या ‘ड्रोन’ दहशतवादाला प्रत्युत्तर!

 

 

 

 

जम्मूतील हवाईदलाच्या तळावर दि. २७ जूनला पहाटेच्या सुमारास दोन कमी तीव्रतेचे स्फोट झाले. हा दहशतवादी हल्ला ‘ड्रोन’ने करण्यात आला होता व हे ‘ड्रोन’ पाकिस्तानातून आले होते. देशात पहिल्यांदाच ‘ड्रोन’द्वारे अशाप्रकारचा हल्ला करण्यात आला आहे. या घटनेच्या तपासाची सूत्रे ‘एनआय’कडे देण्यात आली आहेत. ‘जम्मू एअरफोर्स स्टेशन’च्या ‘टेक्निकल एरिया’जवळ स्फोट झाल्यामुळे दोन हवाईदलाचे जवान किरकोळ जखम झाले. पाच मिनिटांच्या अंतराने दोन स्फोट झाले. पहिला स्फोट कॅम्पस इमारतीच्या छतावर आणि दुसरा खाली झाला. हा स्फोट या क्षेत्रात उभ्या असलेल्या विमानांना नष्ट करण्याकरिता होता आणि ही स्फोटके ‘ड्रोन’मधून खाली टाकण्यात आली होती.

 

 

सीमा भागातील शत्रूंच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तेथे रडार यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. ही यंत्रणा हवाईतळावर बॉम्ब फेकणार्‍या ‘ड्रोन’ना का शोधू शकली नाही, हाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

 

 

नंतर ‘लष्कर ए तोयबा’च्या एका दहशतवाद्याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून पाच ते सहा किलो स्फोटकं जप्त करण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेते म्हणजे ‘गुपकार गँग‘शी चर्चा केली. मात्र, ७२ तासांच्या आत जम्मू-काश्मिरात हिंसाचार व दहशतवादी हल्ले सुरू झाले आहेत.

 

 

जम्मू विमानतळ भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून केवळ १४ किलोमीटर अंतरावर आहे. मालवाहतुकीसाठी वापरले जाणारे बहुतांश हेलिकॉप्टर आणि अनेक मोहिमा या बेसवरून राबवल्या जातात. ‘जम्मू एअरफोर्स स्टेशन’ ही हेलिकॉप्टर्स ठेवण्याची सर्वात महत्त्वाची जागा आहे. ‘चेतक’ आणि ‘एमआय-१७’ हेलिकॉप्टरही इथं असतात. कोणत्याही एअरफोर्स बेसचे दोन प्रमुख भाग असतात. ‘टेक्निकल एरिया’ आणि ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह एरिया’ (प्रशासकीय विभाग). या ठिकाणी सर्व सुटे भाग, एअरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर, सर्व हार्डवेअर ठेवलं जातं. जम्मू-काश्मीरमध्ये हेलिकॉप्टर मदतीसाठी विश्वसनीय माध्यम आहे. ‘जम्मू एअरफोर्स स्टेशन’ या परिसरात सैन्याला मदत पोहोचविण्याचं प्रमुख माध्यम ठरलं आहे.

 

 

पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’ने ‘ड्रोन’च्या मदतीने ‘एके-४७’ रायफल, स्फोटके, अमली पदार्थ आणि बनावट नोटा भारतामध्ये पाठवल्या आहेत. पंजाबातील खलिस्तानी दहशतवाद्यांना ‘ड्रोन्स’मधून शस्त्रपुरवठा सुरू आहे. ‘ड्रोन’पासून रक्षण करणे हे तितकेसे सोपे नाही, हे समजले पाहिजे.

 

 

‘ड्रोन्स’ कमी उंचीवरून उडतात. ते कोणत्याही दिशेने येऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ‘एअर डिफेन्स सिस्टीम’ लावणे सोपे नाही. भारतामध्ये सहा लाखांपेक्षा जास्त वैमानिकविरहित विमाने (यूएव्ही) अनियमित आणि त्यांच्या योग्य नोंदी नसलेल्या अवस्थेत आहेत.

 

 

 

 

‘ड्रोन्स अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स’(मानवरहित) म्हणजे एक छोटे विमान जे रिमोटच्या मदतीने उडवता येते. ‘ड्रोन’ची रेंज त्याच्या आकारावर, त्यातील तंत्रज्ञानावर अवलंबून असते. सध्या जे ‘ड्रोन’ आपल्याकडे आहेत, ते चार ते पाच किलो वजनापासून ते २०-२५ किलो वजन घेऊन १०० ते २०० किलोमीटर दूरपर्यंत जाऊ शकतात. ‘ड्रोन्स’चे चालक जमिनीवरून नियंत्रण करून ‘ड्रोन्स’ उडवितात. नियंत्रण जमिनीवरून होत असल्यामुळे उडण्याचे क्षेत्र मर्यादित असते. ‘ड्रोन’ पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने संगणकीय आज्ञावली व उपग्रहीय संदेश वापरून एका ठरावीक पूर्वनियोजित मार्गावरून उडविता येऊ शकते. त्यामुळे याचा उपयोग शस्त्रे घेऊन जाण्याकरिता (जसा ‘आयएसआय’ने केला) किंवा क्षेपणास्त्र फायर करण्याकरिता (जसा अमेरिका अफगाणिस्तान/पाकिस्तानमध्ये करते.) केला जातो. स्वस्त असल्यामुळे व चीनकडून मिळत असल्यामुळे ती दहशतवाद्यांनी वापरली.

 

 

प्रश्न असा पडतो की, हे ‘ड्रोन’ पाकिस्तानच्या बाजूने आले. त्यांना आपल्या रडारने पाहिले का नाही? आपल्याकडील निरीक्षण रडारही महत्त्वाच्या ठिकाणी लावलेली असतात, तीसुद्धा युद्धजन्य परिस्थितीत काम करत असतात. संपूर्ण साडेचार हजार पाकिस्तानी सीमेवरती किंवा सात हजार ६०० किलोमीटर या समुद्रीसीमेवर अशा प्रकारचे लक्ष ठेवणारी सिस्टीम आपल्याकडे नाही. कारण, ही सिस्टीम अतिशय महागडी असते. म्हणजेच, पाकिस्तानने आपल्या विरुद्ध कमी पैसे लागणार्‍या ‘ड्रोन्स’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दहशतवाद सुरू केला आहे.

 

 

 

 

‘ड्रोन’चे तंत्रज्ञान आणि त्यांची निर्मितीही सोपी आहे. जर ‘ड्रोन’च्या मदतीने सीमावर्ती भागात शस्त्र किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा अमली पदार्थ पाठवले जात असतील, तर आपले रक्षण कसे करायचे? आपली रडार सातत्याने सुरू ठेवणे खर्चिक असते. म्हणजे काही ‘ड्रोन्स’ सीमेवरून घुसल्याने आपण हजारो कोटी रुपये खर्च करून रडार कव्हरेज देण्याचा विचार करणे अव्यवहार्य आहे. म्हणून कमी किमतीने आपले रक्षण कसे करता येईल, यावर अधिक लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

आपल्या देशामध्ये अनेक मोठी शहरे आहेत. त्यात विविध महत्त्वाच्या संस्था म्हणजे तेल कारखाने, न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टर वगैरे आहेत. या सर्वांचे ‘ड्रोन’पासून रक्षण करणे महागडे ठरते. आपण ‘एस-४००’ नावाची अत्याधुनिक हवाई संरक्षण व्यवस्था रशियाकडून विकत घेत आहोत. परंतु, ती केवळ एखाद्या शहराचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे. ती देशाच्या सर्व जमिनी सीमा किंवा सागरी सीमा यांचे रक्षण कधीही करू शकत नाही. अमेरिकेने तयार केलेल्या क्षेपणास्त्र विरोधी ‘पॅट्रिऑट’ क्षेपणास्त्राची किंमत २.४ कोटी डॉलर आहे. एवढ्या महागड्या सिस्टीम असूनही छोट्या ‘ड्रोन’च्या मदतीने केलेले हल्ले त्यांना थांबवता आले नाहीत. महागडी विमाने, प्रचंड महागड्या ‘एअर क्राफ्ट कॅरिअर्स’ किंवा मोठी जहाजे यांचे स्वस्त शस्त्रांपासून (ड्रोन, क्रूझ क्षेपणास्त्र) आपले रक्षण करणे सोपे नाही.

 

 

 

 

‘ड्रोन्स’वर स्फोटके घालून त्यांचा ‘इम्प्रोव्हाईज एक्स्प्लोजिव्ह डिव्हाईस’ म्हणजे उडती ‘आयईडी’ म्हणूनसुद्धा वापर केला जाऊ शकतो. आयर्लंडमध्ये अशा प्रकारचे स्फोटक पदार्थ हवेतून ब्रिटिश सैन्याविरुद्ध वापरले गेल्याची उदाहरणे आहेत. अशाच प्रकारच्या ‘आयईडी’ इराक आणि अफगाणिस्तानात हवेतून अमेरिकन सैन्याविरुद्ध थोड्या प्रमाणात वापरल्या गेल्या आहेत. स्वस्त किमतीतील ‘ड्रोन्स’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाकिस्तान किंवा दहशतवादी भारताविरुद्ध हल्ला करून आपले नुकसान करू शकतात.

 

 

 

 

भारतीय पायदळाच्या बटालियन लढाईमध्ये शत्रूंच्या विमानाविरोधात त्यांच्याजवळ असलेली स्मॉल आर्म्स, लाईट मशीनगन यांचा वापर करून हवाईसीमेचे रक्षण करतात. अशाच प्रकारची संकल्पना सीमा संरक्षणासाठी आपल्याला वापरावी लागेल. सीमेवरती असलेल्या सीमा सुरक्षादल, नौदल, तटरक्षकदल आणि शहरात पोलीस किंवा सैन्याने अशा प्रकारची वाहने हवेतून येताना दिसली, तर त्यांच्यावर फायर करून त्यांना तिथेच पाडण्याची योजना राबवू शकतील.

 

 

स्मॉल आर्म्स, लाईट मशीनगन शस्त्रांचा वापर करून, जर ‘ड्रोन्स’नी महत्त्वाच्या ठिकाणी हल्ला केला तर त्यांना पाडावे लागेल. मात्र, येत्या काळात ‘ड्रोन’च्या विरुद्ध रक्षण करण्यासाठी कमी किमतीची ‘एअर डिफेन्स सिस्टीम’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

 

 

संशयास्पद ‘ड्रोन’ना लगाम घालण्यासाठी ‘स्काय फेन्स’, ‘ड्रोन गन’, ‘ड्रोन कॅचर’, ‘स्कायवॉल १००’ यांसारखे तंत्रज्ञान जगात आहे. कुठलाही पर्याय काही महत्त्वाच्या ठिकाणीच वापरला जाऊ शकतो. कारण, ही सगळी महागडी शस्त्रे आहेत. भारतालाच काय; पण इतर विकसित देशांनासुद्धा परवडण्यासारखी नाहीत, म्हणूनच येणार्‍या काळात ‘ड्रोन’विरोधात आपल्याला स्वस्त शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल, तोपर्यंत आपल्याकडे असलेली सरंक्षण व्यवस्थाच वापरावी लागेल.

 

 

 

 

याशिवाय आपल्याला पाकिस्तानला इशारा द्यावा लागेल की, अशा प्रकारचे ‘ड्रोन’ भारतात पाठवण्याचा प्रकार केला तर आम्हीही ‘ड्रोन’ पाठवून तुमचे नुकसान करू शकतो. स्वसंरक्षण करणे अत्यंत खर्चिक आहे. त्यापेक्षा अशा कडू औषधाची चव पाकिस्तानला देऊन स्वसंरक्षण करण्यास भाग पाडले पाहिजे. याशिवाय आपल्या देशात तयार होणारे ‘ड्रोन्स’ आणि त्यांचे महत्त्वाच्या आस्थापनांजवळ उड्डाण करणे, यावरही नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. कमी खर्चात दहशतवादी हल्ले भारतावर करून पाकिस्तान आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ‘ड्रोन’विरुद्धची लढाई आता आपल्याला पाकिस्तानच्या आत न्यावी लागेल. आक्रमक कारवाया, कमी खर्चिक उपाययोजना यासोबतच अतिशय कल्पकतेने ‘ड्रोन’ दहशतवादाविरोधात भारताला वापरावे लागेल.