तालिबानचे पुनरागमन आणि भारतापुढील पर्याय

 

 

 

 

अफगाणिस्तानमध्ये पुढील वर्षभरात तालिबानचे राज्य येणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. तालिबानच्या दाव्यानुसार अफगाणिस्तानचा ७० टक्के भूभाग त्यांच्या वर्चस्वाखाली आला असून, त्यामध्ये १९९६ ते २००१ मधील त्यांच्या पहिल्या राजवटीत नसलेल्या भूभागांचादेखील समावेश आहे. राजधानी काबूलसह महत्त्वाच्या शहरांवर अजूनही अफगाणिस्तान सरकारचे शासन असले, तरी तालिबानने चहूबाजूंनी वेढल्यामुळे ही शहरं कधी पडतील, हे सांगता येत नाही. भारताला नुकताच आपला कंदहारमधील वाणिज्य दूतावास हवाईदलाच्या विशेष विमानाच्या मदतीने रिकामा करावा लागला. तालिबानने आपले भारताशी वैर नसल्याचे म्हटले असले, तरी त्यांच्या गेल्या राजवटीतील कटू स्मृतींमुळे धोका पत्करता येत नाही. भारताने गेल्या २० वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज डॉलर गुंतवले आहेत. त्यातील मोठा हिस्सा पाण्यात जायची भीती आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर भारताच्या सुमारे ७०० पट म्हणजे दोन लाख कोटी डॉलर खर्च केला असला, तरी आज अमेरिकेची अवस्थाही भारतापेक्षा वेगळी नाही. असे असले तरी गेल्या वेळच्या तुलनेत भारतासाठी जमेच्या अनेक बाजू आहेत.

 

 

 

तालिबानच्या पहिल्या राजवटीत भारत आर्थिकदृष्ट्या दुबळा होता. राजकीयदृष्ट्या तो अमेरिकेपेक्षा रशियाजवळ झुकला होता. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणामुळे अफगाण लोकांच्या मनात रशिया आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांबद्दल राग होता. भारताचे आखाती अरब देशांशी संबंध फारसे चांगले नव्हते. चीनचा एक जागतिक आणि लष्करी महासत्ता म्हणून उदय झाला नव्हता. आज भारत आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या जगातील एक आघाडीचा देश बनला असून, गेल्या दोन दशकांत विविध विकास प्रकल्पांमुळे भारताने सामान्य अफगाण लोकांच्या, तसेच तेथील नेतृत्वाच्या मनात जागा केली आहे.

 

 

 

तालिबानच्या निर्मितीत पाकिस्तानचा महत्त्वाचा वाटा आहे. अफगाणिस्तानची सुमारे ४० टक्के, तर पाकिस्तानची १५ टक्के लोकसंख्या पश्तुन किंवा पठाण आहे. पाकिस्तानचा सुमारे एक पंचमांश भाग पश्तुनबहुल आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांना विभागणारी डुरँड रेषा पश्तुन लोकांना मान्य नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमधील पश्तुन भागावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण नाही. अफगाणिस्तान-पाकमधील पश्तुन लोकांनी एकत्र येऊन स्वातंत्र्य घोषित करू नये, या हेतूने पाकिस्तानने त्यांना इस्लामच्या झेंड्याखाली एकत्र आणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे केलेले प्रयत्न पूर्वी यशस्वी झाले असले, तरी त्याच्या मर्यादादेखील समोर आल्या आहेत. मागे जेव्हा या प्रयत्नांना बर्‍यापैकी यश मिळाले होते, तेव्हा तालिबान राजवटीला केवळ पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाची मान्यता होती. आज अमेरिका, रशिया, चीन यांच्यासह भारतही तालिबानच्या थेट संपर्कात आहे. पाकिस्तानचे आखाती अरब राष्ट्रांशी संबंध ताणले गेले असून, भारताचे या देशांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले आहेत. पाकिस्तान ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या करड्या यादीत असून, तालिबानच्या दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणे त्याच्यासाठी सोपे राहिले नाही. गेल्या २० वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या तालिबानविरोधी युद्धात पाकिस्तान हे आघाडीचे राष्ट्र असल्याने पाकिस्तानलाही तालिबानच्या दहशतवादाचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागला.

 

 

तालिबानच्या आक्रमणासमोर टिकाव न धरता अफगाण सैन्य ठिकठिकाणी शस्त्रं सोडून पळ काढत असले, तरी संपूर्ण अफगाणिस्तान सहजासहजी तालिबानच्या ताब्यात येईल, अशी शक्यता नाही. अनेक वांशिक टोळ्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय ओळख तयार होऊ शकली नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानचे सरकार आणि सैन्याला भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेच्या किडीने ग्रासले. पहिले हमीद करझाई आणि त्यानंतर अश्रफ घनी यांच्या मंत्रिमंडळातील ताजिक, उझबेक, बलोच, हाजरा, नूरिस्तानी आणि तुर्कमेन नेत्यांनी स्वतःची सशस्त्र दलं उभारली आहेत. यापैकी अनेक गट सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाविरुद्धही लढले होते. गेल्या दोन दशकांत भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून जमवलेली संपत्ती या नेत्यांनी अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवली असल्यामुळे ते स्वतःचा प्रदेश सहजासहजी तालिबानच्या हाती पडू देणार नाहीत. त्यामुळे तालिबानने विजय मिळवलेल्या भूभागातही स्थैर्य आणि शांतता नांदणे अवघड आहे.

 

 

 

अफगाणिस्तानबद्दल इराणची आणि इराणबद्दल अमेरिकेची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. तालिबानच्या राजवटीचा फटका भारताप्रमाणे इराणलाही बसल्यामुळे दोन्ही देश जवळ आले होते. त्यातूनच भारताने चाबहार बंदर विकसित करण्याची योजना उभी राहिली होती. आज भारताने चाबहार बंदरातील एक टर्मिनल कार्यान्वित केले असले, तरी तेथून अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत जाणार्‍या रेल्वे मार्गाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्याच्याशी व्यापार करणे अवघड आहे. जो बायडन यांच्या सरकारने इराणसोबत झालेल्या अणुकराराला पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने पावले टाकली असली, तरी त्यातील वाटाघाटींना कितपत यश येते, हे इराणमध्ये इब्राहिम रईसी यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. जर अमेरिका आणि इराण संबंधांमध्ये धुगधुग निर्माण झाली, तर त्याचा फायदा घेऊन भारताला अफगाणिस्तानमधील आपले हितसंबंध जपता येतील. तीच गोष्ट रशियाच्या बाबतीतही लागू पडते. गेल्या वेळेस अफगाणिस्तानमध्ये अपमानास्पद पराभव स्वीकारावा लागून रशियाने माघार घेतली होती. आज व्लादिमीर पुतिनच्या नेतृत्वाखाली रशिया जागतिक, तसेच प्रादेशिक राजकारणातील एक महत्त्वाचा देश बनला आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावायला रशिया उत्सुक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिकेतील वाढत्या संबंधांमुळे आणि रशियाच्या चीनशी जवळीकीमुळे भारत आणि रशिया संबंधांवर परिणाम झाला असला, तरी अफगाणिस्तानच्या बाबतीत दोन्ही देशांमध्ये एकवाक्यता आहे.

 

 

 

अफगाणिस्तानबद्दल चीनच्या भूमिकेलाही विशेष महत्त्व आहे. अशी भीती व्यक्त केली जात होती की, अमेरिकेच्या माघारीनंतर आणि अफगाणिस्तान सरकारच्या पतनानंतर चीन तालिबानच्या मदतीने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्राप्त करेल. पाकिस्तानही असेच होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. चीनसाठी अफगाणिस्तानमधील स्थैर्य आणि शांतता अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण, शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये चीनने ‘सीपेक’ आणि ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. यातील अनेक प्रकल्प पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेपासून जवळच आहेत. चीनच्या मुस्लीमबहुल शिनजियांग प्रांतामध्ये चीनने लक्षावधी लोकांना कोंडवाड्यांमध्ये टाकले असून, त्यांना सांस्कृतिकदृष्ट्या हानवंशीय चिनी लोकांसारखे करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. या भागाला लागून असलेला अफगाणिस्तानचा बदक्षान प्रांत तालिबानच्या ताब्यात आला असल्याने चीनच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. चीन पाकिस्तानप्रमाणेच गुंतवणुकीचे स्वप्न दाखवून आणि तालिबानच्या नेत्यांना पैसा चारून स्वतःच्या बाजूला वळवेल, हा अंदाज खरा ठरेलच, असे सांगता येत नाही. कारण, ऐतिहासिकदृष्ट्या अफगाण लोक स्वतंत्र वृत्तीचे आहेत. प्राचीन काळी अलेक्झांडरपासून ते अर्वाचीन इतिहासात ब्रिटन, रशिया आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर विजय मिळवून त्याला स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. चीनचा अफगाणिस्तानमधील खनिजसंपत्तीवर डोळा असला, तरी त्यासाठी तेथील सत्तासंघर्षात केवढे सहभागी व्हायचे, हे त्यांना ठरवावे लागेल.

 

 

 

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतेच दोन दौरे करून इराण, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेगिस्तानला भेट दिली. ताजिकिस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीच्या आणि उझबेगिस्तानमध्ये ‘मध्य-दक्षिण अशिया कनेक्टिव्हिटी परिषदे’च्या निमित्ताने त्यांनी अफगाणिस्तानमधील घटनांमुळे प्रभावित होणार्‍या जवळपास सर्व देशांच्या प्रतिनिधींशी भेटी घेतल्या. अफगाणिस्तानमधील ढासळणार्‍या परिस्थितीत मार्ग काढणे आणि आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे अवघड असले, तरी बदललेली जागतिक परिस्थिती आणि वाढलेल्या महत्त्वामुळे भारत सरकार तिला आत्मविश्वासाने सामोरे जात आहे.