समान नागरी कायदा - आवश्यकता आणि अंमलबजावणी
17 Jul 2021 23:35:22
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता दुहेरी आहे आणि न्यायालयांकडे येणार्‍या विवादांमधून ती अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयांनीही ती वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये नमूद केली आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मुद्द्याला अनुकूलता दाखवली आणि हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक असे वैयक्तिक कायदे एकच आणि सर्वांना समान असावेत, अशी अपेक्षा वेळोवेळी समोर येते. संविधानाच्या ‘अनुच्छेद-४४’प्रमाणे राज्याने समान कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे दिशादर्शक तत्त्व म्हणून नमूद आहे. समान नागरी कायद्याची आवश्यकता दुहेरी आहे आणि न्यायालयांकडे येणार्‍या विवादांमधून ती अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयांनीही ती वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये नमूद केली आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मुद्द्याला अनुकूलता दाखवली आणि हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आधुनिक भारतीय समाज हा हळूहळू परस्परांशी समरस होऊ लागला असून जात, धर्म आणि समुदायाच्या पारंपरिक मर्यादादेखील गळून पडू लागल्या आहेत, त्यामुळे समान नागरी कायदा केवळ आशाच राहता कामा नये, असे निरीक्षण न्या. प्रतिभा एम. सिंग यांनी नोंदविले.
भारतामध्ये आज विविध जाती, जमाती, धर्म आणि समुदाय यांचे विवाह, पोटगी, घटस्फोट, मुलांचा ताबा व पालकत्व, दत्तकविधान, वारसाहक्क, एकत्र कुटुंब मालमत्ता, वाटणी, स्त्रीधन, दान, बक्षीस, देणग्या, इच्छापत्र यासंदर्भातील नियम आणि वैयक्तिक कायदे स्वतंत्र आहेत. मात्र, विवाहादी गोष्टींमुळे होणारी सामाजिक सरमिसळ आणि त्याने उद्भवणार्‍या समस्या यामुळे संघर्ष निर्माण होत आहे. ज्यावर न्यायालयांनाही वेळ खर्च करावा लागत आहे, तसेच धर्मस्वातंत्र्य अथवा अल्पसंख्याक किंवा जनजाती अधिकार अशा संवैधानिक तरतुदींमुळे ठोस भूमिका घेणं न्यायालयांना जिकिरीचं ठरतं. उदाहरण म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे आलेली केस बघू. मीणा जातीच्या एका जोडप्याने हिंदू रीतीरिवाजानुसार लग्न केले. मात्र, त्यांचा घटस्फोट ‘हिंदू विवाह कायदा, १९५५’प्रमाणे होणार की नाही, असा प्रश्न न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. पतीच्या घटस्फोट अर्जावर पत्नीचे ‘दोघे अनुसूचित जनजातीचे असल्याने हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही’ असा बचाव होता. ‘हिंदू विवाह कायद्या‘च्या ‘कलम-2’मध्ये अनुसूचित जनाजातींना हा कायदा लागू नाही, असा एक अपवाद नमूद आहे. जनजातींना त्यांच्या रूढीप्रमाणे विवाह, घटस्फोट आदी नियम पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचे रक्षण व्हावे, याच हेतूने ‘हिंदू विवाह कायद्या‘ने हा अपवाद केला आहे. मात्र, न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, जर पक्षकार स्वतःच स्वेच्छेने हिंदू प्रथा परंपरा पाळत असतील (लग्न हिंदू विधीने पार पडले होते.), तर याचा अर्थ त्यांचे ‘हिंदूकरण‘ (Hinduised) झाले आहे आणि त्यामुळे त्यांना ‘हिंदू विवाह कायदा‘ नक्कीच लागू होतो. या केसमुळे विविध समुदायांच्या एकमेकांशी समरस होण्यामुळे निर्माण झालेला विवाद समोर आला आणि समान नागरी कायद्याची आवश्यकताही!
मीणा समाजासारख्या अनेक समुदायांना वैयक्तिक नीतीनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालय नाही, त्यांच्या पारंपरिक पंचायती यावर निर्णय देतात, त्या आधुनिक न्यायालयांची कायदेशीर प्रक्रिया पार पडतातच असे नाही. अनेक खापपंचायतींवर न्यायालयानेच बंदी आणली आहे. पारंपरिक कायदे संहिताबद्धही नसतात. अशा वेळेस दिलेला निर्णय हा एकतर्फी, अनियंत्रित आणि मनमानी असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भारतात राहणार्‍या काहीच समुदायांचे पिडानिवारण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करत आणि काहींचे विवाद पारंपरिक न्यायालयांच्या मनमानी कारभारांवर सोपविणे, हे समानतेच्या तत्त्वाखाली येत नाही.
१९८५ साली ‘जोर्डन Diengdeh वि. एस. एस. चोप्रा‘ या केसमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारचा विवाद हाताळला. खासी जमातीच्या स्त्रीने, शीख पुरुषाशी, ‘भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा,१८७२’प्रमाणे विवाह केला. घटस्फोटासाठी हिंदू कायदा आणि ख्रिश्चनांना लागू होणारा भारतीय घटस्फोट कायदा यामध्ये तफावत असल्याने घटस्फोटासाठीची कारणे सर्व कायद्यांमध्ये समान असावीत, असे मत न्यायालयाने नोंदवून सदर निकालाची प्रत कायदा व न्याय मंत्रालयाला पोहोच करावी, असेही आदेश दिले.
सर्वपरिचित शाहबानो खटल्यातही न्यायालयाने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता जो खरेतर फौजदारी कायदा आहे (वैयक्तिक कायदा नाही) आणि सर्वांना लागू आहे, त्यानुसार मुस्लीम स्त्रीही त्यामधील तरतुदीनुसार पोटगीस पात्र होती. मुस्लीम स्त्री ‘मेहेर’ व्यतिरिक्त पोटगीस पात्र आहे, अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाअंतर मुस्लीम कायद्यामध्ये हस्तक्षेप, असे मानून झालेल्या गदारोळानंतर तत्कालीन केंद्राला सदर निकाल रद्द करण्यासाठी नवा कायदा करावा लागला. १९९५ साली सरला मुद्गल या केसमध्येही समान नागरी कायद्याने धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचा भंग होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये समान नागरी कायद्याचा मसुदा करण्याचा आदेश केंद्राला द्यावा, यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये नोटीसही बजावली आहे.
कायद्याच्या वैविध्यामुळे आणि विविध समाजगट समरस होत चालल्यामुळे कायदे लागू करण्यात येणार्‍या अडचणी हा एक भाग झाला. यातील दुसरा तितकाच महत्त्वाचा भाग हा मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याशी निगडित आहे. भारतामध्ये मुस्लीम हे दुसर्‍या क्रमांकाचे बहुसंख्याक आहेत. मुस्लीम वैयक्तिक कायदे हे संविधानाने स्वीकारलेल्या अनेक मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहेत. मात्र, धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कांतर्गत त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही, असे स्वातंत्र्योत्तर काळातही म्हटले गेले आणि संविधान सभेतही असे कायदे करण्यालाच नाही, तर भविष्यात असे सर्व कायदे समान करण्याच्या सध्या मार्गदर्शक तत्त्वालाही विरोध झाला. ब्रिटिशांनी कायदा करून १९३७ साली ‘शरिया’ कायदा मुस्लिमांना लागू केला होता. संविधान सभेमध्ये धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आणि ‘समान नागरी कायदा’ यासंदर्भात पुष्कळ वाद-विवाद झाले.
मुस्लीम कायदा स्त्रियांसाठी अन्यायकारक आणि भेदाभेद करणारा आहे. मुस्लीम पुरुष एका वेळेस चार विवाह करू शकतो, तो पत्नीस कोणत्याही कायद्याच्या प्रक्रियेशिवाय तलाक देऊ शकतो, तलाकनंतर तीन महिन्यांनतर तो पत्नीस कोणतेही आर्थिक साहाय्य करण्यास बांधील नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तलाक-इ-बिद्दत’ अर्थात ‘तिहेरी तलाक’ असंवैधानिक ठरवला, तरी ‘तलाक-इ- हसन’ म्हणजे एक महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून देण्याचा तलाक आणि इतरही असंवैधानिक प्रकार अजूनही प्रचलित आहेत. १८ वर्षांखालील मुस्लीम मुलीचा विवाह मुस्लीम कायद्याप्रमाणे कायदेशीर असतो. मुस्लीम स्त्रीस १९३९च्या कायद्याने घटस्फोटासाठी अनेक आधार उपलब्ध करून दिले, तरी इतर हिंदू, ख्रिश्चन, विशेष विवाह हे सर्वच कायदे एकमेकांपासून अनेक बाबीत वेगळे आहेत. मुस्लीम वारसाहक्क कायद्यामध्येही अनेक अतार्किक आणि स्त्रीच्या समानतेच्या मूलभूत हक्कांवर बाधा आणणारे नियम आहेत. मुलाला मुलीच्या दुप्पट हिस्सा मिळतो. पत्नीस वारशाने मिळणारा हिस्साविषयक नियमही समानतेच्या विरुद्ध जाणारा आहे. मिळकतीचा हक्कही संविधानाने तितकाच महत्त्वाचा मानला आहे. मात्र, मुस्लीम कायद्यानुसार मुस्लीम व्यक्तीला तिची मिळकत इच्छापत्राने वासलात लावण्याचा हक्कही नाही. ती फक्त एक तृतीयांश मिळकतच इच्छापत्राने देऊ शकते.
हिंदू कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया जी निरंतर होतीच, ती ब्रिटिश काळातही चालू राहिलेली आपल्याला दिसते. मात्र, मुस्लीम समाजात ती प्रक्रिया सुरू झाली नाही. राजकारण्यांनी त्यांचा कसा अनुनय केला तो अनेकदा चर्चिला गेला आहे. मात्र, आजही मुस्लीम समाजाचा स्वतःचे कायदे कालानुरूप करण्याला विरोध आहे. त्यांच्या विरोधाला धार्मिक अधिष्ठान आहे. त्यांच्या धर्मतत्त्वाप्रमाणे अल्ला हा सर्व सृष्टीचा नियंत्रक आहे. त्यामुळे त्याने दिलेले कायदे हे अपरिवर्तनीय आहेत. या कायद्यांमध्ये कोणताही सुधार म्हणजे संविधानाने दिलेल्या ‘अनुच्छेद २५’ खालील धर्मस्वातंत्र्याच्या तसेच ‘अनुच्छेद-29’प्रमाणे दिलेल्या अल्पसंख्याक अधिकारांचा भंग. वैयक्तिक कायदे म्हणजे ‘जीवन जगण्याच्या पद्धतीचे’ कायदे जे धर्माने सांगितले आहेत, त्यामुळे ते बदलले जाऊ शकत नाहीत. असे नागरी कायदे हे धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग असतात. ब्रिटिशांनी जे १७५ वर्षांत केले नाही, मुस्लिमांनी ५०० वर्षे केले नाही, ते करायचा राज्याला अधिकार नको. हिंदू कायदे लादले जातील, अशी भीती त्यांच्या मनात असते. असे अनेक आक्षेप मुस्लीम समाजात ‘समान नागरी कायद्या’चे कलम केले, तेव्हाही होते आणि आज सुमारे ७०-७५ वर्षांनंतरही तेच आक्षेप कायम आहेत.
‘धर्माचे मुक्त आचरण‘ या अनुच्छेदावर संविधान सभेमध्ये राजकुमारी अमृत कौर यांनीच हरकत नोंदवली होती. त्यांच्या मते, असा हक्क धर्मातील अनेक अनिष्ट प्रथा कायदेशीर करतील. त्यामुळेच पुढे संविधानामध्ये धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारात असे लिहिले गेले की, “राज्य समाजसुधारणा करणारा कोणताही कायदा करू शकेल.“ परंतु, या अधिकारान्वयेही राज्याने अजून या विषयाला हात घातला नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि के. एम. मुन्शी आदींनी केलेल्या मसुद्यामध्ये ‘समान नागरी कायदा’ हा ‘अंमलबजावणीयोग्य अधिकार‘ म्हणून लिहिला होता, फक्त ‘मार्गदर्शक‘ म्हणून नाही. मात्र, मुस्लीम सदस्यांनी केलेल्या जोरकस विरोधामुळे तो हक्क म्हणून मागे पडला आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अंतर्भूत झाला. मुन्शी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर आणि बाबासाहेब यांनी मुस्लीम सदस्यांना तेव्हा दिलेली प्रत्युत्तरे आजही तितकीच महत्त्वाची आहेत.
के. एम. मुन्शी म्हणतात, “कोणत्याही प्रगत मुस्लीम देशांमध्ये अगदी तुर्की किंवा इजिप्तमध्येही अल्पसंख्याकांना वैयक्तिक कायदा मानण्याचे हक्क नाहीत. जेव्हा ‘शरिया’ कायदा सर्व मुस्लिमांना लागू केला, तेव्हा खोजा आणि कच्ची मेमन्स अतिशय नाराज होते. कारण, पिढ्यान्पिढ्या ते हिंदू रीतीरिवाज पाळत होते. मात्र, त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ‘शरिया‘ लागू केला गेला, तेव्हा अल्पसंख्याकांचे अधिकार विचारात घेतले गेले का? युरोपमध्येही प्रत्येक अल्पसंख्याक समुदायाला नागरी कायदाच लागू आहे. ‘हिंदू कोड बिल’चा मसुदा बघितला, तरी कळेल की तो मनु किंवा याज्ञवल्क्य यांच्याहून खूप वेगळा आहे. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग आहे, ही भावना ब्रिटिशांनी मुस्लिमांमध्ये वाढीस लावली. कृष्णास्वामी अय्यर यांनी ‘समान नागरी कायद्याने धर्म धोक्यात येईल आणि सलोखा संपेल‘ या मुस्लीम सदस्यांच्या म्हणण्याला खोडून काढत, उलट समान नागरी कायद्याचा उद्देश हा अनेक गोष्टीतले भेद संपवून एका समान मुद्द्यावर समाज एकत्र येईल, असा आहे.
संविधान सभेत या विषयावर बाबासाहेबांनी यथायोग्य वक्तव्य केले. आपल्याकडे समान आणि समग्र फौजदारी कायदा, भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, मिळकत हस्तांतरण, ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट’ यासारखे अनेक कायदे हे एक नागरी कायदेच आहेत आणि पूर्ण देशभरात समान आहेत. मात्र, फक्त विवाह आणि वारसाहक्क याबाबतीतच एक नागरी कायदा होऊ शकला नाही. १९३५ पर्यंत वायव्य सीमा प्रांतात ‘शरिया’ कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लिमांना वारसाहक्क आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. १९३९ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांना लागू असणार्‍या हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली आणि ‘शरिया’ कायदा लागू केला. १९३७ पर्यंत, वायव्य सीमा भाग वगळून उर्वरित भागात जसे की संयुक्त, केंद्रीय आणि बॉम्बे या प्रांतात बहुतांश मुस्लीम लोक वारसाहक्काबाबत हिंदू कायद्याने नियंत्रित होते. त्यांना एकरूपतेच्या छताखाली आणण्यासाठी १९३७ मध्ये विधिमंडळाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि ‘शरिया’ कायदा उर्वरित भारतासाठी लागू करण्यासाठी कायदा संमत केला. उत्तर मलबार (उत्तर केरळ)मध्ये ‘मुरुमक्काथयम’ कायदा सर्वांना, फक्त हिंदूंना नाही, तर मुस्लिमांनाही लागू होता. इथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की, ‘मुरुमक्काथयम’ कायदा हा मातृसत्ताक पद्धतीचा कायदा होता, पितृसत्ताक पद्धतीचा नव्हता.
बाबासाहेबांनी आपल्या वक्तव्याने ‘मुस्लीम कायदा हा अपरिवर्तनीय आहे’ हे सदस्यांचे म्हणणे खोडून काढले. समान नागरी कायदा हा सुरुवातीला ऐच्छिक असू शकतो, अशीही बाबासाहेबांची सूचना होती. मात्र, त्या सूचनेला आता जवळपास ७५ वर्षांचा काळ उलटून गेल्यामुळे ती आता किती प्रस्तुत आहे, याचा विचार करायला हवा.
संविधानाप्रमाणे आपण ‘सेक्युलर’ तत्त्वाचा स्वीकार केला आहे. ‘सेक्युलॅरिजम’ म्हणजे राज्याने शासन करताना पंथनिरपेक्ष असावे इतकेच नाही, तर पारलौकिक बाबी सोडून समाजजीवनातील माणसांचे परस्परसंबंध नियंत्रित करण्याचा राज्याला अधिकार असणे, भौतिक, इहवादी बाबी राज्याला हाताळता येणे. यामध्ये धर्माचरणाचा मुक्त अधिकार आडकाठी करू शकत नाही. विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा हे नियम माणसा-माणसातील आणि मिळकतीसंदर्भातील अनेक जटील समस्यांवर उत्तर म्हणून असतात. त्यांना हाताळण्याचा अधिकार शासनाला नसेल तर एक मोठे क्षेत्र मनमानी (arbitrary) कारभारावर अवलंबून राहते. अखेरीस सर्व सामाजिक संस्था, नीतीनियम, परंपरा, विचारधारा, तत्त्वज्ञान यांचे गुंतागुंतीचे जाळे आपण सामाजिक व्यवस्थेचे अभियांत्रिकीकरण सुरळीत चालावे आणि अधिकाधिक चांगले व्हावे, यासाठी होत असते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे जसे ‘धर्म’ किंवा पारलौकिक बाबींना सामाजिक व्यवहारांमधून बाजूला ठेवणे, तसेच अशा भौतिक बाबींचा बुद्धिवादाने विचार करणे होय. सावरकरांनी याला ‘अद्ययावत बुद्धिप्रामाण्य’ असे नाव दिले आहे. त्यामुळेच समान नागरी कायदा म्हणजे केवळ अल्पसंख्याकांना हिंदू कायद्याच्या कक्षेत आणणे नाही, तर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानतेच्या तत्त्वानुसार आणि कालानुरूप बदल करणे.
हिंदू कायदा नव्या रूपात बाबासाहेबांनी संहिताबद्ध केला. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान झालेल्या प्रबोधन चळवळीमुळे समाज परिवर्तन होत गेले. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या अनेक समाजसुधारकांमुळे कायद्यामध्ये सुधारणा होत गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या ‘हिंदू कोड बिला’च्या मसुद्याने या सुधारणा संहिताबद्ध झाल्या. ‘हिंदू कोड बिला’मध्ये असलेले विवाह, वारसाहक्क, दत्तक आणि देखभाल आणि अज्ञान आणि पालकत्व हे कायदे काही प्रमाणात बदलून मसुदा तयार केल्यानंतर खूपच कमी कालावधीत म्हणजे १९५५-५६ मध्ये संसदेने संमत केले. तरीही समानतेस बाधक वाटत गेलेल्या तरतुदी आतापर्यंत संसदेने अथवा न्यायालयीन निकालाने रद्द करून ते अद्ययावत केले आहेत आणि बाबासाहेबांच्या मनातील हिंदू कायदा आज अस्तित्वात आहे. ख्रिश्चन, पारशी अशा इतरही अनेक धर्मीयांच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये न्यायालयीन निकालांनी सुधारणा केली आहे. हिंदू कायद्यातील स्त्रीस ‘कोपार्सनर’ म्हणून हक्क, एकट्या महिलेस नैसर्गिक पालकत्व, ‘त्रावणकोर ख्रिश्चन सक्सेशन अ‍ॅक्ट, १९१६’ आणि ‘कोचीन ख्रिश्चन सक्सेशन अ‍ॅक्ट १९२१’ रीपील करून ख्रिश्चन मुलीस वारशामध्ये मुलाप्रमाणे समान हिस्सा, ‘तिहेरी तलाक’ रद्द करणे, मुस्लीम स्त्रीस ‘मेहेर’व्यतिरिक्तही पोटगी मंजूर करणे, अशा अनेक बाबींवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत आहेच. फक्त मुस्लीम कायद्यातीलच नव्हे, तर इतर धर्मीयांच्या कायद्यांमध्येही असंवैधानिक, समानतेस मारक, महिलांना अन्यायकारक अशा बाबी आहेत. अगदी ख्रिश्चन कायद्यात परस्पर संमतीने घटस्फोट घेता येण्याची तरतूद आतापर्यंत नव्हती. त्यातील वैविध्यामुळे आणि धर्मांतर अथवा आंतरधर्मीय विवाहांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊन ते सोडविण्यासाठी न्यायालयांचा बहुमूल्य वेळ जात आहे.
शासनानेही विशेष विवाह कायदा, मुस्लीम महिला (घटस्फोटानंतर हक्क संरक्षण) कायदा, अज्ञान बालक विवाह मनाई कायदा, असे कायदे पारित करून केलेला प्रयत्न सर्व समस्यांवर तोडगा ठरत नाहीयेत. कायदे करण्याच्या शासनाच्या अधिकारांमध्ये न्यायालयीन अधिक्षेप होऊ द्यायचा नसल्यास शासनानेच खंबीरपणे हे वैविध्य आणि असंवैधानिक, अन्यायकारक कायदे दूर करण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
शासन संविधानातील धर्मस्वातंत्र्याच्या अनुच्छेदाप्रमाणेच आर्थिक, वित्तीय, राजकीय, समाजसुधारणा, समाजकल्याण, धार्मिकेतर भौतिक बाबींवर कायदे करू शकते. शासनास समानतेच्या अनुच्छेदाप्रमाणे धर्म, वंश इ.वरून भेदभाव करता येत नाही. शासनास स्त्रियांसाठी आणि बालकांसाठी विशेष तरतूद करण्यास मनाई नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या कक्षेत राहूनच आचरणात आणायचा आहे. मुस्लीम कायदा परिवर्तनीय आहेच आणि संविधानातील वरील सर्व तरतुदींना मुस्लीम समाज बांधील आहे. त्यातील अधिकार केवळ स्वीकारार्ह आणि बंधने नाकारायची, याला तार्किक आधार नाही.
अनेक संकल्पनांना एका समान सूत्रात बांधत ‘समान नागरी कायदा’ करणे, ही सामाजिक अभ्यासाचा कस बघणारी गोष्ट असणार आहे. हिंदू संकल्पनेनुसार विवाह हा एक पवित्र ‘संस्कार‘ आहे, तर मुस्लीम आणि ख्रिश्चन पद्धतीनुसार तो फक्त ‘करार‘ आहे. मुस्लिमांत बहुविवाह पद्धती रूढ आहे. विविध धर्मीयांत सगोत्र, सपिंड आणि विवाहासाठी निषिद्ध मानण्याच्या जवळच्या नातेसंबंधांची यादी वेगवेगळी आहे, शून्यवत विवाह, घटस्फोट आदींसाठीचे आधार वेगवेगळे आहेत, त्यासाठी विलगीकरण कालावधी वेगवेगळा आहे, न्यायिक सेपरेशन सर्व कायद्यात अस्तित्वात नाही. वारसाहक्कासाठीच्या श्रेणी वेगवेगळ्या आहेत, स्त्रीस दत्तक घेण्याचा, पालकत्वाचा अधिकार सारखा नाही. त्यामुळे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे हिंदू कायद्यांमध्येही बदल संभवतात.
‘समान नागरी कायद्या’चे उदाहरण म्हणून ‘गोवा सिव्हिल कोड’कडे सरन्यायाधीशांसह अनेक विचारवंत लक्ष वेधून घेतात. मात्र, १८६७ साली पोर्तुगीज राजवटीने लादलेला हा कायदा गोव्याच्या भारतामध्ये नंतर झालेल्या विलीनीकरणामुळे तसाच ठेवला गेला. सर्व धर्मीयांना तो लागू आहे, हे ढोबळमानाने सत्य आहे. मात्र, त्यातही कॅथॉलिक, नॉन कॅथॉलिक चर्चकडे असलेले विवाह आणि घटस्फोटाचे अधिकार, हिंदू तरतुदी, वारसाहक्कामध्ये स्त्रीला दुय्यम हिस्सा, मिळकतीची विल्हेवाट लावायचा अपुरा हक्क, असे अनेक सूक्ष्म फरक आहेत, तसेच अनेक तरतुदी अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे ‘गोवा कोड’चा आदर्श ठेवण्यापेक्षा १९४१ साली स्थापन केलेल्या ‘हिंदू विधी सुधारणा समिती’प्रमाणे नव्या समितीची स्थापना करणे आणि समितीने मसुदा तयार करून त्यावर सूचना मागविण्यासाठी कार्यवाही करणे, ही सध्याच्या खंबीर शासनाकडून अपेक्षा आहे.