योगी सरकारच्या लोकसंख्याविषयक विधेयकामुळे उठला पोटशूळ!

 

 

 

 

 

वाढत्या लोकसंख्येला आळा घातल्याशिवाय देशाचा विकास झपाट्याने होणार नाही. प्रगती होण्यासाठी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे कित्येक वर्षांपासून सांगितले जात असले, तरी त्या प्रयत्नांना मोडता घालण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेश राज्याने अलीकडेच लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याच्या हेतूने एक विधेयक आणण्याचे ठरविले. झाले, त्या विधेयकावरून एकच आरडाओरड करण्यास प्रारंभ झाला आहे. ही आरडाओरड करणारे पक्ष आणि नेते आहेत, ज्यांचा मुस्लीम मतांवर डोळा असतो ते! सरकारने आणलेले विधेयक मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक अधिकारांवर बाधा आणणारे असल्याची हाकाटी पिटण्यास आतापासूनच सुरुवात झाली आहे. दोनपेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सोयीसुविधांचे लाभ मिळणार नसल्याच्या तरतुदी प्रस्तावित विधेयकामध्ये असल्याने त्यावरून अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात सदर विधेयक असल्याचा अपप्रचार करून त्या समाजास भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकुर्र रहमान बर्क, खासदार एस. टी. हसन आणि शायर मुनावर राणा या मुस्लीम नेत्यांच्या विचारांवरून, या विधेयकाकडे कशाप्रकारे पाहिले जात आहे याची कल्पना यावी!

 

 

 

शफीकुर्र रहमान बर्क हे समाजवादी पक्षाचे संसद सदस्य असून, ते संभळ लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. याआधी ते मोरादाबाद आणि संभळ लोकसभा मतदारसंघातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे. कोरोना महामारीसंदर्भात त्यांनी, ही महामारी म्हणजे अल्लाचा प्रकोप असल्याचे भाष्य केले होते. आम्ही केलेल्या चुकांबद्दल मानवजातीला शासन करण्यासाठी हा प्रकोप झाला असल्याचे या संसद सदस्याने म्हटले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून संसद सदस्य असलेला एक खासदार अशा प्रकारे विचार करीत असेल, तर त्या खासदारास मते देणार्‍या मतदारांबद्दल बोलावयासच नको! मोरादाबादचे संसद सदस्य एस. टी. हसन यांनी असेच तारे तोडले आहेत. शफीकुर्र रहमान बर्क यांच्या वक्तव्याच्या आदल्या दिवशीच हसन यांनी कोरोना महामारीबद्दल वक्तव्य केले होते. ‘शरिया’ कायद्यामध्ये छेडछाड केल्यामुळे भारतावर कोरोना महामारी, वादळे आदी संकटे येत असल्याचे तारे या महाशयांनी तोडले आहेत. “भाजप सरकारने ‘शरिया’ कायद्यात छेडछाड करण्याचे जे प्रयत्न सुरू केले आहेत, ते या सर्व संकटांना कारणीभूत आहेत,” असे या खासदाराने म्हटले आहे. शफीकुर्र रहमान बर्क आणि एस. टी. हसन हे दोन्ही समाजवादी पक्षाचे संसद सदस्य आहेत. पण, त्या खासदारांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्याचे व त्याचे खंडन करण्याचे साहस त्या पक्षाचे नेते अखिलेश यादव दाखवू शकले नाहीत. कारण, केवळ मुस्लीम मतपेढीच्या राजकारणामुळे त्या पक्षाचे थोडेफार अस्तित्व आज उत्तर प्रदेशात दिसत आहे. मुस्लीम मतपेढी बळकट करण्याच्या हेतूनेच बर्क आणि हसन हे नेते हेतूपुरस्सर अशी विधाने करीत आहेत हे उघड आहे.

 

 

 

असेच एक वादग्रस्त वक्तव्य मुनावर राणा नावाच्या लखनौमधील एका मुस्लीम नेत्याने केले आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या प्रस्तावित लोकसंख्या विधेयकावर या गृहस्थाने टीका केली आहे. “योगी आदित्यनाथ सरकारचे प्रस्तावित विधेयक मुस्लिमांच्या हिताचे नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे. मुस्लिमांना किमान आठ मुले हवीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. “या आठमधील दोघांना पोलिसांनी दहशतवादी कारवायांसंदर्भात उचलले, अन्य दोघे ‘कोविड-१९’मुळे मरण पावले, तर उरलेली चार मुले घरातील आजारी वडीलधार्‍यांच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहतील,” असे मुनावर राणा यांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येण्यास असदुद्दीन ओवेसी यांचा ‘मुस्लीम इत्तेहादुल मुस्लिमन’ पक्ष कारणीभूत असल्याचे राणा म्हणतात. “आगामी निवडणुकीनंतर योगी आदित्यनाथ पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यास आपण उत्तर प्रदेश सोडून अन्यत्र स्थलांतर करू,” असे त्यांनी म्हटले आहे. पण, कोठे जाणार हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही.

 

 

 

लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले तरच विकासाची फळे सर्वांनाच चाखावयास मिळतील, हे सत्य असताना त्याविरुद्ध मतपेढीच्या राजकारणासाठी मुस्लीम समाजास भडकविण्याचा प्रयत्न निश्चितच निषेधार्ह आहे. उत्तर प्रदेशातील जनतेने गेल्या निवडणुकीतच हे मतपेढीचे राजकारण ओळखले असून, असे राजकारण करणार्‍या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. ‘सब का साथ’, ‘सब का विकास’, ‘सब का विश्वास’ हे सूत्र लक्षात ठेवून केंद्रामध्ये मोदी सरकारची आणि उत्तर प्रदेशात योगी सरकारची दमदार वाटचाल सुरू आहे. त्यामध्ये मोडता घालण्याचे प्रयत्न केले जात असले, तरी त्या प्रयत्नांना उत्तर प्रदेशातील जनता धूप घालणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा भाजपला निवडून देऊन मतपेढीचे राजकारण करणार्‍यांना मतदार त्यांची जागा दाखवून देतीलच!

 

 

 

 

 

गेल्या मंगळवारी तामिळनाडूमधील कोईम्बतूर महापालिकेने त्या शहरातील सात मंदिरे ‘जेसीबी’ यंत्रे लावून पाडून टाकली. महापालिकेने ही मंदिरे पाडून टाकल्याबद्दल हिंदू समाजाकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. ही मंदिरे अतिक्रमित जागेवर उभारण्यात आली होती, असे कोईम्बतूर महापालिकेने म्हटले आहे. मंदिरे तोडून टाकण्याच्या घटनेचा विश्व हिंदू परिषद, हिंदू मुन्ननी या संघटनांनी निषेध केला आहे. मंदिरे अन्यत्र हलविण्यासंदर्भात प्रशासनासमवेत चर्चा सुरू असतानाच अचानक मंदिरे पाडण्याची कृती करण्यात आल्याचे हिंदू मुन्ननीचे नेते सी. धनपाल यांनी म्हटले आहे. मंदिरे पाडण्याच्या या कृतीविरुद्ध गेल्या 14 जुलै रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने संतप्त निदर्शने करण्यात आली. मंदिरे पाडण्याची ही कृती पाहता, आपण हिंदुस्थानात राहत आहोत की एखाद्या अन्य देशामध्ये, अशी शंका यावी! तामिळनाडूमध्ये रामस्वामी नायकर यांच्या नेतृत्वाखालील द्रविड चळवळ ऐन भरात असताना हिंदू देवदेवतांचा अपमान करण्याच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. त्यास अनेक वर्षे उलटून गेली असली, तरी काही सत्ताधार्‍यांची मानसिकता अद्याप बदललेली नाही, हे अशा घटनांवरून दिसून येते.

 

 

 

 

 

केरळमध्ये धर्मांध मुस्लीम तेथील मुस्लीम समाजावर आपला पगडा बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्व प्रकारच्या मार्गांचा अवलंब करून तेथील मुस्लीम समाजास आपल्या धाकात ठेवण्याचा प्रयत्न धर्मांध मुस्लिमांकडून सुरू आहे. केरळमधील एक मुस्लीम धर्मगुरू सालीह बाथेरी याने महिलांसंदर्भात अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली आहेत. या धर्मगुरूच्या वक्तव्यावर समाजमाध्यमांवर जोरदार उलटसुलट चर्चा होत आहे. वादग्रस्त विधान करणारा हा धर्मगुरू एखाद्या लहान मुलासारखा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तो २७ वर्षांचा आहे. काय म्हणाला हा सलाह नावाचा धर्मगुरू? “एखादी स्त्री रात्री ९ नंतर घराबाहेर पडत असेल, तर त्या महिलेस वेश्या समजण्यात यावे,” असे तारे या धर्मगुरूने तोडले आहेत. एखाद्या मुस्लीम धर्मगुरूची महिलांकडे पाहण्याची दृष्टी किती विकृत असते, त्याची कल्पना यावरून यावी! “रात्री ९ नंतर घराबाहेर पडणार्‍या अशा महिलेची हत्या करण्यात यावी,” असेही हा धर्मगुरू म्हणतो. खरे म्हणजे, समस्त महिलांचा अवमान करणारी अशी विकृत वक्तव्ये करणार्‍या धर्मगुरूविरुद्ध केरळ सरकारने तातडीने कडक कारवाई करायला हवी. पण, त्या सरकारने तशी काही कारवाई केल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. तसेच आपणास पुरोगामी समजणारे त्या राज्यातील विविध पक्षांचे नेतेही याबद्दल अजून आहेत. मुस्लीम धर्मगुरूवर कारवाई केल्यास आपल्या मतपेढीस धक्का पोहोचेल, म्हणून राजकारणी अशा वादग्रस्त धर्मगुरूवर कारवाई करण्यास धजावत नाहीत, हाच त्याचा अर्थ नाही का?