अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सेन्सॉरशाही

 

 

 

 

 

 

अलीकडेच आणीबाणीचा स्मृतिदिन साजरा झाला. तसा तो दर जून महिन्यात होतच असतो. २५ जून, १९७५ या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशभरात ‘आणीबाणी’ची स्थिती घोषित केली. सर्व विरोधी पक्षीय नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना देशविरोधी कृत्य केल्याच्या आरोपाखाली म्हणजे ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ उर्फ ‘मिसा’ या कायद्यान्वये अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आलं. त्या काळात दूरदर्शन आणि आकाशवाणी ही प्रसारमाध्यमं पूर्णपणे सरकारच्याच ताब्यात होती. त्यामुळे त्यामधून सरकारविरोधी बातम्या येण्याचा संभव नव्हताच. पण, वृत्तपत्रं, साप्ताहिकं किंवा अन्य मुद्रित नियतकालिकं यांच्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले. प्रत्येक बातमी, प्रत्येक लेख सेन्सॉरच्या कडक तपासणीतून सुटल्यावरच छपाईसाठी जाऊ लागले.

त्यावेळी वयस्कर मंडळींना इंग्रजांच्या राज्याची आठवण झाली होती. इंग्रजी राज्यातही देशभक्त भारतीय संपादक-पत्रकारांवर इंग्रज प्रशासकांची बारीक नजर असायची. पण, ते पत्रकारही तितकेच खमके होते. नाना युक्ती करून ते इंग्रजी राजवटीविरुद्धचा संताप वाचकांपर्यंत पोहोचवायचेच.

 

 

 

जाणकार मंडळींना सोव्हिएत रशिया आणि चीनमधल्या भयंकर सेन्सॉरशाहीची आठवण झाली होती. सरकार जितक्या जोराने बातम्या दडपण्याचा प्रयत्न करीत असे, तितक्याच जोराने विरोधी गटांची चक्रमुद्रित पथकं-सायक्लोस्टाईल बुलेटिन्स, जनतेत सर्वत्र प्रसारित होत असत. हेच नमुने डोळ्यांसमोर ठेवून, त्यावेळी भारतातील विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधींविरुद्ध एकजूट केली आणि १९७७च्या निवडणुकीत बाईंचा पराभव झाला. जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखा त्यागी जीवनाची प्रतिमा असणारा नेता पुढे आला. त्याच्या मागे संघाने आपली निःशब्द शक्ती उभी केली आणि बाई पराभूत झाल्या. पण, एरवी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने मोठमोठ्या वल्गना करणारे महान पत्रपंडित, संपादक, लेखक, साहित्यिक, कवी यांनी काय केलं? ते भ्याले, ते घाबरले. त्यांना शासनकर्त्यांनी नुसतं वाकायला सांगितलं होतं, तर ते वाकले, झुकले, गुडघे टेकून बसले आणि चक्क रांगले. इंदिराबाईंच्या विरोधात ठामपणे उभे राहून जाहीरपणे त्यांची खरडपट्टी काढली एका बाईनेच- दुर्गाबाई भागवत. कर्‍हाड इथे भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय पदावरून ही दुर्गा एखाद्या कडकडत्या बिजलीसारखी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संकोचावर तुटून पडली आणि त्याचं बक्षीस म्हणून स्वकीय सरकारच्या तुरुंगात गेली. त्यावेळी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरचे नि मंडपातले साहित्यश्रेष्ठी पुरुष काय करीत होते? माना खाली घालून गप्प बसले होते. इंदिराजींच्या सेन्सॉरला विरोध दर्शवला, तर तुरुंगात जायला लागेल, या भीतीने!

 

 

 

१८९७ साली लोकमान्य टिळकांनी ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ या मथळ्याचा अत्यंत जहाल अग्रलेख लिहिला होता. ‘प्लेग’ची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने जे काही आचरट उपाय चालवले होते, त्याला उद्देशून हा अग्रलेख होता. सरकारने टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला भरून त्यांना दीड वर्षांसाठी तुरुंगात डांबलं. अत्यंत धैर्याने ही शिक्षा भोगून टिळक बाहेर आले आणि नित्यक्रमाला लागले. त्यानंतर काही दिवसांतच असा प्रसंग घडला की, पुण्यात न्यायमूर्ती रानडे एका मित्राबरोबर रस्त्यातून गप्पा मारत चालले होते. समोरून टिळक घाईघाईने आले आणि त्यांना न पाहता पुढे निघून गेले. रानड्यांच्या मित्राला याचा राग आला आणि तो न्यायमूर्तींना म्हणाला, “माधवराव, या बळवंतरावाला मस्ती चढलेली दिसते. तुम्हाला टाळून पुढे गेला.” यावर मिस्किलपणे हसत न्यायमूर्ती म्हणाले, “असं होणार नाही. आमचे मतभेद असले, तरी तो कधीच असं वागणार नाही. तो घाईगडबडीत होता आणि समजा तो असा वागला, तरी त्याला मी सगळं माफ करेन. लक्षात ठेवा, आपलं मत मांडण्यासाठी तो तुरुंगात जायला घाबरत नाही. त्याला सगळं माफ आहे.” आता टिळक, आगरकर, बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या निःस्पृहतेचे हे किस्सेच फक्त वाचायचे आणि अनुभवायचे काय, तर निःस्पृहतेच्या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणारे संपादक, शेटजींनी डोळे वटारले की अख्खा अग्रलेखसुद्धा मागे घेतात!

 

 

 

परंतु, आपल्या देशातले पत्रकार, लेखक, साहित्यिक वगैरे कथित शब्दप्रभू लोक बोलतातच फार. काहीतरी मूलभूत वैचारिक ग्रंथलेखन वगैरे करण्याच्या भानगडीत ते फारसे पडताना दिसत नाहीत. आता मूलभूत वैचारिक लेखन करायचं म्हणजे अभ्यास करायला हवा. तो कोण करणार? त्यापेक्षा निधर्मीपणाची झूल पांघरायची आणि वृत्तपत्रांमधून वेगवेगळ्या वाहिन्यांमधून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर भाषणं झोडायची, हे केव्हाही सोपं!

 

 

 

पाश्चिमात्य देशात असं चालत नाही. म्हणजे तिथेही एखाद्या ताज्या, खमंग, सनसनाटी विषयावर झटपट पुस्तकं खरडून, लाखो डॉलर्स कमावणारे ‘बेस्ट सेलर’ लेखक आहेतच. पण, सकस, मूलभूत, विचारांना चालना देणारे लेखकही आहेत. एरिक बर्कोविटझ् हा अमेरिकन लेखक मुळात ख्यातनाम वकील आहे. अमेरिकेत आजघडीला डॉक्टर आणि वकील (होय वकील, इंजिनिअर नव्हे!) हे सर्वाधिक कमाई असणारे व्यवसाय आहेत. त्यांनी मनात आणलं जर ते स्वतःच्या घरावर खरोखरच सोन्याची कौलं घालू शकतील. पण, एरिक बर्कोविटझ्ने असले नसते उद्योग न करता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि ते दडपून टाकण्यासाठी शासनसंस्था करीत असलेली दडपशाही म्हणजेच सेन्सॉरशाही यावर एक छानसं पुस्तकच लिहिलं आहे. पाश्चिमात्य विद्वानांच्या दृष्टीने ग्रीक साम्राज्य ही जगातली सर्वात पहिली प्रगत राज्यसंस्था किंवा शासनयंत्रणा. याचा काळ सुमारे इ.स.पूर्व आठवे शतक ते इसवी सनाचे सहावे शतक असा मानला जातो. या ग्रीक साम्राज्यातला एक विचारवंत सॉक्रेटिस याला इ.स.पूर्व ३९९ या वर्षी विष पिऊन मरण्याची शिक्षा देण्यात आली. का? तर म्हणे, शासनाला मान्य असलेल्या देवांच्या अस्तित्वाबद्दल तो शंका घेतो आणि आपल्या या पाखंडी मताचा प्रचार-प्रसार करून लोकांना बिघडवतो. पाश्चिमात्यांच्या मते ही पहिली सेन्सॉरशाही आणि सॉक्रेटिस हा तिचा पहिला बळी.

 

 

 

नंतरची प्रगत राज्यसंस्था म्हणजे रोमन साम्राज्य. याचा कालखंड सुमारे इ. स. पूर्व २७ ते इ. स. ४६७. या रोमनांनी ‘सेन्सॉर’ असं खातंच निर्माण केलं. शासन यंत्रणेतले दोन अत्यंत ज्येष्ठ आणि बुद्धिमान असे अधिकारी या सेन्सॉर खात्याचे प्रमुख असत. उपलब्ध पुराव्यानुसार ते नागरिकांचं धार्मिक आणि नैतिक आचरण नीट आहे ना, ते आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर तर करीत नाहीत ना, याकडे तर लक्ष ठेवायचेच. पण, ते त्याचं दुय्यम काम होतं. त्याचं मुख्य काम होतं नागरिकांच्या आर्थिक बाबींवर लक्ष ठेवणं, म्हणजे नागरिक आपल्या कमाईची व्यर्थ उधळपट्टी तर करीत नाहीत ना, हे ते बारकाईने पाहत असत आणि तसं आढळल्यास नागरिकांना जबर शिक्षा देण्याचे अधिकारही त्यांना होते. या नंतरचा कालखंड येतो ‘चर्च’ या अत्यंत शक्तिमान संस्थेच्या सेन्सॉरशाहीचा. इसवी सनाच्या सुमारे दहाव्या शतकापर्यंत संपूर्ण युरोपखंड ख्रिश्चन बनला. त्यांच्यात शेकडो पंथोपपंथ होते. पण, रोमन कॅथलिक हा पंथ सर्वात मोठा, सर्वात श्रीमंत, सर्वात बलाढ्य होता. त्याचा प्रमुख पोप हा स्वत:चं वेगळं, पगारी सैन्य बाळगून होता. पण, दहाव्या शतकानंतर ख्रिश्चनांचा प्रभाव वाढेना. नव्याने निर्माण झालेल्या इस्लामने आशिया आणि आफ्रिकेचा बराच भाग पादाक्रांत करून ख्रिश्चॅनिटीसमोर तगडं आव्हान उभं केलं. मग युरोपातले शहाणे लोक विचार, चर्चा करू लागले.

 

 

 

पराभवाची किंवा एकंदर साचलेपणाची चिकित्सा करू लागले. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, गेली काही शतकं आपण फक्त बायबलच उराशी कवटाळून बसलोय. त्याआधीचं रोमन आणि ग्रीक ज्ञानभांडार आपण ‘पेगन’ किंवा ‘हीदन’ म्हणजे मागास म्हणून बाजूला ठेवलंय. ते शहाणे लोक पुन्हा त्या भांडाराकडे वळले. त्या जुन्या ठेव्यातून त्यांना नवे ज्ञानमार्ग गवसले आणि युरोपात ‘रेनेसाँ’ झाला. विज्ञानयुगाची पहाट झाली. पण, लोकांनी बायबल सोडलं म्हणजे पोपच्या पोटावर पाय आला की हो! तेव्हा इ. स. १५५९ साली पोप महाशयांनी बंदी घातलेल्या पुस्तकांची एक मोठी यादी करून ती सर्व ख्रिश्चन देशांमध्ये प्रसारित केली. ‘इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम’ म्हणजे ‘लिस्ट आफ प्रोहिबिटेड बुक्स’ नावाची ही यादी अधिकृतपणे १९६६ सालापर्यंत म्हणजे तब्बल ४०० वर्षं जारी होती. निष्ठावंत ख्रिश्चन व्यक्तीने या यादीतील पुस्तकं वाचू नयेत, वाचल्यास ती व्यक्ती धार्मिक आणि नैतिकदृष्ट्या अधःपतित समजली जाऊन बहिष्कृत केली जाऊ शकेल, असा याचा अर्थ होता.

 

 

सेन्सॉरशाही साधारणपणे तीन कसोट्यांवरून एखादा लेख, पुस्तक किंवा भाषण यांना दडपण्याचा प्रयत्न करते, असा जगभरचा अनुभव आहे. एक म्हणजे, या लेखामुळे राजद्रोह झालेला आहे. दुसरं म्हणजे, हे लेखन अश्लिल आहे किंवा तिसरं म्हणजे, या विचारांतून ईशनिंदा होत आहे. विल्यम होन हा १९व्या शतकाच्या सुरुवातीचा ब्रिटनमधला एक अतिशय प्रसिद्ध पत्रकार होता. शोधपत्रकारितेची खरी सुरुवात त्याच्यापासून झाली. अत्यंत उपहासगर्भ लेखनाने भल्याभल्यांची रेवडी उडवणं, हा त्याच्या हातचा मळ होता. एकदा त्याच्या तडाख्यात ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ सापडलं. देवाच्या नावावर इथले पाद्री काय काय उद्योग करतात, ते त्याने लिहिलं. खवळलेल्या पाद्य्रांनी त्याच्यावर ईशनिंदेचा खटला घातला. बचावाच्या भाषणात विल्यम होनने आपल्या पुस्तकातले काही निवडक उतारे अशा काही अविर्भावात वाचून दाखवले की, संपूर्ण न्यायालय हास्यकल्लोळात बुडालं आणि विल्यम होन निर्दोष सुटला. अशी ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सेन्सॉरशाहीची युगयुगीन लढाई.