‘आऊटसोर्सिंग’च्या व्यासपीठावर भारत

 

 

‘ओएसपी’ म्हणजे कंपन्या जी दूरसंचार संसाधने वापरून ‘आयटी’ सक्षम सेवा, ‘कॉल सेंटर’ किंवा इतर प्रकारच्या ‘आऊटसोर्सिंग’ सेवा प्रदान करीत आहेत. यात टेलिमार्केटिंग, टेलिमेडिसीन इत्यादी सेवांचा समावेश आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनांमुळे व्यवसाय करण्यात सुलभता येणार आहे. हे देशातील तंत्रज्ञान उद्योगास नक्कीच साहाय्यभूत ठरणारे आहे. ‘आऊटसोर्सिंग’ म्हणजे एखाद्या संस्थेच्या आवारात, देशात किंवा परदेशात कुठेही उपयुक्त आणि आर्थिक मार्गाने नोकरी मिळवणे. ‘आयटी’च्या वाढत्या प्रभावामुळे हे शक्य झाले आहे. असे मानले जाते की, अमेरिका, युके, कॅनडासह अनेक देश आयटी, वित्त, वैद्यकीय, विमा, बँकिंग, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रात यशस्वी आहेत. कारण, ते दर्जेदार कामांसाठी देशांना ‘आऊटसोर्सिंग’ करण्यासाठी एजन्सीची मदत घेत आहेत.

 

 

पाश्चात्य आणि युरोपियन देशांमधील कामगार खर्च भारतापेक्षा पाच ते दहापट महाग आहे. ‘कोविड-19’च्या दृष्टीने अमेरिकेसह विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये उद्योगांच्या उत्पादनाची किंमत कमी करण्याच्या संदर्भात ‘आऊटसोर्सिंग’ आवश्यक असल्याचेही मागील काही अहवालांमध्ये पुढे आले आहे. ‘आऊटसोर्सिंग’च्या क्षेत्रात भारताच्या प्रगतीमागील प्रमुख कारण म्हणजे देशातील मजबूत दळणवळण पायाभूत सुविधा. नवीन कंपन्यांच्या आगमनाने दूरसंचारचे दर मोठ्या प्रमाणात खाली आले आहेत. उच्च प्रतीची त्वरित सेवा, ‘आयटी’तज्ज्ञ आणि मोठ्या संख्येने तरुण, जे इंग्रजी भाषेत पारंगत आहेत, ही इतर कारणेदेखील यांसाठी साहाय्यभूत ठरली आहे.

 

 

यामुळे जगातील ‘आऊटसोर्सिंग’मध्ये भारत आघाडीवर आहे. भारतातील ‘बीपीओ’ उद्योग जागतिक ग्राहकांसाठी नवकल्पना आणत आहे. ‘कोविड-19’च्या काळात आयटी कंपन्यांना घरून कामावरून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे भारतासाठी फायदेशीर ठरले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे भारताकडून ‘आऊटसोर्सिंग’ व्यवसायाची वेगवान वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. जगातील ‘आऊटसोर्सिंग’ सेवेचा सर्वाधिक निर्यात करणारा देश भारत आहे. जगातील 80हून अधिक देशांमध्ये भारतातील 200पेक्षा जास्त आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत. माजी संचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते, भारतात ‘बीपीओ’ क्षेत्रात जवळपास 14 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

 

 

भारतात ‘बीपीओ’ उद्योगाचा विस्तार 2019-20 मध्ये 37.6 अरब डॉलर्सचा होता. 2025 पर्यंत 55.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे.‘आऊटसोर्सिंग’च्या शक्यता लक्षात घेण्यासाठी बर्‍याच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. ‘आऊटसोर्सिंग’ उद्योगास शेती, आरोग्य आणि निरोगीपणा, टेलिमेडिसीन, शिक्षण आणि कौशल्य संबंधित नवीन तंत्रज्ञान हे निकराने तयार करण्याची आवश्यकता आहे. ‘आऊटसोर्सिंग’ उद्योग महानगरांच्या सीमेबाहेर लहान शहरे आणि शहरांमध्ये नेणे आवश्यक आहे. भारताच्या ‘स्टार्टअप्स’च्या संस्थापकांना ‘आऊटसोर्सिंग’शी संबंधित जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जेणेकरून ‘आऊटसोर्सिंग’च्या क्षेत्रात देशाला जागतिक स्पर्धेत स्थान मिळेल.

 

 

‘आऊटसोर्सिंग’च्या क्षेत्रात जगातील अनेक देशांना आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. या क्षेत्रात चीन पद्धतशीरपणे पुढे जात आहे. हे सर्व लक्षात घेता भविष्यासाठी आपल्याला ‘टॅलेंट बिल्डिंग’वर भर द्यावा लागणार आहे. सॉफ्टवेअर उद्योगात भारताच्या नेतृत्वाचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या सेवा आणि प्रोग्रामची असणारी किंमत. हे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या कुशल लोकांची उपलब्धता कायम राखली जाणे आवश्यक असणार आहे. नवीन पिढीला माहिती तंत्रज्ञानाचे नवीन युग देण्यासाठी योग्य गुंतवणुकीची व्यवस्था करावी लागणार आहे.

 

 

नवीन पिढीला नवीन युग तांत्रिक आवश्यकता आणि उद्योग आवश्यकतांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज करणे, संशोधन, नाविन्य आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या निकषांवर आपल्याला आगामी काळातील ध्येय हे निश्चित करावे लागणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तवता, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा अ‍ॅनालिसिस, क्लाऊड कम्प्युटिंग आणि ब्लॉकचेन या क्षेत्रात मोठ्या संख्येने तरुणांना कौशल्य प्राप्त करावे लागेल. ‘आऊटसोर्सिंग’ अपग्रेडेशनच्या अशा प्रयत्नांमुळेच जगात भारतीय आयटी प्रतिभा ओळखली जाईल आणि भारतीय प्रतिभा ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची शक्ती बनताना आगामी काळात नक्कीच दिसून येईल.